Prashant Kishor Priyanka Gandhi meeting: कांग्रेस से वर्षों पुराने मतभेदों के बाद चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. बिहार विधानसभा चुनाव के करीब एक महीने बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है. यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि जन सुराज पार्टी के गठन और कांग्रेस से तल्ख अलगाव के बाद यह दोनों पक्षों के बीच पहली प्रत्यक्ष राजनीतिक बातचीत मानी जा रही है. 

हालांकि, कांग्रेस और प्रशांत किशोर, दोनों खेमों के सूत्रों ने इस मुलाकात के महत्व को कम करके बताया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा रहा. खासतौर पर इसलिए, क्योंकि हाल ही में संपन्न बिहार चुनावों में जन सुराज पार्टी ने महागठबंधन. जिसमें कांग्रेस एक प्रमुख घटक है, और भाजपा दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ा था. 

बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी जन सुराज पार्टी

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की चुनावी एंट्री बेहद निराशाजनक रही. जन सुराज पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही और पार्टी के 238 में से 236 उम्मीदवारों (करीब 99.16%) की जमानत जब्त हो गई. कांग्रेस का प्रदर्शन भी कमजोर रहा. 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी महज 6 सीटें जीत सकी, जबकि 2020 में उसके खाते में 19 सीटें थीं. 

इस चुनावी नतीजे के दौरान प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाते रहे. उन्होंने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ अभियान को गैर-प्रासंगिक मुद्दा बताया था, जिससे कांग्रेस और किशोर के बीच दूरी और बढ़ गई थी.

गांधी परिवार और प्रशांत किशोर का पुराना रिश्ता

प्रशांत किशोर और गांधी परिवार का रिश्ता नया नहीं है. 2021 में जेडीयू से निष्कासन के बाद किशोर ने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए गांधी भाई-बहनों से संपर्क किया था. इसके बाद 2022 में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच औपचारिक बातचीत भी हुई. अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के 10, जनपथ स्थित आवास पर एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. इस बैठक में प्रशांत किशोर ने पार्टी के पुनर्गठन और चुनावी रणनीति को लेकर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया था. उस समय किशोर कांग्रेस में शामिल होने के लिए भी तैयार थे. 

इसके बाद सोनिया गांधी ने पार्टी की चुनौतियों से निपटने के लिए एक ‘एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024’ (EAG) का गठन किया और प्रशांत किशोर को इसमें शामिल होने का प्रस्ताव दिया. हालांकि, किशोर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. उनका कहना था कि उन्हें केवल एक समिति का हिस्सा नहीं, बल्कि पार्टी में व्यापक बदलाव के लिए स्वतंत्र भूमिका चाहिए. 

कांग्रेस ने तब एक आधिकारिक बयान में कहा था कि पार्टी ने प्रशांत किशोर को परिभाषित जिम्मेदारी के साथ EAG में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया. इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने भी तीखा बयान जारी करते हुए कहा था कि कांग्रेस को बाहरी सलाहकार से ज्यादा मजबूत नेतृत्व और सामूहिक इच्छाशक्ति की जरूरत है, ताकि पार्टी के गहरे संरचनात्मक संकट से उबरा जा सके.

क्या बदलेगा सियासी समीकरण?

अब, तीन साल बाद प्रियंका गांधी से हुई यह मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है. क्या कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच फिर से संवाद की शुरुआत हो रही है? या यह केवल एक औपचारिक मुलाकात थी? बिहार चुनावों में करारी हार के बाद और लोकसभा चुनावों के राजनीतिक समीकरणों के बीच यह बैठक आने वाले दिनों में कांग्रेस और प्रशांत किशोर, दोनों की रणनीति को किस दिशा में ले जाएगी, इस पर सियासी नजरें टिकी हुई हैं.

नई दिल्ली:  बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आया है, जब भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपनी पत्नी चंदा यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की सदस्यता ग्रहण कर ली. इस दौरान पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया. माना जा रहा है कि चंदा यादव आगामी विधानसभा चुनाव में RJD के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी. खेसारी लाल यादव के पार्टी में आने से भोजपुरी बेल्ट में RJD को बड़ा जनाधार मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि खेसारी का जनसमर्थन बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रवासी बिहारी समुदायों में जबरदस्त है.

तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा, “हमने वादा किया है कि 14 नवंबर को हमारी सरकार बनने के दो महीने के भीतर ऐसा कानून लाएंगे, जिससे हर ऐसे परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है. हमने जो वादा किया है, उसे पूरा करेंगे.” तेजस्वी ने आगे कहा कि पार्टी का लक्ष्य रोजगार, शिक्षा और न्याय पर केंद्रित राजनीति को मजबूत करना है.

#WATCH | Patna, Bihar: "Singer Khesari Lal Yadav, along with his wife Chanda Devi, have joined RJD today, " says RJD leader Tejashwi Yadav#BiharElection2025 pic.twitter.com/Uq1M4KqepL

— ANI (@ANI) October 16, 2025

वहीं, खेसारी लाल यादव ने कहा, “मैं लंबे समय से तेजस्वी भैया से जुड़ा रहा हूं, अब पार्टी के साथ मिलकर बिहार के कोने-कोने में काम करूंगा.” उन्होंने यह भी कहा कि वे आने वाले चुनाव में RJD और महागठबंधन के लिए पूरे जोश के साथ प्रचार करेंगे. खेसारी के आने से बिहार की सियासी फिजा में हलचल मच गई है.

Bihar Voter List : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह चुनावी राज्य बिहार में मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक उपलब्ध कराए।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आयोग से कहा है कि हटाए गए मतदाताओं का विवरण राजनीतिक दलों और एनजीओ को भी उपलब्ध कराया जाए। एनजीओ ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि वे हटाए गए मतदाताओं का विवरण प्रस्तुत करें, जो डेटा पहले ही राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जा चुका है, और इसकी एक प्रति गैर-सरकारी संगठन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) को दें।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के निर्देश देने वाले चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती देने वाले एनजीओ ने एक नया आवेदन दायर किया है, जिसमें चुनाव आयोग को लगभग 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की है, जिसमें यह भी उल्लेख हो कि वे मृत हैं, स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या किसी अन्य कारण से उनके नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है।

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Waqf Amendment Bill: लोकसभा में लंबी और तीखी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाला प्रस्ताव भी मंजूर हो गया. यह सब तब हुआ जब संसद का सत्र रात 2:40 बजे समाप्त हुआ. अब सारी निगाहें राज्यसभा पर हैं, जहां यह विधेयक और प्रस्ताव पेश किए जाएंगे.

लोकसभा में विपक्ष ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सरकार अपने एजेंडे को जबरन आगे बढ़ा रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है. वहीं, सत्ता पक्ष ने विधेयक को पारित कराने में सफलता पाई. अब देखना यह होगा कि राज्यसभा में क्या समीकरण बनते हैं और विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है. 

लोकसभा में पास हुआ वक्फ बिल

गुरुवार तड़के 2:40 बजे तक चली मैराथन बहस के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को 288 मतों के समर्थन और 232 मतों के विरोध के साथ पारित किया गया. जब सभी को लगा कि सदन की कार्यवाही समाप्त होने वाली है, तभी रात करीब 2 बजे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि का प्रस्ताव पेश कर दिया गया.

गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव को सदन में रखा, जिस पर चर्चा शुरू हुई. इस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आश्चर्य जताते हुए कहा, “सर, क्या आप सच में चाहते हैं कि इस समय इस मुद्दे पर चर्चा हो?” हालांकि, बहस आधे घंटे में समाप्त हो गई और प्रस्ताव पारित कर दिया गया. विपक्ष ने सरकार पर जल्दबाजी में फैसले लेने और उन्हें चर्चा से दूर रखने का आरोप लगाया.

राज्यसभा में NDA और विपक्ष का गणित

राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि का प्रस्ताव अगले चरण में पेश किया जाएगा. यहां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास कुल 125 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 98, जेडीयू के 4, एनसीपी के 3, टीडीपी के 2 और 6 नामित सदस्य शामिल हैं.

विपक्षी इंडिया गठबंधन की तुलना में ये संख्या मजबूत नजर आती है. इंडिया गठबंधन के पास 88 सांसद हैं, जिनमें कांग्रेस के 27 और टीएमसी के 13 सांसद शामिल हैं. भले ही बीजद (7 सांसद) विपक्ष के साथ आ जाए, तब भी यह संख्या एनडीए के खिलाफ कमतर रहेगी.

विपक्ष के बीजेपी पर आरोप

लोकसभा में देर रात लिए गए फैसलों से विपक्ष खासा नाराज है. उसने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को रोकने में असफल रही है. इसके अलावा, विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्षी मुद्दों को नजरअंदाज कर अपनी प्राथमिकताएं थोप रही है. मंगलवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर विरोध जताते हुए वॉकआउट किया था.

राज्यसभा में विपक्ष की रणनीति

राज्यसभा में विपक्ष की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं. खासकर, बिहार चुनाव के नजदीक होने के कारण राजनीतिक दल इस मुद्दे को जनता तक ले जाने की योजना बना सकते हैं. वहीं, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कानूनी लड़ाई भी शुरू होने की संभावना है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों का अपमान बताते हुए उनकी स्थिति को कमजोर करने वाला बताया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी विधेयक को ‘काला कानून’ बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने और देशव्यापी विरोध अभियान छेड़ने का ऐलान किया है.