लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के भुगतान में देरी करने वाली चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर भुगतान सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की बैठक में कहा कि चीनी मिलों को गन्ना खरीद के लिए आवंटित कमांड एरिया उनके पिछले भुगतान रिकॉर्ड के आधार पर तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो मिलें किसानों को समय पर भुगतान नहीं करेंगी, उन्हें कम गन्ना खरीदने का मौका मिलेगा।

योगी आदित्यनाथ ने गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को उन्नत बीज और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों, चीनी मिलों और गन्ना समितियों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि किसानों को सही समय पर अच्छे बीज मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मिल प्रतिनिधियों, समिति पदाधिकारियों और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को खेतों का दौरा कर किसानों से लगातार बात करनी चाहिए। किसान गोष्ठियों में मंत्रियों की भी भागीदारी होनी चाहिए ताकि किसानों की समस्याओं को समझा जा सके।

पेराई सत्र और चीनी मिलों की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने गन्ना समितियों को और मजबूत करने और पेराई सत्र को वर्तमान 142 कार्यदिवसों से बढ़ाकर 155 दिन करने के प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहकारी और फेडरेशन की चीनी मिलों की गहन समीक्षा करने और उनकी उत्पादन क्षमता के साथ-साथ कर्मचारियों की योग्यता का भी आकलन करने को कहा।

भुगतान और उत्पादन में वृद्धि

बैठक में विभागीय प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 2,85,994 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान हुआ है, जो पिछले 22 वर्षों (1995-2017) में हुए भुगतान से काफी अधिक है। वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 34,466.22 करोड़ रुपये में से 83.8 प्रतिशत का भुगतान 2 मई तक हो चुका है।

गन्ना क्षेत्रफल 2016-17 में 20.54 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 29.51 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी अवधि में उत्पादकता भी 72.38 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84.10 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है।

उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन में भी अग्रणी राज्य बन गया है। 2023-24 में राज्य की 102 सक्रिय डिस्टिलरियों से 150.39 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ है। निजी निवेश से 6,771.87 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त 105.65 करोड़ लीटर उत्पादन क्षमता स्थापित की जा रही है। प्रदेश में चीनी मिलों और अन्य इकाइयों से 9.81 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि सुनियोजित प्रयासों से उत्पादन और उत्पादकता को दोगुना किया जा सकता है। उन्होंने पारदर्शिता, समयबद्धता और तकनीक आधारित नवाचार को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए।

कानपुर। सीएसए के साथ द्वितीय अंगीकृत मीटिंग में तामागावी विश्वविद्यालय जापान के शिक्षा, शोध, प्रसार एवं यंत्रीकरण आदि के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर टोक्यो स्थित इंजीनियरिंग सेक्शन कंट्रोल सिस्टम कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर सतोशी मेगामती ने कृषि उपकरणों मुख्यतः ट्रैक्टर आदि के बारे में अवगत कराया कि अब जापान में काफी अधिक ट्रैक्टर जुताई, निराई, गुड़ाई आदि  सेंसर आधारित स्टेरिंग के आधार पर किया जा रहा है।

जिससे कार्य करने की दक्षता में काफी वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही जापान में कृषि एवं वानिकी विभाग की सलाहकार डॉ सुशील यामामोटो ने दोनों विश्वविद्यालयों के मध्य होने वाले अनुबंध प्रपत्र के प्रारूप, सेवा शर्तें एवं इससे आच्छादित विषयों पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ आनंद कुमार सिंह ने सभी आगंतुकों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया तथा इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की एवं दोनों विश्वविद्यालयों के मध्य शीघ्र विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 

उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से शिक्षण कार्य और संकाय सदस्यों के अनुभव साझा करने हेतु वर्चुअल मीटिंग शीघ्र ही प्रारंभ करने पर जोर दिया। फॉर्म मॉड्यूल जापानी परियोजना के कार्य को जापान एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही विश्वविद्यालय को नोडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।  इस अवसर पर निदेशक शोध डॉ पीके सिंह ने पिछली मीटिंग की कार्यब्रत्ति को प्रस्तुत किया।

