दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

न्यूरिया, पीलीभीत। सूबे के मुख्यमंत्री ने 25 नवंबर को मांस-मछली की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिये थे। लेकिन इसके बावजूद खुलेआम बाजारों में मांस-मछली की बिक्री की गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिवसीय मांस रहित दिवस में 25 नवंबर को घोषित किया है। लेकिन नगर पंचायत न्यूरिया में मांस के बिक्रेताओं पर सूबे के मुखिया के आदेश का कोई असर नहीं हुआ और खुलेआम दुकानों को खोलकर मांस-मछली बिक्री की गई। कस्बे से सटी न्यूरिया कालोनी में मांस के विक्रेता नहीं माने और बड़े स्तर पर मांस और मछली बेची गई।

कस्बे की दुकाने बंद होने पर न्यूरिया कॉलोनी में मांस की दुकानों पर भीड़ देखी गई। इतने बड़े स्तर मांस की एक दिन में बिक्री हुई और रोकने के लिए किसी भी पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। खुलेआम सूबे के मुखिया के आदेश की धज्जियां उड़ाई गईं और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौन।

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                                [ मौजूद रिक्शा चालक ]

• जिलाधिकारी ने ई-रिक्शा संचालकों को बुलाकर एआरटीओ से 7 दिन के अंदर शिविर में रजिस्ट्रेशन करने को कहा
• शहर में बड़ी संख्या में मौजूद ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

पीलीभीत। शहर में मौजूद पांच हजार से अधिक चीन के ई-रिक्शा परेशानी का सबक बन चुके हैं और रजिस्ट्रेशन के साथ हो रही जुर्माने की कार्रवाई से नाखुश रिक्शा चालकों ने कोतवाली गेट पर हंगामा किया। इसके बाद प्रकरण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा तो डीएम ने एआरटीओ व ई-रिक्शा चालकों के बीच वार्ता करते हुए 7 दिन का समय देकर रजिस्ट्रेशन करने की बात कही है।

शहर में बड़ी संख्या में मौजूद ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के हैं। दीपावली से पूर्व परिवहन विभाग के साथ सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह ने रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत दी थी। लेकिन चीन के ई रिक्शा में चेचिस नंबर न होने से रजिस्ट्रेशन में बाधा आ रही है और उसके बाद बीमा करने के दौरान भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ रहा है। अधिकतर ई-रिक्शा चालक इस रकम को देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

विवाद की स्थिति बनने पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने ए आरटीओ वीरेंद्र कुमार सिंह के साथ सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह की मौजूदगी में ई-रिक्शा चालकों को बुलाकर समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन कोई स्थाई निदान न होने पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सप्ताह का समय और बढ़ा दिया गया है।

एआरटीओ वीरेंद्र कुमार सिंह को जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए 7 दिनों में कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन करने की बात कही है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर ई रिक्शा चालकों को बैंक से लोन दिलाकर नए ई-रिक्शा उपलब्ध कराने की बात कही है।

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इंफाल । मणिपुर सरकार ने राज्य में एक बार इंटरनेट बैन 18 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 13 नवंबर तक बढ़ाया गया था। 3 मई से भड़की जातीय हिंसा के बाद 195 दिन पहले इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था। तब से हर पांच दिन बाद प्रतिबंध बढ़ाया जा रहा है। मणिपुर कमिश्नर (होम) ने कहा कि असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो न शेयर करें। इसके अलावा अफवाहें न फैलाई जाएं। इसी वजह से इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। राज्य में 3 मई से जारी हिंसा में अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी हैं। वहीं 1 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए।

5 जिलों में दो समुदायों के बीच गोलीबारी की खबरें

पुलिस का कहना है कि बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, इंफाल पूर्व सहित पांच जिलों में दो समुदायों के बीच गोलीबारी की खबरें आई हैं। ऐसे में आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो शेयर करके हिंसा फैला सकते हैं। इसी वजह से इंटरनेट बैन 5 दिन के लिए और बढ़ाया गया है।

