नई दिल्ली। इजरायल और हमास में महीने भर से ज्यादा चल रही जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। इजरायली सेना अब गाजा में हमास के खात्मे के लिए जमीनी कार्रवाई कर रही है। इस बीच, गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा में इजरायली सेना अपना जांच अभियान चला रही है, जहां से वो कई बड़े खुलासे भी कर रही है।

अस्पताल का फुटेज आया सामने

इजरायली सेना ने फुटेज जारी कर दावा किया है कि दक्षिणी इजरायल में हमास आतंकवादियों के अचानक हमले के दौरान इजरायली लोगों का अपहरण कर 7 अक्टूबर को बंधकों को गाजा शहर के अल-शिफा अस्पताल में लाया गया था।

बंधकों को अस्पताल में रखने का दावा

सेना द्वारा जारी वीडियो क्लिप में 7 अक्टूबर सुबह 10 बजकर 53 मिनट का दिख रहा है। इसमें शॉर्ट्स और हल्के नीले रंग की शर्ट पहने एक व्यक्ति को अस्पताल में पांच लोग घसीटते हुए दिख रहे हैं, जिनमें से तीन हथियारबंद हैं। इजराइली सेना ने दावा किया कि हमास आतंकियों ने बंधकों को अस्पताल में छुपाकर रखा था, जिनपर हमले भी किए गए।

आईडीएफ ने कहा कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमास आतंकवादी संगठन ने 7 अक्टूबर के नरसंहार के दिन शिफा अस्पताल का इस्तेमाल आतंकवादी बुनियादी ढांचे के रूप में किया था और इसे एक कमांड सेंटर बना रखा है।

फलस्तीन के 13,000 लोग मारे गए

दूसरी ओर हमास और मेडिकल स्टाफ ने इस बात से इनकार किया कि अस्पताल के अंदर कोई कमांड सेंटर है। सीसीटीवी फुटेज उस सुबह का है जब हमास के बंदूकधारियों ने दक्षिणी इज़राइल पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसमें लगभग 1,200 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि, इसके बाद से इजरायल हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल द्वारा गाजा पर हवा और जमीन पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे फलस्तीन के 13,000 लोग मारे गए हैं।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक फ्रॉड के एक मामले में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल और पांच अन्य के खिलाफ कार्रवाई की है। ED ने इस मामले में 538 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। कुर्क की गई संपत्तियों में विभिन्न कंपनियों और लोगों के नाम पर 17 आवासीय फ्लैट, बंगले और कॉमर्शियल कैंपस शामिल हैं।

इससे पहले ED ने 31 अक्टूबर को नरेश गोयल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपए के फ्रॉड (मनी लॉन्ड्रिंग) से जुड़ा है। इसी मामले में ED ने नरेश गोयल को 1 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद हैं।

तीन पॉइंट में पूरा मामला समझें

जेट को 848.86 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट और लोन दिए गए थे, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपए बकाया हैं। ये अकाउंट 29 जुलाई 2021 में ‘फ्रॉड’ घोषित किया गया था।

CBI ने 5 मई को गोयल के मुंबई स्थित ऑफिस सहित 7 ठिकानों की तलाशी ली थी। नरेश गोयल, अनीता गोयल और जेट एग्जीक्यूटिव गौरांग शेट्टी के घर पर भी छापे पड़े थे।

CBI की FIR के आधार पर ED ने 19 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। तब ED ने भी गोयल और उनके साथियों के ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी ली थी।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1 सितंबर को ED ने मुंबई ऑफिस में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। वे तभी से न्यायिक हिरासत में हैं।

बैंक का आरोप- पैसों की हेराफेरी की गई

केनरा बैंक ने आरोप लगाया था कि जेट एयरवेज की फोरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि जेट ने अपने से जुड़ी कपंनियों यानी ‘रिलेटेड कंपनियों’ को 1,410.41 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ऐसा कंपनी के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए किया गया।

