Budget 2025 : शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश (यूपी) को खास तोहफा मिला है। इस बजट में यूपी के लिए कई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है।

उत्तर प्रदेश को मिलने वाले इन तोहफों में प्रमुख रूप से सड़क निर्माण, हाईवे परियोजनाओं, और नए इंडस्ट्रियल हब की स्थापना शामिल हो सकती है। इसके अलावा, किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाओं और ऋण की सुविधा, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार सृजन के अवसर भी दिए गए हैं। बजट में उत्तर प्रदेश के लिए दी गई बढ़ोतरी वास्तव में राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती है। 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि का आवंटन यूपी के लिए इस बार केंद्र से काफी बड़ा समर्थन है। पिछले बजट से 40 हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिलना राज्य की विकास योजनाओं के लिए एक बड़ी राहत है।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में यूपी की हिस्सेदारी को मजबूत किया है। पिछले बजट में यूपी को 3.61 लाख करोड़ रुपये मिले थे। लेकिन इस बार 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मिला है। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, कैपिटल असिस्टेंस, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी, सेंट्रल सेक्टर और वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी हुई है। अगले वित्त वर्ष में केंद्र की योजनाओं में भी यूपी की हिस्सेदारी में 18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वित्त वर्ष में यूपी के लिए 84199 करोड़ रुपए का प्रावधान था लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 90 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस फार स्टेट स्कीम के तहत पिछली बार यूपी को 17,839 करोड़ मिले थे। इस बार करीब 18 हजार करोड़ रुपए मिले हैं यानी इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुई है। इस स्कीम के तहत मिलने वाली राशि पर व्याज नहीं लगता है और इसकी वापसी की सीमा 50 साल होती है।

निर्मला सीतारमण के बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश को कई प्रमुख घोषणाएँ और वित्तीय सहायता मिली हैं। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

1. उद्योग और निवेश: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है।
2. इंफ्रास्ट्रक्चर: राज्य में सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए भी आवंटन किया गया है। यूपी में नई एक्सप्रेसवे और हाईवे परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ बड़ी योजनाओं की घोषणा की है।
3. कृषि और किसानों के लिए योजनाएं: कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, किसानों को आर्थिक सहायता और सिंचाई योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
4. स्वास्थ्य और शिक्षा: राज्य के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण निधि आवंटित की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य है।
5. समाज कल्याण योजनाएं: उत्तर प्रदेश के विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए भी बजट में वृद्धि की गई है, खासकर महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं का विस्तार किया गया है।