Bihar : भोजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलघाट गांव नट स्थान के पास शुक्रवार की सुबह मिठाई दुकानदार और उनके पुत्र का शव मिला है।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार की रात दोनों की हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव सड़क किनारे पड़े मिले हैं, जिसमें सिर समेत अन्य भागों में गोली के निशान पाए गए हैं। मृतकों की पहचान उदवंतनगर थाना क्षेत्र के कसाप गांव निवासी प्रमोद कुशवाहा (45 वर्ष) और उनके पुत्र प्रियांशु कुशवाहा (20 वर्ष) के रूप में हुई है।

प्रमोद कुशवाहा पियनिया बाजार में मिठाई की दुकान चलाते थे और बताया जाता है कि वे राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। घटना के बारे में पता चला है कि, गुरुवार की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रमोद को फोन कर आने को कहा। इसके बाद वह अपने पुत्र के साथ बाइक पर सवार होकर दुकान से निकले, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे।

परिजन उनकी खोजबीन में लगे रहे। सुबह जब बेलघाट के पास दोनों का शव मिला तो पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर मुफस्सिल थानाध्यक्ष दीपक कुमार और पुलिस बल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस, मृतकों की बाइक और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अभी तक इस हत्या का स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं हो सका है। मामले की जांच जारी है, और पुलिस हर पहलू से घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है।

Bihar Teachers Transfer : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने आज एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण में छूट देते हुए उनके मनमाफिक जगह स्थानांतरण दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर साझा किए गए पोस्ट के जरिये यह जानकारी दी। यह निर्णय उन शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है, जो हाल की स्थानांतरण प्रक्रिया से असंतुष्ट थे या जिन्हें मनपसंद स्थान नहीं मिल पाया था।

बिहार सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि “शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के स्थानान्तरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निदेश दिया है कि अन्तर जिला स्थानान्तरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा, “जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा ताकि यथासंभव इच्छित प्रखण्डों या उनके नजदीक उनका पदस्थापन हो सके। शिक्षकगण बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वे इस बारे में चिंतित न होकर बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए लगनपूर्वक काम करें।”

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बिहार। सोशल मीडिया पर शादी का एक कार्ड वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हे ने नाम के साथ कुछ ऐसा लिख दिया कि हर कोई देखकर हंस रहा है।

दरअसल, शादी के कार्ड में दूल्हे का नाम महावीर कुमार लिखा है, लेकिन इन सबके बीच सबसे खास बात यह है कि नाम के आगे ब्रैकेट में लिखा है ‘बिहार पुलिस’ और उसके नीचे लिखा है ‘फिजिकल क्वालिफाइड’। यह देख कर लोग हंसने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दूल्हे का नाम ही कुछ खास फिजिकल क्वालिफिकेशन से जुड़ा है।

यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर अजीत कुमार के अकाउंट से शेयर की गई है, जिसमें कैप्शन में लिखा है, “देखिए कार्ड पर क्या लिखा है, बिहार पुलिस फिजिकल क्वालीफाई।” सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और यूजर्स इस पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “मेडिकल में निकाल दिया गया,” जिससे यह स्पष्ट है कि लोग इस पोस्ट को लेकर हंस-हंस कर लोटपोट हो रहे हैं।

यह वायरल पोस्ट हमें दिखाता है कि कभी-कभी छोटी सी गलती या मजेदार फोटोग्राफी भी सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो जाती है कि लोग अपने विचार व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाते। यह घटना सोशल मीडिया पर हास्य और मजाक का अच्छा उदाहरण बन गई है, जो यह भी दर्शाती है कि डिजिटल युग में छोटी-छोटी बातें भी बड़ी खबर बन जाती हैं।

Seema Pal

बिहार में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीएम उम्मीदवार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को सीएम फेस बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सीएम उम्मीदवार मानने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद अब सीएम फेस का फैसला महागठबंधन पर छोड़ दिया गया है। जिसके बाद अब बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद के बीच फूट पड़ने की चर्चा ने तेजी पकड़ ली है। मगर, राजनीनिक विशेषण की रिपोर्ट की मानें तो बिहार में राजग गठबंधन को हराने के लिए महागठबंधन की आवश्यकता है। कांग्रेस और राजद के एक साथ चुनाव लड़ने से जेडीयू और भाजपा दोनों ही दल कमजोर पड़ सकते हैं।

