नई दिल्‍ली । वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्‍त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए लोकसभा में शुक्रवार को कहा कि हम खुश और संतुष्ट हैं कि भारत दो अक्टूबर,2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने के मुताबिक खुले में शौच मुक्त हो जाएगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि इस अवसर को चिहि्नत करने के लिए दो अक्टूबर,2019 को राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। इसके सकारात्मक गांधीवादी मूल्यों का प्रसार करने के लिए गांधीपीडिया भी विकसित किया जाएगा।

बजट के महत्‍वपूर्ण बजट के प्रमुख अंश-
– आम बजट 2019-20 में देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और वित्त पोषण के लिए एक राष्ट्रीय खोज की स्थापना का प्रस्ताव है।

– एसपीवी संरचनाओं जैसे रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से उपनगरीय रेलवे में और अधिक निवेश करने के लिए तथा रेलवे व रेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए अधिक पीपीपी पहल।

– भारतीय शैक्षिक प्रणाली को बदलने के लिए नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति लाई जानी; उच्च स्तर के साथ-साथ स्कूल प्रणाली में बड़े बदलाव लाए जाएंगे।
– देश में समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। सभी मंत्रालयों के तहत उपलब्ध धन को एनआरएफ के साथ एकीकृत किया जाएगा।
– वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस 2019-20 में हेड के तहत 400 करोड़ रुपये पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से तीन गुना से अधिक भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में विदेशी छात्रों को लाने के लिए अध्ययन भारत में शुरू किया जाएगा।
– खेल को सभी स्तरों पर लोकप्रिय बनाने के लिए ‘खेलो भारत’ के तहत स्थापित किए जाने वाले खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड।
– पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने और विवादों को कम करने के लिए चार श्रम संहिताओं के एक समूह में कई श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित किया जाना है।
– रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण का व्यापक कार्यक्रम इस वर्ष शुरू किया जाएगा।
– बजट के लिंग विश्लेषण पर आगे बढ़ने के लिए कार्यों का मूल्यांकन और सुझाव के लिए व्यापक आधारित समिति का गठन किया जाना है। महिला उद्यमिता को और प्रोत्साहित करने के लिए, भारत में सभी जिलों में महिला एसएचजी रुचि उपार्जन कार्यक्रम का विस्तार किया जाना है।

– जन धन खाते वाली प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी सदस्य 5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी जाएगी।
– प्रत्येक एसएचजी में एक महिला को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपये के ऋण के लिए पात्र बनाया जाएगा।
– भारतीय पासपोर्ट के साथ अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड, भारत में उनके आगमन के बाद जारी किए जाने के लिए अनिवार्य 180 दिनों के लिए इंतजार किए बिना।
– लॉन्च किए जाने वाले वैश्विक बाजारों के साथ पारंपरिक कारीगरों और उनके रचनात्मक उत्पादों को एकीकृत करने के लिए मिशन; जहां आवश्यक हो उनके लिए पेटेंट और भौगोलिक संकेत प्राप्त किए जाएं।
– 2019-20 में 4 नए दूतावास खोले जाएंगे ताकि भारत की विदेशी उपस्थिति के पदचिह्न में सुधार किया जा सके और स्थानीय भारतीय समुदायों को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा सकें।
– चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय विकासात्मक सहायता योजना को नया रूप दिया जाएगा।

– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी को बढ़ावा देने और ऋण में सुधार के लिए 70,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाने हैं।
– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, जिससे एक पीएसबी के ग्राहक को सभी पीएसबी में भी सेवा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
– 2019-20 के दौरान एक लाख करोड़ रुपये की आर्थिक रूप से गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों की उच्च-रेटेड पूलित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए, पीएसबी को दी जाने वाली एकमुश्त छह महीने की आंशिक क्रेडिट गारंटी।
– एनबीएफसी के ऊपर आरबीआई के नियामक प्राधिकरण को मजबूत करने के प्रस्ताव किए गए हैं।
– राष्ट्रीय आवास बैंक से भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए जाने वाले आवास वित्त क्षेत्र पर विनियमन प्राधिकरण।

– अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, विशेषज्ञ समिति की स्थापना की जाएगी, जिसमें वित्तीय वित्त संस्थानों के माध्यम से धन की संरचना और प्रवाह की सिफारिश की जा सके।

