वॉशिंगटन/इस्लामाबाद: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली ऐतिहासिक शांति वार्ता से ठीक पहले नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तेवरों से दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के पास अब समझौते के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने दोटूक लहजे में कहा कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) को हर हाल में बहाल किया जाएगा, चाहे वार्ता का परिणाम जो भी हो।

‘ईरान आज जिंदा है तो सिर्फ बातचीत की मेज के कारण’

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बेहद आक्रामक पोस्ट साझा करते हुए ईरान को उसकी जमीनी हकीकत याद दिलाई। ट्रंप ने लिखा, “ईरानी नौसेना, वायुसेना और उनके बड़े नेता अब पूरी तरह पस्त हो चुके हैं। उनके पास अब कोई कार्ड नहीं बचा है। ईरान आज अगर सुरक्षित है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बातचीत की मेज सजी हुई है।” ट्रंप का यह बयान साफ संदेश देता है कि अमेरिका सैन्य रूप से पूरी तरह तैयार है और वह ईरान की ‘ब्लैकमेलिंग’ की राजनीति को अब बर्दाश्त नहीं करेगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है ‘होर्मुज’?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। ट्रंप ने साफ किया कि उनकी सैन्य कार्रवाई ने अपने प्राथमिक उद्देश्य पूरे कर लिए हैं और अब उनका अगला लक्ष्य इस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को पूरी तरह बहाल करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों को बाधित कर दुनिया को ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकता।

जेडी वेंस की चेतावनी और ईरान की ‘शर्त’

शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद रवाना होने से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यदि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ईमानदारी से चर्चा करना चाहता है, तो अमेरिका उनका स्वागत करता है, लेकिन किसी भी प्रकार की ‘गेमबाजी’ या गुमराह करने की कोशिश का अंजाम बेहद बुरा होगा।

दूसरी ओर, ईरान का उच्च स्तरीय दल, जिसमें विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियान शामिल हैं, इस्लामाबाद पहुँच रहा है। हालांकि, ईरान ने अपनी शर्त रखते हुए कहा है कि किसी भी सार्थक संवाद से पहले लेबनान में संघर्ष-विराम होना अनिवार्य है।

इजरायल का रुख और भविष्य की संभावना

दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ ट्रंप दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लेबनान के साथ जल्द बातचीत की इच्छा जताई है। अब पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर टिकी हैं। क्या इस्लामाबाद की यह मेज खाड़ी क्षेत्र में शांति का नया अध्याय लिखेगी या ट्रंप की ‘मैक्सिमम प्रेशर’ की नीति तनाव को एक नए युद्ध की ओर ले जाएगी?

]]> https://dainikbhaskarup.com/trumps-blunt-warning-ceasefire-or-no-ceasefire-the-strait-of-hormuz-will-open-come-what-may/feed/ 0 https://dainikbhaskarup.com/oil-crisis-looms-over-the-world-irans-major-decision-only-15-ships-to-pass-through-the-strait-of-hormuz-trump-issues-shocking-statement/ https://dainikbhaskarup.com/oil-crisis-looms-over-the-world-irans-major-decision-only-15-ships-to-pass-through-the-strait-of-hormuz-trump-issues-shocking-statement/#respond Fri, 10 Apr 2026 01:35:28 +0000 https://dainikbhaskarup.com/?p=512716 Read more]]>

तेहरान/वॉशिंगटन: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे भीषण तनाव और हालिया संघर्ष विराम के बाद एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल पैदा कर दी है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘TASS’ ने ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ‘होर्मुज की खाड़ी’ (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी कटौती कर दी है। अब इस रास्ते से रोजाना 140 के बजाय सिर्फ 15 जहाज ही गुजर सकेंगे।

मोजतबा खामेनी का कड़ा रुख: अब शर्तों पर चलेगा समुद्री व्यापार

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि ईरान अब होर्मुज जलडमरूमध्य को केवल नियंत्रित ही नहीं करेगा, बल्कि इसे अपनी रणनीतिक ताकत के रूप में और अधिक मजबूती से इस्तेमाल करेगा। उनके इस रुख से साफ है कि खाड़ी देशों से होने वाले वैश्विक व्यापार की चाबी अब पूरी तरह ईरान के हाथों में होगी।

