Seema Pal

Budget Explainer : अगर ब्याज दरों में कटौती की जाती है, तो इसका सीधा असर कंजम्पशन और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर पड़ सकता है। मिडिल क्लास को लोन पर राहत मिलने से उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, और निवेश के विकल्प भी खुले रहेंगे। इसके साथ ही सरकार और आरबीआई का फोकस भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है, खासकर GDP ग्रोथ को 7% तक बनाए रखने की कोशिश।

आरबीआई द्वारा ब्याज दर में कटौती की संभावना, खासकर मौजूदा लिक्विडिटी बढ़ाने के फैसलों को देखते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे न सिर्फ कंजम्पशन बढ़ेगा, बल्कि बैंकों में ज्यादा पैसा आएगा, जो आगे जाकर विकास के लिए उपयोगी हो सकता है।

आरबीआई का इस समय महंगाई पर कड़ा नियंत्रण रखने का तरीका ब्याज दर को स्थिर रखना था, लेकिन अब शायद वे कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठा सकते हैं। और हां, मिडिल क्लास को टैक्स छूट की जो राहत मिली है, वह भी उनके खर्च और बचत दोनों को प्रभावित करेगी।

आरबीआई अब सिस्टम में अतिरिक्त लिक्विडिटी लाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये की सरकारी सिक्योरिटी खरीदेगा। इसके अलावा, डॉलर-रुपया स्वैप ऑक्शन के जरिए भी लिक्विडिटी में इजाफा किया जाएगा। इसी बीच यह भी चर्चा है कि आरबीआई लोन रेट्स में कटौती कर लिक्विडिटी को और बढ़ा सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से अब तक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, और इस दौरान 11 मौद्रिक नीति बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है, और रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर बना हुआ है। यह निर्णय महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया था, लेकिन अब आरबीआई कुछ राहत देने पर विचार कर सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को देश का आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार आठवां बजट था। सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए कई उत्पादों पर बेसिक ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव रखा है जिससे कई चीज़ें सस्ती हो जाएगी। सरकार ने बजट में इनकम टैक्स में कमी जैसी कई राहत लोगों को दी हैं। बजट 2025 में हुई घोषणाओं के साथ ही देश में कई चीज़ों के दामों में कमी आएगी जबकि कुछ चीज़ें महंगी हो जाएंगी।    

क्या होगा सस्ता?

वित्त मंत्री ने कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 36 दवाओं को ड्यूटी फ्री कर दिया है जिससे इनके दामों में कमी आएगी। साथ ही, 6 जीवनरक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा-शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल किया है। इसके अलावा 37 अन्य दवाओं को भी ड्यूटी फ्री किया जाएगा जिससे इनके दामों में कमी आएगी। 

सरकार ने कोबाल्ट पाउडर और लिथियम-आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को बुनियादी सीमा-शुल्‍क में पूरी तरह छूट दे दी है जिससे इनकी कीमतें कम होंगी। एलसीडी/एलईडी टेलीविजन के पुर्जों पर सीमा शुल्क को 5% कम करके 2.5% कर दिया है। वित्त मंत्री ने वेट ब्लू लेदर को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी है। साथ ही, मछलियों और झींगे के आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोलीसेट पर सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जहाजों के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क से अगले 10 वर्षों के लिए छूट दी गई है।

क्या होगा महंगा?

सरकार ने इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री के अनुसार, यह कदम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, बुने हुए कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। सीतारमण ने तैयार कपड़ों की विभिन्न श्रेणियों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 20% या 115 रुपये प्रति किलोग्राम (जो भी अधिक हो) कर दिया गया है।

सरकार की कमाई का हिसाब

केंद्र सरकार ने बताया है कि सरकार को मिलने वाले हर एक रुपये में कितना पैसा कहां से आता है? सरकार के मुताबिक, सरकार को मिलने वाले 1 रुपए को अगर 100% मानें तो इसमें से 24% उधारी और अन्य देनदारियों से, 9% गैर-कर प्राप्तियों से और 1% गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों मिलता है। वहीं, सीमा शुल्क से 4%, निगम कर से 17%, जीएसटी व अन्य करों से 18%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% और आयकर से 22% मिलता है।

कहां खर्च कर रही सरकार

वहीं, केंद्र सरकार ने 1 रुपए के खर्च को लेकर बताया है कि इसमें से सर्वाधिक 22% राज्यों का कर व शुल्क के हिस्से का तौर पर जा रहा है। वहीं, सरकार ब्याज भुगतान में 20%, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम (रक्षा एवं सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर) में 16% प्रमुख सब्सिडी में 6%, रक्षा में 8% और वित्त आयोग पर अन्य अंतरण पर 8% का खर्च किया जा रहा है। साथ ही, केंद्र प्रायोजित स्कीम में 8%, अन्य व्यय में 8% और पेंशन में 4% खर्च किया जा रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (शनिवार) को अपना लगातार आठवां बजट(Budget 2025) पेश कर रही हैं, जो मोदी सरकार की विकास यात्रा को नई गति देने वाला साबित हो सकता है। उन्होंने साफ़ किया कि यह बजट सिर्फ़ आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है। सरकार की प्राथमिकता समावेशी विकास को सुनिश्चित करना और निजी निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिले।   

