वाशिंगटन/तेहरान: मध्य पूर्व (Middle East) से इस वक्त एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक गुप्त शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश एक शुरुआती समझौते (MOU) का मसौदा तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका ईरान पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने और खाड़ी क्षेत्र से अपनी सेना को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। हालांकि, इस खबर के जंगल की आग की तरह फैलते ही अमेरिकी राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है।

व्हाइट हाउस ने ईरानी दावे को बताया ‘फर्जी’

ईरानी मीडिया के इन दावों को व्हाइट हाउस ने सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बकवास करार दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “ईरानी मीडिया की यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने जिस तथाकथित एमओयू (MOU) का हवाला दिया है, वह पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है। किसी को भी ईरानी सरकारी मीडिया के इन भ्रामक दावों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए।” व्हाइट हाउस ने इस पूरी घटना को ईरान के ‘इन्फॉर्मेशन वॉर’ यानी सूचना युद्ध का एक हिस्सा बताया है।

क्या था ईरानी मीडिया का बड़ा दावा?

ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस समझौते के तहत अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Hormuz Strait) से अपनी सख्त नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। इसके बदले में ईरान भी व्यावसायिक जहाजों को इस रूट से सामान्य रूप से आने-जाने की अनुमति दे देगा, जिससे महज एक महीने के भीतर समुद्री यातायात पहले की तरह बहाल हो जाएगा। हालांकि, ईरानी मीडिया ने यह भी साफ किया था कि यह नियम युद्धपोतों पर लागू नहीं होगा और ओमान के साथ मिलकर ईरान इस पूरे जलमार्ग की निगरानी करेगा। रिपोर्ट में खुद स्वीकार किया गया था कि यह समझौता अभी बेहद प्रारंभिक और अनौपचारिक स्तर पर है।

डोनाल्ड ट्रंप की शांति कोशिशों के बीच बढ़ा तनाव

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में एक व्यापक और ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित करने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे नाजुक वक्त पर ईरान की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट का आना वैश्विक कूटनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस तरह के दावे करके अमेरिका पर दबाव बनाने या फिर वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है।

क्यों पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है ‘होर्मुज स्ट्रेट’?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की लाइफलाइन है। वैश्विक स्तर पर कुल ईंधन (कच्चे तेल) की आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। पिछले कुछ समय से इस रूट पर बने तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था, जिसने वैश्विक ऊर्जा संकट को बढ़ा दिया था। अगर यह जलमार्ग पूरी तरह सुरक्षित और बहाल होता है, तो न केवल वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें स्थिर होंगी, बल्कि भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को भी बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। फिलहाल, व्हाइट हाउस के इनकार के बाद इस कथित समझौते की हवा निकल चुकी है।

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वॉशिंगटन/इस्लामाबाद: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक की मेज सजने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तल्ख तेवरों से एक बार फिर सनसनी फैला दी है। ट्रंप ने सीधे शब्दों में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के पास अब समझौते के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है।

‘ईरान आज जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के दम पर’

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक कड़ा संदेश जारी करते हुए ईरान की मौजूदा स्थिति पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, “ईरान आज अगर जिंदा है, तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बातचीत कर रहा है। उसके पास अब दुनिया के सामने दिखाने के लिए कोई मजबूत कार्ड नहीं बचा है।” ट्रंप का यह बयान साफ करता है कि अमेरिका इस समय ईरान को किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है और वह बातचीत की मेज पर अपनी शर्तों को मनवाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका का सख्त रुख

ईरान अक्सर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ को बंद करने की धमकी देता रहा है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति ठप होने का खतरा बना रहता है। इस पर ट्रंप ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ईरान को यह रास्ता अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला रखना ही होगा। ट्रंप के मुताबिक, ईरान केवल इस रास्ते को रोककर दुनिया को कुछ समय के लिए परेशान तो कर सकता है, लेकिन वह लंबे समय तक इस दबाव को झेलने की ताकत नहीं रखता। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर बातचीत विफल रही, तो अमेरिकी युद्धपोत किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार खड़े हैं।

