नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र के पहले दिन केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को ऐतिहासिक सौगात देते हुए महिला आरक्षण, परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश किए। इस बिल पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस जारी है, जिसके लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपना संबोधन देते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र का एक ‘स्वर्णिम क्षण’ करार दिया।

#WATCH लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह चर्चा शुरू हुई..राष्ट्र के जीवन में कुछ ज़रूरी पल आते हैं। ऐसे समय में, समाज की सोच और नेतृत्व की क्षमता उस पल को पकड़ लेती है और उसे देश की अमानत बना देती… pic.twitter.com/PNk9dAnwO8

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026

“यह देश की अमानत है”: पीएम मोदी ने बताया बिल का महत्व

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, जो इतिहास बन जाते हैं। समाज की सोच और नेतृत्व की क्षमता जब उस पल को पहचान लेती है, तो वह पूरे देश की अमानत और एक मजबूत धरोहर बन जाती है।” पीएम ने विश्वास जताया कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा।

#WATCH | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर कहा, "हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है। 2024 के चुनाव में ऐसा… pic.twitter.com/18cjSFrbVI

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विरोध करने वालों को पीएम की चेतावनी

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान उन राजनीतिक दलों और नेताओं पर भी निशाना साधा जिन्होंने अतीत में महिला आरक्षण का विरोध किया था। पीएम मोदी ने कहा, “हमारे देश में महिला आरक्षण को लेकर जब-जब चर्चा हुई और उसके बाद जब चुनाव आए, तो महिलाओं ने उन लोगों को कभी माफ नहीं किया जिन्होंने उनके अधिकारों का विरोध किया। साल 2024 के चुनाव में यह मुद्दा इसलिए शांत रहा क्योंकि तब इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था।”

18 घंटे की मैराथन चर्चा और विपक्ष के सवाल

महिला आरक्षण बिल पेश होने के साथ ही सदन में गहमागहमी का माहौल है। विपक्ष जहां इस बिल के समर्थन की बात कर रहा है, वहीं कोटा के भीतर कोटा (OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण) और जनगणना-परिसीमन के पेंच पर सरकार को घेर रहा है। सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि यह बिल महिलाओं को नीति-निर्माण में बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए लाया गया है। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभा की 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।

सदन में ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा नया भारत

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में सांसदों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कानून नहीं, बल्कि आधी आबादी के सम्मान और सामर्थ्य को पहचान देने का संकल्प है। सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी, लेकिन सरकार इस बिल को पारित कराकर एक मजबूत संदेश देने की तैयारी में है।

संसद के लोकसभा सदन में गुरुवार को महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए, जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बिल पेश होते ही विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया।

सबसे पहले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इन विधेयकों का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार संविधान को “हाइजैक” करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी बिल पर आपत्ति जताई और कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाएगा, तब तक इस कानून का कोई अर्थ नहीं है। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी के लिए आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि मुस्लिम महिलाओं को इसमें क्या स्थान मिलेगा।

इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है और इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि समाजवादी पार्टी चाहती है, तो वह अपने सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें निर्धारित होंगी। साथ ही परिसीमन के बाद 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।

विधेयकों को पुनर्स्थापित करने के लिए पहले ध्वनि मत से पारित करने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष के मत विभाजन की मांग पर मतदान कराया गया। इसमें 207 सांसदों ने समर्थन किया, जबकि 126 सांसदों ने विरोध में वोट दिया। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि संघीय ढांचे के खिलाफ भी है। वहीं, डीएमके सांसद टीआर बालू ने इसे “सैंडविच बिल” करार देते हुए कहा कि तीनों विधेयक आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी पार्टी इसका विरोध करती है। बहस के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर जनगणना न कराने का आरोप लगाया, जिस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि देश में जनगणना प्रक्रिया जारी है और भविष्य में जातीय आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे।