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बस्ती : जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए- जिलाधिकारी

Sat, 18 Nov 2023 12:42:35 +0000

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

हर्रैया, बस्ती। जिलाधिकारी अंद्रा वामसी व पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी की अध्यक्षता में तहसील रूधौली सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में आये हर फरियादियों की छोटी बड़ी समस्याओं को गम्भीरता से सुना जाए और प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में आयी शिकायतों को गम्भीरता से उनका निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप जो समय सीमा समस्याओं के निस्तारण की दी गई है, उसी के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि निस्तारण के साथ-साथ फरियादियों को संतुष्टि भी मिलनी चाहिए।

उन्होंने उपजिलाधिकारी तथा थाना प्रभारी से कहा कि जो भूमि सम्बन्धित मामले है, उसमें राजस्व तथा पुलिस की संयुक्त टीम गठित करके शिकायतों का निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि शासन का सख्त निर्देश है कि जमीन सम्बन्धित विवादों को तत्काल निस्तारित कराएं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

उप जिलाधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 36 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर 11 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। इसमें राजस्व विभाग के 12, पुलिस के 04, विकास के 07, विद्युत के 03, पूर्ति के 03, स्वास्थ्य व कृषि के 02-02 तथा अन्य विभाग के 03 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में सीएमओ डा. रमाशंकर दुबे, परियोजना निदेशक राजेश कुमार झा, जिला विकास अधिकारी संजय शर्मा, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा. अमर सिंह, क्षेत्राधिकारी पुलिस प्रीती खरवार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार, जिला उद्यान अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार, तहसीलदार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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कानपुर : CCTV फुटेज के आधार पर पीड़ित को जेल भेजने की पुलिस ने रची साजिश

Thu, 27 Jul 2023 08:28:10 +0000

कानपुर। पुलिस द्वारा फ़र्ज़ी चोरी के आरोप में फंसाने को लेकर पीड़ित परिवार ने कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में एक प्रेसवार्ता की। ग्वालटोली क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले बुजुर्ग विधवा महिला कैसर जहां पत्नी स्व0 रईस आलम मकबरा ग्वालटोली निवासी ने बताया कि उसका पुत्र ई रिक्शा चलाता है और पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। पारिवारिक विवाद के चलते उसे फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया था जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित महिला ने बताया कि हाल में बर्रा क्षेत्र में एक चोरी घटना घटित हुई थी।

बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ अज्ञात लोग चोरी करते हुए दिखे गए और जिसका वीडियो सोशल मीडिया वअखबारों में चर्चित रहा। क्राइम ब्रांच दरोगा नीरज सिंह ने ग्वालटोली के कांस्टेबल नौशाद के संपर्क किया और उसने भी कहा कि घटना वाले दिन वह पुलिस के साथ मे ही एक शिनाख्त कराने आया हुआ था, वावजूद इसके दरोगा नीरज मानने को तैयार नही। पुलिस की कार्यशैली और जबरन मुकदमे में फंसाने को लेकर पीड़ित मोहशीन की माँ कैसर जहां ने ग्वालटोली थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। इंस्पेक्टर ने निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही करने का आश्वाशन दिया है।

वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने में मिर्जापुर को यूपी में मिला प्रथम स्थान

Sun, 22 Jan 2023 11:22:20 +0000

मिर्जापुर। वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने में मिर्जापुर जनपद को यूपी में प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सबसे अच्छा कार्य करने वाले सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों व बीएलओ जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किये जाएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने जानकारी देते हुये बताया है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने में जनपद मीरजापुर को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ हैं। बताया कि जनपद कुल मतदाता 1873914 में से 1444920 मतदाताओं (77•11%) ने आधार से लिंक कराया हैं।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बेहतर कर्मचारी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और बीएलओ होंगे सम्मानित

जिसमें विधानसभा 396-मीरजापुर में 365228 मतदाताओं में से 289236, विधानसभा 398-चुनार में 351420 में से 262304, विधानसभा 399-मड़िहान में 365048 में से 277851, विधानसभा 397-मझवा में 395419 में से 306224 एवं विधानसभा छानबे (अ0जा0) 365228 में से 289236 मतदाताओं ने मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराया हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल के द्वारा शत प्रतिशत आधार लिंक करने वाले बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा।

हरदोई : आधार प्रमाणीकृत नए पात्र लाभार्थियों की स्वीकृत हुई पेंशन

Wed, 18 Jan 2023 08:26:22 +0000

हरदोई । समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत मृतक, अपात्र लाभार्थियों को हटाने, डुप्लीकेट लाभार्थी और एक से अधिक स्थानों से अलग-अलग खाता संख्या लगाकर पेंशन प्राप्त करने वाले फर्जी लाभार्थियों को चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी राजमती ने बताया कि विभाग द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही सही व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। बताया कि विशेष अभियान चलाकर क्षेत्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों व पंचायत सहायकों के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन करते हुए मृतक, अपात्र एवं फर्जी पाए गए 7263 लाभार्थियों को चिन्हित कर पेंशन रोक दी गई है। साथ ही आधार प्रमाणीकृत 28792 नए पात्र लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत की गई है। जिले में कुल 126308 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को रुपए 1000 प्रति माह की पेंशन राशि तिमाही डीबीटी के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

आधार प्रमाणीकरण का कार्य कराने से लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि मिलने में सुविधा होगी। निकट भविष्य में लाभार्थियों के बैंक आधार सीडिंग खाते में धनराशि भेजी जाएगी, जिससे बैंक का खाता आईएफएससी कोड में परिवर्तन होने पर लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि मिलने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आधार प्रमाणीकरण से सही व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त होगा व लाभार्थियों को दोहरे भुगतान से रोककर अधिक से अधिक वृद्ध इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

SC का बड़ा फैसला, कहा-इन सेवाओं के लिए आधार से लिंक की जरुरत नहीं

Wed, 26 Sep 2018 07:05:43 +0000

नई दिल्ली। लंबे समय तक चर्चा का विषय रहे आधार कार्ड की वैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड आम आदमी की पहचान है, इस पर हमला संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने आधार ऐक्ट की धारा 57 को रद्द करते हुए निजता का अधिकार को ध्यान में रखते हुए साफ तौर पर कहा कि मोबाइल कंपनियों में आधार कार्ड को देना जरूरी नहीं होगा। वहीं स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी आधार जरूरी नहीं होगा। अदालत ने बैंक एकाउंट से भी आधार को जोड़ना गैरसंविधानिक बताया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकतीं हैं। वहीं वेलफेयर स्कीम से इसे जोड़ा जा सकता है।

जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज बेस्ट हो, कुछ अलग भी होना चाहिए। आधार कार्ड पिछले कुछ साल में चर्चा का विषय बना है। जस्टिस सीकरी ने कहा कि आधार कार्ड गरीबों की ताकत का जरिया बना है, इसमें डुप्लीकेसी की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड पर हमला करना लोगों के अधिकारों पर हमला करने के समान है। जस्टिस सीकरी ने कहा कि शिक्षा हमें अंगूठे से हस्ताक्षर की तरफ ले गई, लेकिन एक बार फिर तकनीक हमें अंगूठे की ओर ले जा रही है। आधार की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि आधार पर हमला संविधान के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि आधार ने समाज के वंचित तबकों को सशक्त किया है और उन्हें एक पहचान दी है।

बता दें कि आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली 27 याचिकाओं पर करीब चार महीने तक बहस चली थी। मैराथन बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आइए 10 प्वाइंट्स में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा-

आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि ‘सर्वोत्तम होने से अच्छा है कि आप अनूठे हो जाइए’।
जस्टिस सीकरी ने कहा-आधार समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाता है। यह उन्हें एक पहचान देता है। यह अन्य आईडी प्रूफ से अलग है और इसकी दूसरी कॉपी नहीं बनाई जा सकती।
आधार नामांकन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की तरफ से नागरिकों का थोड़ा डेमोग्राफिक एवं बॉयोमेट्रिक डाटा जुटाया गया। व्यक्ति को दिया गया आधार नंबर अनूठा है और यह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह लोगों के आधार को सुरक्षित बनाने के लिए और कड़ा कानून बनाए। कोर्ट ने कहा कि ‘शिक्षा से हम अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर की तरफ बढ़े लेकिन तकनीक हमें फिर से हस्ताक्षर से अंगूठे के निशान की तरफ ले गई है।’
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आधार जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल बच्चों के दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। स्कूल में छह से 14 साल के बच्चों के दाखिले में आधार जरूरी नहीं होगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अवैध प्रवासी आधार कार्ड न बनवा पाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मोबाइल कंपनी अपनी सेवा देने के लिए आधार की मांग नहीं कर सकती। यह एक बड़ा फैसला है क्योंकि ज्यादातर मोबाइल कंपनियां अपनी सेवा देने के लिए लोगों से आधार कार्ड की मांग करती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से आधार लिंक करना जरूरी नहीं है। जबकि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार जरूरी नहीं। कोर्ट की इजाजत के बिना बॉयोमेट्रिक डाटा किसी एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को निरस्त कर दिया है। यह सेक्शन रद्द हो जाने से अब निजी कंपनियां लोगों से उनका आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी।
आधार कार्ड यूजीसी, एनईईटी और सीबीएसई की परीक्षा के लिए अनिवार्य नहीं होगा। निजी कंपनियां आधार कार्ड नहीं मांग सकतीं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आधार निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।