– नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी, गन्ना मंत्री सुरेश राणा व विधायक संगीत सोम को जेड प्लस
– जफर फारुखी, वसीम रिजवी, रामवीर उपाध्याय व नरेश अग्रवाल को वाई प्लस की सुरक्षा
– श्रीश्री रविशंकर, श्रीराम पंचू व जस्टिस कलीफुल्ला की सुरक्षा वापस

लखनऊ । भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी आईबी की रिपोर्ट पर उत्तर शासन ने सोमवार की देर रात प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश राणा, संगीत सोम समेत कई वीआईपी लोगों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें अयोध्या मामले से जुड़े लोग भी शामिल हैं।

पिछले दिनों आईबी ने वीआईपी सुरक्षा की सूची में शामिल प्रमुख लोगों की जान का खतरा होने को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद शासन स्तर पर सुरक्षा मुख्यालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में 87 लोगों की सुरक्षा की समीक्षा की गई। बैठक में सभी को श्रेणीवार सुरक्षा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।मुजफ्फरनगर दंगे से सुर्खियों में आए योगी सरकार में गन्ना विकास, चीनी मिलें विभाग के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को केंद्र सरकार से जेड श्रेणी की सुरक्षा हासिल थी, लेकिन बीते दिनों केंद्र ने उनसे यह सुरक्षा वापस ले ली थी। इसके बाद राज्य सरकार ने मंत्री सुरेश राणा को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर रखी थी।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा शासन ने अयोध्या मामले में पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारुखी व शिया सेंट्रल के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी को वाई प्लस की सुरक्षा देने का फैसला किया है।

इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण व मुस्लिम वक्फ तथा नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी व विधायक संगीत सोम को जेड प्लस की श्रेणी और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय व नरेश अग्रवाल को वाई प्लस की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। अयोध्या प्रकरण में मध्यस्थता करने वाले श्रीश्री रविशंकर, श्रीराम पंचू व जस्टिस कलीफुल्ला को दी गई सुरक्षा वापस लेने का भी निर्णय लिया गया है। कुछ अन्य लोगों को भी सुरक्षा प्रदान की गयी है। अक्टूबर में शासन ने रायबरेली की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह की सुरक्षा बढ़ाई थी। अदिति सिंह को वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।

नई दिल्ली । सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों पर असंतोष जताया है। जिलानी ने कहा कि वह फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं हैं और इस बारे में वह विचार-विमर्श कर आगे की कार्रवाई का फैसला करेंगे।

शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिलानी ने कहा कि वह पूरा फैसला पढ़ने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि यह फैसला देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को मजबूत करने के लिए फायदेमंद साबित होगा।

Zafaryab Jilani, Sunni Waqf Board Lawyer: We respect the judgement but we are not satisfied, we will decide further course of action. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/5TCpC0QXl6

— ANI (@ANI) November 9, 2019

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे बनी संरचना इस्लामिक नहीं थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह साबित नहीं किया कि मस्जिद के निर्माण के लिए मंदिर गिराया गया था।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर अपने फैसले में यह टिप्पणी की। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

संविधान पीठ ने कहा कि पुरातात्विक साक्ष्यों को सिर्फ एक राय बताना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रति बहुत ही अन्याय होगा। न्यायालय ने कहा कि हिन्दू विवादित भूमि को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं और मुस्लिम भी इस स्थान के बारे में यही कहते हैं। हिन्दुओं की यह आस्था अविवादित है कि भगवान राम का जन्म स्थल ध्वस्त संरचना है।