सुबह 11 बजे वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत की, जो इस बार भी डिजिटल रूप में पेश किया गया, दर्शाता है कि “डिजिटल इंडिया” सिर्फ़ एक नारा नहीं, बल्कि सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। इस बजट में खासतौर पर किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री धनधान्य योजना और बिहार के किसानों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य सिर्फ़ राहत देना नहीं, बल्कि दलहन-तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर देश की खाद्य सुरक्षा को और मज़बूत करना है, जिससे किसानों को भी सीधा फायदा हो।

प्रधानमंत्री धनधान्य योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री धनधान्य योजना की घोषणा कर किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार इसे राज्यों के साथ मिलकर लागू करेगी, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार का यह कदम किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में अहम साबित होगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने साफ किया कि गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। इस योजना से खेती को नए संसाधन मिलेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।

योजना के पहले चरण में 100 जिलों में इसे लागू किया जाएगा, जिससे छोटे और मध्यम किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को कर्ज लेने में आसानी होगी। यह योजना खेती-किसानी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश के अन्नदाताओं को नई ताकत देगा।

योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं 

प्रधानमंत्री धनधान्य योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस पहल के तहत बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, निःशुल्क उर्वरक, और आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि खेती अधिक लाभदायक और टिकाऊ बन सके।

इसके अलावा, तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी इस योजना का अहम हिस्सा हैं, जिससे किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी उपज को कई गुना बढ़ा सकें। खासतौर पर, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे छोटे और मध्यम किसान भी बिना किसी आर्थिक बाधा के अपने खेतों में निवेश कर सकेंगे। 

सरकार की यह पहल सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना न सिर्फ उनकी आजीविका को मजबूत करेगी, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। जबकि स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75000 रुपये रखा गया है।

सीतारमण ने कहा, “7,00,000 रुपये तक की कुल आय वाले शख्स को नई कर व्यवस्था के तहत छूट के कारण कोई कर नहीं देना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत लोगों के लिए छूट बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि यदि उनकी कुल आय 12,00,000 तक है तो उन्हें कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। नई कर व्यवस्था के तहत पहले प्रदान की गई राहत 12,00,000 से थोड़ी अधिक की आय के लिए भी लागू है।” 

इसके अलावा वेतनभोगियों को 75,000 रुपए तक टैक्स में स्टैंडर्ड डिडेक्शन भी मिलेगा जिससे यह सीमा बढ़कर 12 लाख 75 हज़ार रुपए हो जाएगी। इस एलान को मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है

क्या होंगे टैक्स स्लैब?

सीतारमण ने बजट में नई कर व्यवस्था के तहत नए स्लैब और कर दरों का एलान किया है। इनमें 0-4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि 4-8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। साथ ही, 8-12 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 12-16 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 16-20 लाख रुपए तक की आय पर 20%, 20-24 लाख रुपए तक की आय पर 25% और 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% का टैक्स लगेगा।

सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान जैसे ही 12 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स फ्री बनाने का ऐलान किया तो सांसदों ने मेज थपथपाकर उनके इस फैसले को सराहा था। कई नेताओं और मंत्रियों ने इनकम से जुड़े इस फैसले को आम जन के लिए बड़ी राहत बताया है और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है।

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नरेन्द्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2025-26 पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में कई घोषणाएं कीं। इसमें 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ट्यूटी पूरी तरह हटाने की घोषणा की है। इनमें ज्यादातर दवाइयां विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होती हैं।

आज बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत देते हुए 36 गंभीर बीमारियों के लिए जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का ऐलान किया। इसके साथ 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने स्वास्थ सुरक्षा देते हुए इस बजट में 200 कैंसर डे केयर केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार तीन सालों में देशभर के जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा विकसित करेगी। बजट में लगभग 200 डे केयर कैंसर सेंटर का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा

देने के लिए हील इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल काॅलेज में सीटें बढ़ाई जाएंगी। साल

2014 से 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की सीटें जोड़ी गई थीं, जो 130 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगले साल तक 10000 अतिरिक्त सीटों को अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जोड़ा जाएगा। इसके साथ पीएम जन आरोग्य योजना के तहत दैनिक श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी।

