रविवार (1 फरवरी) को पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जाने वाले बजट पर टिकी होंगी। सीतारमण अपना लगातार नौवां बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस साल भी आम आदमी से लेकर किसान, नौकरीपेशा तक बजट से सभी वर्ग के लोगों को कई उम्मीदें हैं। सैलरीड क्लास को उम्मीद है कि इस बजट में उनकी जेब पर बोझ कम करने वाली घोषणाएं होंगी।

पिछले बजटों में मिली कुछ राहतों के बाद, अब लोग और बड़े बदलावों की अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स में संशोधन, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाना और निवेश से जुड़ी छूटों में वृद्धि। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट से नौकरीपेशा लोगों की कौन-सी उम्मीदें हैं।

दरअसल, महंगाई के समय आम आदमी की जेब पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों को इस बार भी सरकार से टैक्स में और राहत मिलने की उम्मीदें हैं, जिसकी संभावनाएं तो कम हैं। फिर भी खासतौर पर लोग टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और बचत पर ज्यादा छूट की उम्मीद कर रहे हैं।

नए टैक्स रिजीम में और डिडक्शन शामिल करने की मांग
NPS, हेल्थ इंश्योरेंस (सेक्शन 80D) और होम लोन इंटरेस्ट जैसी कुछ महत्वपूर्ण डिडक्शन को नए रिजीम में जोड़ने की लंबे समय से मांग है। अगर ऐसा होता है तो पुराने रिजीम की जगह नया रिजीम चुनना ज्यादा फायदेमंद बनेगा, खासकर मिडिल क्लास के लिए जो इन छूटों का इस्तेमाल करते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की मांग
इस बार नौकरीपेशा लोगों की सबसे बड़ी मांग बेसिक टैक्स-एक्सेम्प्शन लिमिट बढ़ाने की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले।

30% स्लैब की लिमिट बढ़ाना
न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से सालाना 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगता है। इसे भी बढ़ाने की मांग हो रही है। 24 लाख आय की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख करने की मांग उठ रही है। देश का एक वर्ग ऐसा है जो इस श्रेणी में शामिल हो रहा है।

सेक्शन 80C और 80D जैसी डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी
सेक्शन 80C (PPF, ELSS, LIC आदि) की मौजूदा 1.5 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपये या ज्यादा करने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस (80D) की लिमिट में भी सुधार की मांग है। इससे सैलरीड लोग ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, टैक्स बचत बढ़ेगी और लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होगी।

TDS सिस्टम को और सरल बनाने की संभावना
बजट 2026 में TDS व्यवस्था को सरल और आसान बनाने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के लेन-देन (जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, प्रोफेशनल फीस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर आदि) पर अलग-अलग TDS दरें लागू हैं, जिसकी वजह से कंप्लायंस काफी जटिल हो गया है।

Seema Pal

आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट को घटा दिया है। पांच साल के बाद आरबीआई रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। जिसके बाद अब होम लोन और पर्सनल लोन की EMI घटेगी।

बता दें कि वर्तमान में फरवरी 2023 से रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया था, लेकिन अब जब भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद रेपो रेट में 25 से 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर दी है, तो इससे कर्ज़दारों को राहत मिली है।

RBI की रेपो रेट में कटौती से प्रभावित हुए ये लोग

रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपने द्वारा अन्य बैंकों को लोन देता है। इस दर में बदलाव सीधे तौर पर बैंकों द्वारा दिए गए लोन की ब्याज दरों को प्रभावित करता है, जो आम आदमी के लिए सीधे तौर पर ईएमआई में बदलाव का कारण बनता है। यदि रेपो रेट में कटौती होती है, तो बैंकों द्वारा दिए गए होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दर भी कम हो सकती है, जिससे ईएमआई में राहत मिल सकती है।

25 बेसिस पॉइंट (0.25%) कटौती के बाद बड़े बदलाव

यदि भारतीय रिजर्व बैंक 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) की कटौती करता है, तो इसके असर से आमतौर पर होम लोन की ईएमआई में निम्नलिखित बदलाव हो सकते हैं:

1. 20 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 17,356 रुपये
   • 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8.25%
   • नई ईएमआई: 17,041 रुपये
   • हर महीने 315 रुपये की बचत होगी।
2. 30 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 26,035 रुपये
   • 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8.25%
   • नई ईएमआई: 25,562 रुपये
   • हर महीने 473 रुपये की बचत होगी।
3. 50 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 43,391 रुपये
   • 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8.25%
   • नई ईएमआई: 42,603 रुपये
   • हर महीने 788 रुपये की बचत होगी।

