पटना । बिहार में जाति आधारित गणना पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर किसी भी तरह की रोक लगाने से मना कर दिया है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से बताया गया है कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आंकड़े भी अपलोड कर दी गई है।

जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बिहार में हो रही जातिगत गणना का ब्योरा रिलीज कराने की मांग कर दी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार सरकार का पक्ष सुने बिना कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई टल गई थी। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड थीं। आज सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई।

एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने दिया था फैसला

पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं 1 अगस्त को खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके तुरंत बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था। सरकार ने सभी डीएम को आदेश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर जातीय गणना के बचे काम को पूरा करें। पिछले एक सप्ताह से यह काफी तेजी से हो रहा है। पटना जैसे बड़े जिले का काम लगभग पूरा होने वाला है। विभागीय सूत्रों की माने तो लगभग यह काम खत्म हो चुका है। डेटा कलेक्शन का काम भी पूरा हो गया है। अब डेटा को ऑनलाइन फीड किया जा रहा है।

500 करोड़ खर्च करने की योजना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार बिहार सरकार जातीय गणना नहीं, सिर्फ लोगों की आर्थिक स्थिति और उनकी जाति से संबंधित जानकारी लेना चाहती है। जिससे उनकी बेहतरी के लिए योजना बनाई जा सकें। सरकार उन्हें बेहतर सेवा देने के लिए एक ग्राफ तैयार कर सके। पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार का यह काम नियम संगत है। पूरी तरह से वैध भी। राज्य सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को वैध करार दिया था। बिहार सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना भी बनाई है।

बिहार विधानसभा बजट सत्र में आज दसवां बैठक है। विधानसभा में जुम्मे की नमाज को लेकर हंगामा बढ़ गया है। मुस्लिम विधायक वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं। लेफ्ट के विधायक महबूब आलम और AIMIM के अखतरुल ईमान नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल, स्पीकर विजय सिन्हा ने जुम्मे की नमाज को लेकर समय में आज बदलाव कर दिया। शुक्रवार को 12:30 बजे जुम्मे के दिन अवकाश कर दिया जाता था, लेकिन समय बढ़ा दिया गया है। स्पीकर का कहना है कि समय कम रहने की वजह से ऐसा किया गया है।

वहीं, हंगामा बढ़ने पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा है कि विधानसभा में ही जब आनंद मोहन पर सवाल आया था तो विपक्ष के तरफ से शुक्रवार को समय बढ़ाने की अपील की गई थी। लेकिन, सत्तारूढ़ दल को अपनी बात कहनी है तो यह लोग हंगामा कर रहे हैं। यह दोहरी नीति है। संजय सरावगी का आरोप है कि अपने मुद्दों को विपक्ष पहले लेकर आ गए। गौशाला की जमीन हड़पने का मामला आया तो ये अल्पसंख्यक विधायक हंगामा करने लगे हैं कि नमाज का समय हो रहा है। ये विपक्ष के लोग गौशाला जमीन हड़पने वाले माफिया से मिले हुए हैं।

बीजेपी विधायक ने ही सरकार पर ही लगाया आरोप

विधानसभा में बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार सिंह मंटू ने सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे विधानसभा में बिजली के तार जर्जर हैं, पोल नहीं है। सरकार कहती है कि ऐसी कोई सूचना नहीं है। जबकि, सरकारी पदाधिकारियों ने ही ये लिखकर दिया है कि बिजली हालात खराब है। सरकार विधानसभा में गुमराह कर रही है

क्या बोले सम्राट चौधरी

इससे पहले लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष के अवमानना का मामला विपक्ष और पक्ष के विधायकों ने उठाया। इसको लेकर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सभी त्रिस्तरीय चुनाव में जीते हुए जनप्रतिनिधि को सरकार सुरक्षा देने की योजना बनाई है। अब जनप्रतिनिधियों को बॉडीगार्ड और हथियार का लाइसेंस भी सरकार देगी। वहीं, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने चार राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक अब बीजेपी की लहर दिख रही है। यूपी के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है। इससे विरोधियों में घबराहट है।