– अंतरराष्ट्रीय बीमा लेन-देन की सुविधा प्रदान करने और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा शाखाओं को खोलने में सक्षम बनाने के लिए शुद्ध स्वामित्व निधि की आवश्यकताएं 5000 करोड़ से घटाकर 1000 करोड़ रुपये।
– 2019-20 के दौरान एक लाख करोड़ रुपये की आर्थिक रूप से गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों की उच्च-रेटेड पूलित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए, पीएसबी को दी जाने वाली एकमुश्त छह महीने की आंशिक क्रेडिट गारंटी।
– सरकार मामले के आधार पर गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वामित्व हिस्सेदारी के 51 प्रतिशत से कम स्तर पर जाने पर विचार करना।
– चुनिंदा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का रणनीतिक विनिवेश एक प्राथमिकता बनी रहेगी; एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश फिर से शुरू होगा; 2019-20 के लिए एक लाख 5000 रुपये का विनिवेश लक्ष्य है।
– सीपीएसई में लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इक्विटी-लिंक्ड ट्रेडिंग स्कीम की तर्ज पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश का विकल्प।
– सरकार बाहरी बाजारों में अपने सकल उधार कार्यक्रम का एक हिस्सा बाहरी बाजारों में शुरू करेगी।
– कोर्पोरेट कर- सभी कंपनियों का वार्षिक कारोबार 400 करोड़ रुपये का होगा, अब 25 प्रतिशत के दायरे में होगी। यह 99.3 प्रतिशत सभी कंपनियों को कवर करेगा।” अभी तक 250 करोड़ तक की सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू 25 प्रतिशत की कम कॉर्पोरेट कर की दर अभी: 400 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लागू।
– मूल्यवर्ग के सिक्कों की एक नई श्रृंखला: 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये, जल्द ही जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

– वैश्विक कंपनियों को पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली लगाने के लिए, सूर्योदय में मेगा विनिर्माण संयंत्र और सौर विद्युत चार्जिंग इन्फ्रा और कंप्यूटर सर्वर जैसे उन्नत तकनीक क्षेत्रों की स्थापना के लिए योजना शुरू की जाएगी।
– हम इलेक्ट्रिक वाहनों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए भारत की कल्पना करते हैं।
– सरकार 12 प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक कर की दर को कम करने के लिए पहले से ही जीएसटी-सीएलसी; शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती।
– इस साल राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत है, 3.4 प्रतिशत से नीचे लाया गया।
– पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया।
– नकद में व्यवसायिक भुगतान करने की प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए मैं बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस लगाने का प्रस्ताव।

बजट में क्या सस्ता, क्‍या महंगा, देखें पूरी ल‍िस्‍ट यहां

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट के बाद पेट्रोल-डीजल, सोना, काजू महंगे हो जाएंगे। पेट्रोल और डीज़ल पर 1 रुपये प्रति लीटर की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी की गई है। सोने पर 2.5 फीसदी आयात शुल्‍क बढ़ा दिया गया है जिससे दाम में इजाफा होगा।

ये हुआ महंगा
पेट्रोल-डीजल, सोना, काजू महंगे होंगे। आयात शुल्‍क में इजाफा होने से कई चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। आयातित किताबों पर पांच प्रतिशत का शुल्‍क लगेगा। ऑटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, टाइल्‍स भी महंगी हो जाएंगी। तंबाकू उत्‍पाद भी इस बजट के बाद महंगे हो जाएंगे। सोने के अलावा चांदी और चांदी के आभूषण खरीदने के लिए भी अतिरिक्‍त रुपये खर्च होंगे। ऑप्टिकल फाइबर, स्‍टेनलेस उत्‍पाद, मूल धातु के फ‍िटिंग्‍स, फ्रेम और सामान, एसी, लाउडस्‍पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, वाहन के हॉर्न, सिगरेट आदि महंगे हुए हैं।

ये हुआ सस्‍ता
बजट 2019 के बाद इलेक्ट्रिक कारें सस्‍ती हो जाएंगी। अभी ये कारें चलन में नहीं हैं लेकिन दाम कम होने से इन कारों का इस्‍तेमाल अधिक होगा। बजट के बाद होम लोन लेना भी सस्‍ता होगा, मतलब घर खरीदना सस्‍ता होगा। सस्ते घरों के लिए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी। साबुन, शैंपू, बालों का तेल, टूथपेस्‍ट, डेटरजेंट, बिजली का घरेलू सामान जैसे पंखे, लैम्‍प, ब्रीफ केस, यात्री बैग, सेनिटरी वेयर, बोतल, कंटेनर, रसोई में प्रयुक्‍त सामान जैसे बर्तन, गद्दा, बिस्‍तर, चश्‍मों के फ्रेम, बांस का फर्नीचर, पास्‍ता, मयोनेज, धूपबत्‍ती, नमकीन, सूखा नारियल, सैनिटरी नैपकिन। ऊन और ऊनी धागे सस्‍ते।