फरवरी की जंग और वैश्विक बाजार में मचा हाहाकार

ज्ञात हो कि फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के बाद स्थिति बेकाबू हो गई थी। जवाब में ईरान ने होर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था। हालांकि, बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के सीजफायर (संघर्ष विराम) पर सहमति बनी, जिसके बाद उम्मीद थी कि रास्ता पहले की तरह खुल जाएगा, लेकिन ईरान की नई शर्तों ने दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है।

IRGC की इजाजत और क्रिप्टोकरेंसी में वसूली जाएगी ‘तेल फीस’

ईरान ने नई व्यापारिक शर्तें थोप दी हैं। अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) से बाकायदा अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, सीजफायर के दौरान गुजरने वाले तेल के जहाजों से प्रति बैरल 1 अमेरिकी डॉलर की फीस वसूली जाएगी। ईरान ने साफ किया है कि यह भुगतान केवल ‘क्रिप्टोकरेंसी’ में ही स्वीकार किया जाएगा, जो वैश्विक बैंकिंग प्रतिबंधों से बचने की एक बड़ी चाल मानी जा रही है।

ट्रंप का साझा नियंत्रण का प्रस्ताव और सुरक्षा की चुनौती

ईरानी पाबंदियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर एक ‘साझा फीस’ लगाने के विकल्प पर विचार कर रहा है, ताकि दोनों देश मिलकर इसे नियंत्रित कर सकें। साथ ही उन्होंने यूरोपीय देशों को अल्टीमेटम दिया है कि वे जल्द बताएं कि इस क्षेत्र की सुरक्षा में वे क्या भूमिका निभाएंगे।

भारत समेत पूरी दुनिया की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

होर्मुज की खाड़ी महज 34 किलोमीटर चौड़ा एक संकरा रास्ता है, लेकिन दुनिया का 20 प्रतिशत कच्चा तेल और उर्वरकों की बड़ी खेप यहीं से गुजरती है। जहाजों की संख्या 140 से घटकर 15 होने का मतलब है सप्लाई चेन का पूरी तरह ध्वस्त होना। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है, ऐसे में यदि यह गतिरोध बना रहा तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। हालांकि समझौता हो चुका है, लेकिन इजरायल-लेबनान विवाद के कारण यह डील अभी भी बेहद नाजुक मोड़ पर है।

वॉशिंगटन/तेहरान। दुनिया एक बार फिर महाविनाश की कगार पर खड़ी नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर ईरान को लेकर अब तक की सबसे कड़ी और डरावनी चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान के शासकों को ‘पागल कमीने’ तक कह डाला और साफ शब्दों में अल्टीमेटम दिया है कि या तो होर्मुज की जलसंधि (Strait of Hormuz) को तुरंत खोल दिया जाए, वरना ईरान को ‘नरक’ बना दिया जाएगा। 48 घंटे की समय सीमा खत्म होने के बाद अब पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं कि मंगलवार को क्या होने वाला है।

‘पावर प्लांट’ और ‘ब्रिज डे’: ट्रंप की सांकेतिक धमकी

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा, “मंगलवार का दिन ईरान में ‘पावर प्लांट डे’ और ‘ब्रिज डे’ होगा। ये दोनों एक ही दिन में होंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा!!!” विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह इशारा ईरान के बिजली घरों और प्रमुख पुलों को निशाना बनाने की ओर है। उन्होंने आगे लिखा, “उस होर्मुज स्ट्रेट को खोल दो, वरना तुम नरक में रहोगे। बस देखते जाओ! अल्लाह की जय हो।” ट्रंप का यह अंदाज बता रहा है कि वे अब कूटनीति के बजाय सीधी सैन्य कार्रवाई के मूड में हैं।

