इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के फैंस अपनी टीम को ट्रॉफी उठाते देखना चाहते हैं। इस सपने को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर पर है। क्रिकेट प्रेमियों के मन में यह सवाल उठता है कि IPL में कोच को कितनी सैलरी मिलती है और LSG अपने हेड कोच जस्टिन लैंगर को कितनी कमाई दे रही है? इस सवाल का जवाब जानकर आप चौंक सकते हैं!

LSG के हेड कोच की सैलरी

रिपोर्ट्स के अनुसार, लखनऊ सुपर जायंट्स ने जस्टिन लैंगर को हेड कोच बनाने के लिए 10 से 12 करोड़ रुपये तक की सालाना सैलरी दी है। हालांकि, यह आंकड़ा आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन IPL में कोचों की कमाई को देखते हुए यह अनुमानित आंकड़ा है। IPL दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग है, जहां खिलाड़ियों के अलावा कोचों की भी कमाई शानदार होती है।

IPL में कोच की सैलरी

IPL में कोच की सैलरी उनके अनुभव, कोचिंग स्किल्स और टीम के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। कई हेड कोच की सैलरी तो खिलाड़ियों से भी ज्यादा होती है। कुछ प्रमुख कोचों की सैलरी इस प्रकार हो सकती है:

• रिकी पोंटिंग (दिल्ली कैपिटल्स) – 10 करोड़ रुपये (अनुमानित)
• स्टीफन फ्लेमिंग (चेन्नई सुपर किंग्स) – 12 करोड़ रुपये (अनुमानित)
• ब्रेंडन मैक्कुलम (कोलकाता नाइट राइडर्स) – 8-10 करोड़ रुपये (अनुमानित)
• गौतम गंभीर (KKR के मेंटर) – 10 करोड़ रुपये (अनुमानित)

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि IPL में कोचों की भूमिका कितनी अहम होती है। उनके मार्गदर्शन और रणनीतियों के कारण ही टीमों का प्रदर्शन बेहतर होता है।

जस्टिन लैंगर का योगदान और LSG की उम्मीदें

जस्टिन लैंगर को 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स का हेड कोच बनाया गया था। उनकी कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था, और उनकी क्षमताओं पर किसी को शक नहीं हो सकता। LSG को उम्मीद है कि लैंगर की कोचिंग में टीम अपना खिताब जीतने की राह पर आगे बढ़ेगी।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2022 में IPL में कदम रखा था और पहले कुछ सीज़न में शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि, टीम अभी तक फाइनल में नहीं पहुंच पाई है, लेकिन लैंगर की कोचिंग में उम्मीद जताई जा रही है कि टीम इस सीज़न में बड़े मुकाम तक पहुंच सकती है।

क्या LSG IPL 2025 में चैंपियन बन पाएगी?

IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में कई बड़े बदलाव हुए हैं। अब टीम की कप्तानी ऋषभ पंत के हाथों में है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेटकीपिंग के लिए मशहूर हैं। जस्टिन लैंगर टीम के मुख्य कोच के तौर पर बने हुए हैं और पूरी टीम को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। टीम में कुछ नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, जो उसे और भी मजबूत बनाएंगे।

फैंस को उम्मीद है कि ऋषभ पंत की कप्तानी में LSG इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करेगी और अंततः IPL का खिताब अपने नाम कर सकती है।

लेकिन अब आपको अपना मन विचलित करने कि जरुरत नहीं है.

क्योकिं आपकी इस समस्या का समाधान हमारे पास है.

हमने आपके लिए खोज निकाले वो 10 करियर ऑप्शन्स जिनमे नौकरियां भी ज्यादा होगी और सेलेरी भी. इन कोर्सो को पढ़कर आपके बच्चे सफलता की उचाईयों को छुते चले जाएंगे.

तो चलिए जानते है, ऐसे 10 करियर ऑप्शन्स के बारे में जो हमने विशेषज्ञों से बातचीत और कुछ रिसर्च के बाद निकाले हैं.