नई दिल्ली । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की प्राथमिकता में शामिल परियोजनाओं के लक्ष्य की जानकारी दी। निर्मला ने कहा कि हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है।

अपने भाषण में वित्तमंत्री ने बताया कि स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि कृषि के क्षेत्र में भी अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, दाल के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है। हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है। इसके साथ डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है। किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है।

नयी दिल्ली.  देश की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने के दौरान वर्षों पुरानी परंपरा को बदल दिया। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करने के लिए जब अपने मंत्रालय से बाहर आईं तो उनके हाथ में इस मौके पर पहले के वित्त मंत्रियों के हाथ में नजर आने वाला लाल रंग का ब्रीफकेस नहीं बल्कि इसी रंग का अशाेक स्तंभ वाला मखमली कपड़े का एक पैकेट था जिसमें बजट रखा हुआ था।

मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन ने ब्रीफकेस की जगह बजट को लाल रंग के कपड़े में लाने का कारण बताया। उन्होंने कहा, “यह भारतीय परंपरा है और पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक। यह बजट नहीं बही-खाता है।”

स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। उस समय बजट को चमड़े के बैग में रखकर लाया गया था।

बजट 2019 : गांव, गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता

नई दिल्‍ली । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करते शुक्रवार को कहा कि गांव, गरीब और किसान हमारी सरकार की विकास की पहली प्राथमिकता है।

लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री के प्रमुख बिंदू इस प्रकार है-

1. इस बार के हर वर्ग ने काम करने वाली सरकार के लिए अपनी मुहर लगाई है। भारत के लोगों ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों को सामने रखा है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास प्रमुख है।

2. साल 2014 से लेकर 2019 के बीच हमारी सरकार ने कायाकल्प केंद्र- राज्य गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई है। नए भारत के लिए बॉल रोलिंग सेट करना शामिल है।

3. खाद्य सुरक्षा पर प्रति वर्ष खर्च की गई औसत राशि लगभग पांच साल पहले की तुलना में साल 2014 से साल 2019 के दौरान दोगुनी की गई है।

4. अंतिम छोर तक सुविधा देने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। देश के हर नुक्कड़ में नागरिकों ने अंतर महसूस किया है। हमारा उद्देश्य था, मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक होना।

5. साल 2014 में हमारी अर्थव्‍यवस्‍था 1.85 ट्रिलियन डॉलर थी, जो बढ़कर साल 2019 तक 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। हम अगले कुछ वर्षों यानी साल 2025 तक बहुत अच्छी तरह से पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जब हम पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं, तो कई लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या यह संभव है। लक्ष्य हमारे नागरिकों की इच्छा और सरकार के नेतृत्व को देखते हुए साध्य दिखाई देता है।

6. भारतमाला, सागरमाला और यूडीएएन जैसी योजनाएं ग्रामीण शहरी विभाजन को कम कर रही हैं और हमारे परिवहन ढांचे में सुधार कर रही हैं।

7. रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए, उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप को अपनाया जाएगा।

8. देश में 657 किमी का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया है। मार्च 2019 में राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड के आधार पर परिवहन के लिए भारत का पहला स्वदेशी भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र शुरू किया गया, जिससे लोग कई प्रकार के परिवहन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। हमारी योजना का उद्देश्य सही प्रोत्साहन और चार्जिंग सुविधाओं को प्रदान कर इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना है।

9. वांछनीय क्षमता के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक पुनर्गठन करना है। कार्गो परिवहन के लिए नदियों का उपयोग करने वाले सरकार के फैसले, जो सड़कों और रेलवे पर भार कम कर देंगे।

10. रेल ढांचे को 2018 और 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। पीपीपी का उपयोग यात्री माल सेवाओं के तेजी से विकास और वितरण को दिलाने के लिए किया जाता है।

11. नए या वृद्धिशील ऋणों पर सभी जीएसटी-पंजीकृत एमएसएमई के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित।

12. प्रधानमंत्री कर्म योगी मानव धन योजना के तहत 1.5 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार वाले लगभग तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन लाभ दिया जाएगा।