23 सितंबर को हटा था इंटरनेट बैन, फिर तीन बाद लगा

राज्य में स्थिति काफी हद तक सामान्य होने के बाद 23 सितंबर को इंटरनेट प्रतिबंध हटा दिया गया था, लेकिन दो लापता छात्रों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सैकड़ों छात्रों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई थी। इसके बाद 26 सितंबर को इसे फिर से लागू करना पड़ा।

म्यांमार ने भारत से लगी सीमा सील की

वहीं, मणिपुर पुलिस के DIG जोगेशचंद्र हाओबिजाम के नेतृत्व में 11 IRB कर्मियों और 7 कमांडो की टीम ने बॉर्डर एरिया से 40 म्यांमारी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इधर, मोरेह स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) पर अज्ञात लोगों की अंधाधुंध फायरिंग के बाद म्यांमार ने इंडो-म्यांमार बॉर्डर को सील कर दिया है। गेट नंबर-1 और गेट नंबर-2 को बंद किया गया है, जो मोरेह को म्यांमार के सैगंग राज्य के नामफालोंग जिले से जोड़ते हैं। दरअसल, 5 नवंबर को ICP पर हमला हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

मणिपुर में नवंबर में हुए घटनाक्रम

नवंबर: इंफाल में देर रात 31 अक्टूबर को हुई SDOP की हत्या से नाराज भीड़ ने मणिपुर राइफल्स के शिविर पर हमला किया था। इनका मकसद हथियार लूटना था। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया।

नवंबर: इंफाल पश्चिमी जिले से दो युवक सेकमाई इलाके में जाने के लिए निकले थे। उसके बाद से दोनों की कोई खबर नहीं है। पुलिस ने लापता मैबम अविनाश (16) और निंगथोउजाम एंथनी (19) के मोबाइल सेनापति जिले में पेट्रोल पंप के पास से बरामद किए। राज्य में मोबाइल इंटरनेट पर बैन 8 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है।

नवंबर: मणिपुर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। इन पर दो युवकों के अपहरण का आरोप है। लापता युवकों के परिजन ने राज्यपाल अनुसुइया उइके और पुलिस से शिकायत की। साथ ही इंफाल में रैली निकाली। रास्ते जाम कर प्रदर्शन किया।

नवंबर: मणिपुर के कांगचुप इलाके में 7 नवंबर को गोलीबारी हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों, एक महिला समेत 9 लोग घायल हो गए। सात लोगों को रिम्स तो 3 लोगों को राज मेडिसिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।

नवंबर: इंफाल में महिला समेत दो लोगों का शव बरामद। पुलिस ने बताया, शव की आंखों पर पट्टी बंधी थी जबकि हाथ पीछे से बंधे थे। वहीं सिर पर गोली लगने के निशान मिले।

मणिपुर के मौजूदा हालात

मणिपुर में जिलों से लेकर सरकारी दफ्तर तक सब कुछ दो समुदायों में बंट चुके हैं। पहले 16 जिलों में 34 लाख की आबादी में मैतेई-कुकी साथ रहते थे, लेकिन अब कुकी बहुल चुराचांदपुर, टेंगनाउपोल, कांगपोकपी, थाइजॉल, चांदेल में कोई भी मैतेई नहीं बचा है। वहीं मैतेई बहुल इंफाल वेस्ट, ईस्ट, विष्णुपुर, थोउबल, काकचिंग, कप्सिन से कुकी चले गए हैं। कुकी इलाकों के अस्पतालों को मैतई डॉक्टर छोड़कर चले गए हैं। इससे यहां इलाज बंद हो गया। अब कुकी डॉक्टर कमान संभाल रहे हैं। सप्लाई नहीं होने से यहां मरहम-पट्‌टी, दवाओं की भारी कमी है।

सबसे ज्यादा असर स्कूलों पर हुआ है। 12 हजार 104 स्कूली बच्चों का भविष्य अटक गया है। ये बच्चे 349 राहत कैंपों में रह रहे हैं। सुरक्षाबलों की निगरानी में स्कूल 8 घंटे की जगह 3-5 घंटे ही लग रहे हैं। राज्य में 40 हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं। हिंसा के बाद से अब तक 6523 FIR दर्ज हुई हैं। इनमें ज्यादातर शून्य FIR हैं। इनमें 5107 मामले आगजनी, 71 हत्याओं के हैं। सीबीआई की 53 अधिकारियों की एक टीम 20 मामले देख रही है।

