नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में गहराते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आहट के बीच भारत सरकार ने ईंधन बचत के लिए ‘मिशन मोड’ में काम शुरू कर दिया है। इस अभियान की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है। पीएम मोदी ने न केवल देशवासियों से बचत की अपील की है, बल्कि खुद के सुरक्षा काफिले में वाहनों की संख्या को आधा कर एक बड़ी मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री की इस पहल के बाद केंद्र से लेकर राज्यों तक फिजूलखर्ची रोकने और पेट्रोल-डीजल बचाने की होड़ मच गई है।

पीएम के काफिले में अब दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक कारें

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके काफिले में सुरक्षा से समझौता किए बिना गाड़ियों की संख्या 50% तक कम कर दी जाए। इतना ही नहीं, पीएम ने अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। खास बात यह है कि इसके लिए नई गाड़ियां खरीदने के बजाय मौजूदा संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की बात कही गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी राह पर चलते हुए अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर अब आधे से भी कम कर दी है।

यूपी में सीएम योगी का ‘नो व्हीकल डे’ फॉर्मूला

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सख्त नियम लागू कर दिए हैं। उन्होंने मंत्रियों और नौकरशाहों की गाड़ियों की संख्या में 50% की कटौती के आदेश दिए हैं। योगी सरकार ने अब हफ्ते में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने का फैसला किया है। साथ ही, सरकारी बैठकों को 50% तक ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है ताकि अधिकारियों की आवाजाही कम हो और तेल की बचत हो सके। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) इस्तेमाल करने का आग्रह किया है।

एमपी में मंत्री चला रहे ई-स्कूटर, राजस्थान में फिजूलखर्ची पर रोक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर केवल 8 कर दी है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अब सड़कों पर ई-स्कूटर चलाते नजर आ रहे हैं। वहीं, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने भी सुरक्षा और आधिकारिक दौरों में अनावश्यक वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में भाजपा नेताओं ने कार-पूलिंग को बढ़ावा देने और न्यूनतम वाहनों के इस्तेमाल की शपथ ली है।

हवाई यात्रा पर लगाम और साइकिल से दफ्तर का सफर

महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों की गैर-जरूरी हवाई यात्राओं पर रोक लगा दी है। अब सरकारी विमान के इस्तेमाल के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की मंजूरी अनिवार्य होगी। गुजरात के राज्यपाल ने राज्य के भीतर यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर के बजाय ट्रेन और बसों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। उधर, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी अपने वाहनों की संख्या आधी कर दी है। चौंकाने वाली तस्वीर छत्तीसगढ़ से आई है, जहां कवर्धा समेत कई जिलों के एसपी और पुलिस अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ियां छोड़कर साइकिल से दफ्तर पहुंच रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रियों ने छोड़े एस्कॉर्ट वाहन

केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल ने अपनी सादगी से सबको चौंकाते हुए एस्कॉर्ट वाहन लेने से मना कर दिया है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने तो प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हुए अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा ही रद्द कर दी। सरकार का यह सख्त कदम संकेत देता है कि आने वाले समय में ऊर्जा संरक्षण को लेकर भारत बेहद गंभीर है और इसकी शुरुआत सत्ता के गलियारों से ही हो चुकी है।

-एनसीपी को बड़ा जनाधार तैयार करने में निभाया अहम रोल, 1995 में बने विधायक

मुंबई । महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार की निजी विमान दुर्घटना में मौत हो गई। प्लेन की लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें अजित पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने अपनी राजनीतिक कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एनसीपी को एक बड़ा जनाधार तैयार करने में अहम रोल अदा किया, लेकिन 2022 में शरद पवार से अलग अपनी राजनीतिक लकीर खींची और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई।

अजित पवार साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। अजित पवार प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस दौरान उनके चाचा शरद पवार दिग्गज सियासी नेता बन चुके थे। राजनीति में कदम रखने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुनाव लड़ा। वह पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए, वो 16 सालों तक इस पद पर रहे। साल 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। इसके बाद शरद पवार केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने। यहीं से शरद पवार केंद्र की राजनीति में खुद को सक्रिय कर लिया तो अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत की कमान अपने हाथ में ले ली।