13. क्रेडिट गारंटी संवर्धन निगम की स्थापना 2019-20 में की जाएगी, लंबे समय के लिए बाजारों को गहरा करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें इन्फ्रा सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

14. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए आपके ग्राहक मानदंडों को तर्कसंगत बनाना और सरलीकृत करना, इसे और अधिक निवेशक-अनुकूल बनाया जाएगा।

15. सरकार ने सभी प्रकार की भौतिक कनेक्टिविटी के माध्यम से बड़े पैमाने बदलाव की कोशिश की है। इसमें पीएमजीएसवाई, औद्योगिक गलियारे, समर्पित माल गलियारों, भारतमाला, सागरमाला, जल मार्ग विकास, उड़ान योजनाएं शामिल हैं।

16. सामाजिक उद्यम उद्देश्यों के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों की सूची के लिए एक सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक धन उगाहने वाले मंच की स्थापना की जाएगी।

17. ट्रेजरी बिलों के निर्बाध हस्तांतरण के लिए आवश्यक आरबीआई डिपॉजिटरी और सेबी डिपॉजिटरी की अंतर्संयोजना सरकार इस संबंध में आरबीआई और सेबी के परामर्श से आवश्यक उपाय करेगी।

18. हितधारकों के परामर्श से विमानन, मीडिया, एनीमेशन एवीजीसी और बीमा में एफडीआई बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। बीमा इंटरमिडिएटरी के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति। सिंगल-ब्रांड रिटेलिंग क्षेत्र के लिए एफडीआई के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंड आसान किए जाएंगे। भारत में आने और निवेश करने के लिए वैश्विक प्रतिभागियों के प्रमुख सेट प्राप्त करने के लिए एनआईआईएफ के रूप में एनआईआईएफ का उपयोग करके वार्षिक वैश्विक निवेशकों की बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक वैश्विक निवेशक बैठक कराई जाएगी।

19. भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। व्यावसायिक रूप से हमारी क्षमता का दोहन करने का समय आ गया है। व्यावसायिक रूप से भारत की अंतरिक्ष क्षमता का दोहन करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड(एनएसआईएल) को इसरों के लाभों को टैप करने के लिए शामिल किया गया है।

20. वर्ष 2022 तक हर एक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और खाना पकाने की सुविधा होगी।

21. वांछनीय क्षमता के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक पुनर्गठन किया जाएगा।

22. पीएमएवाई-ग्रामीण के दूसरे चरण में, पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले 1.95 करोड़ घर, 2019-20 से 2021-22 के दौरान; उनके पास एलपीजी, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी। पीएमएवाई के तहत घरों के पूरा होने का समय 2015-16 में 314 दिनों से घटकर 2017-18 में 114 दिन में उपलब्धि का पैमाना।

23. मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना योजना के तहत मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचा स्थापित किया जाना।

24. सड़क निर्माण की उच्च गति से संभव और योग्य आवासों के 97 प्रतिशत से अधिक के लिए ऑल-वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

25. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- चरण 3 में 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.25 लाख किमी सड़क की लंबाई बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

26. ‘स्फूर्ति’ के तहत 2019-20 में 100 नए क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जो 50 हजार कारीगरों को आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल करने में सक्षम बनाएंगे।

27. कृषि-ग्रामीण उद्योगों में 75 हजार कुशल उद्यमियों को विकसित करने के लिए एएसपीआईआरई के तहत 2019-20 में 80 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों और 20 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी। किसानों की आय दोगुना करने के लिए ज़ीरो बजट फ़ार्मिंग को दोहराने की ज़रूरत है।

28. जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय राज्यों के साथ काम करेगा।

29. नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए हर गांव में स्थायी ठोस कचरा प्रबंधन करने के लिए स्वच्छ भारत का विस्तार किया जाना है।

30. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान अभियान के तहत, देश में हर पंचायत में ‘भारत नेट’ स्थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को लक्षित कर रहा है; इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत गति दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि साल 2014 की तुलना में बड़े जनादेश के साथ फिर से सत्‍ता में लौटी सरकार को जनता की उम्मीदों को पूरा करना आसान नहीं होगा। वित्तमंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश करते वक्‍त कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में देश की विकास दर सात फीसदी रहेगी। सरकार के सामने इस रफ्तार को बढ़ाकर आठ फीसदी तक ले जाना है ताकि साल 2025 तक देश को पांच ट्रिलियन डॉलर (पांच लाख करोड़ डॉलर) की इकोनॉमी बनाने के लिए इतनी रफ्तार आवश्‍यक है।