ईरान ने ठुकराया अल्टीमेटम, उड़ाया अमेरिका का मजाक

ट्रंप के इस 48 घंटे के अल्टीमेटम को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने ट्रंप की धमकियों को ‘बेबस पुकार’ बताते हुए कहा कि अमेरिका घबराहट में ऐसे असंतुलित और बेवकूफी भरे कदम उठा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप ने 10 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन ईरान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब स्थिति यह है कि समझौते की मेज खाली है और युद्ध के मैदान में बारूद की गंध तेज हो गई है।

होर्मुज जलसंधि क्यों है दुनिया के लिए ‘लाइफलाइन’?

होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) दुनिया का वो सबसे अहम समुद्री रास्ता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता यही है कि ईरान इस रणनीतिक रास्ते का इस्तेमाल अमेरिका और उसके सहयोगियों को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है। ट्रंप का ’48 घंटे का अल्टीमेटम’ इसी रास्ते को फिर से खुलवाने के लिए था।

28 फरवरी से जारी है खूनी संघर्ष

बता दें कि ईरान और अमेरिका-इजरायल गठबंधन के बीच यह भीषण युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सेना ने ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई सहित कई शीर्ष नेता मारे गए थे। इसके बाद से ही खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है। ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है, वहीं अमेरिका अब ईरान के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दे रहा है।

]]> https://dainikbhaskarup.com/donald-trumps-hellish-ultimatum-to-iran-48-hour-deadline-expires-will-havoc-now-erupt-in-the-strait-of-hormuz/feed/ 0 https://dainikbhaskarup.com/amid-iran-crisis-donald-trump-says-the-market-didnt-fall-as-much-as-expected-makes-major-statement-on-rising-gas-prices/ https://dainikbhaskarup.com/amid-iran-crisis-donald-trump-says-the-market-didnt-fall-as-much-as-expected-makes-major-statement-on-rising-gas-prices/#respond Fri, 27 Mar 2026 02:35:16 +0000 https://dainikbhaskarup.com/?p=512440 Read more]]>

वाशिंगटन: ईरान के साथ बढ़ते तनाव और युद्ध की आहट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने स्पष्ट किया कि स्थिति उतनी भयावह नहीं है, जितनी आशंका जताई जा रही थी। उन्होंने शेयर बाजार की स्थिरता और तेल की कीमतों पर संतोष जताते हुए इसे प्रशासन पर जनता के भरोसे का परिणाम बताया।

बाजार की गिरावट पर ट्रंप का बेबाक अंदाज

कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “सच कहूं तो मुझे लगा था कि तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन, स्थिति उतनी गंभीर नहीं हुई जितनी मैंने सोची थी।” ट्रंप ने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि शायद लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी मेज के चारों ओर बैठे काबिल लोगों पर पूरा भरोसा है, यही वजह है कि बाजार अभी भी संभला हुआ है।

महंगी होती गैस और चुनावी चुनौती

भले ही राष्ट्रपति स्थिति को नियंत्रण में बता रहे हों, लेकिन जमीन पर आंकड़े कुछ और ही कहानी बया कर रहे हैं। AAA के डेटा के मुताबिक, एक गैलन रेगुलर गैस की औसत कीमत $3.981 तक पहुंच गई है, जो $4 के मनोवैज्ञानिक स्तर के बेहद करीब है। एक महीने पहले की तुलना में यह सीधे $1 की बढ़ोत्तरी है। नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले गैस की ये कीमतें रिपब्लिकन पार्टी के लिए सिरदर्द बन सकती हैं। हालांकि, ट्रंप ने भरोसा जताया है कि कीमतें “शायद थोड़ी और बढ़ें,” लेकिन जल्द ही सब कुछ पुराने स्तर पर या उससे भी नीचे आ जाएगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य और शुक्रवार की डेडलाइन