नई दिल्ली । 1991 में मुश्किल हालात में तत्कालीन वित्तमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने अपने पहले ही बजट भाषण में ऐसा दांव चला, जिसने मौजूदा भारत के विकास की नींव रख दी और आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है। मनमोहन को जिम्मेदारी उस वक्त दी गई थी जब देश के पास सिर्फ 6 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार, जिससे 2 हफ्ते का ही राशन-पानी खरीदा जा सकता है। चरम पर पहुंची महंगाई कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले 18 फीसदी टूट चुकी थी। 

राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8 फीसदी तो चालू खाते का घाटा 2.5 फीसदी पर था। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी थीं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के करीब पहुंच गई थी। ये आंकड़े किसी गरीब या अफ्रीकी देश के नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं। पढ़कर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन साल 1991 में देश की जीडीपी कही यही हालत थी। कर्जा भी काफी लद गया था और इकनॉमी को बाहर निकालने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था।

डॉ मनमोहन सिंह ने लगभग खत्म हो चुके आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार को संजीवनी देने का भी फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 60 करोड़ डॉलर का सोना मंगाया। इस बजट के बाद ही दुनियाभर की कंपनियों ने भारत का रुख किया और यहां निवेश करने के साथ प्रोडक्शन की भी शुरुआत की। इस उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को नया अवसर मिला। यहां नौकरियों की बहार आ गई और लोगों के पास पैसा आने लगा। उनके फैसलों का असर आज की भारतीय अर्थव्यवस्था पर बखूबी दिख रहा है और यही मेक इन इंडिया जैसे अभियान को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ।

डॉ मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई, 1991 को जब अपना पहला बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें उन पर ही टिकी थीं कि आखिर कैसे वे डूबती नैया को पार लगाएंगे। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को लेकर कई बड़े ऐलान किए और सबसे बड़ा सुधार तो लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया। उन्होंने देश के खजाने को मजबूत बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स को 40 से बढ़ाकर 45 फीसदी कर दिया। देश के आयात बिल को कम करने और चालू खाते के घाटे को नीचे लाने के लिए आयात शुल्क 300 फीसदी से घटाकर महज 50 फीसदी कर दिया। घरेलू बाजार में चीजों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए सीमा शुल्क को 220 फीसदी 150 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ उन्होंने उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर फोकस किया, जिसके लिए प्राइवेट कंपनियों को आयात की आजादी देने के साथ विदेशी निवेश की सीमा भी बढ़ा दी।

नई दिल्ली  । मोदी सरकार ने अपने बजट में टैक्स पर उम्मीद से भी बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा है कि 12 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होग। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी ला रही है। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, मिडल क्लास पर खास फोकस रखा। वित्त मंत्री ने जहां आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की घोषणा की तो एआई के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना का भी ऐलान किया। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर डालें।

– 12 लाख रुपये तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
– जनविश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को खत्म करेगी मोदी सरकार।
– टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है।
– 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया। 6 लाइव सेविंग दवाओं पर 6 फीसदी कस्टम ड्यूटी।
– बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा।
– किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन की सीमा 3 लाख से रुपये बढ़कर 5 लाख रुपये हुई।
– बिहार में नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलजी, आंट्रप्रन्योरशिप, एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
– वर्ष 2015 के बाद स्थापित आईआईटीज में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ऐलान किया गया। इससे 6,500 सीटें बढ़ जाएंगी। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा।
– एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना होग। वित्त मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये के बजंट आवंटन की घोषणा की है।
– पांच विश्वस्तरीय स्किल सेंटर बनेंगे जिनकी विदेशों के साथ भागीदारी होगी।
– बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा।
– मेडिकल की पढ़ाई के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में नई सीटों की संख्या बढ़ाकर 75 हजार करने का है।
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) का निवेश और टर्नओवर लिमिट क्रमशः ढाई गुना और दोगुना किया गया। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के लोगों के पहली बार बिजनस शुरू करने पर 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
– उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। योजना के तहत 120 नए डेस्टिनेशंस जोड़े जाएंगे जिनसे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों के जुड़ने का लक्ष्य है।
2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
– 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है। इस फंड से रचनात्मक पुनर्विकास को बल मिलेगा। साथ ही, पानी और स्वच्छ बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा।
– अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी।

Budget Session 2025 : आज, शुक्रवार से संसद का बजट सत्र-2025 शुरू हो रहा है। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण दे रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए महाकुंभ में हुए हादसे का जिक्र किया।  द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताया और केंद्र सरकार के कामों का उल्लेख किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, देश की आर्थिक स्थिति, और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उनका यह अभिभाषण 2025 के बजट सत्र की शुरुआत के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने न केवल सरकार की नीतियों की सराहना की, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, “इंडिया एआई मिशन शुरू किया गया है। एआई डिजिटल तकनीक में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी शुरू की गई है। कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना।”