बिहार में कांग्रेस-राजद के वोट समीकरण

बिहार में भाजपा और जेडीयू के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन के सामने कांग्रेस और राजद का महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। पटना और बेगूसराय में जेडीयू के साथ मिलकर कांग्रेस जमकर पसीना बहा चुकी है। दोनों ही दल एकजुटता दिखाते हुए बिहार में बेरोजगारी मुद्दे को आधार पर बनाकर युवाओं को अपने में खेमे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके तहत कांग्रेस ने बिहार में दलित वोटर को आकर्षित करने के लिए पहले ही प्लान बना चुकी है। इसी के तहत कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से अखिलेश सिंह को हटाकर उनकी जगह पर राजेश कुमार को कमान सौंपी है।

वहीं राजद की बात करें तो बिहार में ये पार्टी सवर्णोंं के वोटों पर निर्भर रहती है। यानी कि राजद सवर्ण वोटों को आकर्षित करने में ध्यान केंद्रित करती है, जिससे दलित वोटर्स इतर-बितर हो जाते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस और राजद मिलकर भाजपा और जेडीयू का सामने करेगी तो यह तय है कि महागठबंधन को सवर्ण के साथ-साथ दलितों का भी साथ मिलेगा, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव परिणाम में सकारात्मक हो सकता है।

महागठंबधन में सीएम उम्मीदवारी पर फंसा पेंच

हालांकि, महागठबंधन में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे को लेकर घमासान जारी है। राजद ने जहां सीेएम फेस को लेकर तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। लेकिन कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। इसपर जब कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की ओर से बयान जारी किया गया कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं मानेगी और अगर ऐसा हुआ तो पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रभारी को बयानवीर कहकर इस बात से पलड़ा झाड़ भी लिया। अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है। जब बिहार में एक मजूबत दल होकर भाजपा जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस अकेले कैसे लड़ सकती है।

अखिलेश सिंह ने कहा, “कुछ बयान वीरों को बयान देने की आदत है। उनको बयान देने से बचना चाहिए। जिनको राजनीति की समझ नहीं है। वह इस तरह की बात कर सकते है। कांग्रेस बहुत गंभीरता से बिहार विधानसभा चुनाव को ले रही है। विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां व्यापक तौर पर काम हो रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (शनिवार) को अपना लगातार आठवां बजट(Budget 2025) पेश कर रही हैं, जो मोदी सरकार की विकास यात्रा को नई गति देने वाला साबित हो सकता है। उन्होंने साफ़ किया कि यह बजट सिर्फ़ आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है। सरकार की प्राथमिकता समावेशी विकास को सुनिश्चित करना और निजी निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिले।   

सुबह 11 बजे वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत की, जो इस बार भी डिजिटल रूप में पेश किया गया, दर्शाता है कि “डिजिटल इंडिया” सिर्फ़ एक नारा नहीं, बल्कि सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। इस बजट में खासतौर पर किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री धनधान्य योजना और बिहार के किसानों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य सिर्फ़ राहत देना नहीं, बल्कि दलहन-तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर देश की खाद्य सुरक्षा को और मज़बूत करना है, जिससे किसानों को भी सीधा फायदा हो।

प्रधानमंत्री धनधान्य योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री धनधान्य योजना की घोषणा कर किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार इसे राज्यों के साथ मिलकर लागू करेगी, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार का यह कदम किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में अहम साबित होगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने साफ किया कि गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। इस योजना से खेती को नए संसाधन मिलेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।

योजना के पहले चरण में 100 जिलों में इसे लागू किया जाएगा, जिससे छोटे और मध्यम किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को कर्ज लेने में आसानी होगी। यह योजना खेती-किसानी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश के अन्नदाताओं को नई ताकत देगा।

योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं 

प्रधानमंत्री धनधान्य योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस पहल के तहत बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, निःशुल्क उर्वरक, और आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि खेती अधिक लाभदायक और टिकाऊ बन सके।

