नई दिल्ली। रूह अफजा पर बाबा रामदेव के विवादित बयान पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हमदर्द ने कहा कि बाबा रामदेव ने अपना वीडियो हटाया नहीं है बल्कि उसे प्राइवेट कर दिया है। इसका मतलब है कि उसे बाबा के सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं। तब बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया कि अभी हाई कोर्ट के आदेश के 24 घंटे नहीं बीते हैं। सभी वीडियो हटा लिए जाएंगे। इसके बाद जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने अगली सुनवाई 9 मई को करने का आदेश दिया।

हमदर्द ने कहा कि बाबा रामदेव का रूह अफजा के बारे में बयान आस्था चैनल पर अभी भी प्रसारित हो रहा है। इस पर बाबा रामदेव की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट के आदेश के 24 घंटे पूरे होते-होते यह वीडियो सभी जगह से हटा दिया जाएगा। वो हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन संबंधी अंडरटेकिंग दाखिल कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 1 मई को हाई कोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव ने रूह अफजा पर अपने विवादित वीडियो हटाने का भरोसा दिया था।

कोर्ट को बताया गया कि आपकी चेतावनी के बावजूद बाबा रामदेव ने 29 अप्रैल को रूह अफजा को लेकर नया वीडियो जारी किया है। इस पर कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना केस चलाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। अपनी ही दुनिया में रहते हैं।उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा। उन्हें यहां बुला रहे हैं। उसके बाद जब दोपहर को दोबारा सुनवाई शुरु हुई तो बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर ने कहा कि विवादित वीडियो 24 घंटे के अंदर हटा लिया जाएगा।

इससे पहले 22 अप्रैल को कोर्ट ने कहा था कि बाबा रामदेव के बयान ने अंतरात्मा को झकझोर दिया है और ये अक्षम्य है। उल्लेखनीय है कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने पतंजलि के खिलाफ याचिका दायर की है। हमदर्द का पक्ष वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में रखा। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने हमदर्द के खिलाफ बिना किसी रोक-टोक के धर्म को चोट पहुंचाने वाले बयान दिए। बयान धार्मिक विभाजन पैदा करता है और ये हेट स्पीच के तहत आता है। ये बयान मानहानि के तहत भी आते हैं।

उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने इसके पहले हिमालयन कंपनी पर भी इसलिए आरोप लगा चुके हैं कि उसका मालिक मुस्लिम है। रोहतगी ने कहा था कि बाबा रामदेव को एलोपैथिक के संबंध में भ्रामक बयान और विज्ञापन देने के सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है। बाबा रामदेव से कड़ाई से निपटने की जरूरत है। सनद रहे कि बाबा रामदेव ने कहा था कि हमदर्द की रूह अफजा से होने वाली कमाई से मदरसा और मस्जिद बनाए जाएंगे।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना को दुष्कर्म के प्रयास के बजाय गंभीर यौन उत्पीड़न माना है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दुष्कर्म का आरोप सही नहीं है और आरोपितों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन हमला) के तहत मुकदमा चलेगा।

न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने कासगंज के स्पेशल जज (पोक्सो कोर्ट) के समन आदेश को संशोधित करते हुए नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि दुष्कर्म के आरोप में जारी समन विधिसम्मत नहीं है। इस मामले में याची आकाश, पवन और अशोक पर आरोप है कि उन्होंने 11 वर्षीय पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न किया था।

यह मामला पटियाली थाने में दर्ज है, जिसमें आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म) और पोक्सो अधिनियम की धारा 18 (बालकों के प्रति यौन उत्पीड़न से बचाव) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए आरोपितों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 और धारा 354-बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने पीड़िता के वक्ष को छुआ, उसका नाड़ा तोड़ा और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों के हस्तक्षेप के कारण आरोपित मौके से भाग गए। कोर्ट ने इस घटना को गंभीर यौन उत्पीड़न के रूप में देखा, लेकिन दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं माना। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही का आदेश दिया और समन को फिर से जारी करने का निर्देश दिया।

वहीं, मथुरा जिला अदालत में विचाराधीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सात अन्य सिविल वादों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने की अर्जी दाखिल की गई है। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से यह अर्जी दायर की गई थी। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की पीठ ने इस अर्जी की सुनवाई करते हुए याची को इन वादों की प्रति तीन सप्ताह में दाखिल करने का निर्देश दिया।

मंदिर पक्ष की अधिवक्ता रीना एन सिंह ने कोर्ट को बताया कि 12 दिसंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित स्थगन आदेश इस मामले पर लागू नहीं होता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल अंतरिम आदेशों और सर्वेक्षण से जुड़े निर्देशों पर रोक लगाई है, लेकिन किसी व्यक्ति या पक्ष के संवैधानिक या विधिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

इस मामले से जुड़े कुल 18 सिविल वादों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही कर रहा है। यह मामला न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ में सुनवाई के लिए रखा गया है।