अजित पवार ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को शरद पवार के सियासी वारिस के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित किया। महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली, इसके बाद साल 1995 में वो पहली बार पुणे जिले में बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। इसके बाद से वो लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रहे। उन्होंने साल 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में भी विधायक बने। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में खुद को स्थापित ही नहीं किया बल्कि अपनी पकड़ भी मजबूत की।

सरकार में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभालने का तजुर्बा है, उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा और योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया, उन्होंने सुधाकर नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री के रूप में काम किया, इसके बाद जब उनके चाचा शरद पवार 1992 और 1993 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें मंत्री बनाया गया। साल 1999 में जब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में आई तो उन्होंने विलासराव देशमुख की सरकार सिंचाई मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। वहीं, साल 2003-2004 में सुशील कुमार शिंदे की सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके बाद उपमुख्यमंत्री बने।

अजित पवार पहली बार साल 2010 के नवंबर महीने में उपमुख्मंत्री बने, इसके बाद साल 2010 में वो दूसरी बार उपमुख्यमंत्री बने। 2019 में फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बने और फिर उद्धव ठाकरे के अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो उसमें भी डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद 2023 में शरद पवार के बगावत कर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम बने। 2024 में छठी बार डिप्टी सीएम बने, लेकिन शरद पवार ने अपने सियासी वारिस के तौर पर बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने लगे तो फिर अजित पवार ने अपनी अलग सियासी राह चुन ली। एनसीपी के तमाम नेताओं को लेकर बीजेपी के अगुवाई वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए। 2023 में अजित पवार ने पूरी तरह से एनसीपी पर कब्जा जमा लिया। 2024 में खुद को स्थापित करने में भी सफल रहे।

बता दें 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में अपने दादा के घर जन्मे अजित पवार, शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवरा के बेटे हैं। उनके पिता फिल्म जगत से जुड़े हुए थे। अनंतराव ने मुंबई में मौजूद वी. शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम किया। अजित पवार की शादी सुनेत्रा पवार से हुई और उनके दो बच्चे हैं, जिनका नाम पार्थ पवार और जय पवार है, महाराष्ट्र एजुकेशन सोसायटी हाई स्कूल बारामती से अजित पवार ने प्राथमिक शिक्षा हासिल की, हालांकि, जब वो कॉलेज में थे तो उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद राजनीति में कदम रखा।

महाराष्ट्र की राजनीति के आसमान से आज वह ध्रुव तारा टूट गया, जिसकी चमक दशकों से सियासत को दिशा देती थी। एक दर्दनाक विमान हादसे ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और बारामती के ‘बेटे’ अजित पवार को हमेशा के लिए छीन लिया। बुधवार सुबह जैसे ही यह खबर आई कि अजित पवार का विमान क्रैश हो गया है, पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, हर कोई स्तब्ध रह गया और सारे रास्ते बारामती की ओर मुड़ गए, जहाँ ‘दादा’ का पार्थिव शरीर लाया गया है।

आंसुओं के सैलाब में डूबी बारामती

शाम होते-होते बारामती में पवार परिवार के सदस्यों, एनसीपी कार्यकर्ताओं और हजारों आम लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी और हर चेहरे पर अपने नेता को खोने का मातम पसरा था। अजित पवार के चाचा शरद पवार, चचेरी बहन सुप्रिया सुले, पत्नी सुनेत्रा पवार और दोनों बेटे इस असहनीय दुख की घड़ी में एक दूसरे को संभालते नजर आए। बारामती का विद्या प्रतिष्ठान मैदान, जहां कभी दादा की चुनावी सभाएं गूंजती थीं, आज वहां गम का समंदर पसरा है।

कल 11 बजे पंचतत्व में विलीन होंगे ‘दादा’

महाराष्ट्र के लाडले ‘दादा’ का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया है, जहां हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ इसी मैदान पर किया जाएगा। एनसीपी नेता किरण गुजर ने बताया कि अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे गदिमा सभागार से शुरू होगी, जो मुख्य मैदान तक पहुंचेगी, जहां अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे।

लाखों लोगों का उमड़ा हुजूम एक ही स्वर में गूंज उठा “अजित दादा अमर रहे, अमर रहे!”