गोयल परिवार के पर्सनल खर्चे- जैसे स्टाफ की सैलरी, फोन बिल और व्हीकल एक्सपेंस, सब जेट एयरवेज से ही होते थे। गोयल ने 1993 में जेट एयरवेज की स्थापना की थी। 2019 में एयरलाइन का चेयरमैन पद छोड़ दिया था।

अप्रैल 2019 से बंद है जेट एयरवेज

जेट एयरवेज एक समय भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस में से एक थी और एयरलाइन को साउथ एशियन नेशन की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन का दर्जा हासिल था। फिर, कर्ज में दबे होने के कारण जेट एयरवेज 17 अप्रैल 2019 में ग्राउंडेड हो गई थी।

जून 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के बैंकरप्सी रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत जालान​​​-​कालरॉक कंसोर्टियम ने जेट एयरवेज की बोली जीत ली। इसके बाद से जेट के रिवाइवल की प्रोसेस चल रही है, लेकिन अब तक एयरलाइन शुरू नहीं हो पाई है।

ये कंसोर्टियम मुरारी लाल जालान और कालरॉक कैपिटल की जॉइंट कंपनी है। जालान एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन हैं। वहीं कालरॉक कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड फाइनेंशियल एडवाइजरी और ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने वाली लंदन बेस्ड ग्लोबल फर्म है।

नरेश गोयल ने की थी जेट एयरवेज की शुरुआत

1990 के दशक की शुरुआत में टिकटिंग एजेंट से एंटरप्रेन्योर बने नरेश गोयल ने जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड की शुरुआत कर लोगों को एअर इंडिया का ऑल्टरनेटिव दिया था। एक वक्त जेट के पास कुल 120 प्लेन थे और वो लीडिंग एयरलाइन में से एक हुआ करती थी। ‘दि जॉय ऑफ फ्लाइंग’ टैग लाइन वाली कंपनी जब पीक पर थी तो हर रोज 650 फ्लाइट्स का ऑपरेशन करती थी। जब कंपनी बंद हुई तो उसके पास केवल 16 प्लेन रह गए थे। मार्च 2019 तक कंपनी का घाटा 5,535.75 करोड़ रुपए का हो चुका था।

मामा की ट्रैवल एजेंसी से शुरू किया था करियर

अप्रैल 2019 में 25 साल तक चलने के बाद जेट एयरवेज भारी कर्ज में डूबी, इसके बाद कंपनी बंद हो गई थी। नरेश गोयल इस कंपनी के संस्थापक थे। बचपन में ही नरेश गोयल के पिता का निधन हो गया। 11 साल की उम्र में परिवार पर आए आर्थिक संकट के कारण उन्हें घर नीलाम करना पड़ा। फिर वो अपनी मां के चाचा के साथ रहने लगे।

नरेश ने 1967 में अपने मामा की ट्रैवल एजेंसी में कैशियर के रूप में करियर शुरू किया। उनकी पहली सैलरी 300 थी। ग्रेजुएशन के बाद, वह लेबनानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए जीएसए के साथ ट्रैवल बिजनेस में शामिल हो गए और ट्रैवल एजेंसी चलाने लगे।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने निर्माणधीन बाउंड्री पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करा दिया, कार्रवाई से अवैध कालोनाइजरों में हड़कम्प मचा हुआ है। शहर के विनियमित क्षेत्र में अवैध कॉलोनाइजर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम कर रहे हैं। कॉलोनी के अवैध निर्माण को लेकर लगातार शिकायत होने पर प्रशासनिक अमला कार्रवाई को जा धमका, मंगलवार को बरहा रोड पर एक कॉलोनी के अवैध निर्माण पर सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह ने जेई को बुलाकर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही सदर एसडीएम देवेंद्र सिंह और सीओ सिटी अंशु जैन को लेकर मौके पर पहुंच गए।

जिला प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कालोनाइजरों में मचा हड़कम्प