बजट सत्र में भाजपा के यूपी जीत का असर साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के बाद बिहार भाजपा के विधायक काफी खुश हैं। गुरुवार को जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश का परिणाम भाजपा के पक्ष में आ रहे थे भाजपा के विधायक वैसे-वैसे उत्साहित हो रहे थे। यहां तक कि बिहार सरकार में शामिल मंत्री भी अपने आप को इस जश्न में शामिल होने से नहीं रोक पाए। सभी ने एक-दूसरे को गुलाल लगाया और जमकर नारेबाजी की।

गेरुआ वस्त्र में दिखें कई भाजपा विधायक

बजट सत्र के दसवें दिन भाजपा के कई विधायक गेरुआ वस्त्र धारण करके विधानसभा में पहुंचे। यूपी में जिस प्रचंड बहुमत के साथ गेरुआ धारी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। भाजपा के विधायक भी गेरुआ वस्त्र में विधानसभा पहुंचें हैं। गुरुवार को पांच राज्यों का विधानसभा चुनाव परिणाम आया है। जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की फिर से सरकार बनी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है।

भाजपा को चार राज्यों में प्रचंड जीत

गुरुवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम में भाजपा ने 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है। साथ ही बिहार के तरफ से दो क्षेत्रीय पार्टियों ने यूपी में अपने आप को आजमाया था। जिसमें दोनों को निराशा हाथ लगी। जेडीयू ने 27 और वीआईपी ने 53 उम्मीदवारों को यूपी विधानसभा में उतारा था। लेकिन दोनों पार्टियों के एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाए। हालांकि, जेडीयू ने मणिपुर में भी अपने 36 उम्मीदवार चुनाव में उतारे थे। जिसमें छह उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को निशाने पर लिया. उन्होंने 7 निश्चय योजना में आरसीपी टैक्स कलेक्शन का जैसे ही नाम लिया सदन के अंदर गर्माहट आ गई. दोनों दल आमने सामने आ गए. तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक सात निश्चय योजना भ्रष्टाचार की जड़ है. तेजस्वी यादव ने कहा कि 7 निश्चय योजना में कई विभाग जुड़े होने की वजह से किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती. फंसने पर सभी विभाग एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं. काम होता नहीं और योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है. सिर्फ आरसीपी टैक्स कलेक्शन किया जाता है.

तेजस्वी यादव ने सदन में स्पष्ट करते हुए कहा कि आरसीपी टैक्स यानी Reserve Commission Privilege Tax है. तेजस्वी यादव ने साफ किया कि ये आरसीपी किसी नेता का नाम नहीं है. लेकिन आरसीपी टैक्स का नाम सुनते ही जेडीयू के विधायक तमतमा गए. उन्होंने तुरंत ही इसका विरोध किया. विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत रहने को कहा. तो वहीं तेजस्वी को अपनी पूरी बात कहने का वक्त दिया.

बता दें कि बिहार के 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय पार्ट 2 के लिए 4671 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. स्वरोजगार के लिए युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय मदद देने का फैसला किया है. सरकार ने तय किया है कि युवाओं को पांच लाख रुपए तक का लोन एक फीसदी ब्याज पर दिया जाएगा. इसके साथ ही अधिकतम 5 लाख रुपए तक का कर्ज ब्याज मुक्त होगा.

गौरतलब है कि बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू है जो कि 31 मार्च तक चलेगा. इस दौरान करीब 22 बैठकें होंगी. 28 फरवरी को बिहार का बजट 2022-23 पेश किया गया था. कोविड काल में यह विधानमंडल का पहला इतना लंबा सत्र चल रहा है. तेजस्वी यादव सत्र के दौरान पूरे तेवर में दिख रहे हैं. हर मुद्दे पर अपने आक्रामक जवाब से सत्ता पक्ष पर हावी हो रहे हैं.

बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के कांट्रैक्टरों के भुगतान में गड़बड़झाला किया जा रहा है। बिना GST काटे राज्य के 1832 कांट्रैक्टर का भुगतान कर दिया गया है। विधानसभा में RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के निकासी और व्ययन पदाधिकारी नियमों का पालन किए बिना भुगतान कर रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से GST के भुगतान में घोटाला किया जा रहा है।

हालांकि सरकार की तरफ से पहले जवाब दिया गया कि इनका 1 प्रतिशत राज्य GST और 1 प्रतिशत केंद्र GST कटौती के बाद ही भुगतान किया जा रहा है। बाकी GST वाणिज्य कर विभाग की ओर से किया जाता है। बाद में संसदीय मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि लिस्ट मिलने पर ऐसे इंजीनियर की जांच की जाएगी जिनका भुगतान बिना GST काटे हुआ है।

