नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने 28 अप्रैल को अगली सुनवाई का आदेश दिया।

केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया था।

केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जमानत याचिका नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी आरोपित को सरकारी गवाह बनाया जाता है तो वे न्यायिक अधिकारी का काम होता है न कि जांच एजेंसी ईडी का। हाई कोर्ट ने कहा था कि किसने किस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया ये कोर्ट को तय नहीं करना है। इलेक्टोरल बांड के रूप में किसने किस पार्टी को पैसा दिया ये कोर्ट को विचार नहीं करना है। केजरीवाल चाहें तो गवाहों का क्रॉस-एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये ट्रायल का मामला है और ये हाई कोर्ट का मामला नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी किसी की भी जांच कर सकती है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि पब्लिक फिगर को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने कहा था कि मार्च महीने से ही केजरीवाल समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव को ध्यान में रख कर गिरफ्तारी की गई है। कोर्ट ने कहा कि अदालत कानून से बंधे हैं न कि राजनीति से। जज संविधान से बंधे होते हैं। न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करना है और इसमें वो किसी का पक्ष नहीं लेती है, वो राजनीति में नहीं पड़ती है। राजनीतिक हस्तियों के मामलों में कोर्ट को केवल कानून को देखना है और उसके लिए राजनीति जरूरी नहीं है।

हाई कोर्ट की चिंता संवैधानिक नैतिकता है राजनीतिक नैतिकता से नहीं। इस मामले में भी कोर्ट ने कानूनी तथ्यों पर ही विचार किया। हाई कोर्ट ने कहा था कि 2020 में गोवा विधानसभा के चुनाव में हवाला डीलर के बयान बताते हैं कि उस चुनाव में पैसे का इस्तेमाल हुआ। कोर्ट ने एनडी गुप्ता के बयान का जिक्र किया।

केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। 1 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। याचिका में हिरासत को चुनौती दी गई है। यह फैसला जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने सुनाया।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की टिप्पणियों पर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को विदेश मंत्रालय तलब किया है ग्लेरिया ने आज विदेश मंत्रालय के कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात की है। करीब 40 मिनट चली इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं, उस पर आक्षेप लगाना अनुचित है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम भारत में कुछ कानूनी कार्यवाहियों के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। कूटनीति में राज्यों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। लोकतंत्र के मामले में यह जिम्मेदारी और भी अधिक है। भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं, जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर परिणामों के लिए प्रतिबद्ध है। उस पर आक्षेप लगाना अनुचित है।

जानकरी के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा था कि अमेरिका भारतीय विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्टों पर बारीकी से नजर रख रहा है और एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का समर्थन करता है। प्रवक्ता ने ईमेल के जरिए भेज गए सवाल के जवाब में कहा, “हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं।

दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में सुनवाई शुरू हो गयी है। दरअसल, केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में दलील दी थी कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं।

दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED की तरफ से अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। ASG राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे। इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह देर करने के हथकंडे हैं। हम हाईकोर्ट से अपील करते हैं कि इस पर अभी फैसला किया जाए। आप इसे स्वीकार करें या फिर मना कर दें। ASG राजू ने कहा कि इनका मकसद सिर्फ आरोप लगाना है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम सप्लिमेंट्री लिस्ट पर सुनवाई पूरी करने के बाद फिर से केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेंगे।