इसके अलावा, तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी इस योजना का अहम हिस्सा हैं, जिससे किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी उपज को कई गुना बढ़ा सकें। खासतौर पर, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे छोटे और मध्यम किसान भी बिना किसी आर्थिक बाधा के अपने खेतों में निवेश कर सकेंगे। 

सरकार की यह पहल सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना न सिर्फ उनकी आजीविका को मजबूत करेगी, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

जब दिसम्बर 1971 में दुनिया के नक़्शे पर एक नया मुल्क ‘बांग्लादेश’ बनकर उभरा, तो भारत ने उसे केवल पहचान के मामले में ही नहीं, आर्थिक और संसाधनों के स्तर पर भी मदद देनी शुरू की। इसका नतीजा हुआ इस क्षेत्र में पानी सम्बंधित कई समझौते। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियों का पानी साझा है तो जाहिर है समझौतों की ज़रूरत थी। फरक्का बांध से भागीरथी-हुगली नदियों में जो पानी का बंटवारा होता, वो करीब दो दशक तक विवादों की वजह बना रहा। इसे सुलझाने की कोशिशों की शुरुआत 1977 में हुए एक पांच वर्ष के समझौते से हुए और फिर मई 1982 और 1985 में छोटे दौर के लिए दो समझौते और भी हुए।

अंततः जब दिसम्बर 1996 में समझौता हुआ तो वो गंगा के पानी के दोनों देशों में बंटवारे के लिए तीस वर्षों का था, और इससे जल समझौतों के मामले में थोड़ी स्थिरता आई थी। जाहिर सी बात है कि गंगा इकलौती नदी नहीं जो भारत से बांग्लादेश जाती है, इसलिए समझौते और भी हुए थे। ऐसे विवादों में एक था 1979 का तीस्ता जल विवाद जिसे एक अस्थाई समझौते के जरिये 1983 में निपटने की कोशिश की गयी। फिर 1984 में एक संयुक्त नदी जल कमीशन भी बना। 

इस दौर तक पश्चिम बंगाल में भी सरकारें बदल रही थीं और बांग्लादेश में भी स्थितियां राजनैतिक हलचलों की ही थी। इसके कारण 1997 से 2004 के बीच की संयुक्त तकनीकी दलों की बैठकों का कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला था। जब 2004 में एक जॉइंट टेक्निकल ग्रुप बनाया गया तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की सहमती नहीं बनी। फिर डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेसी सरकार को भी 2011 में ममता बनर्जी के विरोध के कारण तीस्ता समझौते को ताक पर रखना पड़ा है।

फरक्का बांध जब 1974 में बना तो सीमा से करीब दस किलोमीटर दूर इसका निर्माण जल संसाधनों, सिंचाई और बाढ़ जैसी समस्याओं को सुलझाने के लिए हुआ था। भारत के हित भी इस बांध से जुड़े थे। कोलकाता के बंदरगाह पर सिल्ट जमने के कारण उसके समाप्त होने का खतरा था और जाड़े के मौसम में जब पानी कम होता तो एक 40 किलोमीटर लम्बी फीडर कैनाल के जरिये उसतक पानी पहुँचता। इससे भारत के करीब 13 राज्यों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है।

भारत और बांग्लादेश दोनों ही जगह सरकारें 1996 में बदलीं तो 12 दिसम्बर 1996 को दोनों देशों में गंगा जल बंटवारे की संधि हो पाई। ये संधि तीस वर्षों के लिए थी और अब इसका समय समाप्त होने ही वाला है। फिलहाल भारत-बांग्लादेश समझौते में 70 हजार क्यूसेक तक पानी आने पर भारत बांग्लादेश दोनों को 35-35 हजार क्यूसेक पानी मिलता है। अगर 70 से 75 हजार क्यूसेक पानी आये तो 35 हजार क्यूसेक बांग्लादेश को और शेष प्रवाह भारत को मिलता है। जब 75 हजार से अधिक पानी आता है तो 40 हजार क्यूसेक भारत को और शेष प्रवाह बांग्लादेश जाता है। इस संधि की तीस वर्षों बाद समीक्षा होनी थी और ये समयसीमा 2026 में पूरी होगी। इसलिए दोनों देशों की तकनीकी वार्ता शुरू होने वाली है।

इसमें बिहार का पक्ष कहाँ है?