ईरान के संदर्भ में होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने के लिए तय की गई शुक्रवार की डेडलाइन पर भी ट्रंप ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस डेडलाइन का कड़ाई से पालन करवाएंगे, तो उन्होंने कहा, “मुझे अभी पक्का नहीं पता। मिस्टर विटकॉफ, जेडी वेंस और जेरेड कुशनर मुझे ब्रीफ करेंगे कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। अगर कूटनीतिक रास्ते सही नहीं रहे, तो शायद हम डेडलाइन को लेकर सख्त न हों।”

कुशनर और जेडी वेंस की टीम पर टिकी नजरें

गौरतलब है कि यह डेडलाइन असल में पिछले सोमवार को ही खत्म हो रही थी, लेकिन कूटनीतिक प्रयासों को समय देने के लिए ट्रंप ने इसे शुक्रवार तक बढ़ाया था। अब पूरी दुनिया की नजरें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की रिपोर्ट पर टिकी हैं। राष्ट्रपति ने संकेत दिए हैं कि बातचीत के लिए अभी पर्याप्त समय है और वे कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहते।

नई दिल्ली/तेहरान: पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ “सार्थक और रचनात्मक” बातचीत के दावे को तेहरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वॉशिंगटन के साथ किसी भी प्रकार की कोई गुप्त या प्रत्यक्ष वार्ता नहीं चल रही है। ईरान ने ट्रंप के बयानों को ‘भ्रामक’ और युद्ध के बीच समय हासिल करने वाली एक ‘रणनीतिक चाल’ करार दिया है।

ट्रंप का ‘शांति’ वाला पैंतरा और ईरान का पलटवार

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर दावा किया था कि पिछले दो दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी खत्म करने को लेकर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने घोषणा की थी कि इस बातचीत के मद्देनजर वह ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर होने वाले हमलों को 5 दिनों के लिए टाल रहे हैं। हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन दावों की हवा निकाल दी है। ईरानी मिलिटरी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान ने साफ कहा है कि जब तक युद्ध में उनके मकसद पूरे नहीं हो जाते, तब तक इस्लामिक रिपब्लिक कोई बातचीत स्वीकार नहीं करेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की सख्त घेराबंदी

ईरान ने न केवल बातचीत के दावों को झूठा बताया, बल्कि होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait) को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने फिर दोहराया कि यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ‘हमलावरों’ के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। तेहरान का मानना है कि ट्रंप की धमकियां और फिर अचानक शांति की बातें केवल अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित करने और अपनी सैन्य योजनाओं को नया रूप देने के लिए समय बटोरने की कोशिश है।

“थोपा गया है युद्ध, अमेरिका-इजरायल के हाथ में है अंत”

अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी ‘मेहर’ के मुताबिक, ईरान ने क्षेत्रीय देशों द्वारा तनाव कम करने की कोशिशों को तो स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अमेरिका को अपनी चिंताएं उन देशों के सामने रखनी चाहिए जिन्होंने यह युद्ध शुरू किया है। ईरान का तर्क है कि यह युद्ध उस पर और पूरे क्षेत्र पर थोपा गया है। तेहरान ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की चाबी अब पूरी तरह से अमेरिका और इजरायल के पास है।

क्या था ट्रंप का ‘5 दिन’ वाला अल्टीमेटम?

ज्ञात हो कि इससे पहले ट्रंप ने शनिवार को बेहद आक्रामक तेवर दिखाते हुए ईरान को 48 घंटे की मोहलत दी थी। उन्होंने धमकी दी थी कि यदि ईरान ने बिना शर्त होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोला, तो अमेरिका उसके सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्रों को तबाह कर देगा। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने अचानक ‘सार्थक बातचीत’ का हवाला देते हुए हमलों को 5 दिन टालने का आदेश दिया, जिसे अब ईरान ने महज एक दिखावा बताया है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद से ही क्षेत्र में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है।

ईरान से बातचीत में “बड़ी सहमति” का दावा, ट्रम्प बोले— शीर्ष स्तर पर जारी है संवाद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ जारी तनाव के बीच बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच “कई अहम मुद्दों पर सहमति” बनी है और युद्ध खत्म करने के लिए उच्च स्तर पर बातचीत जारी है।