आर्थिक सर्वे में निवेश और रोजगार को प्रमुखता दी गई है। अब देखना होगा कि आ‍र्थिक सर्वे में कही गई बातों और सुझाव को वित्‍त मंत्री अपने बजट में कितना अहमियत देती है। dainikbhaskarup.com आम बजट से जुड़ी तमाम खबरों से आपको अवगत कराएगा। खासकर सरकार की उन प्राथमिकताओं को जिस पर सबकी नजर होगी।

लोकसभा चुनाव-2019 में भाजपा को 2014 से ज्यादा बहुमत से सत्ता में लाने के शंखनाद के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने देहरादून में भाजपा के त्रिशक्ति सम्मेलन में कांग्रेस पर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा।  उन्होंने कहा कि 55 साल और चार पीढ़ी की सत्ता में कांग्रेस ने देश को सिर्फ लूटा, वहीं पांच साल में भाजपा की मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में देश को विकास के नए आयाम दिए। उत्तराखंड को देवभूमि और वीरभूमि का दर्जा देते हुए उन्होंने आम लोगों से लेकर सैन्य परिवारों तक में जोश का संचार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है, जहां पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता पीएम और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है।

बताते चले  बीते दिनों संसद में पेश हुआ बजट अब तक कई कारणों से चर्चा में है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक से बढ़कर एक बड़ी घाषणाएं करने के बाद हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। बजट पेश होने के दौरान लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा कई विपक्षी नेता भी मौजूद थे। इस दौरान की राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वे गालों पर हाथ रखे बेहद चिंतित मुद्रा में दिखाए दे रहे हैं।

अब इस तस्वीर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुटकी ली है

उन्होंने राहुल गांधी से पूछा है कि इतने गंभीर क्यों हैं और किस बात की चिंता है। बता दें कि शनिवार को अमित शाह 15,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अनावश्यक रूप से सरकार के द्वारा 42 एकड़ भूमि मालिकों को उनकी जमीन दान करने के फैसले पर हल्ला बोल रही है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा अपना स्टैंड क्लीयर करो, आप राम मंदिर चाहते हैं या नहीं।

हमले के साथ ही उन्होंने हिल स्टेशन में चुनाव प्रचार को हवा दे दी। यहीं पर शाह ने बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी की मुद्रा पर भी चुटकी ले ली। कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष जो अक्सर आक्रामक मुद्रा में नजर आते हैं बजट सत्र में पीयूष गोयल के भाषण के दौरान इतने गंभीर क्यों हो गए। बता दें कि राहुल गांधी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

उन्होंने ये भी कहा कि मुझे समझ नहीं आय़ा कि आप इतने चिंतित क्यों नजर आए, आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हैं। किसानों के लिए हुई घोषणा से आप खुश क्यों नहीं दिखे। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हिल स्टेट की सभी सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सभी हिल राज्यों में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी।

सरकार के द्वारा किसान कर्ज माफी पर कोई घोषणा नहीं किए जाने के सवाल पर शाह ने कहा कि किसानों के खाते में कैश ट्रांसफर की योजना उन्हें डायरेक्ट लाभ पहुंचाएगी। 2009 में यूपीए सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा कर 3 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया था। जबकि हमारी सरकार के द्वारा घोषित पेंशन योजना 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएगी।

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कारोबार के दौरान 521.45 अंक यानी 1.44 फीसदी की तेज छलाँग लगाकर 36,778.14 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 152.50 अंक यानी 1.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 10,983.45 अंक पर पहुँच गया।

विदेशी बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। सेंसेक्स बढ़त के साथ 36,311.74 अंक पर और निफ्टी 10,851.35 अंक पर खुला। बीएसई के 20 समूहों में ऑटो समूह के सूचकांक में फिलहाल सर्वाधिक तेजी है जबकि धातु समूह के सूचकांक में तेज गिरावट दर्ज की गयी है।

Sensex opens at 36311.74; Nifty opens at 10851.35 pic.twitter.com/5u5SjmQU7u

— ANI (@ANI) February 1, 2019

उल्लेखनीय है कि सरकार ने आज अंतरिम बजट 2019-2020 में छोटे तथा सीमांत किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाने की घोषणा की, जिसके तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को सालाना छह हजार रुपये की मदद दी जायेगी। यह योजना 01 दिसंबर 2018 से लागू मानी जायेगी। इसके तहत मदद की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जायेगी। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठायेगी। यह राशि दो-दो हजार रुपये की तीन बराबर किस्तों में दी जायेगी।

