देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अक्टूबर 2026 का महीना काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करने से पहले देशभर में स्टेकहोल्डर मीटिंग्स और स्टेट विजिट का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। इस दौरान आयोग कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर एसोसिएशनों, रेलवे और डिफेंस फेडरेशनों से पे-मैट्रिक्स, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुख्य मुद्दों पर सीधी चर्चा करेगा।

50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा सीधा असर

आयोग की इन सिफारिशों का सीधा फायदा करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा, जिनमें रेलवे और सशस्त्र बलों के रिटायर्ड कर्मी भी शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और रक्षा बल देश की 60 करोड़ की कुल वर्कफोर्स का करीब 0.7% और फॉर्मल सेक्टर का लगभग 9% हिस्सा हैं।

अक्टूबर 2026 में 8th CPC का विजिट शेड्यूल

आयोग विभिन्न शहरों का दौरा कर जमीनी हकीकत और कर्मचारी प्रतिनिधियों के सुझावों का डेटा जुटा रहा है। अक्टूबर महीने के मुख्य दौरे इस प्रकार हैं:

• बेंगलुरु दौरा (7-8 अक्टूबर 2026): आयोग 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में बैठकों का आयोजन करेगा। इसके लिए अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया 18 सितंबर को पूरी हो चुकी है।

• मुंबई दौरा (22-23 अक्टूबर 2026): आयोग 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई पहुंचेगा। अपॉइंटमेंट की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर रखी गई है। रेल मंत्रालय के अनुसार, आयोग सेंट्रल रेलवे (CR) जोन के विभागों का दौरा कर कर्मचारियों की कार्यस्थिति का प्रत्यक्ष जायजा भी लेगा।

8वें वेतन आयोग का ढांचा और प्रमुख कार्य

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन (मेंबर-सेक्रेटरी) और प्रोफेसर पुलक घोष (कमीशन मेंबर) शामिल हैं। आयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित सुधारों पर विचार कर रहा है:

1. पे मैट्रिक्स व सैलरी स्ट्रक्चर: नई जरूरतों के हिसाब से वेतन ढांचे का पुनर्गठन।

2. भत्ते एवं सुविधाएं: महंगाई भत्ता (DA), महंगाई राहत (DR), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सुविधाएं।

3. इंक्रीमेंट व प्रमोशन: पदोन्नति नीति और वार्षिक वेतन वृद्धि में तर्कसंगत बदलाव।

कब आएगी रिपोर्ट और कब से लागू होगी बढ़ी हुई सैलरी?

• रिपोर्ट पेश करने की डेडलाइन: आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और इसे 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं। ऐसे में पहली आधिकारिक रिपोर्ट फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच आने की उम्मीद है, जबकि अंतिम डेडलाइन मई 2027 तय की गई है।

• वेतन बढ़ोतरी लागू होने का समय: ऐतिहासिक रुझानों को देखें तो सिफारिशें आने के बाद उन्हें पूरी तरह प्रशासनिक स्तर पर लागू करने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। इसका अर्थ यह है कि 2027 में घोषित होने वाली नई सैलरी और पेंशन 2029 या 2030 तक पूरी तरह प्रभाव में आ सकेगी।