नयी दिल्ली : दिवाली से पहले दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों अधिक न्यूनतम सैलरी की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बीते सोमवार को सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतनमान में संशोधन की मंजूरी दे दी है. संशोधित वेतनमान एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा. इतना ही नहीं उन्हें 34 महीने का एरियर भी मिलेगा।

“मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें उसने कहा था कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के बाद प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समान कैडर और प्रशासनिक पदों के लिए संशोधित वेतनमान को मंजूर किया जाना चाहिए.”

दिल्ली सरकार तीन विश्वविद्यालयों, एक संस्थान के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 पूर्व वित्त पोषित और 16 आंशिक वित्त पोषित कॉलेजों का संचालन करती है. मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जा रही विद्यालयों के व्यापक मूल्यांकन की कवायद के लिये भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को प्रणालियों के संयोजक के तौर पर नामित किया जाए. सितंबर में, दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों के वेतनमान को संशोधित किया था.

इससे पहले, बिहार सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा करते हुए सात फीसदी से बढ़ाकर नौ फीसदी करने का फैसला लिया था. महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी. कैबिनेट के इस फैसले का राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा.

केंद्र सरकार कॉलेज प्रोफेसरों को देगी 7वें वेतन आयोग का लाभ
इसी माह, केंद्र सरकार ने देशभर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों के प्रोफेसरों और शिक्षकों को तोहफा दिया था. केंद्र सरकार ने कॉलेज प्रोफेसरों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया था. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी पुष्टि की थी. देशभर के विश्वविद्यालयों में कार्यरत 7.51 लाख शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. शिक्षकों को यह लाभ एक जनवरी 2016 से दी जाएगी.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता पाने वाले विश्वविद्यालयों के 7.51 लाख अध्यापकों को लाभ मिलेगा. कैबिनेट के इस फैसले से केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त 213 संस्थानों, 329 राज्य और 12,912 कॉलेजों को फायदा होगा. मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी जैसे 119 संस्थानों को भी फायदा मिलेगा.

इससे पहले इन राज्य के कर्मचारियों को मिल चुकी है खुशखबरी

आपको बता दें कि दिल्ली से पहले बिहार के राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को सरकार तोहफा दे चुकी है। सरकार ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा करते हुए इसे 7 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी करने का फैसला किया है। वहीं केंद्र सरकार ने देशभर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों के प्रोफेसरों और शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के लाभ का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता पाने वाले विश्वविद्यालयों के 7.51 लाख अध्यापकों को लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन हो और ऐसे में 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा हो जाए, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों के लिए कितनी बड़ी खुशी का पल होगा. ऐसा ही खुशी का मौका दे दिया है।  बिहार के राज्य कर्मियों को दीवाली से पहले ही सरकार ने तोहफा दे दिया है। बिहार सरकार के राज्य कर्मचारियों को दीवाली से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते/राहत की दर को 7 % से बढ़ाकर 9 % कर दी है। सरकारी घोषणा के मुताबिक नई दर एक जुलाई से प्रभावी होगी।

बिहार के सरकारी कर्मचारियों को मिला दीवाली तोहफा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की बैठक के बाद सरकार ने राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में दो प्रतिशत बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार ने सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत 1 जुलाई से 7 प्रतिशत के बजाए 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यहां आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 419 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

बिहार के राज्य कर्मियों की बल्ले-बल्ले

इस बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ राज्य सरकार ने अविवाहित, परित्यक्ता एवं विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात पारिवारिक पेंशन देने के प्रस्ताव को भी मंजूर मिल गई। वहीं साल 2018 में कुल 23 प्रभावित जिलों के 206 प्रखंडो को सूखाग्रस्त माना गया है। बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी।

नीतीश सरकार ने दी बड़ी राहत

नीतीश सरकार ने राज्य कर्मियों को दीवाली का बड़ा तोहफा देने के साथ-साथ 25 एजेंडों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने वेतन और पेंशन पा रहे बिहार के सरकारी सेवकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 100 करोड़ 39 लाख रुपए को मंजूरी दी। वहीं पथ निर्माण विभाग में लिपिकीय सेवा के 50 पदों के सृजन की मंजूरी दी। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में अब 100 सीटों पर दाखिले को मंजूरी दी गई। डिजास्टर रिकवरी सेवा के लिए 30.49 करोड़ मंजूरी दी गई।

रेल राज्‍य मंत्री प्रतिनिधिमंडल से मिला
हड़ताली स्‍टेशन मास्‍टरों का कहना है कि नए वेतन आयोग में सिर्फ दो पे स्‍केल-4200 रुपए और 4600 रुपए है. इसका मतलब उन्‍हें पूरे कॅरियर में सिर्फ एक प्रमोशन मिलेगा. इंडिया टुडे की खबर के अनुसार 4800 रुपए का पे स्‍केल सिर्फ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है. एसोसिएशन ने तीसरे मॉडिफाइड एश्‍योर्ड कॅरियर प्रोग्रेशन स्‍कीम (MACPS) के लाभ मांगे हैं. इसमें स्‍टेशन मास्‍टर के स्‍ट्रेस और सेफ्टी एलाउंस का प्रावधान है. एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि‍मंडल रेल राज्‍य मंत्री राजेन गोहेन से मिला था. उन्‍होंने अपना मांग पत्र मंत्री को सौंपा है.

रेलवे ने RPF से स्थिति संभालने को कहा
इस बीच, भारतीय रेल ने रेलवे प्रोटेक्‍शन फोर्स (RPF) से कहा है कि इस हड़ताल के कारण किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होनी चाहिए. आरपीएफ को हिदायत की गई है कि वह रेलवे स्‍टेशनों पर यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों की आवाजाही में रेल कर्मचारियों का सहयोग करें. इसके लिए वह स्‍थानीय अधिकारियों और प्रशासन की मदद ले सकते हैं. ट्रेनों के आने-जाने में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. उधर, एसोसिएशन ने कहा है कि वह ट्रेन सेवा नहीं रोकेगी और स्‍टेशन मास्‍टर अपनी ड्यूटी के आधार पर काम करेंगे.

इस हफ्ते की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार के करीब 17 लाख कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग को लेकर 7 अगस्‍त से हड़ताल पर चले गए थे. वह 9 अगस्‍त तक हड़ताल पर रहे. उनकी मांग सैलरी हाइक के साथ-साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों जल्‍द से जल्‍द लागू करने को लेकर है. हालांकि इस हड़ताल में 1.5 लाख राजपत्रित अधिकारी शामिल नहीं हैं. राज्‍य सरकार ने सोमवार (7 अगस्‍त 2018) को एक प्रस्‍ताव जारी किया था, जिसमें कहा गया कि डीए का 14 माह का पेंडिंग एरियर का भुगतान जल्‍द होगा. इसके बाद गजटेड अफसर हड़ताल से अलग हो गए थे.

जनवरी 2019 से मिलेगा राज्‍य कर्मचारियों को नया वेतनमान
जुलाई में महाराष्‍ट्र सरकार ने ऐलान किया था कि वह अपने कर्मचारियों को जनवरी 2019 से 7वें वेतन आयोग का लाभ देना शुरू करेगी. इस पर कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार सिर्फ आश्‍वासन दे रही है, लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा. उसे हमारी मांगें तुरंत माननी होंगी. उसे 7वें वेतन आयोग को तुरंत लागू करना होगा. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन के महासचिव अविनाश दौंद ने दावा किया कि तीसरे एवं चौथी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी के हड़ताल में शामिल होने के कारण सरकारी अस्पतालों सहित विभिन्न विभागों में आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई हैं.