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

फतेहपुर। जनपद में सबसे बड़े धर्मांतरण का मामला 2022 में तब सामने आया जब हरिहरगंज चर्च के पादरी समेत आधा सैकड़ा लोगों पर सामूहिक धर्मांतरण की एफआईआर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुई। जिले में यह खेल बीते कई दशकों से चल रहा था। सूत्र बताते हैं फतेहपुर में हिन्दुओ के धर्मांतरण की संख्या एक लाख पार हो चुकी है हालांकि पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी ने लगभग आधा दर्जन एफआईआर धर्मांतरण की सैकड़ो लोगो के ऊपर दर्ज की मगर धर्मान्तरित लोगों के आंकड़ो को जुटाने की कभी जहमत नहीं उठाई। जो आया उसने धर्मांतरण के मामले में प्रभावी कार्रवाई के बजाय उसको सिर्फ भुनाया ! तभी तो जनपद में धर्मांतरण के नाम पर पांच एफआईआर 2022 से लेकर 2023 तक मे दर्ज हुई मगर धर्मांतरण के सरगना लाल बंधुओ की गिरफ्तारी तो दूर की बात फतेहपुर की पुलिस उन्हें छू तक नहीं पाई।

जबकि पुलिस पर शुआट्स में जाकर मिठाई खाने के आरोप जरूर लगे ! वहीं प्रयागराज पुलिस ने शुआट्स में पूर्व में काम कर रही एक महिला की तहरीर पर लाल बन्धुओ सहित अन्य पर धर्मांतरण, पॉक्सो, एससी एसटी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी जिसमे लाल बंधु फरार थे। प्रयागराज पुलिस ने हाल ही में कुछ दिन पूर्व विनोद बी लाल को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। प्रयागराज की घूरपुर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तत्काल के दर्ज मुकदमे में दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को विनोद बिहारी लाल की रिमांड न्यायालय से ले लिया।

फतेहपुर पुलिस ने गिरफ्तारी तो दूर की बात विनोद बी लाल सहित अन्य आरोपियों में किसी की रिमांड लेने की अर्जी आज तक नहीं लगाई ! कुछ माह पूर्व धर्मांतरण के एक मुकदमे में वांछित डॉ इम्तियाज को फतेहपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपाई थी जो फतेहपुर की जेल में कई महीने बंद भी रहा उसकी भी रिमांड लेकर पूछताछ करने की जहमत पुलिस ने नहीं उठाई। जबकि धर्मांतरण के पांच मुकदमो में दर्जन भर से अधिक लोग अभी भी वांछित हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी, 700 ग्राम गांजा व सुतली बम पकड़कर पीठ थपथपाने वाली पुलिस के पास वक्त नहीं है! आश्चर्य यह है कि इम्तियाज जनपद की जेल में कई महीने बंद रहा, अब जमानत पर रिहा भी हो गया है लेकिन उसके पास धर्मांतरण के मामले में पूछताछ करने कोई नहीं पहुंचा ! इसी तरह शुआट्स के निदेशक विनोद बी लाल की गिरफ्तारी के लगभग पन्द्रह दिन बीत गए मगर फतेहपुर पुलिस की तरफ से रिमांड की कोई अर्जी प्रयागराज कोर्ट में नहीं लगाई गई।

जबकि विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि प्रयागराज के एक बड़े अधिकारी ने मामले में महकमे के मुखिया को सख्ती से हिदायत दी थी लेकिन अधिकारी की बातों को भी दरकिनार कर मामले जस के तस पड़े हैं ! इस बाबत सीओ सिटी वीर सिंह ने बताया कि इम्तियाज की रिमांड की कोई आवश्यकता ही नहीं है जो कोर्ट में हाजिर होता है उससे पूछताछ के लिए रिमांड ली जाती है जो गिरफ्तार होता है उसे रिमांड में लेने की कोई जरूरत नहीं। विनोद बी लाल की गिरफ्तारी प्रयागराज पुलिस द्वारा होने व रिमांड लिए जाने और फतेहपुर पुलिस द्वारा न लेने के सवाल पर कहा कि मीडिया या किसी के हिसाब से विवेचना नहीं होगी। हमने व सीओ प्रगति यादव ने विनोद बी लाल से प्रयागराज जाकर पूछताछ की है। रिमांड की आवश्यकता नहीं लगी तो नहीं ली। धर्मांतरण के कई आरोपी आज भी फरार हैं के सवाल पर सीओ ने कहा कि फरार आरोपियों के घर कोर्ट से नोटिस गई है कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है दो बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। नियमानुसार कार्रवाई लगातार की जा रही है।