यह अपार जनसमूह इस बात का प्रमाण है कि जाने वाला व्यक्ति कितनी बड़ी शख़्सियत था। अपने मराठी बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए जुटे ये लोग केवल भीड़ नहीं, बल्कि वह प्रेम हैं, जो वर्षों की सेवा, समर्पण… pic.twitter.com/PS7WBpW9It

— Dinesh Bohra (@dineshbohrabmr) January 28, 2026

अमित शाह से लेकर उद्धव-राज तक, अंतिम विदाई देने जुटेंगे दिग्गज

अपने दोस्त, साथी और एक करिश्माई नेता को अंतिम विदाई देने के लिए देश और प्रदेश के तमाम बड़े नेता बारामती पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंच चुके हैं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के दो बड़े चेहरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी अजित पवार को श्रद्धांजलि देने बारामती आएंगे।

अजित दादा के प्रति समर्थकों की दीवानगी ही कुछ ऐसी थी कि आज उनकी पार्थिव देह देखते ही अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों की आँखों से आँसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। pic.twitter.com/y0SmuLW7YB

— Dinesh Bohra (@dineshbohrabmr) January 28, 2026

3 दिन का राजकीय शोक, जहां थे ‘शासन’, वहीं होंगे विलीन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बारामती पहुंचकर तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। गुरुवार को क्षेत्र के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। यह बारामती के लिए एक युग का अंत है। यह वो गढ़ था, जहां ‘दादा’ के शब्द ही ‘शासन’ हुआ करते थे। जिस मिट्टी पर खेलकर वह बड़े हुए, जिस क्षेत्र को उन्होंने अपने खून-पसीने से सींचा और विकास का पर्याय बनाया, अब उसी बारामती की मिट्टी में अजित पवार हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे। 

Nishikant Dubey on Congress : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नेहरू के समय में अमेरिका को लिखे गए एक पत्र को पाकिस्तान के साथ साझा किया गया था, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दुबे ने यह आरोप उस समय लगाया है जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सूचित करने को लेकर विपक्षी कांग्रेस की आलोचना की है।

दुबे ने अपने आरोप में कहा कि नेहरू ने पाकिस्तान को भाई और मित्र बताया था और उनके साथ समझौता करने की बात की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस पत्र ने पाकिस्तान को 1965 में भारत पर हमला करने का अवसर प्रदान किया।

भाजपा नेता ने यह भी बताया कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था, जिसे अमेरिका ने बाद में पाकिस्तान के साथ साझा किया। इस पत्र को 16 नवंबर, 1962 का बताया जाता है, और दुबे के अनुसार, इसे अमेरिका ने पाकिस्तान को सौंपा था।

यह खुलासा उस समय की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े करता है। दुबे का कहना है कि कांग्रेस की नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकारें इस तरह की कमजोर रणनीतियों के कारण देश की सुरक्षा के लिए जोखिम में थीं।

यह बयान उस समय आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान में सियासी गर्माहट के बीच रक्षा और कूटनीतिक मसलों पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

विकराल हुआ कोरोना! 24 घंटे में 5 मौतें, देश में 4000 नए कोविड केस, जानिए अपने राज्य का हाल

Manipur Politics : मणिपुर में फिर से सरकार बनाने को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच एनडीए के विधायक राज्य में सरकार बनाने का दावा लेकर इंफाल के राज्यभवन पहुंचे हैं। इन विधायकों में भाजपा के 8, नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के 1 और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं, जिनके समर्थन का उन्होंने दावा किया है।

बता दें कि इससे पहले, 21 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ‘लोकप्रिय सरकार’ बनाने का आग्रह किया था। इस पत्र पर भाजपा के 13, एनपीपी के 3 और दो निर्दलीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।

अब, भाजपा-एनडीए गठबंधन के 10 विधायकों ने अपने समर्थन का दावा करते हुए राज्यपाल से मुलाकात की है। इस तरह, इन विधायकों के समर्थन का आंकड़ा कितना है, इस पर राजनीतिक हलचल गरम हो गई है, और सरकार गठन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।

यह भी पढ़े : Report : Covid-19 के Delta Variant से हो रहें साइलेंट हार्ट अटैक, पढ़िए IIT इंदौर की ये रिपोर्ट

