लखनऊ। नगर निगम में तय राशि से महंगे दर पर कान्हा उपवन के जानवरों के लिए चारा खरीदने का मामला सामने आया है।CAG ऑडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। ऑडिट में सवाल खड़ा किया गया है कि चोकर और भूसा खरीद पर ठेकेदार को 29.04 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। अब इसके बाद शासन की तरफ से नगर निगम अधिकारियों से जवाब भी मांग लिया गया है। हालांकि अधिकारी इसको गलत करार दे रहे हैं।

2018-2019 में चारा का कराया गया था टेंडर

लखनऊ का कान्हा उपवन पूरे प्रदेश में सबसे बेहतर माना जाता है। बीजेपी सरकार से पहले से यहां पर 10 हजार से ज्यादा गायों के रहने और उनके खाने का इंतजाम है। ऑडिट में बताया गया है कि चारा के लिए 2018-2019 में टेंडर कराया गया था।

उस दौरान भूसे की दर करीब 500 रुपए तथा चोकर की दर 1850 रुपए कुंतल तय हुआ था। संबंधित फॅर्म के ठेकेदार ने उसी हिसाब से वर्क ऑर्डर भी जारी किया था। लेकिन ऑडिट के अनुसार ठेकेदार को अधिक दर से भुगतान किया गया, जिससे विभाग को 29.04 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा है। अब इसी आधार पर शासन से जवाब मांगा गया है।

जाना-माना लखनऊ का कान्हा उपवन

लखनऊ का कान्हा उपवन काफी बेहतर और आधुनिक सुविधाओं वाला माना जाता है। यहां नेता से लेकर हाईकोर्ट के जज तक व्यवस्था देखने के लिए आते हैं। रोजाना करीब 10 से 11 हजार गाय और बछड़ों का खाना नगर निगम की तरफ से दिया जाता है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जब लखनऊ के मेयर थे तो उन्होंने यह व्यवस्था शुरू की थी। उसके बाद आने वाली सभी सरकार ने इसके विकास पर ध्यान दिया था।

आरोप है कि गड़बड़ी नहीं हुई

इस मामले में नगर निगम के संयुक्त निदेशक डॉ. एके राव का कहना है कि चारा खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया हमेशा अपनाई जाती है। सीएजी की तरफ से कोई आपत्ति लगाई गई है, उसका जवाब शासन को दे दिया गया है, विभाग की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई है।

आर्थिक मोर्चे पर नाकाम मोदी सरकार के शासनकाल में अब भारतीय रेलवे भी बर्बादी की तरफ़ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ख़बर है कि भारतीय रेलवे की कमाई 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस बात का ख़ुलासा महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से हुआ है।

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे का परिचालन अनुपात (ऑपरेटिंग रेशियो) वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 प्रतिशत पर पहुंच गया है। जिसका मतलब यह है कि रेलवे को 100 रुपये कमाने के लिए 98.44 रुपये खर्च करने पड़े हैं। इस आंकड़े को आप इस तरह समझ सकते हैं कि रेलवे अपने तमाम संसाधनों से 2 फीसदी पैसे भी नहीं कमा पा रहा है।

साल दर साल ऑपरेटिंग रेशियो

कैग के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2008-09 में रेलवे का परिचालन अनुपात 90.48 फीसदी 2009-10 में 95.28 फीसदी, 2010-11 में 94.59 फीसदी, 2011-12 में 94.85 फीसदी, 2012-13 में 90.19 फीसदी 2013-14 में 93.6 फीसदी, 2014-15 में 91.25 फीसदी, 2015-16 में 90.49 फीसदी, 2016-17 में 96.5 फीसदी  और 2017-18 में 98.44 फीसदी तक पहुंच चुका है।

कैग ने कहा कि रेलवे का खाता 1,665.61 करोड़ रुपए के अधिशेष के बजाए 5,676.29 करोड़ रुपए के नेगेटिव बैलेंस के साथ समाप्त होता, लेकिन उसे एनटीपीसी और इरकॉन से एडवांस प्राप्त हो गया है। यदि इस एडवांस को शामिल ना किया जाए तो संचालन औसत 102.66 फीसदी पर पहुंच जाता।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रेलवे पैसेंजर और अन्य कोच सेवा पर आ रही संचालन लागत के अनुसार कमाई नहीं कर पा रहा है। वह अपने फ्रेट ट्रैफिक से होने वाली कमाई का 95 फीसदी मुनाफा पैसेंजर और अन्य कोच सेवाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में इस्तेमाल कर रहा है।

कैग की रिपोर्ट में इस संकट से निपटने के लिए कुछ सिफारिशें भी की गई है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि रेलवे को इंटरनल रेवेन्यू (IR) बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि सकल और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता रोकी जा सके। इसमें सिफारिश की गई है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान रेल द्वारा वहन किए गए पूंजीगत व्यय में कटौती हुई है।