लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार और सरकारी कामकाज में लापरवाही के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ (Zero Tolerance) की नीति के तहत एक और बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े आदेश पर शासन ने हाल ही में तहसीलदार से प्रमोट होकर उपजिलाधिकारी (SDM) बने पीसीएस (PCS) अधिकारी करन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही आरोपी अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

संभल की गुन्नौर तहसील में तैनाती के दौरान किया करोड़ों का भूमि घोटाला

यह पूरा मामला संभल जिले की गुन्नौर तहसील से जुड़ा हुआ है। शासन को भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट में संभल के जिलाधिकारी (DM) आईएएस अंकित खंडेलवाल ने बताया कि पीसीएस करन सिंह वर्ष 2017 में गुन्नौर के तहसीलदार पद पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने गुन्नौर तहसील के ग्राम सुखैला असदपुर में सरकारी नियमों को पूरी तरह ताक पर रखकर सरकारी भूमि के आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और हेरफेर की थी।

नियमों को ताक पर रख आवंटित कर दी ‘झाऊ’ और ‘रेता’ की प्रतिबंधित जमीन

डीएम संभल की जांच रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन तहसीलदार करन सिंह ने ग्राम सुखैला असदपुर में श्रेणी-5(3) के तहत दर्ज ‘झाऊ’ की भूमि और श्रेणी-6(4) के तहत दर्ज ‘रेता’ की सरकारी भूमि को अवैध रूप से चहेतों को आवंटित कर दिया था।

उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता (UP Revenue Code) के कड़े प्रावधानों के अनुसार, इस विशिष्ट श्रेणी की सरकारी जमीनों का निजी आवंटन पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। यह जमीनें सरकारी उपयोग, जलभराव रोकने और पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection) के लिए हमेशा आरक्षित रखी जाती हैं। डीएम की जांच में साफ हुआ कि तत्कालीन तहसीलदार ने आवंटन की किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पात्रता मानकों की घोर अनदेखी करते हुए अपात्रों को लाभ पहुंचाया।

सस्पेंड कर प्रयागराज कमिश्नरी से किया संबद्ध, अन्य सहयोगियों पर भी गिरेगी गाज

जिलाधिकारी संभल की इस विस्फोटक जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने बिना कोई समय गंवाए पीसीएस अधिकारी करन सिंह को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें प्रयागराज मंडलायुक्त (Commissioner Office Prayagraj) कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

शासन ने पूरे प्रकरण की विस्तृत और सघन विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस विस्तृत जांच से इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि सरकारी जमीन के इस अवैध बंदरबांट में तत्कालीन तहसीलदार के साथ और कौन-कौन से राजस्व कर्मी या भू-माफिया शामिल थे। प्रशासनिक हलकों में इस कड़े एक्शन से खलबली मच गई है और साफ संदेश दे दिया गया है कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख का असर अब साफ दिखने लगा है। मामले की समग्र और निष्पक्ष जांच के लिए गठित दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी कार्रवाई बेहद तेज कर दी है। मंगलवार को एसआईटी की टीम सीधे घटनास्थल पर पहुंची और बारीकी से साक्ष्य जुटाए। इसके बाद टीम ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) जाकर भर्ती घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जानने के साथ ही हादसे से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी ली।

SIT ने एक घंटे तक खंगाला कोना-कोना, हर विभाग की तय होगी जवाबदेही

एसआईटी के सदस्य अपर मुख्य सचिव (पर्यटन एवं संस्कृति विभाग) अमृत अभिजात और एडीजी (लखनऊ जोन) प्रवीण कुमार सुबह-सुबह भारी पुलिस बल के साथ अलीगंज स्थित घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने करीब एक घंटे से भी अधिक समय तक पूरी बिल्डिंग के चप्पे-चप्पे का सूक्ष्म निरीक्षण किया।

अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि घटनास्थल की हर एंगल से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। उन्होंने साफ किया कि हादसे से जुड़े सभी व्यक्तियों और संबंधित विभागों के अफसरों से भी कड़ी पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद ही अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार होगी।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए अहम सबूत, जले हुए तार और मलबे से खुलेगा राज

