नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव और वैश्विक तेल संकट का असर अब भारतीय रसोइयों और सड़कों पर साफ दिखने लगा है। पिछले 48 घंटों के भीतर भारतीय उपभोक्ताओं पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है। दूध और सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद अब तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर से अधिक की भारी बढ़ोतरी कर दी है। इस झटके ने आम आदमी के घरेलू बजट को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है।

ईंधन के नए दाम: जेब पर पड़ेगा भारी बोझ

शुक्रवार सुबह जारी नई दरों के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लंबी छलांग देखी गई है। तेल कंपनियों ने कच्चे तेल की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए निम्नलिखित बढ़ोतरी की है:

सीएनजी और दूध भी हुए महंगे

ईंधन के अलावा, अन्य आवश्यक वस्तुओं ने भी आम जनता को नहीं बख्शा है:

• सीएनजी (CNG): देश भर में सीएनजी की कीमतों में ₹2 प्रति किलो का इजाफा हुआ है। मुंबई में तो यह दर ₹84 प्रति किलो तक पहुंच गई है, जिससे ऑटो और टैक्सी का सफर महंगा होना तय है।

• दूध: इससे पहले बुधवार को ही अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिसका सीधा असर दही, पनीर और घी जैसे उत्पादों पर पड़ेगा।

क्यों बढ़ रही है महंगाई?

इस अचानक आए उछाल के पीछे मुख्य रूप से भू-राजनीतिक (Geopolitical) कारण जिम्मेदार हैं:

1. ईरान-इजरायल तनाव: पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के खतरों ने वैश्विक बाजार को अस्थिर कर दिया है।

2. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट: यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग है। यहां सप्लाई चेन बाधित होने से कच्चे तेल की कमी हो गई है और परिवहन लागत बढ़ गई है।

3. आपूर्ति और मांग का अंतर: वैश्विक आपूर्ति में कमी के कारण भारतीय तेल कंपनियां घाटे में चल रही थीं, जिसकी भरपाई अब कीमतों में वृद्धि के जरिए की जा रही है।

प्रधानमंत्री की अपील और भविष्य की चुनौतियां

बढ़ते तेल संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में नागरिकों से ईंधन बचाने की अपील की है। उन्होंने प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए अपने काफिले की गाड़ियों में भी कमी की है।

विशेषज्ञों की चेतावनी: अगर पश्चिम एशिया का संकट जल्द खत्म नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में महंगाई और भी खतरनाक रूप ले सकती है। डीजल महंगा होने का सीधा मतलब है माल ढुलाई (Logistics) का महंगा होना। इसका असर सीधे तौर पर सब्जियों, फलों और अनाज की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे मध्यम वर्ग के लिए घर चलाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने नौवें बजट में देश के सामने भविष्य की आर्थिक तस्वीर पेश की। बजट में जहां एक ओर आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी तरफ टैक्स चोरी करने वालों पर नकेल कसने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रखा गया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष के 4.8 प्रतिशत से कम है।

महंगाई से मिलेगी राहत, ये चीजें होंगी सस्ती

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई ऐसी घोषणाएं कीं जिनसे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। जूते, कपड़े और बैटरी सस्ती होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, सरकार ने कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं को भी सस्ता करने का ऐलान किया है, और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर से भी बोझ कम किया है। दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों पर सीमा शुल्क घटाने के फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च में कमी आने की उम्मीद है।

CNG और बायोगैस भी सस्ती, वाहन मालिकों को फायदा

सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देते हुए सीएनजी और बायोगैस को भी सस्ता करने की घोषणा की है। इस कदम से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि सीएनजी से चलने वाले वाहन मालिकों की जेब पर भी बोझ कम होगा।

टैक्स में गड़बड़ी पर अब जेल नहीं, लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अपनी आय छिपाने वालों से 30 प्रतिशत का कर तो वसूला जाएगा, लेकिन उन्हें जेल या सजा नहीं होगी।

विदेशियों को भी मिली राहत, डेटा सेंटरों को टैक्स में छूट

वित्त मंत्री सीतारमण ने विदेशी नागरिकों को भी राहत देते हुए घोषणा की कि भारत में पांच साल तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को उनकी गैर-भारत आय पर कर से छूट मिलेगी। इसके साथ ही, भारत में डेटा सेंटरों का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स अवकाश दिया जाएगा।

छोटे करदाताओं के लिए स्वचालित प्रक्रिया

छोटे करदाताओं के लिए अब टीडीएस कटौती प्रमाणपत्र लेना आसान हो जाएगा। सरकार ने एक नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे बिना असेसिंग अधिकारी के पास आवेदन किए ही कम या शून्य टीडीएस कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकेगा।

NRI के लिए बदला TDS का नियम

सरकार ने संपत्ति बेचने वाले अनिवासी भारतीयों (NRI) पर लगने वाले टीडीएस के नियमों में भी बदलाव किया है। अब कटौती की जिम्मेदारी निवासी खरीदार की होगी और इसके लिए टैक्स अकाउंट नंबर की भी आवश्यकता नहीं होगी।

ईटी के मुताबिक बैंक ने ब्रांचों को भेजे संदेश में कहा है कि बैंक को फ्रॉड एटीएम ट्रांजैक्शन की कई शिकायतें मिल रही है और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। ये फैसला क्लासिक और मेस्ट्रो कार्ड के लिए है। धोखेबाज ATM में स्किमिंग डिवाइस लगाकर लोगों के डेबिट कार्ड का पिन चुरा लेते हैं। बाद में इसके जरिए वो रुपए चुरा लेते हैं। बैंक के पोर्टफोलियो में क्लासिक कार्ड का बड़ा हिस्सा है। फेस्टिवल सीजन से थोड़े समय पहले SBI ने कार्ड पर ये लिमिट लगाई है। इससे लोगों को फेस्टिवल सीजन की खरीदारी करने में दिक्कत आ सकती है।

फेस्टिवल सीजन में कैश की मांग ज्यादा होती है। दिवाली और दशहरा के समय लोग जमकर खरीदारी करते हैं। हालांकि बैंक के एमडी पीके गुप्ता ने कहा कि ‘हमारे एनालिसिस में पता चला है कि अधिकतर लोग एटीएम से इतनी ही रकम निकालते हैं। इसलिए अधिकतर ग्राहकों के लिए 20 हजार रुपए की लिमिट ठीक है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या छोटी रकम के जरिए फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सकती है।’

अगर किसी ग्राहक को ज्यादा कैश की जरूरत पड़ती है तो वो कार्ड के दूसरे वैरियंट के लिए अप्लाई कर सकता है। इस तरह के कार्ड उन लोगों को जारी किए जाते हैं तो अपने अकाउंट में ज्यादा मिनिमम बैलेंस रखते हैं।