Delhi Election 2025 : दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सुबह 11 बजे उपराज्यपाल (एलजी) से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। यह कदम दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र उठाया गया है, ताकि आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जा सके। आतिशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।

इससे पहले, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

आतिशी का इस्तीफा दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का हिस्सा है, जिससे आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के अग्रवाल समाज के मतदाताओं के ‘नाम कटवाने’ का आरोप लगाने के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ी दी है। जस्टिस हृषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। इस मामले में केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनाैती दी है।

आज सुनवाई के दौरान इस मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता राजीव बब्बर ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर भी लगी रोक अगले आदेश तक जारी रखने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 30 सितंबर को राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान आतिशी और केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि बिना किसी नुकसान के आपराधिक मानहानि कानून की नजर में कोई मायने नहीं रखती। सिंघवी ने शशि थरूर के मामले का हवाला देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामले मे चल रही निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दिया था। इस आधार पर उनके मामले पर भी कोर्ट रोक लगाने का आदेश जारी कर सकता है। सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता और भाजपा नेता राजीव बब्बर की वकील सोनिया माथुर ने कहा था कि यह मामला शशि थरूर के मामले से अलग है। निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन को सही करार दिया गया था। गाैरतलब है कि 28 जनवरी 2020 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत चार आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दिया था।

भाजपा नेता राजीव बब्बर ने कोर्ट में याचिका दायर कर चारों के खिलाफ दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के ‘नाम कटवाने’ का आरोप लगाने के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। 16 जुलाई 2019 को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को भाजपा के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई है। याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी मर्लेना, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपित बनाया गया है।

अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। भाजपा पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिए वोटरों में से 4 लाख के नाम क्यों कटवाए, जवाब दीजिए । भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी जैसी ग़लत नीतियों की वजह से व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए। इसलिए बनिए इस बार भाजपा को वोट नहीं दे रहे। तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा दोगे? ऐसे जीतोगे?

आम आदमी पार्टी की आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, पार्टी ने मंगलवार को सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति जताई, जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी विधायकों की बैठक में अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। शुक्रवार को जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की कि वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और तभी वापस आएंगे जब लोग उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र देंगे।

आतिशी आप के साथ-साथ सरकार का भी एक प्रमुख चेहरा हैं और उनके पास वित्त, शिक्षा और पीडब्ल्यूडी सहित कई विभाग हैं

आतिशी के बारे में 5 बातें-

1. शिक्षा सुधारों की वास्तुकार: आतिशी को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रमुख शिक्षा सुधारों की अगुआई करने का श्रेय दिया जाता है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में, उन्होंने स्कूल के बुनियादी ढांचे को सुधारने, शिक्षण मानकों को सुधारने और “हैप्पीनेस करिकुलम” और “एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम” जैसे अभिनव कार्यक्रमों को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2. राजनीतिक करियर: आतिशी आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता हैं और कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा (एमएलए) की सदस्य हैं। वह पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की सलाहकार के रूप में प्रमुखता से उभरीं और बाद में 2020 का चुनाव जीतकर विधायक बनीं।
3. ऑक्सफोर्ड की पूर्व छात्रा: आतिशी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से डिग्री प्राप्त की है, और बाद में शेवनिंग छात्रवृत्ति पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा में मास्टर डिग्री हासिल की। ​​उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने शिक्षा सुधार में उनके काम को काफी प्रभावित किया है।
4. दिल्ली कैबिनेट मंत्री: मार्च 2023 में, आतिशी को दिल्ली कैबिनेट में शामिल किया गया, कानूनी मुद्दों के बीच पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद शिक्षा, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), बिजली और पर्यटन विभागों को संभाला।
5. पर्यावरण वकालत: शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम के अलावा, आतिशी पर्यावरण मुद्दों की भी एक मजबूत वकील हैं। उन्होंने दिल्ली में अक्षय ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण और स्थिरता से संबंधित नीतियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है।आईएसबी के आईटी परियोजना प्रबंधन कार्यक्रम के साथ सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन, जोखिम न्यूनीकरण और मूल्य संवर्धन में महारत हासिल करें

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में मंत्री आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। आप विधायक दल की बैठक में उन्हें चुना गया।

यह घटनाक्रम अरविंद केजरीवाल द्वारा 48 घंटे के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा के दो दिन बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि वह फिर से चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली की जनता से ईमानदारी का प्रमाणपत्र मिलने से पहले कुर्सी पर नहीं बैठेंगे।

दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सीएम अरविंद केजरीवाल का प्रस्ताव खारिज कर दिया। दरअसल, इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि 15 अगस्त के दिन सीएम के बदले मंत्री आतिशी राष्ट्रीय ध्वज फहराएं।

