नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा बाजार में आज रात एक बड़ा मोड़ आने वाला है। रूसी कच्चे तेल के आयात पर अमेरिका द्वारा दी गई विशेष रियायत की समय सीमा आज यानी 16 मई की रात 12:01 बजे समाप्त हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले ढाई महीनों (75 दिनों) से जारी गतिरोध और वैश्विक सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव के बीच भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में भारत ने एक बार फिर वाशिंगटन से इस छूट की अवधि को आगे बढ़ाने की अपील की है ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों और आपूर्ति को स्थिर रखा जा सके।

ऊर्जा सुरक्षा पर संकट: भारत ने अमेरिका से की रियायत की मांग

मार्च में शुरू की गई इस विशेष व्यवस्था का असल मकसद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कमी को रोकना था। हालांकि, अमेरिका अब भारत पर दबाव बना रहा है कि वह यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर मॉस्को से रियायती दरों पर तेल खरीदना कम करे। दूसरी ओर, भारतीय अधिकारियों ने अपना रुख साफ कर दिया है। 28 फरवरी से मध्य पूर्व में उपजे तनाव को देखते हुए भारत ने स्पष्ट कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा है कि तेल बाजार में अस्थिरता का असर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

रिफाइनरी कंपनियों में मची होड़, मई में बना आयात का रिकॉर्ड

अमेरिकी छूट खत्म होने की आहट ने भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। भविष्य में किसी भी संभावित संकट से बचने के लिए कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी में भारी तेजी दिखाई है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, मई महीने में रूस से कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड 23 लाख बैरल प्रति दिन के स्तर को छू गया है। हालांकि, भारत प्रतिबंधों को लेकर भी सतर्क है। उन रूसी एलएनजी (LNG) कार्गो को लेने से साफ इनकार कर दिया गया है जो सीधे अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में हैं। इसी सख्ती के चलते कम से कम एक बड़ा शिपमेंट फिलहाल सिंगापुर के पास समुद्र में अटका हुआ है।

पेट्रोलियम मंत्री ने दिया भरोसा: ‘देश में नहीं होगी ईंधन की किल्लत’

आपूर्ति को लेकर आम जनता के बीच बढ़ती आशंकाओं पर विराम लगाते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में फिलहाल 69 दिनों का एलएनजी और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक सुरक्षित है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एलपीजी का दैनिक उत्पादन 36,000 टन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया गया है।

जून में रूस के साथ बड़ी बैठक, कूटनीति पर टिकी नजरें

इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए अब सबकी नजरें जून में होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता पर टिकी हैं। रूसी उप ऊर्जा मंत्री और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री के बीच होने वाली इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति के नए विकल्पों पर चर्चा होगी। फिलहाल, केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि घरेलू बाजार में तेल और गैस की सप्लाई पर कोई आंच न आए।

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नई दिल्ली । देश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की उपलब्धता और कीमतों के मुद्दे सोमवार को राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच देश में एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें टोका, जिसके बाद सदन में कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया।

खरगे ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण देश में एलपीजी संकट की स्थिति बन गई है। भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है और इसमें करीब 90 प्रतिशत आपूर्ति होर्मुज की खाड़ी के रास्ते से आती है। ऐसे में हालात बिगड़ने से देश के कई हिस्सों में आम जनता, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्टल सहित विभिन्न क्षेत्रों में परेशानी बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर एलपीजी सिलेंडर के दाम 5,000 रुपये से अधिक तक पहुंच गए हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में दावा किया था कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और अफवाहों से बचने को कहा था, लेकिन जमीनी हालात अलग दिखाई दे रहे हैं।

खरगे ने आरोप लगाया कि जब पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ा था, तब सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। उस समय से सरकार को यह मालूम था कि ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है, इसके बावजूद पर्याप्त तैयारी नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि शहरों में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का वेटिंग पीरियड 25 दिन और ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में 45 दिन तक पहुंच गया है, जिससे पैनिक बुकिंग और जमाखोरी की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने सरकार से इस विषय में तत्काल ठोस कदम उठाने और आम लोगों तथा छोटे व्यापारियों को किफायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की।

इस पर राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि उन्हें दुख है कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, विपत्ति के समय भी राजनीति करने से पीछे नहीं हटती। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई समस्या भारत के कारण नहीं है और इस मुद्दे पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले ही सदन में विस्तृत जानकारी दे चुके हैं।

नड्डा ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले में कांग्रेस का एक नेता पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में सभी को मिलकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।