– धर्मांतरण में कई एफआईआर, सैकड़ों नामजद, कार्रवाई शून्य

फतेहपुर जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के हरिहरगंज क्षेत्र स्थित चर्च में विगत 14 अप्रैल 2022 को सामूहिक धर्मान्तरण का खेल चल रहा था। स्थानीय लोगो ने चर्च में धर्मांतरण की सूचना वीएचपी के कार्यकर्ताओं को दी। जिसके बाद वीएचपी और बजरंगदल के कार्यकर्ता चर्च के बाहर इकट्ठा हो गए और चर्च का घेराव कर जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया था। वीएचपी के हंगामे के बाद मौके पर एसडीएम, सीओ व भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा।

वीएचपी और बजरंगदल के कार्यकर्ता चर्च के पादरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े गए थे जिसके बाद चर्च के भीतर मौजूद 55 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद पुलिस ने 35 नामजद व 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ धर्मांतरण कराये जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, वहीं 26 आरोपियों को हाई कोर्ट व जिला जज कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी।

इस एफआईआर के बाद भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने जिले में एक लाख से ऊपर धर्मांतरण का दावा किया था जिसके बाद कार्रवाई में तेजी आई। पुलिस ने जनवरी 2023 में धर्मांतरण के मामले में ताबड़तोड़ तीन एफआईआर दर्ज की जिनमे सैकड़ो लोग नामजद हुए।  धर्मांतरण के मामले में देश की सबसे बड़ी कार्रवाई फ़तेहपुर में हुई। मगर धर्मांतरण के मास्टरमाइंड आरबी लाल व विनोद बी लाल को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई !

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[ पोस्टमार्टम स्थल पर तैनात पुलिस ]

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बीसलपुर-पीलीभीत। एक युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत होने से हड़कंप मच गया। मृतक युवक के परिजनों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस आनन-फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर पहुंची। पीएम हाउस पर सपा नेताओं के पहुंचने के बाद कई थाने की पुलिस तैनात की गई।

बिलसंडा क्षेत्र के गांव पहाड़गंज में सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक वसी खां की बेटी मुस्कान ने आरोप लगाते हुए बताया कि गुरुवार को रात में बरखेड़ा थाना पुलिस की गाड़ी गांव में आई थी, मौके पर 10-15 पुलिसकर्मी ने पिता को बेरहमी से पीटा। पूछने पर बताया कि उनका वारंट है। उसके बाद थाने में पिता की मौत होने से कोहराम मच गया। मृतक किराने की दुकान पहाड़गंज में चलता था। वसी खां की बेटी ने बताया की पुलिस ने घर के बाहर ही उसके पिता को बुरीतरह पीटा।

पुलिस के तांडव में महिला व बच्चों को भी चोटे आई। आरोप हैं कि उसके बाद थाना बरखेड़ा लेजाकर पुलिस ने बेरहमी से युवक को लाठी डंडों पिटाई की। पिटाई के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मृत्यु के बाद पुलिस आनन -फानन में अस्पताल लेकर पहुंची तो चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाये है, उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई।

मामले को तूल पकड़ते देख जिले भरे के थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। देर शाम तक पीएम हाउस पर जमाबाड़ा लगा रहा। विवाद की स्थिति को संभालने के लिए थाना सुनगढ़ी, माधोटांडा, घंघचाई, बरखेड़ा व बीसलपुर पुलिस के अलावा सदर कोतवाली पुलिस मौजूद रही।

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[ फ़ाइल फ़ोटो ]

