Pahalgam Terror Attack : पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव में तीव्रता देखी जा रही है। इस घटना के मद्देनजर पीएम मोदी ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक बुलाई। इसके बाद, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की बैठक भी हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठकों के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति और सुरक्षा योजनाओं पर चर्चा की गई। इस बीच, पाकिस्तान के साथ बढ़ती तनातनी के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का आगामी दौरा रद्द कर दिया है। वह 9 मई को जर्मनी में विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने के लिए मॉस्को जाने वाले थे।

वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का एक दल आज पहलगाम के बैसरन क्षेत्र का दौरा कर रहा है, ताकि आतंकवादी गतिविधियों की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इस हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और सुरक्षा चाक-चौबंद करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तराखंड में भू कानून को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार अब इसे बजट सत्र के दौरान पेश कर सकती है। इस कानून की मांग राज्य में लंबे समय से उठ रही थी। फिलहाल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। माना जा रहा है कि इसी सत्र में भू कानून से जुड़े विधेयक को पेश किया जा सकता है।

क्या है नया भू कानून?

भू कानून के तहत राज्य में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं। इससे बाहरी लोगों के अनियंत्रित जमीन खरीद पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जा सकेगी। अब दूसरे राज्यों के लोग 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन उत्तराखंड में खरीद सकेंगे। वर्तमान में लचीले कानूनों की वजह से जमीन खरीद को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहते थे। 

हो सकते हैं ये बदलाव

उत्तराखंड में बाहरी लोग 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकेंगे। अगर कोई तय सीमा से ज्यादा जमीन खरीदता है तो उस पर शिकंजा कसा जाएगा।

कानून लागू होने के बाद राज्य में जमीनों की अंधाधुंध बिक्री पर लगाम लगेगी। इससे किसानों का भी फायदा होगा।

उत्तराखंड के स्थानीय लोगों के लिए जमीन खरीदने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा निवेशकों को भी सीमा से छूट दी गई है। 

ज्यादा जमीन खरीदने के लिए लेनी होगी अनुमति

उत्तराखंड में अगर कोई बाहरी व्यक्ति जमीन लेना चाहता है तो उसको पहले स्थानीय जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अधिकारी जांच करेंगे कि खरीददार किस मकसद से जमीन खरीदना चाहता है, ताकि अंधाधुंध खरीद और गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाई जा सके। भू कानून के इस प्रस्ताव को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक के पारित होते ही राज्य में भूमि खरीद से जुड़े नए नियम लागू हो जाएंगे।

कानून को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।’

भास्कर ब्यूरो

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जारी रहेगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

बता दें कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी। इसके कुल 69515.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके तहत किसानों को 50 किलो DAP का एक बैग 1350 रुपए में मिलता रहेगा। केंद्र सरकार ने DAP पर 3850 करोड़ रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देने का फ़ैसला किया है।

अयोध्या । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अयोध्या में कैबिनेट बैठक हुई, बैठक के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के निर्णय की जानकारी दी इससे पहले बताते चलें सीएम योगी सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित राम कथा पार्क पहुंचे उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हनुमानगढ़ में दर्शन पूजन करने के बाद रामलाल के दरबार पहुंचे कैबिनेट बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली वह निम्न है- -अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई – अयोध्या में माझा जामताड़ा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इनलैंड वॉटर-वे प्राधिकरण की गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई -मां पाटेश्वरी देवी विकास परिषद गठन को मंजूरी दी गई -मुजफ्फरनगर में सुक तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली -अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी मिली – शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली -प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक में प्लांट लगाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी -ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी – बुलंदशहर में गंगा मेला का प्रांतीय करण व बनारस में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है।

यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या आई है उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज अहम बैठक हुई केंद्र और राज्य सरकार की 30500 करोड रुपए से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा आज कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए हैं पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना का था हमने राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण को बनाने का निर्णय लिया है योगी सरकार की अयोध्या में हुई पहली कैबिनेट बैठक में रामनगरी के विकास के लिए कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अयोध्या को विश्व मानचित्र पर नई पहचान मिली इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं ।

आज भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है बैठक में अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई बैठक में 14 प्रस्ताव पर चर्चा हुई प्रूफ जानकारी सीएम योगी ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या आकर्षण का केंद्र बनी है