कार्रवाई की रणनीति बनाकर पहुंचे अधिकारियों ने अवैध कॉलोनी के निर्माण ध्वस्त कर दिया। पूर्व में अवैध कॉलोनी में निर्माण कार्य को रोका गया था। लेकिन विनियमित क्षेत्र के तत्कालीन अवर अभियंता को रिलीव करने के बाद अवैध कॉलोनी में निर्माण कार्य दुगनी तेजी से शुरू हो गया। पूरे मामले में संबंधित कार्यालय के कई कर्मचारी भी संदिग्ध की श्रेणी में आ रहे थे। कर्मचारी अवैध कॉलोनाइजरों व राजनैतिक लोगों से संबंधों को लेकर पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ED ने अरेस्ट कर लिया है। उनके दिल्ली वाले घर पर बुधवार सुबह 7 बजे ED की टीम पहुंची थी। 10 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद गिरफ्तार हुई। बताया जा रहा है, करीब 7-8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे थे। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इस केस में मनीष सिसोदिया जेल में हैं।

ED की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा – इस केस में 1000 रेड पड़ चुकी हैं। संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलेगा। 2024 के चुनाव आ रहे हैं और वे जानते हैं कि वे हारेंगे। ये उनकी हताशा भरी कोशिशें हैं। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ED, CBI और जैसी सभी एजेंसियां ​​सक्रिय हो जाएंगी। दिल्ली में बीजेपी ने AAP पार्टी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा के कार्यकर्ता अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, वाले पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की मांग है केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

राघव बोले- ED को कोई सबूत नहीं मिला

AAP सांसद नेता राघव चड्ढा ने कहा- पिछले पंद्रह महीनों से भाजपा AAP कार्यकर्ताओं पर शराब घोटाले का आरोप लगा रही है। पिछले 15 महीनों में उसने ED और CBI से 1000 स्थानों पर छापे मारे हैं। किसी भी एजेंसी को एक भी पैसा नहीं मिला। यह हताश बीजेपी है जो आगामी चुनाव हारने वाली है, इसलिए वे डर के मारे ऐसा कर रहे हैं। संजय सिंह के घर मारे गए छापे में भी ED को एक भी पैसा नहीं मिला होगा, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि जब कोई घोटाला नहीं हुआ तो क्या मिलेगा।

संजय सिंह के पिता बोले- विभाग अपना काम कर रहा, हम सहयोग करेंगे

आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ED की छापेमारी पर उनके पिता का कहना है, विभाग अपना काम कर रहा है, हम उनका सहयोग करेंगे। मैं उस समय का इंतजार करूंगा जब उनको क्लियरेंस मिल जाएगी।

इससे पहले 24 मई को इसी केस में संजय सिंह के करीबियों के यहां ED ने छापा मारा था। तब संजय सिंह ने कहा था- मैंने ED की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ED ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। ये जुर्म की इंतिहा है। चाहे जितना जुर्म करो लड़ाई जारी रहेगी।

सौरभ भारद्वाज बोले- यह एक काल्पनिक घोटाला है

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह एक काल्पनिक घोटाला है जिसमें पिछले 15 महीने से छान-बीन चल रही है। कम से कम 1 हजार जगहों पर ED और CBI छापेमारी कर चुकी है लेकिन कहीं से भी 1 रुपया बरामद नहीं हुआ।

AAP बोली- अडाणी का मुद्दा उठाया इसलिए छापेमारी

संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा – संजय सिंह अडानी के मुद्दे पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और इसी वजह से उनके आवास पर छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों को पहले भी कुछ नहीं मिला और आज भी कुछ नहीं मिलेगा।

सांसद संजय राउत बोले- यह तानाशाही की हद है

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, संजय सिंह सांसद हैं और निर्भय पत्रकार रहे हैं। उनके घर में छापेमारी हो रही है। हमारे ऊपर छापेमारी होती है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में होती है लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और अन्य जहां उनकी (भाजपा) सरकार है उधर छापेमारी क्यों नहीं होती?

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा- बीजेपी भय-आतंक का माहौल बना रही

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, यह (BJP) सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर जोर-जबरदस्ती, दमन, भय और आतंक का माहौल पत्रकारों के खिलाफ और उन नेताओं के खिलाफ कायम करना चाहती है जो विरोधी दल के है, विशेषकर जो INDIA गठबंधन से जुड़े हैं। जिस तरह संजय सिंह के यहां छापेमारी हो रही है वह निंदनीय है।

जनवरी में ED की चार्जशीट में जुड़ा था संजय सिंह का नाम

इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। जिस पर ED ने जवाब दिया कि, हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी।

जिसके बाद ED ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है।

संजय सिंह पर क्या है आरोप

ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ED बुधवार को उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें में आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि, उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।

क्या है शराब नीति घोटाला, सिसोदिया पर टेंडर फीस माफ करने का आरोप
दिल्ली में पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। इसमें L1 दुकानें DDA के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थीं।

दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थीं।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था।

हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई।

उपराज्यपाल और दिल्ली के CM को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किया। जैसे कि कोरोना महामारी के नाम पर 144.36 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफ करना।

आरोप है कि इससे शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचा। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। नई शराब नीति में तमाम खामियों के बाद चार महीन के भीतर ही नई शराब नीति को वापस ले लिया गया था।

मनीष सिसोदिया 103 दिन बाद बीमार पत्नी से मिले, 7 घंटे की जमानत मिली थी

दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से 103 दिन बाद मुलाकात की। सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से मिलने के लिए 7 घंटे की जमानत दी थी।

कोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ सप्लिमेंट्री चार्जशीट पर लिया संज्ञान, दिल्ली शराब नीति केस में समन जारी किया

दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED के सप्लिमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को समन भेजा है। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । हरिहरगंज में तैनात रहे बिजली विभाग के जेई कल्लूराम यादव पर अध्यक्ष उत्तरप्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने भ्रष्टाचार के आरोपो के मामले में कार्रवाई की है। जेई का प्रशासनिक आधार पर तबादला करते हुए उसे कार्यालय अधीक्षण अभियंता प्रथम प्रयागराज से सम्बद्ध किया गया है। बता दें कि फतेहपुर के सिविल लाइंस के रहने वाले चंद्रनाथ सिंह गौर ने जेई कल्लूराम यादव की अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से शिकायत की थी।

काले कारनामों की वजह से हटाए गए जेई कल्लू !

जेई कल्लूराम पर आरोप था कि उन्होंने विद्युत उपकेंद्र हरिहरगंज फतेहपुर में तैनाती के दौरान उपभोक्ता करुणाशंकर का 775708 रुपए बकाया होने के बावजूद नया कनेक्शन जारी कर विभाग को भारी वित्तीय क्षति पहुंचाई थी साथ ही बकाया बिल निपटाने के नाम पर सेटिंग भी कर ली थी। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत प्रबंध निदेशक पूर्वांचल वाराणसी से की थी मगर अधिकारियों ने हरिहरगंज उपकेंद्र से हटाकर महज मामूली कार्रवाई कर कल्लूराम यादव को क्लीन चिट दे दी जबकि उसको विद्युत वितरण खंड प्रथम के सबसे महत्वपूर्ण पद ड्राफ्टमैन के पद पर बने रहने दिया गया।

शिकायत के बावजूद प्रबंध निदेशक पूर्वांचल वाराणसी ने कल्लूराम पर जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो शिकायतकर्ता चंद्रनाथ सिंह गौर ने एमडी विद्युत विभाग से मामले की लिखित शिकायत की। जिसको संज्ञान में लेते हुए एमडी ने कल्लूराम के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी है जबकि उसको फतेहपुर से हटाकर प्रयागराज कार्यालय अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल प्रथम से सम्बद्ध कर दिया गया है।

बता दें कि हरिहरगंज में तैनाती से पूर्व कल्लूराम चौडगरा विद्युत उपकेंद्र में तैनात रहे वहां भी कल्लू के काले कारनामों के कई मामले सामने आए जिसमें विभागीय स्तर पर लंबे समय तक जांच चली बाद में मामला ले देकर रफा दफा कर दिया गया। चौडगरा उपकेन्द्र में तैनाती के दौरान कल्लू ने क्षेत्र में अवैध कमाई कर जमीन भी खरीदी। कई लोगों के प्राइवेट तरीके से लगे ट्रांसफार्मर खुलवा कर बेच भी लिए, जबकि क्षेत्र के कई लोगों ने वसूली का भी आरोप लगाया था जिस पर अधीक्षण अभियंता ने चौडगरा से हटाकर फतेहपुर संबद्ध किया था।

अयोध्या । जनपद की गोसाईगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दिलासीगंज बालू घाट पर बीती रात उप जिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दिलासीगंज बालू घाट पर देर रात छापा मारकर कई ट्रकें, पुकलैंड व जेसीबी मशीन पकड़ कर जुर्माना ठोंका गया। उप जिलाधिकारी सदर विशाल सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया यह एक रूटीन छापेमारी थी, जिसमें 67 ट्रकों, 2 पुकलैंड व 1 जेसीबी मशीन को पकड़ा गया है।

वहीं जिनपर जुर्माने की कार्यवाई हुई है, उन्होंने बताया किसान ठेकेदार सहबदीन यादव पुत्र रामदत्त यादव को कई बार फोन करके मौके पर बुलाने का प्रयास किया गया परंतु ठेकेदार साहबदीन का फोन नहीं उठा उन्होंने बताया प्रशासन जब बालू घाट पर पहुंचा तो काफी अधिक संख्या में वहां लोग मौजूद मिले परंतु पुलिस बल के समय से न पहुंचने के कारण सभी भाग गये।

बता दें मौके पर खदान में पकड़ी हुई गाड़ियों पर जुर्माने के तहत कार्यवाही हुई है मुकदमा भी पंजीकृत करने की कार्यवाही चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार साहबदीन विपक्ष के लोगों ने फोन पर बताया प्रशासन द्वारा नामामि गंगे परियोजना के पदाधिकारी के इशारे पर कार्रवाई की गई है जिसमें खदान के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों पर भी प्रशासन द्वारा जबरिया जुर्माना ठोकने का कार्य किया गया है साथ ही बताया गया खदान के अंदर अंडर लोड ट्रकों को पंचर कर दिया गया जलस्तर बढ़ने से ट्रकों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है, ठेकेदार साहबदीन के पक्ष के लोगों के द्वारा बताया गया खदान के पास मौजूद लगभग 15 मोटरसाइकिलों को प्रशासन द्वारा तहस-नहस कर दिया गया साथ ही वहां मौजूद KIYA गाड़ी पर भी कार्रवाई की गई।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

बरेली । दैनिक भास्कर की खबर का हुआ असर सीएम योगी के आने से पहले ही बीजेपी के बागियों पर 6 साल के लिए गिरी गाज। जिसमें पार्टी ने निवर्तमान अध्यक्ष समेत आठ भाजपाई कों बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही चेताया था कि निकाय चुनाव में पार्टी से टिकट ना मिलने के बाद बगावत करना नेताओं को भारी पड़ सकता है। निकाय चुनाव के द्वितीय चरण से पहले डिप्टी सीएम बृजेश पाठक समेत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बरेली दौरा इस बात के संकेत थे कि मुख्यमंत्री के आने से पहले बागियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हुआ भी कुछ यू ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जाने के कुछ देर बाद बिशारतगंज के पूर्व चेयरमैन समेत आठ नेताओं को पार्टी नें अपना जवाब देते हुए उन को पार्टी नें बाहर का रास्ता दिखा दिया।