ट्रम्प ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका ईरान की सरकार के एक “शीर्ष व्यक्ति” के संपर्क में है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यक्ति मोजतबा खामेनेई नहीं हैं, जिनका नाम हाल के दिनों में चर्चा में रहा है।

ट्रम्प के मुताबिक, दोनों देशों के बीच करीब 15 बिंदुओं पर सहमति बनी है। इनमें ईरान का परमाणु हथियार न रखने का वादा भी शामिल है। हालांकि, ईरान पहले भी सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात कह चुका है और उसने अमेरिका के साथ किसी औपचारिक बातचीत से इनकार किया है।

राष्ट्रपति ने ईरानी तेल पर संभावित प्रतिबंधों में ढील को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ऊर्जा संकट के बीच सप्लाई को बनाए रखना है और इससे युद्ध की स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

ट्रम्प ने यह भी संकेत दिया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी वह पेंटागन के लिए 200 अरब डॉलर के अतिरिक्त फंड की मांग करेंगे। उनका कहना था कि मजबूत रक्षा तैयारियां हमेशा जरूरी होती हैं।

ट्रम्प ने विश्वास जताया कि होर्मुज स्ट्रेट जल्द ही पूरी तरह खुल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि इस अहम समुद्री मार्ग का संचालन अमेरिका और ईरान मिलकर करें।

ट्रम्प के इन बयानों के बाद पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि, ईरान की ओर से अब तक इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है, जिससे स्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है।

ईरान युद्ध रोकने के लिए तुर्किए की कूटनीतिक पहल तेज, 48 घंटे में कई देशों से संपर्क

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों के तहत तुर्किए ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। देश के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने पिछले 48 घंटों में एक दर्जन से अधिक अंतरराष्ट्रीय नेताओं और अधिकारियों से बातचीत की है।

सूत्रों के मुताबिक, फिदान ने ईरान और मिस्र के विदेश मंत्रियों के अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकारियों से अलग-अलग बातचीत की। इन चर्चाओं में युद्ध रोकने के संभावित उपायों पर विचार किया गया।

इसके अलावा, उन्होंने कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान के नेताओं से भी संपर्क साधा, जहां युद्ध समाप्त करने के प्रयासों की समीक्षा की गई।

सोमवार को भी कूटनीतिक प्रयास जारी रहे, जिसमें नॉर्वे और मिस्र के नेताओं के साथ बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार, इन वार्ताओं का मुख्य फोकस तनाव कम करने और संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर रहा।

जानकारों का कहना है कि तुर्किए और मिस्र दोनों ही पक्षों के बीच संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह पहल खासतौर पर ऊर्जा ढांचे और बिजली संयंत्रों पर बढ़ते हमलों के बीच तनाव कम करने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है।

हालांकि, तुर्किए विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इन मध्यस्थता प्रयासों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से इनकार किया है।

उल्लेखनीय है कि तुर्किए की यह सक्रिय कूटनीति क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है, खासकर ऐसे समय में जब संघर्ष लगातार व्यापक रूप लेता जा रहा है।

पाकिस्तान ने ईरान से बातचीत में शांति की अपील की, पीएम शहबाज शरीफ बोले- तनाव घटाना जरूरी

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान से फोन पर बातचीत की और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। शहबाज शरीफ ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच खाड़ी क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की तत्काल आवश्यकता पर सहमति जताई।

दोनों नेताओं के बीच पिछले एक महीने में कई बार बातचीत हो चुकी है। इनमें रमजान और ईद की शुभकामनाओं के आदान-प्रदान के साथ-साथ अमेरिका और इजराइल के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने पर भी चर्चा शामिल रही। शरीफ ने ईरानी जनता के साथ एकजुटता जताते हुए हालिया घटनाओं में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए “रचनात्मक भूमिका” निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम देशों के बीच एकता बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस तरह की बातचीत मौजूदा संकट को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की दिशा में अहम कदम हो सकती है, खासकर तब जब क्षेत्र में संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है।