विश्वविद्यालय के निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र डॉ विजय कुमार यादव ने सेंसर आधारित ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरणों को जापानी कंपनी द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदर्शित करवाने का अनुरोध किया।जिससे कि प्रदेश के किसानों को इन उपकरणों का लाभ शीघ्र मिल सके और पर्यावरण संरक्षण हेतु खरपतवार नियंत्रण के लिए सेंसर आधारित मशीनों के विकास पर प्रमुख जोर दिया।इस अवसर पर निदेशक प्रसार डॉक्टर आरके यादव ने जापानी कंपनी द्वारा विकसित तकनीक एवं कृषि उपकरणों को कृषि विज्ञान केन्द्रों पर उनके प्रयोग के लिए कहा जिससे प्रदेश के किसानों को इस तकनीकी का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो।

इस अवसर पर जापान से आए डॉक्टर एसीकावा कोजी  प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ़ एनवायरमेंटल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ तामागावा एवं मिस्टर क्यूयुकी वातनावे  जनरल मैनेजर सेंसर कंट्रोल सिस्टम एवं कम्युनिकेशन कंपनी टोक्यो भी उपस्थित रहे।

उद्यान उप निदेशक ने बुंदेलखंडी समस्याओं पर की चर्चा

विश्वविद्यालय के स्थापना सप्ताह में रहे उपस्थित

भास्कर न्यूज

बांदा। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना सप्ताह के तीसरे दिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उप निदेशक उद्यान ने बुंदेलखंड की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए समाधान के तरीके सुझाए। कहा कि पिछड़े बुंदेलखंड के विकास में औद्यानिक आधारित खेती और उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कृषि को सुदृढ़ कर बुंदेलखंड में पलायन की समस्या को खत्म किया जा सकता है।

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 12 वें स्थापन सप्ताह के तीसरे दिन शनिवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (नई दिल्ली) उप निदेशक उद्यान डा.एके सिंह ने विश्वविद्यालय पादप रोग विज्ञान विभागाध्यक्ष डा.वीके सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया। कहा कि बुंदेलखंड के बड़े भूभाग में औद्यानिक आधारित खेती की आपार संभावनाएं है। देश के आजादी के पहले कि परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। खाद्य पदार्थों के साथ फल और सब्जियों मे भी आत्मनिर्भर हुए है। वैज्ञानिक और व्यवसायिक खेती समय की मांग है। वैज्ञानिकों द्वारा तकनीक विकास का परिणाम है कि खाद्य पदार्थ पर आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

अध्ययनरत छात्रों से कहा कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस ओर अपना ध्यान लगाएं। साथ ही अन्य दक्ष लोगों को भी रोजगार प्रदान करें। भारत सरकार द्वारा 2025 तक 10000 कृषक उत्पादक समूह गठन की योजना रखी है। वैज्ञानिकों से आयात होने वाली फसलों के उत्पादन बढ़ाने को प्रजाति, संसाधन एवं तकनीकियां विकसित करने का आह्वान किया।

अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में युवा वैज्ञानिक अपनी क्षमता से भी ज्यादा सीमित संसाधनो में शिक्षा, शोध एवं प्रसार गतिविधियो को बढ़ा रहा है। इस मौके पर डा.एसवी द्विवेदी, इस मौके पर डा.एके श्रीवास्तव, डा.वीके सिंह, डा.विज्ञान मिश्रा आदि उपस्थित रहे।

 गन्ना खरीद के समर्थन मूल्य में ₹50 की हो सकती है वृद्धि

 दिल्ली। केंद्र सरकार  गन्ना खरीद के समर्थन मूल्य में वृद्धि का गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार चालू वित्त वर्ष में लगभग ₹50 प्रति कुंतल के हिसाब से मूल्य वृद्धि करने के लिए मंथन कर रही है। कृषि भवन में भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्ण वीर चौधरी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के मध्य लगभग डेढ़ घंटा चली बातचीत में यह सहमति बनी है। कृषि मंत्री ने किसान नेता कृष्ण वीर चौधरी  को भरोसा दिया कि बहुत जल्द इस मामले में सरकार अंतिम फैसला ले लेगी। बैठक में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित थे। इसके अलावा तीन कृषि  कानूनों  के महत्व और किसानों के होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया ।किसान नेता कृष्ण बीर चौधरी ने कृषि मंत्री के  साथ हुई बातचीत के बाद बताया कि किसानों की माली हालत सुधारने के लिए नगदी फसलों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद और बुलंदशहर इलाकों में फलों की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इन इलाकों को फल पट्टी घोषित करने का भरोसा भी कृषि मंत्री ने दिया है।