वाशिंगटन। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान अपने मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने का वादा किया था, लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इस बीच, व्हाइट हाउस ने उनके वार्षिक शारीरिक और मानसिक परीक्षण का आयोजन किया, जो लगभग पांच घंटे तक चला। रिपोर्ट की उम्मीद रविवार तक जताई गई है, और व्हाइट हाउस ने इसके विवरण साझा करने का आश्वासन दिया है।

टेस्ट के दौरान ट्रंप की प्रतिक्रिया

ट्रंप का स्वास्थ्य परीक्षण शुक्रवार को किया गया, जबकि अमेरिका में चल रहे टैरिफ वार की स्थिति के बीच यह जांच हुई। इस दौरान, ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “मैंने जांच में अच्छा किया है। हमारा दिल, आत्मा और कॉग्निटिव एबिलिटी बिल्कुल ठीक है।” जांच के लिए ट्रंप वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में लगभग पांच घंटे तक रुके, जहां उन्हें विभिन्न परीक्षणों से गुजरना पड़ा।

उम्र में अंतर और राजनीतिक संदर्भ

78 वर्षीय बाइडन की तुलना में ट्रंप तीन साल छोटे हैं। वर्तमान राष्ट्रपति बाइडन के स्वास्थ्य पर ट्रंप ने बार-बार सवाल उठाए हैं, हालांकि उन्होंने अपने स्वयं के मेडिकल रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने में देरी की है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपनी मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट के बारे में सोचा है, तो उन्होंने कहा, “मैं वहां लंबे समय तक रहा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया।”

गोपालगंज में बकरी चराने के आरोप में लोगों ने एक महिला को बुरी तरह से पीटकर जख़्मी कर दिया। सदर अस्पताल में उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला हर दम बचने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोग नहीं छोड़ रहे हैं।

दरअसल, मांझा थाना क्षेत्र के देवापुर पुरदिल टोला गांव के विरेंद्र प्रसाद की पत्नी लखपती देवी अपने दो बेटा और एक बेटी के साथ गांव में रहती है। पति होमगार्ड के जवान हैं, जो कुचायकोट थाने में तैनात हैं। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोग महिला के घर लाठी डंडा लेकर पहुंचे और खेत में बकरी चले जाने के आरोप में उसकी पिटाई करने लगे।

सदर अस्पताल में स्थिति नाजुक

वीडियो में साफ नजर आ रहा है किस तरह एक महिला को चारों ओर से घेरकर लाठियां बरसाईं जा रही हैं। एक बेटा महिला को बचाने की कोशिश कर रहा है। लाठी-डंडे से पिटाई होने से महिला मौके पर ही गिर कर बेहोश हो गईं। तब आरोपी छोड़कर फरार हो गए। तत्काल स्थानीय थाना को सूचित किया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने महिला को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया, जहां से रेफर कर दिया गया।

बेटे ने बताया, ‘कुछ लोग आए। मां और बहन दोनों पर लाठियां बरसाने लगे। इस दौरान मंगलसूत्र और कई सामान भी छिनकर ले गए। वे कह रहे थे तुम्हारी बकरी हमारे खेतों में आ गई थी।’

पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नीतीश कुमार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. दरअसल लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर विपक्षी दलों और बीजेपी के विधायक लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं. ऐसे में सीएम ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. बार-बार इस तरह से इस मुद्दे को सदन में उठाना सही नहीं है. हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं. विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे और देखेंगे की कौन सा पक्ष सही है.

आगबबूला हुए CM नीतीश: 

सीएम ने इस दौरान सदन में कहा कि सिस्टम संविधान से चलता है. किसी भी क्राइम का रिपोर्ट कोर्ट में जाता है. सदन में नहीं जाता है. कृप्या करके ज्यादा मत करिए जो चीज जिस का अधिकार है उसको करने दीजिए. किसी तरह का भ्रम है तो बातचीत किया जाएगा. इस मामले को अकारण आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है. आप संविधान देख लीजिए संविधान क्या कहता है.

