प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि केवल आपराधिक मामले में बरी होने के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो ऐसी कार्रवाई बरकरार रह सकती है, भले ही आपराधिक मुकदमे में अभियुक्त को राहत मिल गई हो।

यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने पुलिस कांस्टेबल कुंवर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मुकदमा और विभागीय कार्यवाही अलग-अलग दायरे में चलती हैं और दोनों के मानक भी भिन्न होते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों कार्यवाही में आरोप, साक्ष्य व गवाह समान हों और आपराधिक न्यायालय ने सम्मानपूर्वक बरी किया हो, तो स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन बरी होना केवल संदेह का लाभ या गवाहों के मुकर जाने के कारण हुआ हो तो विभागीय कार्रवाई पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता।

मामले के तथ्यों के अनुसार याची फिरोजाबाद जिले में तैनात था तो उसी दौरान उसे जेल से एक बंदी को अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी मिली। ड्यूटी पर अत्यधिक शराब का सेवन करने के कारण उसकी सरकारी राइफल से गोली चल गई जिसमें दो लोग घायल हो गए। इसके बाद याची के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही याची के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू की गई। मेडिकल जांच से साबित हुआ कि घटना के वक्त याची शराब के नशे में था।

इस मामले में कोर्ट ने पाया कि आपराधिक मुकदमे में मुख्य गवाह मुकर गए थे। इस कारण याची को बरी किया गया। विभागीय जांच में चिकित्सीय परीक्षण सहित पर्याप्त साक्ष्य थे, जिससे यह साबित हुआ कि घटना के समय याची ड्यूटी पर नशे की हालत में था और उसकी लापरवाही से गोली चली।

कोर्ट ने कहा कि यह पूर्णतः निर्दोष साबित होने का मामला नहीं है। विभागीय जांच में प्रस्तुत साक्ष्य अधिक ठोस व व्यापक थे जबकि आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष कमजोर रहा। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले दो सालों में एक लाख से अधिक लोगों के लापता होने के चौंकाने वाले आंकड़ों ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। इस गंभीर मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है, जिससे कई बड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

एक याचिका ने खोल दी परतें

यह पूरा मामला तब सामने आया जब लखनऊ के चिनहट निवासी एक व्यक्ति ने अपने लापता बेटे के मामले में याचिका दायर की। याची का बेटा जुलाई 2024 से लापता था और पुलिस की ढीली कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने प्रदेश में लापता लोगों का आंकड़ा मांगा, तो जो सच सामने आया वह होश उड़ाने वाला था।

सरकार का हलफनामा और चौंकाने वाले आंकड़े

अपर मुख्य सचिव (गृह) की ओर से कोर्ट में पेश हलफनामे ने एक बेहद भयावह तस्वीर पेश की। हलफनामे के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2026 के बीच प्रदेश में 1,08,300 लोग लापता हुए। इनमें से पुलिस केवल 9,700 लोगों को ही ढूंढ पाई है। ये आंकड़े सरकारी फाइलों में दर्ज हैं, जिसका अर्थ है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

इन आंकड़ों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने इसे “बेहद चिंताजनक और गंभीर” बताया। कोर्ट ने कहा कि इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि गुमशुदा लोगों के मामलों में संबंधित अधिकारियों का रवैया बेहद लापरवाही भरा और “हीला हवाली वाला” है। कोर्ट के इस तल्ख रुख के बाद अब यह मामला “प्रदेश में गुमशुदा लोगों के संबंध में” शीर्षक के तहत एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया गया है।

गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस मामले में कोई बड़ा और सख्त कदम उठाएगा, ताकि लापता लोगों के परिवारों को न्याय मिल सके और पुलिस की जवाबदेही तय हो सके।

Cash Discovery Row : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आंतरिक तीन न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का आचरण विश्वास पैदा नहीं करता, इसलिए उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस वर्मा ने याचिका में क्या कहा था?

जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि इन-हाउस जांच प्रक्रिया असंवैधानिक है और यह संसद के विशेषाधिकार को कमजोर करती है, क्योंकि जजों को हटाने का अधिकार केवल संसद को है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 में कहा गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि कमेटी ने उन्हें उचित सुनवाई का मौका नहीं दिया और सबूतों की अनदेखी की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि इन-हाउस प्रक्रिया को पहले के फैसलों में वैध ठहराया जा चुका है। 

सीजेआई ने अपना कर्तव्य निभाया: SC

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजकर अपनी जिम्मेदारी निभाई।

कोर्ट ने कहा था, “सीजेआई सिर्फ एक डाकघर नहीं है। अगर किसी जज के खिलाफ कदाचार के सबूत हैं, तो उनकी ड्यूटी है कि वह इसे सरकार तक पहुंचाएं।” 

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दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ‘गैंगस्टर’ अधिनियम के तहत विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के खिलाफ एक मामले में 10 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद वह अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर विचार करेगी. बता दें कि अब्बास ने मुठभेड़ के डर से 31 जनवरी को ‘गैंगस्टर’ अधिनियम के तहत एक मामले में अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही में डिजिटली पेश होने की अपील की थी. 