इंफाल वेस्ट, इंफाल ईस्ट, झिरिबम, विष्णुपुर, थोउबल, चुराचांदपुर और टेंगनाउपोल, कांगपोकपी, काकचिंग, फेरजॉल में कर्फ्यू लगा है। जबकि सेनापति, उर्खुल, कामजोंग, टेमेंगलोंग, नॉने और कप्सिन में शाम 6 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा है।

4 पॉइंट्स में जानिए- क्या है मणिपुर हिंसा की वजह

मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहां तीन प्रमुख समुदाय हैं- मैतेई, नगा और कुकी। मैतई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा-कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। ST वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इंफाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल ही है। नगा-कुकी की आबादी करीब 34 प्रतिशत है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं।

कैसे शुरू हुआ विवाद : मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल किया जाए।

मैतेई का तर्क क्या है: मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी काे युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्राएंगल बन गया है। यह सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया।

नगा-कुकी विरोध में क्यों हैं: बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इंफाल घाटी में हैं। ऐसे में ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा।

सियासी समीकरण क्या हैं: मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नगा-कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 CM में से दो ही जनजाति से रहे हैं।

मणिपुर में युवक को जिंदा जलाने का वीडियो सामने आया:ITLF का दावा- यह मई की घटना; DGP बोले- अभी पता चला, जांच करा रहे

मणिपुर में रविवार को कुकी समुदाय के युवक को जिंदा जलाने का वीडियो सामने आया है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फ्रंट (ITLF) के प्रवक्ता घिन्जा ने ये वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि वीडियो मई का है, लेकिन ये अभी सामने आया है।

कुकी एरिया में दो स्टूडेंट का मर्डर, परिवार बोला- पुलिस डरकर उन्हें ढूंढने नहीं गई

3 मई, 2023 से मणिपुर में हो रही हिंसा 5 महीने बाद नए मोड़ पर है। शुरुआत में मैतेई समुदाय CM बीरेन सिंह और सरकार का खुलकर सपोर्ट कर रहा था, अब खिलाफ है। वजह 17 साल की लड़की और 20 साल के फिजाम हेमनजीत की हत्या है।

7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद ये बात भारत में इजराइली राजदूत नाओर गिलोन ने कही थी। इसके बाद से दुनियाभर में हमास के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। अमेरिका और जर्मनी हमास को आतंकी संगठन मानते हैं और दोनों देशों ने इस पर बैन लगा दिया है। भारत में भी हमास को आतंकी संगठन घोषित करने और इसे प्रतिबंधित करने की मांग उठ रही है। इस पर भारत का कहना है कि वो अभी हमास को बैन नहीं करेगा।

सूत्रों का कहना है कि फिलहाल भारत में हमास सक्रिय नहीं है, इसलिए उसे बैन करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर सरकार ऐसा करेगी तो इससे अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। किसी भी संगठन को बैन करने का फैसला गृह मंत्रालय UAPA कानून के तहत लेता है। फरवरी 2023 तक UAPA की सूची में 44 संगठन शामिल थे, जिन्हें भारत आतंकी संगठन मानता है। भारत ने आखिरी बार 2015 में ISIS को आतंकी संगठन घोषित किया था। किसी संगठन को इस सूची में डालना एक लंबी प्रोसेस होती है। हो सकता है कि भारत भविष्य में हमास को लेकर कोई फैसला ले, पर अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।

हमास पर 2 अहम बयान

पहला बयान – 7 अक्टूबर के दिन जब इजराइल पर हमास का हमला हुआ तो उसकी आलोचना करने वाले नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। उन्होंने लिखा था- भारत हर तरह के आतंक की कड़ाई से निंदा करता है। मुसीबत की घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। इस पूरे बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं भी हमास का नाम जिक्र नहीं किया।