“हमारी सरकार न किसी को बचाती है और ना किसी को फंसाती है. जब जवाब दे दिया गया तो फिर क्यों हंगामा हो रहा है. संविधान क्या कहता है जरा उसे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए. मुझे तकलीफ हुई है. ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है. आप पूछ रहे हैं जवाब दिया जा रहा है. लेकिन फिर से मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है. ऐसे सदन नहीं चलेगा.”- नीतीश कुमार, सीएम बिहार

विधानसभा अध्यक्ष बोले- ‘आप ही बता दीजिए कैसे चलता है सदन’: 

वहीं सीएम के भड़कने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि कुर्की जब्ती नहीं हुई है. इसका जवाब नहीं दिया जा सका. आप ही बता दें कि सदन कैसे चलेगा वैसे ही चलाएंगे. सदन में जब प्रश्न आया कि कुर्की जब्ती कब होगा उसी में एक मामला जोड़ा गया जिसमें सारे विधायकों ने तीन बार हंगामा किया. हमने आग्रह किया कि विशेषाधिकार कमेटी में मामला चल रहा है उसपर चर्चा नहीं होगी. मामला उठा कि आयोजनकर्ता व उद्घाटनकर्ता की आजतक अरेस्टिंग नहीं हुई है. इस मामले को सरकार क्यों गंभीरता से नहीं ली? पुलिस के द्वारा लखीसराय की घटना पर खानापूर्ति की जा रही है. जहां तक संविधान की बात है तो मुख्यमंत्री जी आप हमसे ज्यादा जानते हैं मैं आपसे सीखता हूं.

क्यों भड़के नीतीश?: 

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस सवाल को स्थगित कर देते हैं और 2 दिन बाद इसका जवाब दीजिए. बीजेपी सदस्यों ने लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष के साथ जो घटना हुई उसका भी जिक्र किया. मुख्यमंत्री अपने चेंबर में बैठे हुए थे और सब कुछ सुन रहे थे. विधानसभा अध्यक्ष के स्थगित करने के सवाल पर ही नाराज होकर सदन के अंदर आये और गुस्से में तम तमाते हुए विधानसभा अध्यक्ष से साफ कहा कि ऐसे सदन नहीं चलेगा. एक ही मामले को बार-बार सदन में उठाना सही नहीं है और उसके बाद जमकर अपनी भड़ास निकाली.

असल में संजय सरावगी ने इस मामले को उठाते हुए सरकार से पूछा कि लखीसराय जिला में 2022 के शुरुआती 50 दिनों में ही अपराधियों द्वारा 9 लोगों की हत्या कर दी गई है. 9 मामलों में अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से जिले में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है. स्थानीय जनता में भय व्याप्त है. इसका जवाब प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने दिया. लेकिन बीजेपी के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए बीजेपी के सदस्य अरुण शंकर ने पूछा कि जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है कुर्की जब्ती हुई या नहीं. लेकिन इस पर मंत्री कोई जवाब नहीं दे सके.

पटनाः लोजपा के सांसद चिराग पासवान शुक्रवार को पटना पहुंचे. एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी को जीत की बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से काम किया है, निश्चित तौर पर जीत का यही कारण है. साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने का सपना संजोए थे. अब उस सपने का क्या हुआ. उनको इसका जवाब आज देना चाहिए.

लोजपा(आर) के अध्यक्ष ने कहा कि यूपी चुनाव में जदयू ने जिस तरह अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिस तरह पांच राज्यों के समय में ही जदयू जातीय जनगणना और विशेष राज्य के नाम पर बयानबाजी की, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ऐसे समय में वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रह थे. आज वही नीतीश कुमार चार राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं.

चिराग ने कहा कि अब नीतीश कुमार को लगने लगा है कि अगर वो प्रधानमंत्री को लेकर कुछ नही बोलेंगे, तो फिर उनकी सत्ता नहीं बचेगी. क्योंकि चुनाव के समय जान बूझकर जदयू के नेताओं ने कभी जातीय जनगणना और कभी विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर जमकर नौटंकी की थी. बीजेपी को नीचा दिखाने का प्रयास किया था, जिसमें जदयू के लोग सफल नहीं हो सके. उन्होंने एनडीए में मुकेश सहनी के मुद्दे को निजी बताया और कहा कि इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे.