पंचायत स्तरीय अधिकारियों के लिए नोडल अधिकारी बनेंगे
सरकार पंचायत स्तर के अधिकारियों के लिए शीघ्र नोडल अधिकारी तय करेगी। विधायक पवन कुमार जायसवाल के सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया है कि पंचायत स्तर के कर्मचारियों पर नियंत्रण पंचायतों पर है। पंचायत स्तर से उपस्थिति विवरणी आएगी। नोडल ऑफिसर अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। समीक्षा कर कर जल्द लागू करेंगे।

मनरेगा में 25 करोड़ मानदिवस सृजित करेंगे
विधानसभा में मंत्री श्रवन कुमार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ का मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य था। इस वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने विधानसभा में बताया कि 16 लाख श्रमिकों को कार्य नहीं मिल पाया। उनकी राशि अभी भी विभाग के पास सुरक्षित है। काम के लिए आवेदन देने वाले श्रमिकों को काम दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच के दौरान सीबीआई को मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा एवं शेल्टर होम संचालक ब्रजेश ठाकुर के बीच घनिष्ठ संबंध के सबूत मिले थे। इसके बाद आठ अगस्त को मंजू वर्मा ने बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शेल्टर होम मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम मंजू वर्मा के ससुराल चेरिया वरियारपुर थाना के अर्जुन टोल श्रीपुर पहुंची तो मंजू वर्मा दंपति नहीं मिले । लेकिन घर से एसएलआर एवं इंसास जैसे अति प्रतिबंधित हथियारों की 50 गोलियां मिली थी। इस मामले में सीबीआई के डीएसपी द्वारा मंजू वर्मा एवं उनके पति पर चेरिया वरियारपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया।

बेगूसराय न्यायालय एवं पटना उच्च न्यायालय से मंजू वर्मा दंपत्ति की जमानत याचिका खारिज होने के बाद 29 अक्टूबर को मंजू वर्मा के पति चंद्र शेखर वर्मा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था । उधर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जब बिहार सरकार को फटकार लगाई तथा अगली तारीख 27 नवम्बर को डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस काफी हो सक्रिय हो गई। 31 अक्टूबर को गैर जमानती वारंट तथा 16 नवम्बर को कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया गया तथा 17 एवं 18 नवंबर को कुर्की जब्ती की गई।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मंजू वर्मा द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर 24 नवम्बर को सुनवाई होनी थी। लेकिन वहां से भी जमानत नहीं मिलने की आशंका को देख मंजू वर्मा ने मंगलवार को आत्मसमर्पण कर दिया।

पूर्व मंत्री मंजू वर्मा से पूछताछ की होगी कार्रवाई-एडीजी

बिहार के अपर महानिदेशक मुख्यालय एसके सिंघल ने कहा है कि पुलिस की लगातार छापेमारी के कारण पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने मंगलवार को बेगूसराय के मंझौल कोर्ट में सरेंडर किया है।आर्म्स एक्ट मामले में पुलिस मंजू वर्मा से पूछताछ की कार्रवाई करेगी।

एडीजी ने कहा कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गंभीर चिंता को ध्यान में रखते हुए भी पुलिस की सक्रियता बनी रही।27 नवम्बर को कोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा।

उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण सीबीआई मामले में वांछित मधु वर्मा ने अपन वकील के साथ सीबीआई के मुजफ्फरपुर स्थित कैम्प कार्यालय में आत्म समर्पण किया है ।

लड़कियां कांच के टूटे टुकड़ों से काट लेती थीं. अपने हाथ-पैर

न जाने पर मार-पीट की जाती थी. लड़कियों ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा है कि ‘गंदा काम’ न करना पड़े, इसके लिए कई लड़कियां कांच के टूटे टुकड़ों से अपने हाथ-पैर काट लेती थीं. बता दें कि मुजफ्फरपुर के सरकारी बालिका गृह में बच्चियों से उत्पीड़न मामले की जांच का जिम्मा रविवार को सीबीआई को सौंप दिया गया. जांच एजेंसी ने शेल्टर होम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वहीं, आरोपी ब्रजेश ठाकुर को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है.