पूर्व चेयरमैन समेत आठ नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता

बगावत के सुर बुलंद करने वालों में फतेहगंज पश्चिमी सें टिकट मांग रहे विधायक प्रतिनिधि और मंडल अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, मंडल उपाध्यक्ष ओमेंद्र चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष गिरीश उर्फ बंटी मौर्य अपनी पत्नियों को निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं। जिसके बाद पार्टी ने ऐसे बागियों पर लगाम कसते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसी तरह बिशारतगंज में भी बागियों पर पार्टी का कहर बरसा। वही पार्टी की आंवला क्षेत्र में भी गाज गिरी है चैयरमेन प्रत्याशी महेश साहू के विरुद्ध निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निवर्तमान चेयरमैन सूरजपाल मौर्य, जिला उपाध्यक्ष नानकराम सागर को पार्टी की ओर से बाहर का रास्ता दिखाया गया। वही पार्टी ने पार्षद प्रत्याशियों को भी नहीं बख्शा।

वही भाजपा जिला अध्यक्ष पवन शर्मा निवर्तमान चेयरमैन सूरजपाल मौर्य, जिला उपाध्यक्ष नानक राम सागर अध्यक्ष पद, जिला कार्य समिति के सदस्य रामरतन साहू अपने बेटे अखिल साहू को निर्दलीय सभासद पद, मंडल अध्यक्ष महेश साहू पत्नी प्रीती साहू को पार्टी लाइन के खिलाफ चुनाव लड़ा रहे थे। इसको लेकर चारों लोगों को छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो पार्टी अभी और बागियों पर भी भी धार कसेंगी।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । अवैध खनन व परिवहन पर लगातार कार्रवाई जारी है। खनिज अधिकारी ने दो खदानों पर अवैध खनन मिलने पर बड़ी कार्रवाई की है। वहीं सड़क पर फर्राटा भर रहे 20 वाहनों का भी ई चालान कर लगभग आठ लाख रुपये वसूले हैं। बता दें कि अवैध खनन की सूचना पर खनिज अधिकारी राजेश कुमार ने प्रयागराज सर्वेयर व राजस्व की संयुक्त टीम के साथ हुसेनगंज थाना क्षेत्र में संचालित गंगा बालू की खदान देवरानार का औचक निरीक्षण किया जहां टीम ने पट्टा क्षेत्र की पैमाइश की तो क्षेत्र से हटकर अवैध खनन पाया।

गाजीपुर खदान की शनिवार देर रात तक चली जांच

जांच के दौरान 2240 घनमीटर का अवैध खनन मिलने पर खनिज अधिकारी ने पट्टेधारक फर्म मेसर्स प्रज्ञासन पर 7 लाख चालीस हजार का जुर्माना लगाया। निरीक्षण के दौरान टीम को राम नगर कौहन मोरंग खदान में जलस्तर से खनन होते मिला जिस पर जलधारा से छेड़छाड़ करने पर पट्टेधारक फर्म इंदौर प्रॉपर्टी पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया।

देवरानार में 2240 घनमीटर मिला अवैध खनन

वही खदानों से लौटते समय टीम ने सड़क पर ओवरलोड़ फर्राटा भर रहे लगभग 20 वाहनों का ई चालान कर लगभग आठ लाख रुपये वसूला। इस बाबत खनिज अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अवैध खनन व जलस्तर से खनन पर दो खदानों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है। खागा तहसील के गाजीपुर घाट में अवैध खनन के वायरल वीडियो की मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। अगर नियम विरुद्ध खनन मिला तो नियमानुसार कार्रवाई अवश्य होगी।

जलधारा से खनन पर जांच करने पहुंची टीम

खागा तहसील क्षेत्र के गाजीपुर घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमे यमुना में उतरकर मशीने अवैध खनन करते नज़र आ रही हैं जिसको संज्ञान लेकर डीएम श्रुति ने खनिज अधिकारी को जांचकर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है जिसकी जांच शनिवार रात आठ बजे से देर रात तक चलती रही। खनिज अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद ही कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