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

अयोध्या। लरेंस विश्नोई को संरक्षित करने के मामले में जहाँ अयोध्या एनआईए की नजर में केंद्र बिंदु बन चुका है वहीं इसी मामले में पुख्ता सबूतों के आधार पर एक संदिग्ध की निशानदेही पर राइफल बरामदगी के बाद ठोस प्रमाण मानकर देवगढ़ निवासी विकास सिंह को गिरफ्तार भी किया है।

अब उसी कड़ी को आगे बढाते हुए एनआईए पुनः दो दिन पूर्व महराजगंज थाना क्षेत्र के पांच लोगों जिनमें रमेश सिंह दहाड़े, राहुल सिंह विनोद सिंह विजय सिंह व फैजाबाद नगर के गोलू से लंबी पूंछताछ के बाद नोटिस पर दिल्ली बुलाने की सूचना प्राप्त हो रही है वहीं मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक व्यक्ति को आज सुबह एनआईए द्वारा गिरफ्तार भी किया गया परन्तु पुलिस से जानकारी प्राप्त करने पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा बताया गया एनआईए की कार्यवाई की सूचना पुलिस को नही होती।

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नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह को हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में गिरफ्तारी के साथ-साथ रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद संजय सिंह ने कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए पिछले हफ्ते हाईकोर्ट का रुख किया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

कानपुर। किसान बाबू सिंह के सुसाइड मामले में पूर्व बीजेपी नेता प्रियरंजन दिवाकर उर्फ आशू को पुलिस कई जिलों में तलाशती रही लेकिन वह लखनऊ में एक बड़े नेता के सरंक्षण में बैठा रहा लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटायी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सर्विलांस समेत आशु की पत्नी और अन्य लोगों के जरिये पुलिस को यह जानकारी मिल गयी थी कि आशु प्रयागराज और लखनऊ के बीच मूवमेंट कर रहा है उसकी एक बड़े नेता मदद कर रहे है।

लेकिन पुलिस की टीम आशु को पकड़ने की जहमत नहीं उठा सकी। सर्विलांस सेल से जुड़े पुलिस सूत्रों की माने तो कई बार आशु के मोबाइल की लोकेशन इन दो जिलों में मिली थी। इस बाबत किसी भी अफसर ने ऐसी जानकारी से इंकार करते हुए कहा कि अगर आशु के बारे में कोई जानकारी मिलती तो पुलिस उसे जरूर अरेस्ट कर लेती। वहीं बाबू सिंह की बेटियों काजल और रूबी ने कई बार पूर्व में भी कहा था आशु की मदद कुछ बड़े नेता कर रहे है अब तक उसकी गिरफ्तारी न होने पर बेटियों ने फिर से सवाल दागा है।

इधर पुलिस ने आशु को पकड़ने के लिये इनाम बढ़ा कर एक लाख कर दिया था लेकिन अभी तक उस तक नहीं पहुंच सकी है। पुलिस के बड़े अफसरों का एक सुर में यही कहना है टीमें लगी हुई है जल्द गिरफ्तारी हो जायेगी लेकिन हाईटेक कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के लिये आशु दिवाकर नाक का बाल बना हुआ है।

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बहराइच l शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारे बाजी की गई और सिटी मेजिस्ट्रेड शालनी प्रभाकर को सौंपा गया। दिल्ली पत्रकारों पर हुई कार्यवाही को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलित है, उनका कहना है कि आज यही मीडिया का कोई व्यक्त केंद्र सरकार की नाकामियों की ओर आम जनमानस का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करता है तो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उसे अनायास परेशान किया जा रहा है।

उन्होंने पत्रकारों पर हुई कार्यवाही को गलत बताते हुए कहा है की  केंद्र सरकार के इशारे पर न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक सहित इससे जुड़े पत्रकारों के घर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा छापेमारी की गई l साथ ही उनके मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जप्त किए गए हैं, जो किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि केंद्र सरकार के इशारे पर न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर की जा रही कार्रवाई को तुरंत बंद कराए जाने के संबंध को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं, जिस देश की मीडिया स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके और स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन हो सके।