उन्होंने कहा, सरकार नारी शक्ति को मजबूत करने पर भी काम कर रही है। सरकारी योजनाओं से गरीबों को सम्मान मिला है। सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास है। इस सरकार में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है।”

द्रौपदी मुर्मू ने कहा, “भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। किसान, गरीब सरकार की प्राथमिकता रही है। एक देश एक चुनाव पर सरकार काम कर रही है।”

राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने भाषण में विशेष रूप से देश की मजबूत आर्थिक स्थिति पर जोर दिया और बताया कि भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने भारत की बढ़ती जीडीपी, रोजगार सृजन, और आर्थिक सुधारों के बारे में भी बात की। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकार का ध्यान गरीबों और कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक भलाई पर है और उनके लिए निरंतर योजनाएं लागू की जा रही हैं।

राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने देश में डिजिटल भारत, हर घर जल, स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं की सफलता को रेखांकित किया, जो सामाजिक और आर्थिक बदलावों का हिस्सा हैं। साथ ही, उन्होंने भारतीय संस्कृति, विविधता और एकता की ताकत को भी सराहा और कहा कि यह विविधता हमारे देश की ताकत है।

आखिर में, राष्ट्रपति ने सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया और कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, हर नागरिक को विकास की प्रक्रिया में शामिल करना, और समावेशी विकास सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं।

उनके इस भाषण ने न केवल सरकार की नीतियों को स्पष्ट किया, बल्कि भविष्य के लिए देश की प्रगति और समृद्धि के रास्ते को भी दर्शाया।

केंद्रीय बजट 2025(Budget 2025), जो मोदी 3.0 सरकार के दृष्टिकोण और आर्थिक सुधारों का प्रतिबिंब होगा, शनिवार, 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यह उनका लगातार आठवां केंद्रीय बजट होगा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके साथ ही वह लगातार आठ केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने छह बजट पेश किए थे।  मोदी सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सूत्रों की मानें तो इस बार के बजट में आम जनता और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की उम्मीद है। विशेष रूप से, इनकम टैक्स में छूट जैसे बड़े ऐलान इस बजट को और भी खास बना सकते हैं।

टैक्सपेयर्स की वित्त मंत्री से 3 बड़ी उम्मीदें

1. इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने की ख्वाहिश

वर्तमान में, नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट मिल रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीमा बढ़ाई जा सकती है। टैक्स कंसल्टिंग फर्म Tax Connect Advisory Services LLP के पार्टनर विवेक जलान के मुताबिक, “यह उम्मीद की जा रही है कि इस छूट को 9 लाख रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा, ताकि मध्यम वर्ग को अधिक वित्तीय राहत मिल सके।”
साथ ही, जिन टैक्सपेयर्स की सालाना आय 15 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए यह नई व्यवस्था कुछ ज्यादा ही भारी पड़ सकती है। ऐसे में सरकार से यह अपेक्षा की जा रही है कि 15 लाख से 18 लाख रुपये की आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए 25% टैक्स दर वाला नया स्लैब लागू किया जाए।

2. होम लोन पर ब्याज कटौती की सीमा बढ़ाई जाए

Dewan PN Chopra & Co. के मैनेजिंग पार्टनर ध्रुव चोपड़ा का कहना है कि होम लोन पर ब्याज की कटौती की सीमा को बढ़ाकर, होमबायर्स को राहत मिलनी चाहिए। वर्तमान में धारा 24(b) के तहत 2 लाख रुपये तक की ब्याज कटौती का लाभ मिलता है, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे कम से कम 3 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा, एक घर के लिए पूरे ब्याज भुगतान को कटौती के दायरे में लाने की भी मांग उठ रही है।

3. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी 

टैक्सपेयर्स को इस बार उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की जाएगी। नई टैक्स व्यवस्था में यह डिडक्शन 75,000 रुपये है, जबकि पुरानी व्यवस्था में यह 50,000 रुपये है। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे नई व्यवस्था में बढ़ाकर 75,000 रुपये किया था, लेकिन पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया था। अब टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि नई व्यवस्था में इसे 1 लाख रुपये और पुरानी व्यवस्था में इसे 75,000 रुपये किया जाए।

मंगलवार को नई दिल्‍ली में पीएम मोदी ने जाने-माने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 पर उनके विचार और सुझाव जानने के लिए एक बैठक की। दरअसल बजट से पहले हमेशा हर क्षेत्र के विषेषज्ञों की राय ली जाती है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्‍यक्षता में आयोजित इस बैठक में जाने-माने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ-साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, डीके जोशी समेत अन्य विशेषज्ञ शामिल हुए।

उल्‍लेखनीय है कि अगामी केंद्रीय बजट‍ के संदर्भ में आर्थिक विशेषज्ञों के विचार एवं सुझाव जानने के लिए यह बैठक आयोजित की गयी। वित्‍त मंत्री सीतारमण एक फरवरी, 2025 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी।