नई दिल्ली । लोकसभा ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने से जुड़ा ‘नागरिकता संशोधन विधेयक-2019’ मत विभाजन के बाद पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े।

लोकसभा में दिनभर की चर्चा के बाद रात 11 बजे विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देेते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यको के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ है। इन लोगों को नरक की जिंदगी से निकालने के लिए सरकार इन्हें नागरिकता देने जा रही है।

केवल 3 देशों और कुछ समुदायों को ही नागरिकता देने के प्रश्न का उत्तर देते हुए अमित शाह ने कहा कि यह केवल एक विशेष परिस्थिति को देखते हुए लाया गया प्रावधान है। यह किसी समुदाय के लिए नहीं लाया गया है बल्कि एक प्रताड़ित अल्पसंख्यक वर्ग के लिए लाया गया है। अभी तक नागरिकता के मुद्दे पर समय-समय पर इसी तरह के प्रावधान विशेष स्थिति और तात्कालिक चुनौती को देखते हुए लाए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश का धार्मिक आधार पर विभाजन स्वीकार किया था जिस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में अब ऐसा नहीं होगा कि लम्हों की खता की सजा सदियों को भुगतनी पड़े।

गृह मंत्री ने कहा कि सभी उत्तर पूर्व के राज्य इस विधेयक के समर्थन में आ गए हैं। संविधान की धारा 371 के तहत इन राज्यों को विशेष प्रावधानों के संरक्षण का विधेयक में पूरा प्रावधान किया गया है। मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू होने के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा।

इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र का यह हिस्सा भी रहा है।

आंकड़ों के माध्यम से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति की व्याख्या करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में 1947 में 23 प्रतिशत अल्पसंख्यक थे जिनकी संख्या घटकर अब 3.7 प्रतिशत रह गई है। दूसरी और बांग्लादेश में 1947 में 22 प्रतिशत अल्पसंख्यक थे जो अब 7.8 प्रतिशत रह गई हैं। वहीं भारत में आजादी के समय अल्पसंख्यक 9.8 प्रतिशत थे जिनकी संख्या बढ़कर अब 14.23 प्रतिशत हो गई है।

उन्होंने कहा कि भारत में कभी भी अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है और वह नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से आश्वासन दिलाते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान भी देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों से बिल्कुल जुड़े नहीं है।

गृह मंत्री ने कहा कि विधेयक को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यक समुदाय को किसी तरह से किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें नागरिकता दी जाएगी।

विधेयक की चर्चा में 48 सदस्यों ने भाग लिया।

पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वहां के क्षेत्र भी भारत का हिस्सा है और वहां के नागरिक भी यहां के नागरिक हैं। हमने इसीलिए 24 सीटें विधानसभा में रिजर्व की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या लोगों को देश में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गुरुवार को महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य राज्य का सीएम बना है। शिवसेना ने 50-50 फॉर्मूले पर अपनी जिद छोड़ दी थी लेकिन यदि भाजपा, शिवसेना की दूसरी शर्त मान लेती तो आज महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर कुछ और ही होती। दोनों ही पार्टी के करीबी सूत्र के मुताबिक शिवसेना ढाई साल के लिए अपना सीएम बनाने की शर्त छोड़ने के लिए तैयार थी। इसके बदले में शिवसेना पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की जगह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सीएम देखना चाहती थी।

इतना ही नहीं, शिवसेना ने सीएम पद के लिए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी नाम दिया था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने यह शर्त नहीं मानी। जबकि फडणवीस की जगह गडकरी को सीएम बनाने पर संघ भी सहमत था। सूत्र के मुताबिक शिवसेना की जिद के चलते भाजपा ने सीएम उद्धव को मनाने के लिए गडकरी को उनके पास भेजा था। सीएम उद्धव ने शर्त रखी कि यदि गडकरी को सीएम और आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम बनाया जाता है, तो शिवसेना अपनी जिद छोड़ देगी। जब इस पर गडकरी ने सरसंघचालक मोहन भागवत से चर्चा की तो उन्होंने भी इस शर्त के लिए अपनी सहमति दे दी।