करियर ऑप्शन्स –

1.  ऐप डेवलपर्स –

वैसे तो यह कोर्स इस समय भी एक ही हॉट प्रोफेशन है लेकिन आने वाले दिनों में ऐप डेवलप करने वालों की डिमांड तेजी से बढ़ेगी, क्योकि तकनीक तेजी से बदल रही है और घर, फैक्ट्री, खेत, दुकान हर जगह ऐप्स की जरूरत होनी ही है.

2.  सॉफ्टवेयर डेवलपर्स –

इस अत्याधुनिक युग में जिंदगी के ज़रूरत के हिसाब से और जिंदगी को आसान बनाने के लिए नए-नए सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होगी. तरह-तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इंजीनियर्स की भी बड़ी मात्रा में ज़रूरत होगी. ये कोर्स आपके लिए बेहतर है.

3. डाटा ऐनालिस्ट –

जैसे जैसे तकनीक बदलेगी, वैसे वैसे डाटा बदलेगा और बढ़ेगा. ऐसे में उसका विश्लेषण करने वाले और उसके सुरक्षित रख-रखाव करने वाले लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी.

4.  वेलनेस एक्सपर्ट – 

करियर एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले 10-15 साल में ब्यूटिशियन, फिटनेस ट्रेनर, ट्यूशन टीचर्स, लाइफ कोच या पर्सनल ब्रैंडिंग के अलावा काउंसिलर्स और थेरेपिस्ट जैसे एक्सपर्ट लोगों की बेहद जरुरत होगी. इसलिए अभी से तैयार रहे.

5. स्मार्ट होम इंजीनियर्स –

आगे चलकर घर स्मार्ट होने वाले हैं. पश्चिमी देशो में तो ये पहल हो भी हैं और भारत में भी वह वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब घर स्मार्ट तकनीकों पर चलेंगे. इसलिए स्मार्ट होम इंजीनियर्स की बहुत डिमांड होगी.

6. 3 डी डिजाइनर्स –

आने वाला ज़मान वर्चुअल रियलिटी का है. फिल्में 3 डी में बनने लगी हैं. अब तो टेलिविजन भी 3 डी हो गया है. आने वाले समय में थ्रीडी इंजीनियर्स को खूब कमाई का मौका मिलेगा. इसलिए यह करियर चुनना समझदारी होगी.

7 . कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट –

सिर्फ तकनीक नहीं, दुनिया भी बदलेगी. नए तरह के निर्माण होंगे. जगह कम होगी और जरूरत ज्यादा. उसके लिए निर्माण के तौर-तरीके भी बदलेंगे. खुद को उसी के हिसाब से तैयार रखिए. इस काम की बहुत डिमांड होगी.

8 . प्राइमरी टीचर्स – 

इस वक्त भी प्राइमरी टीचर्स की दुनिया भर में कमी है और आने वाले समय में तेज़ी से डिमांड बढ़ेगी क्योंकि तकनीकी के सहारे ही चलेगी पर छोटे बच्चों को अभी भी हाथों से संवारने की जरूरत होगी.

9 . सेल्स मैनेजर्स –

किसी चीज को बेचने आना एक ऐसा गुण है, जिसकी डिमांड आने वाले लंबे समय तक कम नहीं होने वाली. जिस वस्तु का निर्माण होगा, उसे बेचना भी होगा. ऐसे में मार्केटिंग और सेल्स मैनेजर्स की डिमांड कभी नहीं घटेगी, बल्कि बढ़ती ही चली जाएगी.

10. नर्स –

यह एक ऐसा पेशा है जिसकी मांग आज भी कम नहीं है और आने वाले वक्त में भी इसमें कमी आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है. खासकर भारत में, जहां कुछ दशकों में बूढ़ों और मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ेगी.

ये वो 10 करियर ऑप्शन्स है, जिन्हें आप अपने पसंद व् आर्थिक स्थिती के अनुसार चुन सकते है और अपना भविष्य सुधार सकते है. क्योकि पढेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया.

अगर आपके पास भी कोई बेहतर करियर ऑप्शन हो, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करे.

हम आपके ऑप्शन को लोगो तक पहुचाएंगे, शायद आपकी पहल किसी की जिंदगी सवार दे!