ओमान में अमेरिकी दूतावास की एडवाइजरी— “घर में सुरक्षित रहें”, बढ़ते तनाव के बीच चेतावनी

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी दूतावास ने ओमान में “शेल्टर इन प्लेस” यानी जहां हैं वहीं सुरक्षित रहने की एडवाइजरी जारी की है। यह चेतावनी पूरे देश के लिए दी गई है, हालांकि “चल रही गतिविधियों” के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई। दूतावास ने अपने सुरक्षा अलर्ट में नागरिकों से कहा है कि वे अपने घर या किसी सुरक्षित इमारत में रहें और अनावश्यक बाहर न निकलें। साथ ही, भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य जरूरी सामान का पर्याप्त भंडार रखने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अगर किसी तरह का हमला होता है तो लोग मलबे या क्षतिग्रस्त स्थानों से दूर रहें और आधिकारिक सूचनाओं के लिए विश्वसनीय समाचार माध्यमों पर नजर बनाए रखें। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने ओमान से गैर-जरूरी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को देश छोड़ने के निर्देश दिए थे। यह कदम ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल संघर्ष शुरू होने के कुछ दिनों बाद उठाया गया था। यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता और संभावित खतरों को देखते हुए जारी की गई है। इससे साफ है कि मौजूदा हालात में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए सतर्क हैं।

]]> https://dainikbhaskarup.com/iran-outraged-by-trumps-claim-of-meaningful-talks-issues-direct-warning-to-us-over-hormuz/feed/ 0 https://dainikbhaskarup.com/trump-issues-48-hour-ultimatum-to-iran-if-the-strait-of-hormuz-is-not-opened-we-will-unleash-havoc-is-something-major-about-to-unfold/ https://dainikbhaskarup.com/trump-issues-48-hour-ultimatum-to-iran-if-the-strait-of-hormuz-is-not-opened-we-will-unleash-havoc-is-something-major-about-to-unfold/#respond Mon, 23 Mar 2026 01:36:07 +0000 https://dainikbhaskarup.com/?p=512247 Read more]]>

वॉशिंगटन । पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि ईरान ने अगले 48 घंटों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) को पूरी तरह से नहीं खोला, तो अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर देगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए चेतावनी दी कि सैन्य कार्रवाई की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी। ईरान ने इजरायल और अमेरिका के हालिया हमलों के जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है। गौरतलब है कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकीर्ण समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। इस रास्ते की नाकेबंदी के कारण समुद्र में तेल के जहाजों की कतारें लग गई हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट गहरा गया है।

इसी दबाव को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल से लदे जहाजों पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाने की बात भी कही है ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। तनाव उस समय और बढ़ गया जब ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर हमला किया। लगभग 4,000 किलोमीटर दूर स्थित इस बेस पर हमले ने दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि तेहरान के पास पहले से अनुमानित क्षमता से कहीं अधिक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। इसके साथ ही, ईरान के नतांज स्थित मुख्य परमाणु संवर्धन संयंत्र पर भी शनिवार को हवाई हमला किया गया, जिससे स्थिति और अधिक विस्फोटक हो गई है। इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने स्पष्ट किया है कि आने वाले सप्ताह में ईरान के विरुद्ध सैन्य अभियानों की तीव्रता में भारी वृद्धि होगी। हालांकि, ट्रंप ने पश्चिम एशिया में सैन्य अभियानों को धीरे-धीरे कम करने के संकेत भी दिए हैं, लेकिन साथ ही क्षेत्र में अतिरिक्त युद्धपोत और मरीन सैनिकों की तैनाती की घोषणा ने अमेरिका की दोहरी रणनीति को उजागर किया है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर टिकी हैं।

तेहरान/वॉशिंगटन। पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी भीषण संघर्ष के बीच अब समुद्र का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) जंग का अखाड़ा बन गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह इस संकरे समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किसे करने देगा और किसके लिए दरवाजे बंद रखेगा। ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यह मार्ग केवल ईरान के दुश्मनों और हमलावर देशों के लिए बंद है, बाकी दुनिया के लिए व्यापार सामान्य रूप से जारी रह सकता है।

ईरान का रुख: ‘सुरक्षा चिंता’ या दुश्मनों की घेराबंदी?

ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सभी देशों के लिए बंद नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, “बाकी देशों के जहाज यहां से सामान्य रूप से गुजर सकते हैं, लेकिन जो देश ईरान पर हमला कर रहे हैं या जो हमारे घोषित दुश्मन हैं, उनके जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी।” अराघची का यह बयान ऐसे समय आया है जब ओमान और फारस की खाड़ी के बीच सैकड़ों व्यापारिक जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें कई भारतीय मालवाहक जहाज भी शामिल हैं। हालांकि, ईरान ने जहाजों के फंसने का ठीकरा सुरक्षा कारणों और खुद शिपिंग कंपनियों के फैसलों पर फोड़ दिया है।

ट्रंप का ग्लोबल ‘कॉल’: चीन और ब्रिटेन से मांगी मदद

ईरान की इस घेराबंदी के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने की अपील की है। ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसी प्रमुख शक्तियों से अपने युद्धपोत होर्मुज में तैनात करने को कहा है। ट्रंप का तर्क है कि चूंकि इन देशों का व्यापार इस रुकावट से सीधे प्रभावित हो रहा है, इसलिए उन्हें अमेरिका के साथ मिलकर इस जलमार्ग को ‘सुरक्षित और आजाद’ रखने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमता को पहले ही काफी हद तक तबाह कर चुका है, लेकिन ईरान अभी भी माइन बिछाने या ड्रोन हमलों जैसी ‘बनावटी रुकावटें’ पैदा करने की कोशिश कर रहा है।

भारत के लिए क्यों बढ़ी चिंता?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का संकट सीधे तौर पर भारत की रसोई और अर्थव्यवस्था पर चोट कर रहा है। भारत अपनी एलपीजी (LPG) और कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है। वर्तमान में कई भारतीय जहाज इस संकरे मार्ग में फंसे हुए हैं, जिससे देश के भीतर गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने का डर सता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि अगर ईरान इस जलमार्ग को बंद करने की कोशिश जारी रखता है, तो अमेरिका अपनी और मित्र देशों की नौसेना के जरिए जल्द ही इस रास्ते को ‘आजाद’ करा लेगा।

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बारूद की ढेर पर बैठी दुनिया के बीच भारत ने अपनी शांति दूत की भूमिका सक्रिय कर दी है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच छिड़े भीषण सैन्य संघर्ष ने जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से टेलीफोन पर लंबी और विस्तृत बातचीत की है। यह चर्चा ऐसे नाजुक मोड़ पर हुई है जब समंदर से लेकर जमीन तक सिर्फ जंग के बादल छाए हुए हैं।

मोजतबा खामेनेई के दौर में पहली बड़ी बातचीत

ईरान में सत्ता परिवर्तन और अयातुल्ला अली खामेनेई की एक सैन्य हमले में मृत्यु के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। इस बड़े बदलाव के बाद भारत और ईरान के बीच यह पहली उच्च स्तरीय वार्ता है। इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों के बाद पैदा हुए हालातों पर दोनों नेताओं के बीच यह तीसरी महत्वपूर्ण चर्चा थी। ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस बातचीत का केंद्र बिंदु न केवल युद्ध था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी रहा।

समुद्री सुरक्षा और होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट

ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने बातचीत के दौरान समुद्री सुरक्षा का मुद्दा बेहद तल्खी के साथ उठाया। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी में पैदा हुई अस्थिरता के लिए सीधे तौर पर वाशिंगटन और तेल अवीव को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अमेरिका की आक्रामक नीतियों के कारण ही वैश्विक जलमार्ग असुरक्षित हुए हैं। दूसरी ओर, डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर इस वार्ता की पुष्टि करते हुए संकेत दिया कि भारत क्षेत्र में शांति बहाली के लिए निरंतर संपर्क बनाए रखने के पक्ष में है।

भारत के लिए क्यों लगा है दांव पर बहुत कुछ?