कीड़े की दवाई कहकर खिलाते थे नशीला पदार्थ
मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) द्वारा इसी साल अप्रैल में कराए गए सोशल ऑडिट के बाद मुजफ्फरपुर में सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा संचालित बालिका गृह के इस मामले का खुलासा हुआ था. अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार,

शेल्टर होम में रहने वाली ज्यादातर लड़कियां अनाथ हैं. इन्हें कीड़े की दवा के नाम पर नशीला पदार्थ खिलाकर इनके साथ दुष्कर्म किया जाता था. पीड़ित लड़कियों में से एक 10 वर्षीय बच्ची ने पुलिस को बताया, ‘आंटी अक्सर रात में सोने से पहले कीड़े की दवाई खिलाती थी. दवा खाने के बाद मुझे नींद आने लगती थी. सुबह जब मैं सोकर उठती थी तो मेरे बदन में दर्द रहता था. पेट पर लात मारकर हम लोगों को जगाया जाता था.’

दवा न खाने पर यौन हिंसा की शिकार होती थीं लड़कियां
शेल्टर होम की पीड़ित लड़कियों के किस्से, सभ्य समाज के नाम पर धब्बा हैं. मुजफ्फपुर की एसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि अब तक 34 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई है. एक अख़बार में छपी खबर के अनुसार, घरेलू काम-काज करने वाली पीड़ित लड़की ने कोर्ट में दिए गए अपने बयान में कहा कि आरोपी ब्रजेश ठाकुर के ऑफिस में एक बड़े पेट वाला आदमी उसे नशीली दवा खिलाता था.

दवा खाने से इनकार करने पर पीड़िता के साथ मार-पीट की जाती थी. पीड़ित लड़की ने बताया, ‘वह बहुत बुरे तरीके से नोचता-खसोटता था. उसके नोचने से मेरे शरीर पर निशान पड़ जाते थे.’ पीड़ित लड़कियों ने ‘गंदा काम’ करने से इनकार की बात पर उन पर गर्म पानी फेंकने या गर्म तेल से जलाने जैसी घटनाओं के बारे में भी बताया. पीड़िताओं ने कहा कि ‘गंदा काम’ से बचने के लिए कई लड़कियां अपने शरीर को कांच के टुकड़ों से काट लेती थीं.

ब्रजेश के डर से पड़ोसियों ने भी नहीं उठाई आवाज
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों के साथ मार-पीट खुलेआम की जाती थी. इन लड़कियों को किसी भी समय मारा-पीटा जाता था. दर्द से चीखती-कराहती लड़कियों की आवाज बगल के पड़ोसियों को भी सुनाई देती थी, लेकिन किसी ने भी इस अत्याचार के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई. शेल्टर होम के पास रहने वाली एक महिला ने एक अख़बार को बताया, ‘

शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियां कभी भी छत पर या इसके आसपास नहीं दिखती थीं. ये लड़कियां जिन कमरों में रहती थीं, उनमें खिड़कियां नहीं हैं. हम लोग अक्सर उनके रोने, चिल्लाने और कराहने की आवाज सुनते थे, लेकिन ब्रजेश ठाकुर जैसे दबंग को देखते हुए कभी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सके.’ एक अन्य स्थानीय महिला ने कहा कि लड़कियों के रोने या कराहने की आवाज काफी भयानक होती थी.

शेल्टर होम स्कैंडल से गरमाई बिहार की राजनीति
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में बालिका गृह चलाने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सेवा संकल्प एवं विकास समिति को कालीसूची में डाल दिया गया है. वहीं, यहां रहने वाली लड़कियों को पटना एवं मधुबनी के बालिका गृहों में भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले में बालिका गृह की महिला कर्मचारियों और एनजीओ चलाने वाले ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है. मामले को लेकर बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है.

सत्तारूढ़ जदयू और भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्षी दल राजद के नेता तेजस्वी यादव लगातार इस मामले को लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट टि्वटर पर हमले कर रहे हैं. कल यानी रविवार को भी तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट के जरिए शेल्टर होम मामले के आरोपी ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ को मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत एक और अल्पावास का टेंडर देने पर सवाल उठाया. वहीं, एक अन्य ट्वीट में उन्होंने राजद समर्थकों से दिल्ली स्थित बिहार भवन में मामले को लेकर प्रदर्शन करने की अपील की.