नयी दिल्ली : दिवाली से पहले दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों अधिक न्यूनतम सैलरी की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बीते सोमवार को सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतनमान में संशोधन की मंजूरी दे दी है. संशोधित वेतनमान एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा. इतना ही नहीं उन्हें 34 महीने का एरियर भी मिलेगा।

“मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें उसने कहा था कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के बाद प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समान कैडर और प्रशासनिक पदों के लिए संशोधित वेतनमान को मंजूर किया जाना चाहिए.”

दिल्ली सरकार तीन विश्वविद्यालयों, एक संस्थान के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 पूर्व वित्त पोषित और 16 आंशिक वित्त पोषित कॉलेजों का संचालन करती है. मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जा रही विद्यालयों के व्यापक मूल्यांकन की कवायद के लिये भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को प्रणालियों के संयोजक के तौर पर नामित किया जाए. सितंबर में, दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों के वेतनमान को संशोधित किया था.

इससे पहले, बिहार सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा करते हुए सात फीसदी से बढ़ाकर नौ फीसदी करने का फैसला लिया था. महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी. कैबिनेट के इस फैसले का राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा.

केंद्र सरकार कॉलेज प्रोफेसरों को देगी 7वें वेतन आयोग का लाभ
इसी माह, केंद्र सरकार ने देशभर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों के प्रोफेसरों और शिक्षकों को तोहफा दिया था. केंद्र सरकार ने कॉलेज प्रोफेसरों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया था. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी पुष्टि की थी. देशभर के विश्वविद्यालयों में कार्यरत 7.51 लाख शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. शिक्षकों को यह लाभ एक जनवरी 2016 से दी जाएगी.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता पाने वाले विश्वविद्यालयों के 7.51 लाख अध्यापकों को लाभ मिलेगा. कैबिनेट के इस फैसले से केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त 213 संस्थानों, 329 राज्य और 12,912 कॉलेजों को फायदा होगा. मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी जैसे 119 संस्थानों को भी फायदा मिलेगा.

इससे पहले इन राज्य के कर्मचारियों को मिल चुकी है खुशखबरी

आपको बता दें कि दिल्ली से पहले बिहार के राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को सरकार तोहफा दे चुकी है। सरकार ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा करते हुए इसे 7 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी करने का फैसला किया है। वहीं केंद्र सरकार ने देशभर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों के प्रोफेसरों और शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के लाभ का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता पाने वाले विश्वविद्यालयों के 7.51 लाख अध्यापकों को लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन हो और ऐसे में 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा हो जाए, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों के लिए कितनी बड़ी खुशी का पल होगा. ऐसा ही खुशी का मौका दे दिया है।  बिहार के राज्य कर्मियों को दीवाली से पहले ही सरकार ने तोहफा दे दिया है। बिहार सरकार के राज्य कर्मचारियों को दीवाली से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते/राहत की दर को 7 % से बढ़ाकर 9 % कर दी है। सरकारी घोषणा के मुताबिक नई दर एक जुलाई से प्रभावी होगी।

बिहार के सरकारी कर्मचारियों को मिला दीवाली तोहफा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की बैठक के बाद सरकार ने राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में दो प्रतिशत बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार ने सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत 1 जुलाई से 7 प्रतिशत के बजाए 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यहां आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 419 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

बिहार के राज्य कर्मियों की बल्ले-बल्ले

इस बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ राज्य सरकार ने अविवाहित, परित्यक्ता एवं विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात पारिवारिक पेंशन देने के प्रस्ताव को भी मंजूर मिल गई। वहीं साल 2018 में कुल 23 प्रभावित जिलों के 206 प्रखंडो को सूखाग्रस्त माना गया है। बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी।

नीतीश सरकार ने दी बड़ी राहत

नीतीश सरकार ने राज्य कर्मियों को दीवाली का बड़ा तोहफा देने के साथ-साथ 25 एजेंडों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने वेतन और पेंशन पा रहे बिहार के सरकारी सेवकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 100 करोड़ 39 लाख रुपए को मंजूरी दी। वहीं पथ निर्माण विभाग में लिपिकीय सेवा के 50 पदों के सृजन की मंजूरी दी। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में अब 100 सीटों पर दाखिले को मंजूरी दी गई। डिजास्टर रिकवरी सेवा के लिए 30.49 करोड़ मंजूरी दी गई।