बिहार विधानसभा बजट सत्र में आज दसवां बैठक है। विधानसभा में जुम्मे की नमाज को लेकर हंगामा बढ़ गया है। मुस्लिम विधायक वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं। लेफ्ट के विधायक महबूब आलम और AIMIM के अखतरुल ईमान नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल, स्पीकर विजय सिन्हा ने जुम्मे की नमाज को लेकर समय में आज बदलाव कर दिया। शुक्रवार को 12:30 बजे जुम्मे के दिन अवकाश कर दिया जाता था, लेकिन समय बढ़ा दिया गया है। स्पीकर का कहना है कि समय कम रहने की वजह से ऐसा किया गया है।

वहीं, हंगामा बढ़ने पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा है कि विधानसभा में ही जब आनंद मोहन पर सवाल आया था तो विपक्ष के तरफ से शुक्रवार को समय बढ़ाने की अपील की गई थी। लेकिन, सत्तारूढ़ दल को अपनी बात कहनी है तो यह लोग हंगामा कर रहे हैं। यह दोहरी नीति है। संजय सरावगी का आरोप है कि अपने मुद्दों को विपक्ष पहले लेकर आ गए। गौशाला की जमीन हड़पने का मामला आया तो ये अल्पसंख्यक विधायक हंगामा करने लगे हैं कि नमाज का समय हो रहा है। ये विपक्ष के लोग गौशाला जमीन हड़पने वाले माफिया से मिले हुए हैं।

बीजेपी विधायक ने ही सरकार पर ही लगाया आरोप

विधानसभा में बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार सिंह मंटू ने सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे विधानसभा में बिजली के तार जर्जर हैं, पोल नहीं है। सरकार कहती है कि ऐसी कोई सूचना नहीं है। जबकि, सरकारी पदाधिकारियों ने ही ये लिखकर दिया है कि बिजली हालात खराब है। सरकार विधानसभा में गुमराह कर रही है

क्या बोले सम्राट चौधरी

इससे पहले लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष के अवमानना का मामला विपक्ष और पक्ष के विधायकों ने उठाया। इसको लेकर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सभी त्रिस्तरीय चुनाव में जीते हुए जनप्रतिनिधि को सरकार सुरक्षा देने की योजना बनाई है। अब जनप्रतिनिधियों को बॉडीगार्ड और हथियार का लाइसेंस भी सरकार देगी। वहीं, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने चार राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक अब बीजेपी की लहर दिख रही है। यूपी के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है। इससे विरोधियों में घबराहट है।

बजट सत्र में भाजपा के यूपी जीत का असर साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के बाद बिहार भाजपा के विधायक काफी खुश हैं। गुरुवार को जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश का परिणाम भाजपा के पक्ष में आ रहे थे भाजपा के विधायक वैसे-वैसे उत्साहित हो रहे थे। यहां तक कि बिहार सरकार में शामिल मंत्री भी अपने आप को इस जश्न में शामिल होने से नहीं रोक पाए। सभी ने एक-दूसरे को गुलाल लगाया और जमकर नारेबाजी की।

गेरुआ वस्त्र में दिखें कई भाजपा विधायक

बजट सत्र के दसवें दिन भाजपा के कई विधायक गेरुआ वस्त्र धारण करके विधानसभा में पहुंचे। यूपी में जिस प्रचंड बहुमत के साथ गेरुआ धारी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। भाजपा के विधायक भी गेरुआ वस्त्र में विधानसभा पहुंचें हैं। गुरुवार को पांच राज्यों का विधानसभा चुनाव परिणाम आया है। जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की फिर से सरकार बनी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है।