पश्चिम एशिया का यह संकट सीधे तौर पर भारतीय रसोई और जेब पर असर डाल रहा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। चूंकि होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया का 20% तेल व्यापार होता है और ईरान ने इस मार्ग को लगभग अवरुद्ध कर दिया है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। सप्लाई चेन टूटने का सीधा खतरा भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है। इसके अलावा, खाड़ी देशों में रहने वाले करीब एक करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है।

दुनिया के अन्य दिग्गजों से भी साधा संपर्क

भारत केवल ईरान तक ही सीमित नहीं है। डॉ. जयशंकर ने वैश्विक स्तर पर दबाव बनाने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से भी संवाद किया है। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि व्यापारिक जहाजों पर हमले किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपील की है कि हिंसा को तत्काल रोककर केवल कूटनीति और बातचीत के जरिए ही इस महासंकट का हल निकाला जाना चाहिए।

नई दिल्ली: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सख्त रुख के बाद यह आशंका गहरा गई है कि यदि दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ता है, तो ईरान दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) को बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, क्योंकि यह मार्ग भारत के लिए किसी जीवनरेखा से कम नहीं है।

क्यों है होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे बड़ा ‘ऑयल चोक पॉइंट’?

ओमान और ईरान के बीच स्थित यह संकरा समुद्री रास्ता वैश्विक तेल व्यापार की धुरी है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024-25 में हर दिन करीब 20 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद इसी रास्ते से दुनिया भर में भेजे गए हैं। भारत के लिए इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से आता है।

भारत पर पड़ेगा सीधा असर: बढ़ेगी महंगाई और खाली होगी जेब

भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। हालांकि, भारत ने रूस से तेल का आयात बढ़ाकर जोखिम कम करने की कोशिश की है, लेकिन खाड़ी देशों (सऊदी अरब, इराक, यूएई) से आने वाला अधिकांश तेल आज भी होर्मुज से ही गुजरता है। यदि यह मार्ग बाधित होता है, तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं:

• तेल की कीमतों में आग: ब्रेंट क्रूड की कीमत पलक झपकते ही 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकती है।

• महंगाई का झटका: ईंधन महंगा होने से परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ेगी, जिससे फल, सब्जी और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी।

• रुपये की गिरावट: कच्चे तेल का बिल बढ़ने से देश का चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ेगा, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो सकता है।

क्या भारत के पास है कोई ‘प्लान-बी’?

संकट की स्थिति में वैकल्पिक रास्तों पर चर्चा तो होती है, लेकिन वे पूरी तरह पर्याप्त नहीं हैं। सऊदी अरब की पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन और यूएई की फुजैराह पाइपलाइन होर्मुज को बाईपास जरूर करती हैं, लेकिन उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि वे पूरी खाड़ी की सप्लाई का भार उठा सकें।

भारत के पास फिलहाल सामरिक तेल भंडार (Strategic Petroleum Reserves) मौजूद हैं, जो कुछ हफ्तों की आपातकालीन जरूरत पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत ने हाल के वर्षों में रूस, अमेरिका और अफ्रीका से तेल खरीदकर अपनी निर्भरता को थोड़ा डायवर्सिफाई किया है।

दुनिया भर में मचेगा हाहाकार

होर्मुज का संकट केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े आयातक देश भी इसी मार्ग पर निर्भर हैं। युद्ध की स्थिति में जहाजों का बीमा प्रीमियम (Insurance Premium) कई गुना बढ़ जाता है, जिससे सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें वाशिंगटन और तेहरान के अगले कदम पर टिकी हैं।