नई दिल्ली : अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने सोमवार को जब यह कहा कि जजों की सैलरी तिगुनी होनी चाहिए तो शायद उनके दिमाग में सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा संपत्ति को लेकर दिया गया घोषणापत्र रहा होगा। खासकर विदा हो रहे सीजेआई दीपक मिश्रा और नए सीजेआई रंजन गोगोई की संपत्तियां उनके जेहन में रही होंगी। बता दें कि जस्टिस रंजन गोगोई ने बुधवार को 46वें सीजेआई (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रधान न्यायाधीश) के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में सुबह पौने 11 बजे के करीब उन्हें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। वह सीजेआई बनने वाले पूर्वोत्तर से पहले जज हैं। उनके पिता असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।

2001 में हाई कोर्ट के जज बने थे गोगोई
इससे पहले, पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा उच्च न्यायपालिका में स्थायी जज के तौर पर 21 सालों की सेवा के बाद रिटायर हुए। इनमें से 14 साल वह अलग-अलग हाई कोर्ट में जज रहें। दूसरी तरफ, जस्टिस गोगोई 28 फरवरी 2001 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बने थे और 23 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में शपथ ली।

बड़े वकीलों की एक दिन की कमाई से भी कम हैकुल संपत्ति
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज लंबे कार्यकाल के बावजूद इनकी निजी संपत्तियां मामूली ही बनी रहीं। कामयाब वरिष्ठ वकीलों के मुकाबले तो इनकी संपत्तियां कुछ भी नहीं हैं। अगर इनके बैंक बैलेंस में जीवनभर की बचत और दूसरी संपत्तियों को एक साथ करके भी देखें तो यह तमाम वरिष्ठ वकीलों की एक दिन की कमाई से भी कम होगी।

सीजेआई के पास नहीं है एक भी जूलरी, न ही कोई कार
सीजेआई गोगोई के पास सोने की एक भी जूलरी नहीं है, वहीं उनकी पत्नी के पास भी जो कुछ भी जूलरी हैं, वो शादी के वक्त उनके माता-पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ से भेंट में दी गई हैं। पूर्व सीजेआई मिश्रा के पास सोने की 2 अंगुठियां हैं, जिन्हें वह पहनते हैं। इसके अलावा उनके पास एक गोल्ड चेन है। उनकी पत्नी के पास जस्टिस गोगोई की पत्नी के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा जूलरी है। जस्टिस मिश्रा और जस्टिस गोगोई दोनों के ही पास अपनी कोई व्यक्तिगत गाड़ी नहीं है। शायद इसकी वजह उन्हें मिली सरकारी गाड़ी हो।

Delhi: Justice Ranjan Gogoi takes oath as the Chief Justice of India (CJI) at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/g8d6HsSzgL

— ANI (@ANI) October 3, 2018

CJI के पास अपना घर नहीं, पूर्व CJI के पास होमलोन पर एक फ्लैट
सीजेआई गोगोई पर कोई कर्ज या दूसरी देनदारियां नहीं हैं। वहीं, पूर्व सीजेआई मिश्रा ने दिल्ली के मूयर विहार में एक फ्लैट खरीदने के लिए 22.5 लाख रुपये का लोन लिया है, जिसकी किस्तें वह चुका रहे हैं। मिश्रा के पास कटक में एक अन्य घर भी है, जिसे उनके हाई कोर्ट का जज बनने से एक दशक पहले बनाया गया था। जस्टिस मिश्रा और जस्टिस गोगोई दोनों ने ही 2012 में अपनी संपत्तियों की घोषणा की थी।