टाटा कन्सलटेन्सी लिमिटेड को जमीन आवंटन में 171.96 करोड़ की छूट

प्रदेश सरकार ने टाटा कन्सलटेन्सी लिमिटेड को आईटी पार्क बनाने के लिये आवंटित जमीन के कुल दाम में पच्चीस प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सोमवार को यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।  राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि टाटा कन्सलटेन्सी लिमिटेड 2300 करोड़ रूपये की लागत से नोएडा में आईटी पार्क बनाने जा रहा है। कम्पनी को सेक्टर 157 में 74.76 एकड़ जमीन आवंटित किया जा रहा है। इस जमीन की कुल कीमत 687.83 करोड़ है। जमीन के दाम पर 25 प्रतिशत छूट दिया जायेगा।छूट की रकम171.96 करोड़ रूपये होगी। श्री सिंह ने बताया कि आई टी पार्क बन जाने से करीब 30 हजार युवाओं को नौकरी मिलेगी।उनका कहना था कि अभी तक हैदराबाद और बंगलुरू आई टी हब थे लेकिन अब वहां स्थिरता आ गयी है,इसलिये नोएडा को आई टी हब बनाने में आसानी होगी।

पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के विकास के लिये होगा बोर्ड का गठन

प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के संतुलित विकास और व्यापारियों के कल्याण के लिये बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सोमवार को यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।  प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने पूर्वांचल विकास बोर्ड,बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। तीनों बोर्डो के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड में दो उपाध्यक्ष,11 गैर सरकारी सदस्य,दो विशेषज्ञ और कुछ सरकारी सदस्य भी होंगे। इन बोर्डो को योजनाओं के संचालन और समीक्षा करने का अधिकार होगा। पूर्वांचल में राज्य के 28 और बुन्देलखण्ड में सात जिले हैं।
सिंह ने बताया कि व्यापारी कल्याण बोर्ड में तीन उपाध्यक्ष, 11 गैर सरकारी और नौ विभागीय सदस्य होंगे। इस बोर्ड का मुख्य काम व्यापारियों और शासन में सामंजस्य स्थापित करना होगा। तीनों बोर्डो को कार्यकाल तीन वर्ष होगा। हर तीन महीने पर इनकी बैठकें होंगी।

कोमा में जाने पर पुलिसकर्मी को मिलेगी असाधारण पेंशन

प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में कोमा में जाने पर असाधारण पेंशन देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सोमवार को यहां हुई प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सरकार ने ड्यूटी के दौरान घायल होकर कोमा में जाने पर पुलिसकर्मी को असाधारण पेंशन दी जायेगी। अभी तक यह व्यवस्था केवल पुलिसकर्मी की मृत्यु होने पर ही लागू होती थी।असाधारण पेंशन में पूरा वेतन दिया जाता है। इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गेहूं की कीमत 1840 रुपये प्रति क्विंटल, चने की 4620 रुपये ,मसूर की 4475 रुपये तथा सरसों की 4200 रुपये प्रति क्विंटल तय की गयी है। उन्होंने बताया कि खरीफ और रबी फसलों के एमएसपी में की गयी वृद्धि से किसानों को 62635 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। श्री सिंह और श्री प्रसाद ने बताया कि गेहूं का कृषि उत्पादन लागत मूल्य 866 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि इसके एमएसपी के निर्धारण में 112 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है ।

इस बार एमएसपी में पिछले साल की तुलना में 105 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी है। उन्होंने कहा कि चने का उत्पादन लागत मूल्य 2637 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि इसके एमएसपी में 75 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । पिछले साल की तुलना में इस बार 220 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुयी है । मसूर का उत्पादन लागत 2532 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि इसके एमएसपी में 67 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर 4475 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है । यह पिछले साल की तुलना में 225 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है ।

सरसों का उत्पादन लागत 2212 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि इसका एमएसपी 4200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । श्री सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई सुधार किये गये हैं और अब यदि किसानों के दावे के भुगतान में दो माह से अधिक का देर किया जाता है तो बीमा कम्पनियों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ इसका भुगतान करना होगा । इसी तरह राज्य सरकार बीमा राशि का अपना शेयर तीन माह से अधिक देर से करती है तो उसे भी 12 प्रतिशत का ब्याज देना होगा ।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और सुधार के लिए कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिसमें रिजर्व बैंक आफ इंडिया , वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधिकारी को शामिल किया गया है ।