पहली किस्त जल्द ही किसानों के खाते में भेज दी जायेगी। सरकार के अनुसार, इससे करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा और सरकारी खजाने पर सालाना करीब 75 हजार करोड़ रुपये का बोझ आयेगा। इसके अलावा सरकार ने नौकरीपेशा तथा कम आमदनी वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुये आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दी है जिससे करीब तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।

इससे करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपये की बचत होगी। भविष्य निधियों तथा अन्य कर छूट वाले निवेश को मिलाकर 6.5 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा मकान ऋण, स्वास्थ्य के मद में खर्च आदि पर मिलने वाली छूट को जोड़ते हुये यह सीमा और बढ़ सकती है। इससे करीब तीन करोड़ आयकरदाता लाभां

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान योजना में दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की जो तीन किस्तों में मिलेगा। वहीं, देश के आयकर दाताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आयकर सीमा छूट को ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव रखा है।

अंतरिम बजट 2019 के प्रमुख बिन्दु

► सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने में सफलता हासिल की। चालू खाते का घाटा नियंत्रित किया। यह 6 साल पहले 5.6 प्रतिशत की ऊंचाई से घटकर 2.5 प्रतिशत पर आया।

► शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त 25 प्रतिशत सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि कम ना पड़ें सीटें।

► भारत आज पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष प्रक्षेपण का केंद्र बन गया है। गगनयान के साथ 2022 तक पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित यान में भारतीय यात्री अंतरिक्ष में पहुंचेगा।

► परिवहन क्षेत्र की क्रांति में ई-वाहनों के जरिये भारत करेगा विश्व का नेतृत्व। घटेगा प्रदूषण, देश की कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और वह आत्मनिर्भर बनेगा।

► अगले पांच साल में एक लाख डिजिटल गांव बनाए जाएंगे।

► पूर्वोत्तर क्षेत्र का 2019-20 के लिए बजट आवंटन 21 प्रतिशत बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपये किया गया।

► मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं।

► प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2019-20 के बजट में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन।

► पिछले पांच साल में एक करोड़ 53 लाख घर बनाए गए।

► मार्च 2019 तक सभी घरों को मिल जाएगी बिजली।

► 2.6 लाख के पुनर्पूंजीकरण से सरकारी बैंकों की स्थिति ठीक की।

► हरियाणा में शुरू होने जा रहा है देश का 22वां एम्स।

► 10 लाख लोगों का इलाज आयुष्मान भारत के तहत हुआ। लोगों को करीब 3000 करोड़ रुपये का लाभ मिला।

► दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना भारत।

► दोहरे अंक की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कामयाबी मिली।

► दिसंबर 2018 में महंगाई दर घटकर 2.18 प्रतिशत पर आई।

► पिछले पांच साल में देश में 239 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया।

► पांच साल में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बेहतर निवेश स्थल बना।

► सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ी।

► बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीसीए के प्रतिबंधों को हटाया गया। बाकी बैंक भी जल्द ही नियमित व्यवस्था में आएंगे।

► किसानों का फसल ऋण 2018-19 में 11 लाख 68 हजार करोड़ रुपये हुआ।

► 75,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए आवंटित।

► पिछले दो साल में कर्मचारी भविष्य निधि में सदस्यता में दो करोड़ की वृद्धि हुई।

► महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सरकार ने 98 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता हासिल की। लोगों की सोच बदली।

► पशुपालन के लिए किसानों को कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज सहायता देगी सरकार।

► सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।

► ओआरओपी के लिए 35,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

► पहली बार रक्षा बजट तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा।

► रेलवे के ब्रॉडगैज नेटवर्क पर मानवरहित क्रॉसिंग खत्म।

► पांच साल में एक लाख डिजिटल विलेज बनाने का लक्ष्य।

► कर संग्रह में पांच साल में 80 फीसदी कीउल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई।

► कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने के लिए की जाएगी कल्याण किसान बोर्ड की स्थापना।

► प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित। संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये प्रतिमाह कमाने वालों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना दी जाएगी।

► आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 50 प्रतिशत बढ़ाया गया।

► गायों के आनुवांशिकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कामधेनू आयोग बनाया जाएगा।

► श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये तक की।

► सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।

► कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) नियम के तहत पात्रता 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह वेतन की गई।

► राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन।

► प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 15.56 करोड़ लाभार्थियों को 7.23 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया।

