नई दिल्ली । संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर जारी बहस के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए महिला आरक्षण अधिनियम-2023 को लागू कर दिया है। गुरुवार देर रात केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत अब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में इन विधेयकों पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन करीब 13 घंटे तक विस्तृत बहस चली, जो देर रात एक बजे तक जारी रही। जानकारी अनुसार देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस भी तेज हो गई है।

इससे पहले प्रस्तुत विधेयकों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुल 15 घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया था। इसके तहत आज दोपहर 3 बजे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में अपनी बात रखेंगे, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सरकार की ओर से जवाब देंगे। शाम 4 बजे इन विधेयकों पर मतदान होना तय है। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई और के.सी. वेणुगोपाल ने सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। प्रियंका गांधी ने आशंका जताई कि असम की तरह पूरे देश में सीटों का पुनर्गठन (काट-छांट) किया जा सकता है, जिससे राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 35 मिनट के अपने संबोधन में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि परिसीमन प्रक्रिया में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे “मोदी की गारंटी” बताते हुए भरोसा दिलाया कि सभी राज्यों के हितों का समान ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष चाहे तो इस ऐतिहासिक कदम का श्रेय ले सकता है।