भाजपा को चार राज्यों में प्रचंड जीत

गुरुवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम में भाजपा ने 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है। साथ ही बिहार के तरफ से दो क्षेत्रीय पार्टियों ने यूपी में अपने आप को आजमाया था। जिसमें दोनों को निराशा हाथ लगी। जेडीयू ने 27 और वीआईपी ने 53 उम्मीदवारों को यूपी विधानसभा में उतारा था। लेकिन दोनों पार्टियों के एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाए। हालांकि, जेडीयू ने मणिपुर में भी अपने 36 उम्मीदवार चुनाव में उतारे थे। जिसमें छह उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।

झारखंड हाईकोर्ट ने RJD सुप्रीमो लालू यादव को झटका दे दिया है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा काट रहे लालू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा, ‘याचिका में कुछ त्रुटियां हैं, जिन्हें दूर करें, तभी आगे सुनवाई होगी।’ इस पर लालू के वकील देवर्षि मंडल ने सोमवार तक उन त्रुटियों में सुधार करने का भरोसा दिलाया। अब मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।

बता दें, डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में रांची की CBI की विशेष अदालत ने लालू को 5 साल की सजा देने के साथ 60 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामले में वह 15 फरवरी से जेल में बंद हैं। RIMS के पेइंग वार्ड में उनका इलाज चल रहा है।

होली से पहले जमानत की उम्मीद में परिवार और समर्थक

परिवार से लेकर पार्टी के समर्थक तक होली से पहले लालू की जमानत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट में हो रही इस सुनवाई पर सबकी निगाहें लग गई हैं। याचिका में लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से उनकी 75 वर्ष उम्र, 17 बीमारियों का हवाला देने के साथ-साथ चारा घोटाले के मामले में आधी से अधिक सजा जेल में काट लेने को आधार बनाया गया है।

बता दें, इससे पहले चारा घोटाले के 4 मामले (देवघर के एक, दुमका ट्रेजरी के दो अलग-अलग और चाईबासा ट्रेजरी से संबंधित दो मामलों में) लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। अभी पहले के सभी मामलों में जमानत पर बाहर थे, लेकिन मंगलवार को कोर्ट के आए फैसले से उन्हें एक बार फिर जेल जाना होगा।

जानिए, डोरंडा ट्रेजरी घोटाला आखिर है क्या?

डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो। यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है। CBI ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉमूर्ला तैयार किया। 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें। पशुपालन विभाग ने 1990-92 के दौरान 2,35,250 रुपए में 50 सांड़, 14,04,825 रुपए में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदीं।

इतना ही नहीं, विभाग ने इस दौरान क्रॉस ब्रीड बछिया और भैंस की खरीद पर 84,93,900 रुपए का भुगतान मुर्रा लाइव स्टॉक दिल्ली के दिवंगत प्रोपराइटर विजय मलिक को की थी। इसके अलावा भेड़ और बकरी की खरीद पर भी 27,48,000 रुपए खर्च किए थे।

बिहार के भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई शुरू हो सकती है। विधानसभा के बजट सत्र में BJP विधायक संजय सरावगी के सवाल के जवाब में सरकार ने इसका आश्वासन दिया है। सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, ‘भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन (मुकदमा चलाने) की स्वीकृति जल्द दी जाएगी।’

चौधरी ने कहा, ‘जिन-जिन विभागों की अभियोजन की स्वीकृति लंबित है उसका मुख्य सचिव स्तर से विभाग के सचिवों और प्रधान सचिवों के साथ बैठक कर स्वीकृति दे दी जाएगी।’

विधायक ने कहा- टाइम फ्रेम में हो कार्रवाई

विधायक संजय सरावगी ने मांग की है कि चलते सदन में अधिकारियों पर अभियोजन शुरू करने का आदेश जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि कई भ्रष्ट अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है। इस पर मंत्री ने कहा कि यह अलग-अलग मामला है। मंत्री ने बताया कि सबसे पुराना मामला 1999 का है। इसमें कई प्रकार के मामले होते हैं। पद के दुरुपयोग से संबंधित मामले में देर होती है। देर होना अच्छी बात नहीं है। हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र समयबद्ध कर के अभियोजन शुरू की जाएगी।

क्या है पूरा मामला

राज्य के 125 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का मामला अधिकारियों ने लटका रखा है। स्वीकृति न मिलने के कारण निगरानी विभाग कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। निगरानी विभाग ने अधिकारियों के रवैये से तंग आकर सामान्य प्रशासन विभाग को डोजियर सौंपा है, इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग हरकत में आ गया है।

निगरानी विभाग ने समय से स्वीकृति की मांग की है

निगरानी विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को कहा है कि राज्य के अलग अलग विभाग व जिलों में अभियोजन स्वीकृति का मामला लम्बे समय से लटका है। नियंत्री पदाधिकारी से स्वीकृति में देरी के कारण इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर नियंत्री पदाधिकारी की स्वीकृति समय रहते मिल जाये तो भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई में देर नहीं लगेगी।

इन विभागों के अफसरों पर गिर सकती है गाज

• विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग पटना में एक
• मानव संसाधन विकास विभाग में 39
• ग्रामीण विकास विभाग में 14
• ग्रामीण कार्य विभाग में तीन
• ईख विभाग में दो
• दरभंगा संस्कृत विश्वविद्याालय में एक
• पंचायती राज विभाग में दो
• स्वास्थ्य विभाग में दो
• पीएमसीएच पटना में एक
• भवन निर्माण विभाग में एक
• पथ निर्माण विभाग में एक
• समाज कल्याण विभाग में दो
• महालेखाकार कार्यालय में दो
• गृह विभाग में एक
• पटना विश्वविद्यालय में तीन
• श्रम संसाधन विभाग में एक
• सहकारिता विभाग में एक
• जल संसाधन विभाग में एक
• बिहार स्टेट इलेक्ट्रानिक कॉर्पोरेशन में तीन
• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक
• निबंधन सहयोग समिति में एक
• जिला परिषद गया में दो
• प्रधान डाकपाल जीपीओ पटना में दो
• वन एवं पर्यावरण विभगा में छह
• पथ निर्माण विभाग में एक
• सांख्यिकी निदेशालय में एक
• पटना कलेक्ट्रेट में एक
• मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में आठ
• बेगुसराय कलेक्ट्रेट में एक
• गोपालगंज कलेक्ट्रेट में एक
• समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में एक
• पश्चिमी चंपारण कलेक्ट्रेट में एक
• मधुबनी कलेक्ट्रेट में एक

एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया है कि जल्द ही बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से लेकर शिक्षा-स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर सूबे में हालात जिस कदर खराब है, उसमें आने वाले समय में प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होना तय है..

अपने संसदीय क्षेत्र जमुई के दौरे पर आए सांसद चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कार्यशैली को सुधारें, बिहार अपने आप सुधर जाएगा. एलजेपीआर नेता ने कहा कि वे प्रदेश के गृहमंत्री भी हैं, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बेहद खराब है. बिहार की अबतक की सबसे खराब सरकार रही है नीतीश कुमार की. वे बस मुंगेरीलाल के सपने देखते रहते हैं. इसलिए बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है.

वहीं, राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार की दावेदारी को लेकर तंज कसते हुए जमुई सांसद ने कहा कि सीएम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी में बिहार और बिहारियों की बलि चढ़ा रहे हैं. हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहारियों की बर्बादी पर अपनी महत्वाकांक्षी इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं. उनको चिंता आज की तारीख में यूक्रेन में फंसे बिहार के बच्चों की होनी चाहिए. उनको बात करनी चाहिए थी प्रधामंत्री से. मगर ऐसे वक्त में भी मुख्यमंत्री देश का राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं.

एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि देश के करीब 20 हजार बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं. जबकि बिहार के 800 बच्चे वहां फंसे हुए हैं. दो दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर को मैंने पत्र लिखा है और उनसे आग्रह किया है कि बच्चों की मदद करें. चिराग ने कहा कि चूकि वहां एयरबेस को ध्वस्त कर दिया गया है, लिहाजा दिक्कत हो रही है. मुझे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है. मुझे यकीन है कि वे यूक्रेन में फंसे एक-एक बच्चे को वहां से सकुशल भारत लेकर आएंगे.

 बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया. यह सत्र 31 मार्च तक चलेगा. इसको लेकर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हो रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है. विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हो रही बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री रेणु देवी और अन्य नेता शामिल हैं.

विपक्ष के सवालों के जवाब देने और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक की जा रही है. इसमें हम की तरफ से जीतन राम मांझी, वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी भी शामिल हुए हैं. बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया. विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने पहले सदन को संबोधित किया.

सदन के संबोधन के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया. उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में पेश किया. वहीं शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई.

26 और 27 फरवरी को शनिवार और रविवार होने के कारण बैठक नहीं होगी. 28 फरवरी से सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. शून्यकाल और ध्यानाकर्षण भी होगा. 28 फरवरी को उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बिहार सरकार का बजट पेश करेंगे. राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी. 1 मार्च को महाशिवरात्रि होने के कारण बैठक नहीं होगी. 2 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार का उत्तर भी होगा. 3 मार्च और 4 मार्च को बिहार बजट पर चर्चा होगी.

5 मार्च और 6 मार्च शनिवार और रविवार होने के कारण बैठक नहीं होगी. 7 मार्च को तृतीय अनुपूरक आय-व्यय पर चर्चा की जाएगी. 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को भी विभिन्न विभागों के बजट पर चर्चा होगी और सरकार सदन से पास करायेगी. 12 मार्च और 13 मार्च को शनिवार और रविवार है. इसलिए बैठक नहीं होगी.
14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च और 17 मार्च को भी विभिन्न विभागों के बजट पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद सरकार सदन से उसे पास कराएगी. 18 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी. 19 और 20 मार्च शनिवार रविवार है, इसलिए बैठक नहीं होगी.

21 मार्च को विभागीय बजट पर चर्चा होगी और सरकार फिर सदन से पास कराएगी. 22 मार्च बिहार दिवस के कारण सदन की कार्यवाही नहीं होगी. 23 मार्च, 24 मार्च और 25 मार्च को भी विभागीय बजट पर चर्चा होगी और फिर उसे पास कराया जाएगा. 26 मार्च और 27 मार्च शनिवार व रविवार होने के कारण बैठक नहीं होगी. 28 मार्च को राजकीय विधेयक पेश होगा और अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे. 29 मार्च को गैर सरकारी संकल्प सदन में लाए जाएंगे उस पर चर्चा होगी. 30 मार्च को राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य किए जाएंगे. 31 मार्च को गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी.

Patna High Court has rejected RJD leader Tejashwi Yadav's petition challenging Bihar government's order to vacate his bungalow. The bungalow was allotted to him when he was Bihar Deputy CM. (file pic) pic.twitter.com/TtaoocFuSu

— ANI (@ANI) January 7, 2019

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गुरुवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में जब अधिकारी और पुलिस टीम तेजस्वी का बंगला खाली कराने पहुंचे थे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था. पूर्व उपमुख्यमंत्री के वकील ने कोर्ट के कागज दिखाए, जिसके बाद टीम वापस लौट गई. इस पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार से पूछा था कि कानून अपना काम करेगा, आप इतने परेशान क्यों हैं.

तेजस्वी ने साथ चाचा नीतीश कुमार पर हमला

तेजस्वी ने हमला बोलते हुए कहा था कि नीतीश कुमार के पास खुद के बहुत घर हैं. पटना से लेकर दिल्ली में उनके घर हैं. पहले सीएम ही मकान खाली करें. आरजेडी नेता ने कहा था कि बंगला उस वक्त भी सुशील मोदी के नाम पर आवंटित नहीं था, जब वह पहले उपमुख्यमंत्री थे. हमने बंगला सुशील मोदी से लिया ही नहीं. जब टीम बंगला खाली कराने पहुंची थी तो उन्हें गेट पर एक पर्चा मिला, जिस पर लिखा था कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है. टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही कार्यकर्ता और आरजेडी विधायक भी वहां पहुंच गए और धरना देने लगे