दैनिक भास्कर ब्यूरो

अम्बेडकरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार चतुर्थ, प्रशासनिक न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में माँ सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीपार्चन एवं पुष्पार्चन करके पद्म नारायण मिश्र जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनमोल पाल प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, चन्द्रहास राम अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, रत्नेश मणि त्रिपाठी विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत की उपस्थिति में एवं प्रियंका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के देख-रेख में एवं जनपद न्यायालय के समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की उपस्थिति में कोविड-19 महामारी में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हए कराया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का निरीक्षण करते न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार चतुर्थ

प्रशासनिक न्यायमूति द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों के वारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा गया कि न्यायालयों के ऊपर दिन-प्रतिदिन वादों का वोझ वढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हत्या एवं जघन्य अपराधों के मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों जिनका निपटारा सुलह-समझौते के आधार पर किया जा सकता है, उन मामलों का निस्तारण वादकारीगण अपने वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करा सकते हैं तथा प्री-लिटिगेशन वादों के महत्व के वारे में वताया गया कि वादीकारीगण किसी भी झगड़ा झंझट एवं मारपीट तथा वैवाहिक मामलों को वढ़ने से पहले ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विना किसी न्यायालय फीस के केवल आवेदन पत्र के माध्यम से सुलह समझौता कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थायी लोक अदालत के बारे में भी विस्तार से वताया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 19 अदालत लगायी गयी पद्म नारायण मिश्र जनपद न्यायाधीश द्वारा 1 वाद का निस्तारण किया गया।

अन्य अदालतों द्वारा भी वादों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त विशेष पारिवारिक लोक अदालत में पारिवारिक विवादों के कुल 8 प्री-लिटिगेशन विवाद/मामले आपसी सुलह समझौते के आधार पर पारिवारिक न्यायालयों द्वारा निस्तारण किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायालय के समस्त न्यायालयों द्वारा कुल 6705 वाद, जनपद के राजस्व न्यायालयों द्वारा कुल 14704 राजस्व वाद, विद्युत विभाग के 439 वाद एवं जनपद के अन्य विभागों द्वारा 17487 वाद, बैंक ऑफ वड़ौदा, वड़ौदा उप्र ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्टेट बैंक सहित जनपद के अन्य बैंकों द्वारा स्टाल लगाकर 862 वाद निस्तारित करते हुये 5.60,34,993 रूपये का समझौता किया गया जिसमें से 1.10,06,656 रुपये तत्काल वसूल किया गया। इस प्रकार कुल प्री-लिटिगेशन के 33492 वादों का निस्तारण हुआ।

कुल मिलाकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 40197 वादों का निस्तारण किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आशीष सिंह अग्रणी जिला प्रवन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, शिव कुमार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय, अमित कुमार वर्मा न्यायालय प्रवन्धक, मनोज कुमार पाण्डेय केन्द्रीय नाजिर, ओमकेश पाण्डेय सहायक नाजिर, जनार्दन पाण्डेय पेशकार, नरेन्द्र देव वर्मा पेशकार न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित अन्य वादकारीगण व अधिवक्तागण आदि उपस्थित रहे।