50 बेसिस पॉइंट (0.5%) कटौती के बाद ईएमआई में बदलाव

यदि भारतीय रिजर्व बैंक 50 बेसिस पॉइंट (0.5%) की कटौती करता है, तो इसका असर और भी ज्यादा होगा, जिससे ईएमआई में काफी कमी आ सकती है:

1. 20 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 17,356 रुपये
   • 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8%
   • नई ईएमआई: 16,729 रुपये
   • हर महीने 627 रुपये की बचत होगी।
2. 30 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 26,035 रुपये
   • 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8%
   • नई ईएमआई: 25,093 रुपये
   • हर महीने 1,000 रुपये की बचत होगी।
3. 50 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 43,391 रुपये
   • 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8%
   • नई ईएमआई: 41,822 रुपये
   • हर महीने 1,500 रुपये की बचत होगी।

केंद्रीय बजट 2025(Budget 2025), जो मोदी 3.0 सरकार के दृष्टिकोण और आर्थिक सुधारों का प्रतिबिंब होगा, शनिवार, 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यह उनका लगातार आठवां केंद्रीय बजट होगा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके साथ ही वह लगातार आठ केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने छह बजट पेश किए थे।  मोदी सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सूत्रों की मानें तो इस बार के बजट में आम जनता और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की उम्मीद है। विशेष रूप से, इनकम टैक्स में छूट जैसे बड़े ऐलान इस बजट को और भी खास बना सकते हैं।

टैक्सपेयर्स की वित्त मंत्री से 3 बड़ी उम्मीदें

1. इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने की ख्वाहिश

वर्तमान में, नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट मिल रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीमा बढ़ाई जा सकती है। टैक्स कंसल्टिंग फर्म Tax Connect Advisory Services LLP के पार्टनर विवेक जलान के मुताबिक, “यह उम्मीद की जा रही है कि इस छूट को 9 लाख रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा, ताकि मध्यम वर्ग को अधिक वित्तीय राहत मिल सके।”
साथ ही, जिन टैक्सपेयर्स की सालाना आय 15 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए यह नई व्यवस्था कुछ ज्यादा ही भारी पड़ सकती है। ऐसे में सरकार से यह अपेक्षा की जा रही है कि 15 लाख से 18 लाख रुपये की आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए 25% टैक्स दर वाला नया स्लैब लागू किया जाए।

2. होम लोन पर ब्याज कटौती की सीमा बढ़ाई जाए

Dewan PN Chopra & Co. के मैनेजिंग पार्टनर ध्रुव चोपड़ा का कहना है कि होम लोन पर ब्याज की कटौती की सीमा को बढ़ाकर, होमबायर्स को राहत मिलनी चाहिए। वर्तमान में धारा 24(b) के तहत 2 लाख रुपये तक की ब्याज कटौती का लाभ मिलता है, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे कम से कम 3 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा, एक घर के लिए पूरे ब्याज भुगतान को कटौती के दायरे में लाने की भी मांग उठ रही है।

3. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी 

टैक्सपेयर्स को इस बार उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की जाएगी। नई टैक्स व्यवस्था में यह डिडक्शन 75,000 रुपये है, जबकि पुरानी व्यवस्था में यह 50,000 रुपये है। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे नई व्यवस्था में बढ़ाकर 75,000 रुपये किया था, लेकिन पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया था। अब टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि नई व्यवस्था में इसे 1 लाख रुपये और पुरानी व्यवस्था में इसे 75,000 रुपये किया जाए।

क्‍या है RTGS और NEFT

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के तहत मनी ट्रांसफर का काम तुरंत होता है. आरटीजीएस का उपयोग मुख्यत: बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है. अलग-अलग बैंकों का आरटीजीएस चार्ज अमाउंट के हिसाब से अलग-अलग होता है.वहीं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) में ट्रांसफर के लिए न्यूनतम और अधिकतम पैसे की सीमा नहीं है. यह चार्ज भी अमाउंट के हिसाब से बढ़ता जाता है।

ATM ट्रांजेक्‍शन चार्ज पर भी जल्‍द फैसला संभव

RBI की ओर से एटीएम ट्रांजेक्‍शन चार्ज को लेकर भी बड़े फैसले लेने के संकेत दिए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने बैठक में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।  इस समिति के जरिए ATM शुल्क से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी। यह समिति अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें आरबीआई को बताएगी।