बिहार में प्रवेश के समय बक्सर के चौसा में 14-15 हजार क्यूसेक पानी गंगा में आता है। बिहार में सोन, पुनपुन, गंडक, घाघरा, बूढी गंडक, कोसी, बागमती, और महानंदा नदियाँ गंगा में मिलती हैं। बिहार से बाहर जाते समय भागलपुर के पीरपैंति में 52-55 हजार क्यूसेक पानी गंगा से निकलता है। यानी बिहार में जितना पानी आता है, उससे कहीं अधिक निकल रहा है। कृषि प्रधान राज्य बिहार एक ओर उत्तर में कोसी आदि नदियों में बाढ़ का असर झेलता है तो दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार अक्सर सूखे की चपेट में आता रहता है।

फरक्का बराज पहले से ही यहाँ एक बड़े विवाद का कारण हिया। बिहार के जल संसाधन मंत्री कह चुके हैं कि बिहार जो 1996 से ही इस समझौते की समीक्षा की मांग कर रहा है, उसे उस दौर में एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने अनसुना कर दिया था। सीधी सी बात है कि समझौते में उन सभी राज्यों की हिस्सेदारी होनी चाहिए जहां से गंगा बहती है। अभी जो बंटवारे की शर्तें हैं, उसमें तो स्पष्ट ही ऐसा दिख रहा है कि बांग्लादेश को गंगा से मिल रहे पानी की ज्यादातर आपूर्ति बिहार कर रहा है। अन्य राज्यों की हिस्सेदारी कहाँ गयी पता नहीं।

दोनों देशों का पक्ष

गंगा जल समझौता कोई इकलौता मामला नहीं है जिसपर विवाद है। ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदियों से जुड़े विवादों को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। फरक्का बराज को लेकर बांग्लादेश की एक शिकायत ये रही है कि उसे न्यूनतम कितना पानी मिलेगा, ये तय ही नही है। ये पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। अगर पानी का स्तर फरक्का पर 1145 मीटर क्यूब प्रति सेकंड से कम हो गया तो किसे कितना पानी मिलेगा, ये तय नहीं हुआ है। आपसी विवादों को सुलझाने के लिए भी इस समझौते में कोई तरीका तय नहीं किया गया था। सूखे के मौसम में पानी की आपूर्ति कैसे कितनी हो, ये भी गंगा जल समझौते में तय नहीं हुआ था।

भारत के पक्ष की दिक्कत ये है कि कोलकाता बंदरगाह और फरक्का के नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन के लिए उसे पूरा पानी नहीं मिलता। इसके अलावा पानी से ही जुड़ा तीस्ता नदी का मसला भी है। जब पश्चिम बंगाल सरकार ने तीस्ता नदी पर बराज बनाने 1979 में शुरू किये तो रंगपुर इलाके के जो धान की खेती करने वाले बांग्लादेश के हिस्से थे, उनके हितों के लिए बांग्लादेश ने आपत्ति की। इसे सुलझाने के लिए 1983 में एक अस्थाई समझौता हुआ। मौजूदा माहौल देखा जाये तो भारत के उत्तरपूर्व से जुड़े सामरिक हितों के कारण बांग्लादेश से भारत के सम्बन्ध महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

हाल में जो राजनैतिक बदलाव बांग्लादेश में हुए हैं और उसके बाद से वहाँ अल्पसंख्यकों (हिन्दुओं) के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, वो भी भारत-बांग्लादेश संबंधों पर असर डालता है। पानी के विवाद जैसे पड़ोसी देशों से होंगे, वो अन्य विवादों को भी हवा देंगे और बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें भी इस असंतोष को अपने पक्ष में भुनाने का पूरा प्रयास करेंगे ही। ऐसे में जल समझौतों से जुड़े मुद्दों को निपटाना भारत के लिए एक नयी चुनौती होगी।