अब्बास अंसारी मामले में SC का पुलिस पर आरोप

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को गैंगस्टर’ अधिनियम के तहत एक मामले में अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय और अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था. चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी थाने में 31 अगस्त, 2024 को अब्बास अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शाहबाज आलम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा दो, तीन के तहत FIR दर्ज की गई थी. 

अब्बास अंसारी पर क्या है आरोप?

अब्बास अंसारी समेत अन्य पर जबरन वसूली और मारपीट का आरोप लगाया गया था. जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि मामले में जांच जारी है. इस मामले में उन्हें छह सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि अब्बास अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक हैं और मुख्तार अंसारी के बेटे हैं. 

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अटाला मस्जिद विवाद भी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक स्थानीय अदालत के मई 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए राज वाहिनी एसोसिएशन (एसवीए) के प्रतिनिधि और संतोष कुमार मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। जिसमें एक मुकदमे के पंजीकरण की अनुमति दी गई है। जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद मूल रूप से एक प्राचीन मंदिर था जिसे ’अटाला देवी मंदिर’ कहा जाता था।

यह वाद स्वराज वाहिनी एसोसिएशन (एसवीए) के प्रतिनिधि और संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जौनपुर की एक स्थानीय अदालत में दायर किया गया है। इस मुकदमे में यह घोषित करने की मांग की गई थी कि 14वीं शताब्दी की विवादित सम्पत्ति ’अटाला देवी मंदिर’ है और सनातन धर्म के अनुयायियों को वहां पूजा करने का अधिकार है।

इन वाद में स्थानीय अदालत से अनुरोध किया गया है कि उन्हें विवादित सम्पत्ति पर कब्ज़ा दिलाया जाए। साथ ही, वे गैर-हिंदुओं को विवादित सम्पत्ति में प्रवेश करने से रोकने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की भी मांग की गई है। ट्रायल कोर्ट ने पहले मुकदमे को प्रतिनिधि क्षमता में (सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत) आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। जिस निर्णय को इस वर्ष अगस्त में जिला न्यायाधीश ने बरकरार रखा था। इन दोनों आदेशों को अब मस्जिद द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में चुनौती दी गई है।

वक्फ अटाला मस्जिद (याचिकाकर्ता) का तर्क है कि हिन्दू पक्ष का मुकदमा मूल रूप से दोषपूर्ण है, क्योंकि वादी, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी है, एक कानूनी व्यक्ति नहीं है और इसलिए उसके पास प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा दायर करने का कानूनी आधार नहीं है। मस्जिद ने कहा कि सोसायटी के नियम भी उसे इस तरह के मुकदमे में शामिल होने की अनुमति नहीं देते। हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि चर्चा में आने वाली सम्पत्ति हमेशा से मस्जिद रही है और यह कभी भी किसी अन्य धर्म के अनुयायियों के कब्जे या स्वामित्व में नहीं रही है।

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि 1398 में इसके निर्माण के बाद से इस सम्पत्ति का लगातार मस्जिद के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तथा मुस्लिम समुदाय यहां नियमित रूप से जुमे की नमाज सहित अन्य नमाज अदा करता रहा है। जौनपुर सिविल कोर्ट के समक्ष अपने मुकदमे में हिन्दू वादी ने दावा किया है कि विचाराधीन सम्पत्ति में अटाला देवी मंदिर हुआ करता था, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने कराया था, जो एक हिन्दू मंदिर था जहां पूजा, सेवा और कीर्तन जैसे अनुष्ठान किए जाते थे।

उनका दावा है कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, फिरोज तुगलक के भारत पर आक्रमण के बाद, मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया था और इसके खम्भों पर एक मस्जिद बनाई गई थी। वादी के अनुसार, तुगलक ने हिन्दुओं को इस स्थल में प्रवेश करने से रोक दिया था। जिसके बारे में उनका कहना है कि यह मूल रूप से एक हिन्दू मंदिर था जिसे पारम्परिक स्थापत्य शैली में हिन्दू कारीगरों द्वारा निर्मित किया गया था।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट में 17 साल 8 महीने की नाबालिग लड़की ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निरर्थक करार दिया और कहा उसे अपने पिता के घर में खतरा है। उसकी सुरक्षा के लिए उसे नारी निकेतन भेज दिया जाए। इस पर कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी और जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रयागराज को लड़की को बालिग होने तक नारी निकेतन में रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता को इस कार्य में निबंधक शिष्टाचार का सहयोग लेने को कहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने सतीष व अन्य की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। याचिका में लड़की को विपक्षियों की अवैध निरुद्धि से मुक्त कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने लड़की को पेश करने का आदेश दिया था और उसने हाजिर होकर याचिका के आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि वह अपनी मर्जी से गई है। विपक्षियों का उससे कोई सरोकार नहीं है।