इसके बाद जब गडकरी ने संघ के सहमत होने की बात सीएम उद्धव को बताई, तो इस बार शिवसेना ने सीएम का प्रस्ताव भाजपा नेता जेपी नड्डा को दे दिया। नड्डा ने अपनी हामी भरते हुए यह प्रस्ताव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के समक्ष रखा। इसके बाद अमित शाह और पीएम मोदी के बीच जब इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने शिवसेना के किसी भी दबाव के आगे ना झुकने का फैसला किया क्योंकि यदि भाजपा, शिवसेना की इस शर्त को मान लेती तो देश में भाजपा का राजनीतिक संदेश ठीक नहीं जाता।

दोनों दलों से जुड़े सूत्र ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच 50-50 फॉर्मूला तय नहीं किया गया था, इसी बात पर पीएम मोदी और अमित शाह ने डटे रहने का फैसला किया। सूत्र ने बताया कि चुनाव के दौरान प्रत्येक सभा में जब पीएम मोदी और शाह ने सीएम के लिए फडणवीस के नाम पर जनादेश मांगा, तो शिवसेना ने किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। इसी कारण भाजपा द्वारा शिवसेना की कोई भी शर्त नहीं मानी गई।

भाजपा को यह विश्वास था कि शिवसेना, सरकार बनाने के लिए किसी भी स्थिति में कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। यदि शिवसेना जाना भी चाहेगी तो इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं होगी, क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व की राह पर चलने वाली पार्टी है और इसके चलते कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति उसे शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं करने देगी। भाजपा के इन्हीं कयासों के चलते पार्टी नेताओं को लग रहा था कि शिवसेना उनके सामने झुक जाएगी, लेकिन अंतत: महाराष्ट्र में गुरुवार को कांग्रेस और NCP के गठबंधन से शिवसेना की सरकार बन गई।

झारखंड में महागठबंधन की रूपरेखा लगभग तय हो गई है। कांग्रेस, जेएमएम और राजद इसके प्रमुख घटक होंगे। गुरुवार देररात तक जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर राजद के तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और तीनों पार्टी के नेताओं ने बंद कमरे में इस मुद्दे पर चर्चा की। जेएमएम गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होगी। हेमंत सोरेन महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझ गया है। महागठबंधन की औपचारिक घोषणा शुक्रवार को कभी भी हो सकती है।

रामेश्वर उरांव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा, शुक्रवार दोपहर तक इसकी औपचारिक घोषणा होगी। जेवीएम और वामदलों को मगठबंधन में शामिल करने के सवाल को वह टाल गए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम गठबंधन के तहत झारखंड में विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। हेमंत महागठबंधन के मुखिया होंगे है। हमें हेमंत का नेतृत्व स्वीकार है। इस बैठक में वामदलों की अनुपस्थिति यह साफ हो गया कि महागठबंधन कांग्रेस,जेएमएम और राजद के बीच होने वाला है। जेवीएम पहले ही सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका है।

10 प्वाइंट्स में जानें महागठबंधन के मायने

1. कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के बीच सीट बंटवारे पर सहमति के बाद महागठबंधन में बाबूलाल मरांडी के लिए कुछ नहीं बचा है। माकपा और भाकपा भी गठबंधन से बाहर ही रहेंगी।
2. झामुमो को गठबंधन में बड़ा भाई मानने पर कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि गठबंधन में कोई बड़ा-छोटा नहीं है। हम सभी रघुवर दास सरकार को हटाने के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं।
3. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को हेमंत सोरेन के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बनाने का जिम्मा सौंपा गया था जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया।
4. सीट शेयरिंग के तय स्वरूप के अनुसार लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद और मासस को विपक्षी महागठबंधन  में हिस्सेदारी दी गई है
5. पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा को विपक्षी महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है
6. आरपीएन सिंह, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव शुक्रवार को संयुक्त रूप से करेंगे सीट बंटवारे की घोषणा
7. अंतिम पेंच पर सहमति बनाने के लिए हो रही निर्णायक वार्ता पर खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रखी निगाह
8. पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा शुक्रवार को कर सकता है झामुमो तो कांग्रेस कल लेगी निर्णय
9. किसको कितनी सीटें – झामुमो – 42 – कांग्रेस – 30- राजद – 7 – मासस – 2
10. एनसीपी को एक सीट और वामदल राजी हुए तो कांग्रेस अपने कोटे से सीटें देगी।