► सिक्किम हवाई अड्डा खुलने के बाद 100 से अधिक ऑपरेशनल हवाई अड्डे हो गए। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 5 साल में दोगुनी हो गई।

► मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार देश के रेलवे मानचित्र पर आए।

► सरकारी उद्यमों की कुल खरीद में छोटे उद्यमों से आपूर्ति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया। इसमें भी तीन प्रतिशत आपूर्ति महिला उद्यमियों के उद्यम से करने का नियम बनाया।

 रेलवे की योजनाओं के लिए 2019-20 में आम बजट से 64,587 करोड़ रुपये आवंटित।

वर्ष के दौरान रेलवे का कुल पूंजीगत खर्च 1,58,658 करोड़ रुपये होगा।

► पिछले 5 वर्षों में मोबइल डेटा खपत 50 गुना बढ़ी। भारत में मोबाइल डेटा की मूल्य दर विश्व में सबसे सस्ती दरों में से एक।

► एक लाख डिजिटल गांव बनाने की योजना। पिछले पांच साल में 34 करोड़ जन-धन खाते खोले गए।

► भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए शुरू होगी एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था।

► पिछले वर्ष जितने भी आयकर रिटर्न दाखिल हुए। उनमें 99.54 प्रतिशत रिटर्न फाइल करते ही बिना जांच के स्वीकृत किए गए।

► आयकर विभाग को ऑनलाइन किया गया। आयकरदाताा अधिकारी का आमना-सामना नहीं होगा।

► अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल 12 लाख करोड़ रुपये हुआ।

► जीएसटी के तहत पांच करोड़ से कम का कारोबार करने वाले कारोबारियों को तीन महीने में एक बार ही रिटर्न भरना पड़ेगा ।

► चालू वित्त वर्ष के दौरान औसत मासिक जीएसटी संग्रह 97,100 करोड़ रुपये रहा जबकि 2017-18 में यह 89,700 करोड़ रुपये पर थी। जनवरी 2019 में जीएसटी संग्रह एक लाख तीन हजार करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान।

► नोटबंदी के बाद एक करोड़ से अधिक लोगों ने पहली बार रिटर्न भरा। नोटबंदी से कर आधार बढ़ा।

► सरकार के कालाधन रोधी उपायों और कदमों से 1,30,000 करोड़ रुपये का काला धन पकड़ा गया।

► कालाधन रोधी उपायों के चलते 3.38 लाख मुखौटा कंपनियों का पंजीकरण समाप्त किया गया। बेनामी कानून के तहत 6,900 करोड़ रुपये की घरेलू संपत्ति जब्त की गई जबकि 1,600 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति जब्त की गई।

नई दिल्ली  लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने सदन के सामने बजट पेश किया। ये मोदी सरकार का सबसे अहम बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मिली है। सरकार ने कई बड़े आर्थिक सुधार किए हैं और न्यू इंडिया के लिए कई योजनाओं की नींव रखी। 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का सरकार का लक्ष्य है। अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा बताते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि चार साल में 1.53 करोड़ घर बनाए गए। सौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया गया तथा 143 करोड़ एलईडी बल्व उपलब्ध कराए। जिससे बिजली के बिल में सालाना 50 हजार करोड़ की बचत होगी।

उन्होंने कहा कि बीते पांच साल में 239 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश में आया है। पारदर्शी और जवाबदेह बैंकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई तथा बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया । वित्तमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई। बेनामी संपत्ति कानून से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आई। मोदी सरकार के कार्यकाल में 5.5 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। पीयूष गोयल ने कहा कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तीन गुना की बढ़ोतरी और गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल 2.5 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भगोड़ा आर्थिक बिल के माध्यम से बड़े बिजनेस मैन पर लोन वापस करने के लिए दबाव बनाया। 3 लाख करोड़ का लोन रिकवर किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4 फीसदी रहने का अनुमान है। कांग्रेस ने बजट की गोपनीयता पर उठाए सवाल। मनीष तिवारी ने कहा कि डिटेल लगातार लीक हो रही हैं।

अगले 5 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी, अगले 8 साल में 10 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य

बजट-2019: अगले 5 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलिनयन डॉलर की होगी। जबकि अगले 8 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य है।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को मिलेगा 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन: गोयल

 वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना की घोषणा की। इस योजना का फायदा 60 साल तक की उम्र के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा। योजना में 100 रुपए प्रति महीने के अंशदान पर 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।