CJI गोगोई और पत्नी के पास कुल 30 लाख रुपये का बैंक बैलेंस
एलआईसी पॉलिसी समेत CJI गोगोई और उनकी पत्नी के पास कुल मिलाकर 30 लाख रुपये बैंक बैलेंस है। जुलाई में उन्होंने शपथपत्र में घोषणा की थी कि उन्होंने गुवाहाटी के बेलटोला में हाई कोर्ट का जज बनने से पहल ही 1999 में एक प्लॉट खरीदा था। उन्होंने अपने घोषणापत्र में बताया है कि उस प्लॉट को उन्होंने जून में 65 लाख रुपये में बेच दिया था। उन्होंने खरीदार के नाम का भी जिक्र किया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मां ने जून 2015 में गुवाहाटी के नजदीक जैपोरिगोग गांव में जमीन का एक प्लॉट उनके और उनकी पत्नी के नाम ट्रांसफर किया था।

बड़े वकीलों की एक दिन की कमाई ही 50 लाख रुपये से ज्यादा
दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सफल वरिष्ठ वकील एक दिन में ही 50 लाख रुपये से ज्यादा कमा लेते हैं। सोमवार को सीजेआई के तौर पर मिश्रा के विदाई समारोह में जब अटर्नी जनरल वेणुगोपाल जजों की सैलरी पर बोल रहे थे तो शायद उनके दिमाग में सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक लाख रुपये प्रति महीने की सैलरी रही हो। हालांकि जजों को सैलरी के अलावा भत्ते और शानदार आवास जैसी दूसरी अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। लेकिन बात अगर पैसों की करें तो जज सीनियर ऐडवोकेट्स के मुकाबले बहुत पीछे हैं।

इन सबके अलावा नींद ने पूरे होने का एक और कारण है कम सैलरी. ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है एक सर्वे में.

हाल ही में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में प्रफेशनल्स के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में नींद से जुड़े कई तथ्य सामने आए. सैलरी अनिंद्रा का कारण बनती है.

सर्वे के अनुसार कम वेतन पाने वालों को नींद कम आती है और अगर वेतन बढ़ जाए तो नींद ज़्याद आती है. सैलरी अनिंद्रा का कारण – जो लोग अच्छी नींद सोते हैं, उनमें दो-तिहाई से ज्यादा लोगों का कहना था कि वह पूरे मन से काम करते हैं और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं. इसकी तुलना में कम सोने वाले लोग अपना कोई भी काम पूरे मन से नहीं कर पाते.

सैलरी अनिंद्रा का कारण 

ये बात सच है कि जिन लोगों की सैलरी कम होती हैं उन्हें हमेशा टेंशन रहती है, इसलिए उन्हें नींद नहीं आती. जबकि ज़्यादा सैलरी वाले संतुष्ट रहते हैं और यही संतुष्टी उन्हें चैन की नींद दिलाती है. इसके अलावा सर्वे में नींद को लेकर और भी कई अहम खुलासे हुए.

सर्वे में यह भी सामने आया है कि जो लोग खाना खाने और सोने में 2 घंटे से कम समय का अंतर रखते हैं, उन्हें नींद से जुड़ी समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है. सर्वे से पता चला कि दिल्ली के लोग रात में हैवी खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, जबकि मुंबई के लोग कुछ ‘लाइट’ खाकर सोना पसंद करते हैं.

इसके आलावा सिगरेट पीने वाले लोगों के मुकाबले ऐसा न करने वालों को बेहतर नींद आती है. सिगरेट की संख्या जितनी बढ़ती जाती है, नींद की मात्रा उतनी कम होती जाती है. यही हाल मोटापे का है, जो लोग खुद को मोटा मानते हैं, उनमें नींद से जुड़ी परेशानियां ढाई गुना तक ज्यादा होती हैं. नियमित तौर पर कसरत करनेवालों, जिम जानेवालों और पैदल चलनेवालों को बेहतर नींद नींद आती है.

सैलरी अनिंद्रा का कारण हो सकती है – 

अगर आपकी भी सैलरी कम है तो उसे लेकर टेंशन न लें, क्योंकि टेंशन से नींद कम आएगी और कम नींद कई बीमारियों को बुलावा देती है. इसकी बजाय नई नौकरी तलाशे और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं. डेली वर्कआउट करें और अपने खाने-पीने पर ध्यान दें.