ब्रेड में हाई लेवल सोडियम है जो कि ब्लड प्रेशर और हृदय रोग बढ़ाता है। ज्यादा ब्रेड खाने से शरीर में नमक इकट्ठा होता है और कई रोगों का खतरा बढ़ाता है।

मैदे से बनी होने के कारण शरीर को इसे पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स लिवर को क्षति पहुंचाते हैं। ब्रेड में पोषक तत्व बहुत कम हैं। ब्रेड खाने से फाइबर नहीं मिलता है। व्हाइट ब्रेड की जगह होल-ग्रेन ब्रेड तुलनात्मक रूप से बेहतर है।

ब्रेड में बहुत ज्यादा ग्लूटेन (लिसलिसा पदार्थ) है जो सीलिएक रोग का खतरा बढ़ाता है। ब्रेड खाने के बाद कई लोगों का पेट खराब हो जाता है इसकी वजह है ग्लूटेन इन्टोलरेंस। अगर आप ब्रेड ज्यादा खाते हैं तो आपका वजन बढ़ेगा। इसमें मौजूद नमक, चीनी और प्रीजरवेटिव्स वजन बढ़ाते हैं।

होल-ग्रेन ब्रेड यानि आटे वाली ब्रेड में भी कोई पोषक तत्व नहीं है। इसे बनाने के प्रोसेस में आटे के सभी गुण खत्म हो जाते हंै। अधिक मात्रा में ब्रेड खाने से कब्ज की शुरुवात होती है जो धीरे-धीरे आमाशय में छेद (पेप्टिक अल्सर) का कारण बन जाती है।

इस बार शारदीय नवरात्रि अनेक वर्षों बाद एक बेहद शुभ संयोग लेकर आ रहे हैं। ये ग्रह संयोग बेहद विशेष हैं। इस बार देवी दुर्गा नांव पर सवार होकर पृथ्वी पर विराजेंगी और इस आगमन को बहुत ही शुभ माना गया है। इस वर्ष नवरात्रि में पूरा संयोग ही बेहद शुभ साबित होने वाला है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शारदीय नावरात्रि की शुरुआत होती है।

9 दिनों की गई देवी आराधना बहुत ही शुभकारी होती है

पंचांग के मुताबिक इन दिनों में उपासना करने का फल अभूतपूर्व साबित होगा। 10 अक्टूबर, बुधवार से नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। वहीं नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व पर मां दुर्गा के नौं स्वरूपों की पूजा की जाती है। शरदीय नवरात्रि के साथ ही भगवान राम के जीवन की कथा कहने वालीं रामलीलाएं भी शुरू हो जाएंगी।

देवी के नौं स्वरुपों की होती है पूजा

ऐसी मान्यता है कि अगर सच्चे मन से मां की पूजा की जाए तो मां अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती हैं। देवी के नौ स्वरूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक व्रत रखने के बाद विजय दशमी के दिन व्रत खोलते हैं।

इस बार बन रहे हैं ये भुजंग योग

इस बार नवरात्रि में आठ दिन की होगी, इन दिनों नवरात्रि में राजयोग, द्विपुष्कर योग, सिद्धियोग, सर्वार्थसिद्धि योग, सिद्धियोग और अमृत योग के संयोग बन रहे हैं। इन विशेष योगों में की गई खरीदारी अत्यधिक शुभ और फलदायी रहती है। इस बार के नवरात्र इसलिए और भी विशिष्ट होंगे, क्योंकि इनका शुभारंभ चित्रा नक्षत्र में हो रहा है। वहीं महानवमी का आगमन श्रवण नक्षत्र में होगा, इस दिन ध्वज योग है। इस बार नवरात्रि शुभ संयोगों के साथ-साथ लाभकारी भी साबित होगी, साधकों की सभी इच्छाएं जल्द पूरी होंगी