झारखंड के बहुचर्चित खनन घोटाले की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने सोमवार को राज्यभर के 16 ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें कोलकाता, पटना और झारखंड के विभिन्न शहरों के ठिकाने शामिल हैं। सीबीआई की यह छापेमारी झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों और खनन पट्टे वितरण में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रही जांच का हिस्सा है। एजेंसी ने यह कार्रवाई खनन पट्टों के आवंटन में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और अवैध खनन के आरोपों की जांच के तहत की है। इसके अलावा, जांच के दौरान कई उच्च अधिकारियों और व्यापारियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सीबीआई की टीम ने झारखंड के रांची, धनबाद, कोलकाता, पटना और अन्य स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं, जो घोटाले से संबंधित हैं। इन दस्तावेजों में खनन के लाइसेंस, भुगतान रिकॉर्ड, और खनन कंपनियों से जुड़े लेन-देन से संबंधित जानकारी शामिल है।

खनन घोटाले का मामला झारखंड में खनिज संपत्तियों का गलत तरीके से आवंटन करने और खनन से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करने के आरोपों के तहत यह जांच चल रही है। यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि राज्य में कई खनन पट्टों को बिना उचित प्रक्रिया के वितरित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

सीबीआई की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी में मिले साक्ष्यों के आधार पर अगले कदम उठाए जाएंगे और मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सीबीआई राज्य सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों से भी सहयोग ले रही है ताकि इस घोटाले के सभी पहलुओं की जांच पूरी की जा सके।

यह छापेमारी राज्य में चल रही अन्य भ्रष्टाचार की जांचों का भी हिस्सा मानी जा रही है, और इससे यह साफ संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार ने खनन घोटालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरतने का निर्णय लिया है। निष्कर्ष झारखंड के खनन घोटाले की जांच में सीबीआई की ताजा छापेमारी से यह स्पष्ट है कि जांच के दायरे में अब तक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं उजागर हो रही हैं। यह घोटाला सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी के रूप में उभर रहा है कि खनन क्षेत्र में कड़ी निगरानी और पारदर्शिता की जरूरत है। सीबीआई की कार्रवाई से यह उम्मीद जताई जा रही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और खनिज संसाधनों के सही उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा।

सब्सिडी पर खरीदे गए पोटाश को अवैध रूप से निजी कंपनियों को बेचने का मामला

जोधपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर शुक्रवार अलसुबह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने छापा मारा है। उन पर किसानाें के नाम पर सब्सिडी पर खरीदे पोटाश को अवैध रूप से निजी कंपनियों को बेचने का आरोप है। खबर लिखे जाने तक सीबीआई की कार्रवाई जारी थी।

शुक्रवार को सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम ने मुख्यमंत्री गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर और दुकान पर छापा मारा है। अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि 2007 से 2009 के बीच फर्टिलाइजर बनाने के लिए जरूरी पोटाश किसानों में बांटने के नाम पर सरकार से सब्सिडी पर खरीदी और इसे निजी कंपनियों को बेचकर मुनाफा कमाया। इस मामले की जांच में भी चल रही है। कस्टम विभाग ने अग्रसेन की कंपनी पर करीब 5.46 करोड़ रुपये की पेनल्टी भी लगाई थी। अग्रसेन की अपील पर हाई कोर्ट ने ईडी से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अब इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की है।

बताया गया कि जिस समय सीबीआई उनके घर पहुंची, उस समय अग्रसेन घर पर ही थे। सीबीआई की टीम में पांच अधिकारी दिल्ली और पांच अधिकारी जोधपुर से हैं। फिलहाल टीम के सदस्य जांच में जुटे हैं। अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बताया जाता है कि सीबीआई की एक टीम दुकान पर भी पहुंची है। दोपहर तक सीबीआई की टीम इस पर अनुसंधान में लगी थी।

उल्लेखनीय है कि कुछ अरसे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने भी छापेमारी की थी। मुख्यमंत्री गहलोत इस वक्त दिल्ली में व्यस्त हैं। इस छापेमारी को राजनीतिक ढंग से भी देखा जा रहा है। सीबीआई रेड की जानकारी मिलने पर शहर में चर्चा का माहौल गर्मा गया है।

अवैध खनन, धन उगाही एवं अन्य बड़े अपराधों में लिप्त लोगों के यहां मंगलवार को शुरू हुई सीबीआई की छापेमारी बुधवार को भी जारी रही। बुधवार सुबह सीबीआई की टीमों ने बुलंदशहर जिलाधिकारी अभय सिंह के ऑफिस और घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी से जिला मुख्यालय पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फतेहपुर में डीएम रहने के दौरान अवैध खनन के आरोप में सीबीआई ने यह छापेमारी की है।

मुरादाबाद में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में महाप्रबंधक शैलेश रंजन के घर पर भी सुबह सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। मेरठ में पंजाब नेशनल बैंक में एजीएम रहे शैलेश रंजन हाल ही में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में महाप्रबंधक पद पर तैनात हुए हैं। गाजियाबाद नंबर की दो गाड़ियों में सवार होकर टीम रामनगंगा विहार स्थित इंपीरियल ग्रीन के फ्लैट में पहुंची। उनके चालक को बाहर रोक दिया और टीम ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। सीबीआई टीम की जानकारी मिलते ही पूरी कॉलोनी में खलबली मच गई।

मंगलवार को भी सीबीआई की टीम ने पूरे देश में छापेमारी की थी। बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रमुख सचिव तथा प्रमुख सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग रहे नेतराम(सेवानिवृत्त आईएएस) के गोमतीनगर स्थित आवास पर कागजात जब्त किए। बसपा सरकार में चीनी मिल निगम संघ के एमडी रहे विनय प्रिय दुबे (सेवानिवृत्त आईएएस) के अलीगंज स्थित घर समेत 14 ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने करोड़ों रुपये की संपत्तियों सहित घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। इससे पूर्व आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव से पहले नेतराम और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 225 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों के दस्तावेज कब्जे में लिए थे।