पहलगाम आतंकी हमला : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हाल ही में हुए घातक आतंकी हमले में 26 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनसे आतंकियों की निर्दयता का पता चलता है।

सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त जांच टीम ने पाया कि 20 मृतकों के कपड़े संतोषजनक स्थिति में नहीं थे, उनकी पैंट या तो नीचे खिसकी हुई थी या उनकी जिप खुली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आतंकियों ने पीड़ितों से पहले उनके धर्म के बारे में पूछा और इसके आधार पर उन पर गोली चलाई।

रिपोर्ट के अनुसार, हमलावरों ने पीड़ितों से पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मांगे, और फिर ‘कलमा’ पढ़ने को कहा। इस प्रक्रिया के बाद, उन्होंने खतना की जांच करने के लिए मृतकों के कपड़े नीचे खींचे। इसके बाद, उन्होंने नजदीकी से किसी के सिर और किसी के सीने में गोली मारकर उनकी जान ले ली।

इस हमले में मारे गए 26 लोगों में से 25 हिन्दू पुरुष शामिल थे। मृतकों के परीजनों की स्थिति बेहद गंभीर थी, जिससे वे घटना के समय कपड़ों में बदलाव को ध्यान नहीं दे पाए। इस आतंकवादी कार्रवाई के बाद, मृतकों के शवों को उसी स्थिति में उठाया गया, जिसमें वे थे, और फिर उन्हें कफन से ढक दिया गया।

भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में सभी रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित करते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का हुक्म दिया है। सुरक्षा उपायों के तहत, भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने का निर्णय भी लिया गया है।

जॉज, खुफिया अधिकारियों द्वारा किये जा रहे लगातार अनुसंधान के साथ ही संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि इस मानवता विरोधी कार्य के पीछे की सच्चाई को उजागर किया जा सके। इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को हिला दिया है, और न्याय की उम्मीदें लोगों के भीतर गहराती जा रही हैं।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। उन्होंने इस हमले को 2023 में इजरायल में हुए हमास के हमले से जोड़ते हुए इसे बर्बर और क्रूर करार दिया है।

अजार ने बताया कि हमास के आतंकियों का पाकिस्तान में आमंत्रित किया जाना एक गंभीर संकेत है और इसे पूर्णतः अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि हमें न केवल अपराधियों को पकड़ना चाहिए बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाने चाहिए।

POK में लश्कर-ए-तैयबा की मीटिंग

इजरायली राजदूत ने पहलगाम हमले से पहले की एक बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि फलस्तीन आतंकवादी संगठन हमास के नेताओं ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में जैश-ए-मोहम्मद (JEM) और लश्कर-ए-तैयबा (LET) के आतंकियों के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने इस बैठक को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि आतंकवादी अब एक-दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं।

अजार ने कहा, “आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये आतंकवादी एक दूसरे की नकल कर रहे हैं और एक-दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। हमें उनसे अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे।”

हमास के कश्मीरी आतंकियों से संबंध

मीडिया से बातचीत के दौरान, अजार ने कहा कि आतंकवादी सभी स्तरों पर एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने पहलगाम हमले और 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में हुए आतंकी हमले के बीच समानताएं रेखांकित की, यह कहते हुए कि दोनों घटनाओं में निर्दोष लोग प्रभावित हुए।

रुवेन अजार ने पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “भारत सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों से मैं काफी उत्साहित हूं।”

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर आज ‘जहरबुझी’ प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय का यह बयान पाकिस्तान के लगभग सभी बड़े अखबारों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बयान में यह भी टिप्पणी की गई है कि पहलगाम भारतीय अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का यह बयान ‘भारतीय अवैध कब्जे वाले’ जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुई घटना के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में आया। बयान के अनुसार पाकिस्तान ने पर्यटकों की हत्या पर चिंता व्यक्त की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ”हम अनंतनाग में हुए हमले में पर्यटकों की जान जाने से चिंतित हैं। हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।” मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह हमला क्षेत्र के मुख्य शहर श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर दूर पहलगाम में हुआ। भारतीय पुलिस के अनुसार हमलावरों ने पर्यटकों के एक समूह पर घात लगाकर हमला किया और नजदीक से गोलियां चलाईं। इस हमले में तीन दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में भारतीय मीडिया पर निशाना साधा गया है। कहा गया है कि इस हमले के बाद भारतीय मीडिया ने झूठा और निराधार प्रचार करना शुरू कर दिया है।

Waqf Amendment Bill: लोकसभा में लंबी और तीखी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाला प्रस्ताव भी मंजूर हो गया. यह सब तब हुआ जब संसद का सत्र रात 2:40 बजे समाप्त हुआ. अब सारी निगाहें राज्यसभा पर हैं, जहां यह विधेयक और प्रस्ताव पेश किए जाएंगे.