बिलसंडा-पीलीभीत। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन को बीजेपी विधायक ने छापा मारकर स्वयं पकड़ कर अधिकारियों को आईना दिखाने का काम किया है। इतना ही नहीं विधायक ने जिम्मेदार अफसरों को फोन करके क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर नाराजगी भी जताई। विधायक विवेक वर्मा ने अफसरों से सीधे कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस मामले में जिसकी भी भूमिका संदिग्ध दिखाई दी उस पर भी कार्रवाई कराई जाएगी। विधायक की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। जेसीबी से मिट्टी का अवैध खनन करके ट्रैक्टर ट्रालियां रास्ते में जा रहीं थीं जिसको विधायक विवेक वर्मा ने पकड़ लिया, विधायक ने खुद पुलिस को बुलाकर वाहनों को सुपुर्द कराया है।

अधिकारियों को आईना दिखा रहे बीसलपुर से भाजपा विधायक विवेक वर्मा

विधायक की छापामार कार्यवाही से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। बिलसंडा थाना क्षेत्र में जिम्मेदारों की मिलीभगत से अवैध खनन का धंधा जोरो से फल-फूल रहा था। सोमवार को बीजेपी विधायक विवेक वर्मा ने थाना क्षेत्र के तिलछी पुलिया के पास छापा मारकर जेसीबी मशीन से मिट्टी का अवैध खनन कर लाई जा रही पांच ट्रैक्टर ट्रालिओं को पकड़ लिया। विधायक विवेक वर्मा का कहना है कि जेसीबी चालक मशीन लेकर मौके से फरार हो गया है उस पर भी कार्रवाई कराई जाएगी। विधायक ने थानाध्यक्ष अचल कुमार को फोन कर मौके पर बुला लिया और पकड़े गए वाहनों को पुलिस के सुपुर्द किया है।

विवेक वर्मा, भाजपा विधायक का बड़ा बयान

ग्रामीण क्षेत्रों में बगैर परमिशन के मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था जिसकी लम्बे समय से शिकायतें मिल रहीं थीं, सोमवार को स्वयं अवैध खनन के दौरान वाहन पकड़े है और उन्हें पुलिस के हवाले किया हैं। अवैध खनन माफियाओं पर कार्यवाही कराई जा रही है।

लखनऊ। लखनऊ के जिला विद्यालय निरक्षक अमर कांत सिंह ने बताया कि परीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला लखनऊ में बनाए गए कई केंद्रों पर जांच करने पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुन्नी इंटर कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र का भी दौरा किया। इस दौरान केंद्र व्यवस्थापक द्वारा बच्चों के जूते चप्पल उतरवाए जाने की बात सामने आई।

पेंसिल बॉक्स को बरामदे में पाया गया

जबकि समस्त परीक्षार्थियों को जूते पहनकर बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के निर्देश है। इसके अलावा केंद्र में कक्ष निरक्षकों के मोबाइल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी गेट के बाहर नही की गई थी। सभी मोबाइल प्रधानाचार्य के कक्ष में कलेक्ट कराए गए थे। इसके अलावा एक छात्रा के पेंसिल बॉक्स को बरामदे में रखा पाया गया।

परीक्षा केंद्र में दिखा साफ सफाई का आभाव

साथ ही परीक्षा केंद्र में साफ सफाई का भी आभाव दिखा। इन सब खामियों के कारण परीक्षा संबंधी कार्यों में शिथिलता बरतने और पर्यवेक्षी दायित्वों के निर्वाहन न करने का दोषी पाए गए। उस पर कार्रवाई करते हुए केंद्र व्यवस्थापक शकील अहमद को हटा दिया गया। उनके स्थान पर वरिष्ठ शिक्षक खालिद सिद्दीकी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।