अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के परिवार से जमीन खरीदने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की कस्टडी में चल रहे मंत्री नवाब मालिक को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने खुद को गिरफ्तार करने के तरीके पर सवालियां निशाना लगाते हुए गिरफ्तारी को अवैध बताया था।

हाईकोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि ED द्वारा पेश की गई दलील यह साबित करती है कि उनके पास मालिक को गिरफ्तार करने के पर्याप्त कारण थे। हालांकि, सबूतों के सत्यापन को लेकर अदालत में कोई बहस नहीं हुई है।

PMLA कोर्ट से भी खारिज हुई है मालिक की जमानत
इससे पहले मुंबई की पीएमएलए कोर्ट भी नवाब मलिक की यह दलील ठुकरा चुकी है कि उनके खिलाफ राजनीतिक वजहों से कार्रवाई की जा रही है। अब यह माना जा रहा है कि नवाब मलिक सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

आर्थर रोड जेल में बंद हैं नवाब मलिक
नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। एक सप्ताह तक ED की कस्टडी में रहने के बाद वे अब न्यायिक हिरासत में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफा लेना चाहिए: फडणवीस
विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के इस फैसले के बाद विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। अब भी ठाकरे सरकार नवाब मलिक को अगर बर्खास्त नहीं करती या इस्तीफा नहीं लेती तो यह दुर्भाग्य की बात होगी। सीधा-सीधा डी कनेक्शन देख कर भी सरकार उनसे इस्तीफा नहीं ले रही, इससे साफ होता है कि सरकार दाउद इब्राहिम के इशारे पर चल रही है।

नवाब मलिक पर D कनेक्शन के लगाए आरोप
9 नवंबर 2021 को नवाब मलिक पर दाउद इब्राहिम और मुंबई बम ब्लास्ट से संबंधित लोगों के खिलाफ जमीन का सौदा करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि इस सौदे में जो महिला जमीन की मालकिन थी उन्हें एक रुपया नहीं दिया गया। बल्कि, उस महिला से पॉवर ऑफ अटॉर्नी सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल के नाम ट्रांसफर की गई। ये दोनों दाउद इब्राहिम और मुंबई बम ब्लास्ट से संबंधित रहे हैं।

इसके बावजूद नवाब मलिक ने अपने बेटे फराज मलिक के नाम पर इनसे जमीन कौड़ियों के मोल खरीदी। फडणवीस का दावा है कि 300 करोड़ की जमीन मलिक ने 30 लाख रुपए में डील की और उसमें भी सिर्फ 20 लाख रुपए अदा किए। बदले में दाउद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि इस सौदे के बाद मुंबई में तीन धमाके और हुए। यानी इस सौदे से जुड़ा पैसा टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ।

महाराष्ट्र कैडर की IPS अधिकारी और CRPF में एडिशनल डीजी रश्मि शुक्ला को शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पुणे में दर्ज FIR में 25 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह FIR अवैध फोन टेपिंग मामले में पुणे के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। उन पर कांग्रेस नेता नाना पटोले के फोन टैप करने का आरोप लगाया गया है।

इससे पहले फोन टैपिंग मामले से जुड़ी एक FIR पिछले साल बीकेसी में भी दर्ज हुई थी। उस FIR में हालांकि, रश्मि शुक्ला का नाम नहीं था, अज्ञात व्यक्तियों का नाम लिखा था लेकिन मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन ने रश्मि शुक्ला से पूछताछ की थी।

कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि उनका फोन 2016-2017 के दौरान इस बहाने टैप किया गया था कि यह नंबर ड्रग तस्करी में शामिल किसी अमजद खान का है। पटोले के अनुसार उस दौरान वह सांसद थे और उनके फोन टैप करने का कोई कारण नहीं था। यह उनके राजनीतिक करियर को नष्ट करने का प्रयास था।

फोन टैपिंग के दौरान यूज किए गए कोडनेम
पटोले ने तब यह भी आरोप लगाया था कि उनकी जानकारी में एक केंद्रीय मंत्री के पीए, एक पूर्व सांसद व कुछ अन्य लोगों के भी फोन टैप किए गए थे। तीन पन्नों की प्राथमिकी के अनुसार शुक्ला ने पटोले, तत्कालीन भाजपा विधायक आशीष देशमुख, निर्दलीय विधायक बच्चू कडू और निर्दलीय राज्यसभा सदस्य संजय काकड़े के फोन टैप करते समय कोडनेम का इस्तेमाल किया था।

किन कोडनेम का यूज
पटोले के नंबर का कोडनेम ‘अमजद खान’, काकड़े को ‘तरबेज सुतार’ और ‘अभिजीत नायर’, आशीष देशमुख को ‘रघु चोरगे’ और ‘हिना महेश सालुंके’, वहीं बच्चू कडू का नाम ‘निजामुद्दीन शेख’ रखा गया था।

हैदराबाद में तैनात हैं रश्मि शुक्ला
शुक्ला मार्च 2016 से जुलाई 2018 तक पुणे की पुलिस आयुक्त थीं और इस समय प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद पर हैदराबाद में तैनात हैं। साल 2021 में महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान एक सदस्य के सवाल के जवाब में वर्ष 2015 से वर्ष 2019 के बीच नेताओं के फोन की कथित गैर-कानूनी टैपिंग के आरोपों की जांच के लिए तत्कालीन डीजीपी संजय पांडेय की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी।

समिति ने रिपोर्ट में क्या कहा
हाल में समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि पुणे में पुलिस आयुक्त रहने के दौरान रश्मि शुक्ला ने गैर-कानूनी तरीके से फोन टैप किए, इसलिए उनके और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिकी ऐसे समय में आई है जब केंद्रीय एजेंसियों ने एमवीए सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।