लोकसभा में विपक्ष ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सरकार अपने एजेंडे को जबरन आगे बढ़ा रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है. वहीं, सत्ता पक्ष ने विधेयक को पारित कराने में सफलता पाई. अब देखना यह होगा कि राज्यसभा में क्या समीकरण बनते हैं और विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है. 

लोकसभा में पास हुआ वक्फ बिल

गुरुवार तड़के 2:40 बजे तक चली मैराथन बहस के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को 288 मतों के समर्थन और 232 मतों के विरोध के साथ पारित किया गया. जब सभी को लगा कि सदन की कार्यवाही समाप्त होने वाली है, तभी रात करीब 2 बजे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि का प्रस्ताव पेश कर दिया गया.

गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव को सदन में रखा, जिस पर चर्चा शुरू हुई. इस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आश्चर्य जताते हुए कहा, “सर, क्या आप सच में चाहते हैं कि इस समय इस मुद्दे पर चर्चा हो?” हालांकि, बहस आधे घंटे में समाप्त हो गई और प्रस्ताव पारित कर दिया गया. विपक्ष ने सरकार पर जल्दबाजी में फैसले लेने और उन्हें चर्चा से दूर रखने का आरोप लगाया.

राज्यसभा में NDA और विपक्ष का गणित

राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि का प्रस्ताव अगले चरण में पेश किया जाएगा. यहां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास कुल 125 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 98, जेडीयू के 4, एनसीपी के 3, टीडीपी के 2 और 6 नामित सदस्य शामिल हैं.

विपक्षी इंडिया गठबंधन की तुलना में ये संख्या मजबूत नजर आती है. इंडिया गठबंधन के पास 88 सांसद हैं, जिनमें कांग्रेस के 27 और टीएमसी के 13 सांसद शामिल हैं. भले ही बीजद (7 सांसद) विपक्ष के साथ आ जाए, तब भी यह संख्या एनडीए के खिलाफ कमतर रहेगी.

विपक्ष के बीजेपी पर आरोप

लोकसभा में देर रात लिए गए फैसलों से विपक्ष खासा नाराज है. उसने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को रोकने में असफल रही है. इसके अलावा, विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्षी मुद्दों को नजरअंदाज कर अपनी प्राथमिकताएं थोप रही है. मंगलवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर विरोध जताते हुए वॉकआउट किया था.

राज्यसभा में विपक्ष की रणनीति

राज्यसभा में विपक्ष की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं. खासकर, बिहार चुनाव के नजदीक होने के कारण राजनीतिक दल इस मुद्दे को जनता तक ले जाने की योजना बना सकते हैं. वहीं, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कानूनी लड़ाई भी शुरू होने की संभावना है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों का अपमान बताते हुए उनकी स्थिति को कमजोर करने वाला बताया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी विधेयक को ‘काला कानून’ बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने और देशव्यापी विरोध अभियान छेड़ने का ऐलान किया है.

Love for Bharat unites us all.

Deeply moved to listen to Mizoram's wonder kid Esther Lalduhawmi Hnamte, singing Vande Mataram in Aizawl today. The seven-year-old's love for Bharat Mata poured out into her song, making listening to her a mesmerizing experience.

Gifted her a… pic.twitter.com/7CLOKjkQ9y

— Amit Shah (@AmitShah) March 15, 2025

कौन है एस्तेर लालदुहावमी हनामते?

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Esther Lalduhawmi Hnamte (@estherhnamte_official)

दो साल की उम्र में याद कर लेती थी गाना

‘मां तुझे सलाम’ से मिली पहचान

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zing! (@zingtv)

भारतीय सेना के साथ ‘जन गण मन’

सम्मान के साथ डॉक्यूमेंट्री भी बनी