उसने कहा कि पहले देहरादून अपनी सहेली के पास जॉब के लिए गयी। पिता ने अनुज व उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। लड़की ने पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट को फर्जी बताया तो हाई कोर्ट ने अनुज की बेल ग्रांट कर दिया। लड़की के पिता द्वारा फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल किया गया और आरोप फिर अनुज और उसके पिता-माता, दामाद पर लगाया और कहा कि इन लोगों ने हमारी लड़की को बंधक बनाया है और कहीं गायब कर दिया है।

कोर्ट के आदेश पर लड़की खुद हरिद्वार से आकर उपस्थित हुई। बयान दिया कि सारी कहानी झूठी है। मैं 17 साल 8 महीने से ज्यादा उम्र की हूं। मुझे किसी ने भगाया नहीं है, मैं खुद बच्चों की कोचिंग लेती हूं। मैं हरिद्वार से खुद आई हूं। जिनके ऊपर मुझे लापता करने का आरोप है उनसे मेरा कोई संबंंध नहीं। अगर मुझे पिता की कस्टडी में दिया गया तो मेरी जान का खतरा है। इसलिए हम पिता के साथ नहीं जा सकते। हमें सुरक्षा और संरक्षण चाहिए। आप हमें नारी निकेतन भेज दीजिए। कोर्ट ने परिस्थितियों पर विचारोपरांत लड़की को नारी निकेतन भेज दिया। कोर्ट ने हैवियस कार्पस याचिका खारिज कर दिया।

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई । हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बारे में सवाल किया।

याचिका में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की देखरेख में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी।मुख्य न्यायाधीश(CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने टिप्पणी की कि सभी मामलों को जनहित याचिका के रूप में नहीं लाया जाना चाहिए और सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय(HC) में याचिका दायर कर सकता है, जो ऐसे मामलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम है।

यह घटना वास्तव में दुखद है, इसे पहले उच्च न्यायालय स्तर पर संबोधित किया जाना चाहिए।यह भगदड़ सूरजपाल उर्फ ​​साकार विश्व हरि के सत्संग के दौरान हुई, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने घटना की गंभीरता पर जोर देते हुए याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी।

भगदड़ के बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी (SP) ने सरकार की आलोचना की और जांच की मांग की, जिसके चलते विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। एसआईटी ने लगभग 300 पेज लंबी एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 119 व्यक्तियों के बयान शामिल थे।एसआईटी की रिपोर्ट में डीएम हाथरस आशीष कुमार और एसपी निपुण अग्रवाल के साथ-साथ एसडीएम और सीओ सिकंदर राव जैसे पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की गवाही शामिल थी, जो सत्संग के दौरान ड्यूटी पर थे।

रिपोर्ट में मृतकों और घायल प्रतिभागियों के परिवारों के बयान भी एकत्र किए गए।जांच में पाया गया कि सत्संग की आयोजन समिति अनुमति से अधिक उपस्थित लोगों को अनुमति देने और अधिकारियों द्वारा उचित निरीक्षण सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार थी। इस कार्यक्रम में लगभग 80,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन 100,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिससे भगदड़ मच गई।

जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। जौनपुर की MP-MLA कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ धनंजय ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी.लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है.

इस वजह से पूर्व सांसद अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर दोपहर करीब 12 बजे अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है. इस वजह से पूर्व सांसद अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. . इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. अब शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है.

यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के इस आदेश से 17 लाख छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विचार करते समय हाई कोर्ट ने कानून की गलत व्याख्या की।

एक मदरसा के मैनेजर अंजुम कादरी और अन्य की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे मनमाना बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस फैसले के चलते मदरसों में पढ़ रहे लाखों बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं। लिहाजा जब तक सुप्रीम कोर्ट मदरसा एक्ट की संवैधानिक वैधता पर फैसला लेता है, तब तक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगे।

दरअसल, 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए ये कानून पारित किया गया था। हाई कोर्ट ने राज्य में मदरसों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की बड़ी संख्या के मद्देनजर यूपी सरकार से कहा था कि वो मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने वाले दूसरे स्कूलों में शामिल करे। इसके लिए अगर जरूरत हो तो नए स्कूल खोले जाएं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर, 2023 में मदरसों की विदेश से हो रही फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में 8 हजार मदरसों पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में 80 मदरसों को 100 करोड़ से ज्यादा का विदेशी फंड मिला है।

सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा होती रहेगी.वही 31 जनवरी के आदेश के चलते नमाज प्रभावित नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर निचली अदालत के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया.वही अब ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ लगाई गई याचिका पर अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी.

ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने आदेश लागू करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया, लेकिन सरकार ने उसे तुरंत लागू कर दिया. हाई कोर्ट ने भी हमें राहत नहीं दी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा पर तुरंत रोक लगाई जाए.