दूसरा बयान – 14 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय ने हमास के हमले को आतंकी हमला बताया। हालांकि हमास पर कुछ नहीं कहा और फिलिस्तीन के अलग देश होने की भारत की मांग को दोहराया। जानकारों के मुताबिक हमेशा से भारत का स्टैंड एक अलग और आजाद फिलिस्तीन को लेकर रहा है। ये अब तक बरकरार है। ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं कर रहा है। हमास को आतंकी संगठन घोषित करने से भारत उन देशों के साथ खड़ा नजर आएगा जो फिलिस्तीन के खिलाफ हैं।

हालांकि भारत ने गाजा में सीजफायर को लेकर हुई वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। इस पर JNU के प्रोफेसर डॉ. राजन कुमार ने बताया- हम इजराइल को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा इजराइल को सशर्त समर्थन है। हम इसके समर्थन में भी नहीं हैं कि इजराइल गाजा के लोगों को मारे। यही कारण है कि हमने वहां के लिए राहत सामग्री भेजी है। डॉ. राजन ने बताया- भारत हमेशा से अलग फिलिस्तीन देश के पक्ष में रहा है। भारत इजराइल और उसके साथी देशों को नाराज नहीं करना चाहता है, लेकिन हमारा पक्ष जस्टिफाइड है। भारत आजादी के लिए उठाए गए हमास के हिंसक कदम का समर्थन नहीं करता।

अरब देश भारत के बड़े तेल आपूर्तिकर्ता

मिडिल ईस्ट के 22 देशों (अरब देश) में से सऊदी अरब, UAE और इराक भारत के बड़े तेल आपूर्तिकर्ता हैं। खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC (जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और UAE शामिल हैं) के साथ 2020-21 में भारत ने 90 अरब डॉलर का व्यापार किया था। इसके अलावा भारत को फॉरेन रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा यहीं से मिलता है।

विदेशों से भारत आने वाले पैसे में भी गल्फ देश आगे

गल्फ देशों के बयान पर भारत के तुरंत एक्टिव होने की एक वजह विदेशी पैसा भी है। कोरोना काल से पहले 2019-20 में गल्फ देशों में रहने वाले भारतीयों ने 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश में भेजा था। इनमें से 53% पैसा सिर्फ 5 गल्फ देशों- UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान से भारत आया।

गल्फ देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में से एक हैं। यही नहीं, अमेरिका के बाद UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड डेस्टिनेशन भी है। 2020-21 में भारत और UAE के बीच 5.66 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था। इसमें भारत ने UAE को 2.20 लाख करोड़ रुपए के सामान का निर्यात किया था। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का सऊदी अरब के साथ 3.33 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड है।

अयोध्या। सरयू नदी में सायंकाल पांच बजे स्नान कर रहे लड़के व लड़कियों को पानी का तेज बहाव काफी गहराई में बहा ले गया। जिसके कारण पांच लोग नदी के गहरे पानी में डूबने लगे।

जल पुलिस के जवानों ने नदी में कूद कर नन्हकू कुमार पुत्र रामलखन, रीता पुत्री रंजीत, मधु पुत्री घनश्याम, नेहा पुत्री भुसुन, अंजू पुत्री ननकू निवासी हज़्जी काडिया थाना गौरा चौकी जिला गोंडा को डूबने से बचाया। ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस के जवानों ने बड़ी मशक्कत के बाद सकुशलता के साथ नदी से बचाकर बाहर लाया गया।

ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस प्रभारी रुबे प्रताप मौर्य ,कांस्टेबल नित्यानन्द यादव,कांस्टेबल सुधीर सिंह,कांस्टेबल मुन्ना यादव, कांस्टेबल सचिन पाल व स्थानीय नाविक प्रदुम माझी, पंकज माझी, उदय माझी, सौरभ माझी ने डूब रहे पांच लोगों को नदी से बाहर निकाला।

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नानपारा/बहराइच l आदर्श नगर पालिका परिषद नानपारा शहर एवं नानपारा देहात सीमा का मार्ग होने के कारण लंबे समय  से खराब मार्ग ना बन पानी से नागरिकों के सामने आवागमन की भारी समस्या हो रही है।

आपको बता दें कि शहर के कतनिया मार्ग कपूर के मकान से कन्हैया लाल श्रीवास्तव के मकान तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह से जर्जर है नाली न होने के कारण पानी सड़क पर ही भरा रहता है यही रास्ता रुपईडीहा रोड से भी कन्हैया लाल श्रीवास्तव के मकान तक आता है दो रास्ता होने के बावजूद दोनों रास्ते खराब हैं।

सलमान हाशमी एडवोकेट ,योगेंद्र यादव, शोभित श्रीवास्तव, अंकित पांडे आदि ने बताया कि हम लोग कई बार खंड विकास अधिकारी कार्यालय एवं तहसील दिवस में प्रार्थना पद दे चुके हैं परंतु नानपारा देहात के सेक्रेटरी प्रधान इस रास्ते को बनाने के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं दूसरी बार और यही दोनों मार्ग आदर्श नगर पालिका परिषद नानपारा की सीमा में भी  आते हैं नगर पालिका में बात की जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र बताया कर अपने कर्तव्यों की इतनी सी कर ली जाती है ग्राम पंचायत नानपारा देहात के सेक्रेटरी से बात की जाती है तो शहरी क्षेत्र बताया जाता है इसी के कारण अभी तक मार्ग नहीं बन पाया है वर्ष होते ही हम लोगों को जल भराव के बीच से जाना पड़ता है। पीड़ित नागरिकों ने जिला अधिकारी मोनिका रानी से मार्ग सही करवाए जाने की मांग की है।

पटना । बिहार में जाति आधारित गणना पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर किसी भी तरह की रोक लगाने से मना कर दिया है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से बताया गया है कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आंकड़े भी अपलोड कर दी गई है।

जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बिहार में हो रही जातिगत गणना का ब्योरा रिलीज कराने की मांग कर दी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार सरकार का पक्ष सुने बिना कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई टल गई थी। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड थीं। आज सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई।

एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने दिया था फैसला

पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं 1 अगस्त को खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके तुरंत बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था। सरकार ने सभी डीएम को आदेश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर जातीय गणना के बचे काम को पूरा करें। पिछले एक सप्ताह से यह काफी तेजी से हो रहा है। पटना जैसे बड़े जिले का काम लगभग पूरा होने वाला है। विभागीय सूत्रों की माने तो लगभग यह काम खत्म हो चुका है। डेटा कलेक्शन का काम भी पूरा हो गया है। अब डेटा को ऑनलाइन फीड किया जा रहा है।

500 करोड़ खर्च करने की योजना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार बिहार सरकार जातीय गणना नहीं, सिर्फ लोगों की आर्थिक स्थिति और उनकी जाति से संबंधित जानकारी लेना चाहती है। जिससे उनकी बेहतरी के लिए योजना बनाई जा सकें। सरकार उन्हें बेहतर सेवा देने के लिए एक ग्राफ तैयार कर सके। पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार का यह काम नियम संगत है। पूरी तरह से वैध भी। राज्य सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को वैध करार दिया था। बिहार सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना भी बनाई है।

बहराइच l नानपारा एक ही मोहल्ले के भारी संख्या में संभ्रांत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाबंद किए जाने के विरोध में नगर के मोहल्ला जुबली गंज स्टेशन रोड के निवासियों ने क्षेत्राधिकारी नानपारा को मांग पत्र देते हुए कहा कि निकाय चुनाव के अंतर्गत कस्बा इंचार्ज रविंद्र कुमार राव ने कथित व्यक्तियों से मिलकर आगामी नगर निकाय चुनाव में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नानपारा को रिपोर्ट प्रेषित कर मोहल्ले के संभ्रांत लोगों को धारा 107 /116 दंड प्र. स. एक वर्ष तक शांति व्यवस्था बनाने रखने के लिए पाबंद करते हुए सभी को एक लाख रुपये जमानत बंधपत्र तथा दो संभ्रांत व्यक्तियों की जमानत के लिये नोटिस देकर आदेशित किया गया था। जिसको लेकर मोहल्ले वासियों मे नाराजगी है संभ्रांत लोगों का कहना है कि हम सभी लोग सदैव प्रशासन के सहयोग करते हुए सामाजिक कार्यों सहित दैवीय आपदा जैसे कार्यों में हमेशा प्रशासन का सहयोग करते रहे हैं।

पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन देते हुए नानपारा के संभ्रांत लोग

परंतु हम सभी संभ्रांत लोगों को पुलिस प्रशासन के खिलाफ संबंध खराब करने व नगर में अशांति पैदा करने के उद्देश्य कूट रचित षड्यंत्र रचा गया है। मोहल्ला वासियों ने कस्बा इंचार्ज रविंद्र कुमार राव के निलंबन करते हुए इस लिस्ट को बनवाने में सहयोग करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मोहल्ले वासियों ने क्षेत्राधिकारी को कस्बा इंचार्ज द्वारा पाबंद किये जाने वालों की सूची देते हुए बताया कि इसमें उन लोगों का भी नाम शामिल है जो मृतक है तथा जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है ।

वह लोग सीनियर सिटीजन है तथा कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जो उमर दराज होते हुए घर पर उनका उपचार चल रहा है। परंतु लिस्ट बनाने वाले ने और कस्बा इंचार्ज ने भी इन सब चीजों को अनदेखा करते हुए ऐसे लोगों को नामित करते हुए पाबंद किया है। जिससे प्रशासन और संभ्रांत लोगों के बीच मे टकराव उत्पन्न हो और नगर का माहौल खराब हो। पाबंद किए जाने वालों में मंदिर समिति के पदाधिकारियों सहित नगर के वरिष्ठ व्यापारी, समाजसेवी,डाक्टर, तथा पत्रकारों को भी पाबंद की लिस्ट में शामिल किए जाने से नगर वासियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

क्षेत्राधिकारी राहुल पांडेय ने कस्बा इंचार्ज के कार्यों की जांच कराने की बात कही तथा उन्होंने कहा कि जो संभ्रांत लोगों को पाबंद किया गया है इन सब का नाम सूची से हटाया जाएगा तथा कस्बा इंचार्ज के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक बहराइच को दी जाएगी मोहल्ले वासियों ने घटना की जानकारी तथा कार्रवाई किए जाने की मांग का पत्र उपजिलाधिकारी अजीत परेश को भी दिया है। प्रार्थना पत्र देने वालों में रामकिशोर अग्रवाल, गोपाल गोयल, उमेश चंद्र शाह, प्रमोद कुमार अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, प्रदीप मनीरामका,अभय मदेशिया, पीयूष डालमिया, नीलेश्वर गुप्ता, अजय मुनका, तुषार छापड़िया, सौरभ बंसल ,श्याम बिहारी अग्रवाल, विशाल साहू, अखिलेश अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, सहित पाबंद सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर कर मांग पत्र अधिकारियों को दिया है ।

केंद्रीय कैबिनेट ने रेल कर्मचारियों को 78 दिन के सैलरी के बराबर बोनस देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसकी जानकारी मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में दी।

Union Minister Prakash Javadekar: For 11 lakh railway employees, this govt has consistently for last 6 years, being giving record bonus, equivalent to the wage of 78 days. This year also, 11,52,000 employees will get 78 days wage as bonus. This is the reward for productivity. pic.twitter.com/XnDpz2uHfc

— ANI (@ANI) September 18, 2019

जावड़ेकर ने बताया कि रेल कर्मचारियों का ये बोनस इस साल के लिए होगा, जिसका फायदा 11 लाख से ज्यादा रेल कर्मचारियों को मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर 2024 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने ई-सिगरेट पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी।

Union Minister Nirmala Sitharaman: Reports say that there are some who are probably getting into the habit of e-cigarettes as it seems cool. It is believed that there are more than 400 brands, none of which is manufactured yet in India. And they come in over 150 flavours. https://t.co/1eoC7s2gbo

— ANI (@ANI) September 18, 2019

उन्होंने कहा कि ई-सिगरेट का लोगों पर बहुत खराब असर पड़ रहा था। सीतारमण ने इसके लिए अमेरिका का हवाला दिया, जहां स्कूली बच्चों तक में ई-सिगरेट की लत बढ़ रही है।