बजट-2019 में ‘सबका साथ, सबका विकास’ परिलक्षित होगा: संसदीय कार्यमंत्री

 केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार सुबह कहा कि हमारे बजट में ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना परिलक्षित होगी। जिसमें देश के सभी वर्गों की बेहतरी की राह मजबूत करना ही मुख्य मकसद है।
इससे पहले सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने संसद में मौजूद सभी राजनैतिक दलों से आह्वान किया है कि इसबार का बजट सत्र बिना किसी व्यवधान के चलने दें, जिससे सरकार आमलोगों की बेहतरी के लिए कुछ अच्छे फैसले ले सके।
बता दें कि शुक्रवार को मोदी सरकार आम चुनाव-2019 के पहले अपना अंतरिम बजट पेश कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार सुबह संसद आने के पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से औपचारिक मुलाकात की और बजट प्रस्तुत करने की आधिकारिक अनुमति ली। 

बजट-2019: रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किया, हाईरिस्क एरिया में तैनात वायुसेना,नौसेना रक्षकों को विशेष भत्ता

बजट-2019: रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा किया गया। हाईरिस्क एरिया में तैनात वायुसेना,नौसेना रक्षकों को विशेष भत्ता देने का ऐलान।

ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख से 30 लाख बढ़ी, ईपीएफओ में 2 करोड़ श्रमिक जोड़े, असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगार पेंशन योजना से लाभान्वित

 बजट-2019: ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख से 30 लाख बढ़ी।ईपीएफओ में 2 करोड़ श्रमिक जोड़े गए। असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगार पेंशन योजना से लाभान्वित होंगे।

सर्जिकल स्ट्राइक देश की नयी नीति और नयी रीति: कोविंद
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि सरकार ने देश की सुरक्षा और रक्षा जरूरतों के साथ एक पल के लिए भी किसी तरह का समझौता नहीं किया और सीमा पार आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक उसकी ‘नयी नीति और नयी रीति’ का प्रतीक है।  संसद के बजट सत्र के पहले दिन केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि सरकार ने हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र को हर पल मजबूत किया है और रक्षा जरूरतों को नजरंदाज नहीं किया। पिछले वर्ष भारत उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु त्रिकोण की क्षमता है।

महत्त्वपूर्ण कदम था नोटबंदी: कोविंद
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि कोलधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था।  श्री कोविंद ने यहाँ बजट सत्र के पहले दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुये कहा कि इस फैसले ने कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन, जो व्यवस्था से बाहर था, उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा। मोदी सरकार द्वारा किये गये सुधारों का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि ‘बेनामी संपत्ति कानून’, ‘प्रिवेन्शन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट’ और आर्थिक अपराध करके भागने वालों के खिलाफ बने कानून के तहत 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है।

#WATCH President Ram Nath Kovind on his way to the Parliament where he will address both Houses before the Budget session #BudgetSession pic.twitter.com/ixrnZ3MYCh

— ANI (@ANI) January 31, 2019

जनधन खातों ने बचत करने का तरीका बदल दिया: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना से लोगों में बचत का तरीका बदलने का उल्लेख करते हुये आज कहा कि इस योजना से देश में 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है। श्री कोविंद ने यहाँ बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि इन जनधन खातों में जमा 88 हजार करोड़ रुपये इस बात के गवाह हैं कि कैसे इन खातों ने बचत करने का तरीका बदल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का विस्तार करने से पिछले साढ़े चार वर्ष में 6.05 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुँची है। डीबीटी से लगभग एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचे हैं। लगभग आठ करोड़ ऐसे नामों को भी लाभार्थियों की सूची से हटाया गया है जो वास्तव में थे ही नहीं और बहुत से बिचौलिये फर्जी नाम से जनता का धन लूट रहे थे।

मोदी सरकार के कार्यकाल में 21 करोड़ गरीबों को बीमा कवच : कोविंद
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मोदी सरकार को “गरीबों की पीड़ा समझने वाली सरकार” बताते हुये गुरुवार को कहा कि उसने समाज के वंचित लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा है और 21 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया है।  श्री कोविंद ने यहाँ बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुये कहा, “हम इस बात से भली-भाँति परिचित हैं कि बीमारी के इलाज का खर्च, किसी गरीब परिवार को और भी गरीब बनाता है। इस पीड़ा को समझने वाली सरकार ने पिछले वर्ष ‘आयुष्मान भारत योजना’ शुरू की। सिर्फ एक रुपया प्रति माह के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ के रूप में लगभग 21 करोड़ गरीब भाई-बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।”