बिहार के अररिया जिले में आगामी 23 दिसंबर को जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी के नेतृत्व में जिले के विभिन्न प्रखंड में कारवां रथ पहुंचेगी। इस कारवां रथ कार्यक्रम में कार्यक्रम प्रभारी मेजर इकबाल, मोजिबुल रहमान, प्रमंडलीय प्रभारी इरशाद अली आजाद भी शामिल होंगे।

इस कार्यक्रम के माध्यम से सीमांचल के लोगों को सरकार के 19 वर्ष के विकास कार्य से अवगत कराया जायेगा। कार्यक्रम की तैयारी व सफलता को लेकर आज पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष पटेल के नेतृत्व में बैठक आयोजित किया गया। जिसमें कारवां रथ कार्यक्रम की रणनीति पर भी चर्चा की गई।

बैठक में जदयू नेत्री सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम ने बताया कि यह कारवां रथ सर्वप्रथम सीमांचल क्षेत्र से ही शुरू किया जा रहा है। जो 22 दिसंबर को पटना से रवाना होकर फारबिसगंज पहुंचेंगे। फिर अगले दिन 10 बजे फारबिसगंज के रामपुर, 11 बजे रानीगंज के डुमरिया, 12 बजे रजोखर, 01 बजे बटूरबाड़ी, 02 बजे जोकीहाट प्रखंड के उदाहाट होते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेंगे।

BPSC Exam Cancelled:बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 13 दिसम्बर काे पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हुई 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसको लेकर जल्द ही परीक्षा की नई तारीख जारी की जायेगी। यह फैसला पटना के जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया है।

बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि यह फैसला बापू परीक्षा केंद्र पर हुए हंगामे के कारण कई अभ्यर्थियों के परीक्षा से वंचित रहने के कारण लिया गया है। हजारों अभ्यर्थी ऐसे थे, जो इस हंगामें में शामिल नहीं होने के बावजूद परीक्षा से वंचित रह गए। इन परीक्षार्थियों की मांग थी कि फिर से परीक्षा आयोजित की जाए। आयोग के चेयरमैन ने बताया कि भले ही बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है लेकिन इस परीक्षा का रिजल्ट साथ में ही जारी किया जाएगा। इसलिए छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। नए डेट की सूचना जल्द ही आयोग के वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

फैसले की जानकारी देने से पहले आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि 911 केंद्रों पर चार लाख 75 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा आमतौर पर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। उन्होंने पूरी परीक्षा के दौरान पेपर लीक की बातों को खारिज करते हुए साफ कहा कि परीक्षा कैंसिल नहीं होगी लेकिन एक केंद्र पर दोबारा परीक्षा ली जाएगी। दोबारा परीक्षा लेकर भी एक साथ ही परिणाम जारी किया जाएगा।

परीक्षा कैंसिल करने सवाल पर बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि बापू परीक्षा परिसर में कुछ उपद्रवी तत्वों ने परीक्षा बाधित करने की कोशिश की। यूपीएससी के नियम अनुसार, यदि किसी कारण से कुछ देर के लिए परीक्षा बाधित हुई है तो उतने देर का अतिरिक्त समय दिया जाए। बापू परीक्षा परिसर के जिस कक्ष में प्रश्न पत्र देर से पहुंचा, वहां अतिरिक्त समय देने की बात थी लेकिन करीब एक बजे से सवा एक बजे तक उपद्रवी तत्वों ने परीक्षा बाधित की। उनका प्रश्न पत्र उड़ा दिया। अफवाह फैलाई। कई बच्चों ने ईमेल के जरिए इसकी शिकायत की।

परमार ने बताया कि बीपीएससी को अंत तक यह भी देखने को मिला कि कुछ शरारती तत्व परीक्षा केंद्र के अन्दर मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। वह कैसे मोबाइल लेकर घुसे, यह भी जांच का विषय है। इन सभी के कारण जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए, उनके प्रति भी आयोग की सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट को देखते हुए बापू परीक्षा परिसर की पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है। आयोग जल्द नई परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगा।

बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज सदन में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भारी बवाल हुआ। विपक्ष के विधायक सत्तापक्ष के तरफ़ आकर बैठ गए। इस दौरान पक्ष-विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। राजद विधायक भाई बीरेंद्र सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। सीएम की कुर्सी पर बैठने पहुंचे राजद विधायक भाई वीरेंद्र को उंगली दिखाकर विधानसभा अध्यक्ष बोले- गंभीर परिणाम होंगे। उनके आदेश के बाद मार्शल ने उन्हें बाहर कर दिया।

इस पूरे प्रकरण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोई भी सदन नियम और कायदे से चलता है। लगातार तीन सत्र से राजद के जो बागी विधायक हैं वो मंत्रियों के सीटों पर बैठ रहे हैं। नियम के अनुसार देखा जाए तो वे आज भी राजद के ही विधायक हैं और उनकी सीट विपक्ष के साइड अलॉट है।

तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ सत्र से पहले हुई मीटिंग के दौरान इस बात की जानकारी लिखित रूप से स्पीकर को दिया था। बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग लगातार कर रहे हैं लेकिन अबतक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और बागी विधायक सत्तापक्ष की तरफ बैठते रहे। अगर ऐसा है तो तब कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। जब सभी का सीट अलॉट है तो कोई भी कही जाकर कैसे बैठ जाएगा।

तेजस्वी यादव ने कहा कि तीन सत्र हो गए और बाकी विधायकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ? इससे पता चलता है कि सदन नियम से नहीं चल रहा है। सरकार नियम से ऊपर हो गई है। इस बात को लेकर विपक्ष के विधायकों में बहुत रोष है। यही वजह है कि सरकार का आंख खोलने के लिए विपक्ष के विधायक सत्तापक्ष की तरफ जाकर बैठ गए। सरकार की आंख खोलने के लिए सिर्फ सचेत किया गया है।

स्मार्ट मीटर को लेकर तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष ने सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था लेकिन उसे अस्वीकृत कर दिया गया। इसी बात को लेकर हंगामा हो गया।

उन्होंने कहा कि हमलोग पहले भी कह चुके हैं कि पूरे देश में बिहार में सबसे महंगी बिजली मिलती है। हमारी सरकार बनेगी तो दो सौ यूनिट बिजली फ्री में देंगे और बिजली बिल माफ भी किया जाएगा लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बहस करने को तैयार नहीं है।

बिहार में पटना हाई कोर्ट ने बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की कोर्ट ने आज ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और सरकार के इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दिया। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद ट्रांसफर का इंतजार कर रहे बिहार के लाखों शिक्षकों के साथ राज्य सरकार को भी बड़ा झटका लगा है।

वरीय अधिवक्ता ललित किशोर ने हाई कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि वे 22 नवम्बर तक स्थानांतरण व पदस्थापन के लिए विकल्प दे दें। राज्य सरकार ने कहा कि यदि शिक्षक इस तारीख तक विकल्प नहीं देंगे, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर स्थानांतरण व पदस्थापन का निर्णय ले लेगी। अधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि विभाग ने पुरुष शिक्षकों को दस सब डिवीजन और महिला शिक्षकों को दस पंचायतों का विकल्प दिया था।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से विकल्प देने की बात कही गयी है। उन्होंने बताया कि 2023 के नियमों के अनुसार पुरुष व महिला शिक्षकों को तीन जिलों का विकल्प दिया गया था जबकि इस नये नियम में पुरुष शिक्षकों को दस सब डिवीजन व महिला शिक्षकों को दस पंचायतों का विकल्प दिया गया है, जो पूर्व के नियम के विरुद्ध है। इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

बिहार सरकार भले दावा कर रही हो कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ट्रांसफर नीति अब पूरी तरह से दोष मुक्त हो चुकी है लेकिन राज्य के शिक्षक इसे गुमराह करने की चाल मान रहे थे। शिक्षक संगठनों का कहना है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग की जो नियमावली दी गई और ट्रांसफर-पोस्टिंग की जो प्रक्रिया एप्लीकेशन पर हो रही है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए तमाम शिक्षक संघ के पास स्थानांतरण नीति के विरुद्ध न्यायालय जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाई कोर्ट ने दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया है।