इस्लामाबाद में पाकिस्तान बना मध्यस्थ

दो हफ्तों के सीजफायर के बाद हो रही इस वार्ता की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक में दोनों देश अपने-अपने पक्ष रखेंगे। अमेरिका का मुख्य फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नियंत्रित करने और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में शांति बनाए रखने पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी कमर तोड़ दी है, जिसके कारण वह बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हुआ है।

ईरान के पास अब केवल दो ही रास्ते

ट्रंप के इस बयान ने ईरान के सामने स्थिति साफ कर दी है। आर्थिक बदहाली और परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ते दबाव के बीच ईरान के पास अब दो ही विकल्प हैं। पहला यह कि वह अमेरिका की शर्तों को मानकर अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाए और दूसरा यह कि वह अपनी पुरानी धमकियों पर अड़ा रहे, जिसका अंजाम सैन्य टकराव भी हो सकता है। ट्रंप ने साफ संदेश दिया है कि केवल धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, अब ईरान को ठोस फैसला लेना होगा।

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नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट (Middle East) में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींद उड़ा दी है। युद्ध की आहट के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आग लग गई है। पिछले कुछ ही दिनों में क्रूड की कीमतों में 20 फीसदी का जोरदार उछाल आया है। रक्षा विशेषज्ञों और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Hormuz Strait) लंबे समय के लिए बंद होता है, तो कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर को भी पार कर जाएगा।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे भारतीय जहाज, आपूर्ति ठप होने का डर

दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ से होकर गुजरता है। भारत और चीन जैसे एशियाई देशों के लिए यह मार्ग जीवनरेखा के समान है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, तनाव के कारण इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। चौंकाने वाली खबर यह है कि भारत के 38 जहाज भी इस क्षेत्र में फंसे या रोके गए हैं। अगर यह सप्लाई चेन टूटी, तो पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो जाएगा।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर क्या होगा असर?

कच्चे तेल में लगी आग के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल के महंगे होने की चर्चाएं तेज थीं। हालांकि, आम आदमी के लिए एक राहत भरी खबर भी है। शनिवार, 7 मार्च को आई रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन, यह तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) के लिए बुरी खबर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से महंगा तेल खरीदकर घरेलू बाजार में सस्ता बेचने से इनके मुनाफे (Margin) पर भारी दबाव पड़ेगा, जिसका असर शेयर बाजार में भी दिख रहा है।

इन 5 प्रमुख इंडस्ट्रीज की बढ़ने वाली है ‘टेंशन’

महंगे तेल का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी जेब पर कई तरह से मार पड़ेगी:

• ऑयल मार्केटिंग कंपनियां: लागत बढ़ने से IOC और HPCL के शेयरों में 7 से 10 फीसदी की गिरावट आ चुकी है।

• एविएशन सेक्टर (IndiGo, SpiceJet): विमान ईंधन (ATF) की लागत बढ़ने से हवाई सफर महंगा हो सकता है। इंडिगो के शेयर युद्ध शुरू होने के बाद से 8.5% गिर चुके हैं।

• पेंट और केमिकल: पेंट बनाने में क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स का उपयोग होता है। Asian Paints और Berger Paints जैसी कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ेगी।

• टायर और ऑटो: रबर और प्लास्टिक कंपोनेंट्स महंगे होने से वाहनों की कीमतें बढ़ सकती हैं।

• फर्टिलाइजर: खेती-किसानी पर भी इसका असर दिखेगा क्योंकि खाद बनाने वाली कंपनियों के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी।

गुजरात के मोरबी में दिखने लगा असर

ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का खामियाजा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भुगतना शुरू कर दिया है। गुजरात के मोरबी में प्रसिद्ध टाइल्स इंडस्ट्री ने गैस और एनर्जी की ऊंची कीमतों के कारण उत्पादन को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। यह इस बात का संकेत है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें कम नहीं हुईं, तो आने वाले दिनों में कई फैक्ट्रियों में ताले लग सकते हैं।

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