एसआईटी के निरीक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम भी मौके पर मुस्तैद रही। एफएसएल डायरेक्टर आदर्श कुमार और उनकी विशेषज्ञ टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं। टीम ने मौके से जले हुए बिजली के उपकरण, शॉर्ट सर्किट की आशंका वाले तार और मलबे के नमूने (Samples) सील किए हैं।

एडीजी प्रवीण कुमार ने मीडिया को बताया कि इन फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर ही कसूरवारों की लिस्ट तैयार होगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। घटना से जुड़े हर सरकारी विभाग के उत्तरदायित्व को जांच के दायरे में कड़ाई से शामिल किया गया है।

सीएम योगी के निर्देश पर 7 दिनों में सौंपनी है रिपोर्ट, अब तक 4 गिरफ्तार

इस हादसे की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना मिलते ही अपना अलीगढ़ दौरा बीच में ही रद्द कर दिया था और सीधे लखनऊ आकर घटनास्थल का मुआयना किया था। सीएम योगी ने खुद केजीएमयू जाकर घायलों का ढांढस बंधाया था और अधिकारियों को 7 दिन के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया था।

मुख्यमंत्री के इसी सख्त निर्देश के बाद अब तक इस मामले में लापरवाही बरतने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि चार बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) किया गया है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद कई और बड़े नामों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

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लखनऊ। अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही सीएम योगी अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर अलीगढ़ से सीधे लखनऊ पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया, बल्कि देर रात एक हाईलेवल मीटिंग बुलाकर लापरवाह सिस्टम पर कड़ा हंटर चलाया है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश पर अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बिजली, फायर ब्रिगेड और एलडीए (LDA) के 4 बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

अलीगढ़ का मंच छोड़ सीधे अस्पताल और घटनास्थल पहुंचे मुख्यमंत्री

जिस वक्त लखनऊ के अलीगंज में यह खौफनाक मंजर पैदा हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के एक सरकारी दौरे पर जनता को संबोधित कर रहे थे। मंच पर ही उन्हें इस हादसे की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कार्यक्रमों को रद्द करने का एलान किया और तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गए। हालांकि, लखनऊ पहुंचने से पहले ही उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और आलाधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दे दिए थे।

लखनऊ लैंड करते ही सीएम योगी सबसे पहले सीधे ग्राउंड जीरो (घटनास्थल) पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद वह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) गए, जहां उन्होंने भर्ती घायलों का हाल-चाल जाना और डॉक्टरों को उनके मुफ्त और बेहतरीन इलाज के सख्त निर्देश दिए। सीएम ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का बड़ा एलान किया है।

5 कालिदास मार्ग पर हाईलेवल मीटिंग और SIT का गठन

अस्पताल से लौटते ही मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास (5 कालिदास मार्ग) पर आपातकालीन हाईलेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी के निर्देश पर मामले की तह तक जाने के लिए दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया गया है। इस हाई-प्रोफाइल एसआईटी की कमान अपर मुख्य सचिव (अमृत अभिजात) और अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन (प्रवीण कुमार) को सौंपी गई है, जिन्हें 7 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी होगी।

4 गिरफ्तार, 4 अधिकारी सस्पेंड; अब बड़े अफसरों की बारी!

इस अग्निकांड में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सरकार ने चौतरफा कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हादसे के जिम्मेदार 4 अभियुक्तों—रामकृष्ण उपाध्याय (अलीगंज), वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (सीतापुर रोड), तूशॉक कृष्णा जायसवाल (बालागंज) और सुरेश कुमार साहू (मड़ियांव) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

इसके साथ ही, सरकारी विभागों में बैठे लापरवाह कर्मचारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिन 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया है, उनमें शामिल हैं:

• गौरव कुमार (एक्सियन कलेक्शन, बिजली विभाग, जानकीपुरम)

• कमलेन्द्र कुमार सिंह (FSSO प्रभारी, फायर विभाग, इंदिरा नगर)

• अनिल कुमार (असिस्टेंट इंजीनियर – AE, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

• प्रमोद पांडे (जूनियर इंजीनियर – JE, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

सूत्रों की मानें तो यह तो सिर्फ शुरुआत है। 7 दिनों में आने वाली SIT की रिपोर्ट के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और नगर निगम के कई ‘बड़े साहबों’ पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है, जिन्होंने सालों से इस अवैध निर्माण को सह दी थी।