GAD ने नियमों का हवाला देते हुए प्रस्ताव खारिज किया है। बता दें, सीएम केजरीवाल ने जेल के अंदर से ही पत्र लिख इच्छा जताई थी कि मंत्री आतिशी को स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम के दौरान झंडा फहराने दिया जाए।

बता दें, राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से ही स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के संबंध में उपराज्यपाल को खत लिखा था। जिसमें 15 अगस्त के दिन उनकी जगह मंत्री आतिशी को झंडा फहराने दिए जाने की इच्छा जताई थी। हालांकि, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नियमों का हवाला देते हुए उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

बता दें, सीएम दिल्ली शराब घोटाले के चलते जेल में बंद हैं। इसलिए उन्होंने अपनी कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए अधिकृत किया। बता दें, दिल्ली सरकार हर स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करती है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं।

बता दें, मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद से कई अटकलें लगाई जा रही थी कि वह इस बार स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराएंगे। हालांकि, सीएम केजरीवाल ने पहले ही आतिशी का नाम आगे कर दिया था।

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई टाल दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान आतिशी मार्लेना कोर्ट नहीं पहुंची थीं। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि आतिशी के खिलाफ जो समन जारी किया गया था, उसमें उनका पता गलत था। हालांकि सुनवाई के दौरान आतिशी की ओर से वकील पेश हुए, जिन्हें शिकायत की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

उल्लेखनीय है कि 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है।

याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने भाजपा नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर भाजपा में शामिल हो जाएं जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।

16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे। प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है कि भाजपा उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी यह आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है।

दिल्ली जलसंकट को लेकर जल संकट को लेकर कैबिनेट मंत्री आतिशी ने शुक्रवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी हरियाणा से रोजाना 100 लाख गैलन पानी लेने की मांग है। दिल्ली के भोगल में ‘पानी सत्याग्रह’ शुरू करने से पहले जल मंत्री आतिशी राजघाट पहुंचीं और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।उनके साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता, सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी थे। यहां उन्होंने जनता को संबोधित किया।

आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता आतिशी का कहना है कि हरियाणा ने बुधवार को दिल्ली को केवल 513 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी दिया है, जबकि दिल्ली को 613 एमजीडी पानी देना चाहिए।उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में 28 लाख से अधिक लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और गर्मी बढ़ने से जल संकट और भीषण हो गया है।

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन सोमवार को उनकी रिमांड खत्म हो रही थी। उन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी ने पूछताछ के दौरान बताया। विजय नायर जो कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक हैं, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, उन्हें नहीं।

यह बात एएसजी एसवी राजू ने अदालत में कही है। इवेंट कंपनी ओएमएल यानी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, को साल 2022 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। राजू ने राउज एवेन्यू कोर्ट में इस आशय की बात तब कही जब गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आज सोमवार उनकी ईडी रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया गया था। यहां राजू ने बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट किया करते थे। गौरतलब है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम पहली बार अदालत में लिया गया है।

नयी दिल्ली .  पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार गौतम गंभीर ने अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी (आप) की आतिशी मार्लेना के खिलाफ कथित तौर पर ‘आपत्तिजनक’ पर्चे बांटे जाने के मामले में खुद को आरोपी बनाये जाने को लेकर ‘आप’ के तीन वरिष्ठ नेताओं को शुक्रवार को मानहानि का नोटिस भेजा।

गंभीर ने ‘आप’ संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती मार्लेना को नोटिस भेजकर इस मामले में बिना शर्त माफी मांगने और उन पर लगाए गये आरोपों को वापस लेने को कहा है।

आरोपों पर गुस्साए गंभीर ने ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि उन पर आरोप साबित होते हैं वह अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे।

Shri @GautamGambhir sends defamation notice to @ArvindKejriwal, @msisodia and @AtishiAAP asking them to withdraw their false statements and apologize or else legal proceedings would be initiated against them. pic.twitter.com/WmSsgO8CGt

— BJP Delhi (@BJP4Delhi) May 10, 2019

उल्लेखनीय है कि पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से ‘आप’ उम्मीदवार मार्लेना ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में  गंभीर पर अपने संसदीय क्षेत्र में उनके खिलाफ ‘अश्लील तथा आपत्तिजनक’ टिप्पणी वाले पर्चे बांटने का आरोप लगाया था।

इसके बाद गंभीर ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताते ‘आप’ पर राजनीति साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल को चुनाती दी थी कि वह उन पर लगाये गए आरोपों को साबित करें। उन्होंने कहा था कि यदि उन पर लगाये गए आरोप साबित हो गये, तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे।