बहराइच। शनिवार को देर २ााम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पोषण समिति/कन्वर्जेन्स समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निर्देश दिया कि पोषण ट्रैकर एप पर प्रत्येक दशा में वास्तविक डाटा को शत-प्रतिशत अपलोड किया जाए। डीएम द्वारा समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 31 अगस्त 2023 तक पोषण ट्रैकर एप पर होने वाली समस्त ऑनलाइन फीडिंग में पुष्टाहार फीडिंग 80 प्रतिशत से अधिक होने के साथ-साथ वजन, होम विजिट, सीबीई गतिविधियों आदि की फीडिंग 95 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।

डीएम मोनिका रानी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया कि निर्धारित तिथि 31 अगस्त 2023 तक मानक के अनुसार फीडिंग न करने वाली परियोजना से सम्बन्धित सीडीपीओ के विरूद्ध कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रालेख 01 सितम्बर 2023 को उनके समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि समस्त मुख्य सेविकाओं के साथ कार्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की सेक्टरवार बैठक कर कराकर पोषण ट्रैकर एप पर मानक के अनुसार फीडिंग कार्य को पूर्ण किया जाय। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि पुष्टाहार से सम्बन्ध में डिमाण्ड-पत्र तथा शून्य से 05 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन बनाने हेतु आधार किट में आ रही तकनीकी समस्या के समाधान के लिए डीएम कीे ओर से सक्षम स्तर पर पत्र भिजवाया जाय।

बैठक के दौरान डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि सक्षम आंगनबाड़ी के अन्तर्गत लर्निंग लैब के समस्त सूचकांकों को भी मानक के अनुरूप संतृप्त किया जाय। डीपीओ को निर्देश दिया गया कि सभी परियोजनाओं को संसाधनों से परिपूर्ण किया जाए। जहां पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है वहां पर उनकी आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। आवश्यकता के अनुसार उपकरण की मांग हेतु उनकी ओर से शासन को पत्र भी भिजवाया जाए। परियोजना अन्तर्गत लक्षित बच्चों के शत-प्रतिशत आधार बनाये जाने के सम्बन्ध में डीएम ने निर्देश दिया कि वीएचएसएनडी सत्र के दौरान अभियान संचालित कर छूटे हुए बच्चों का आधार बनवाया जाए। डीएम ने कहा कि विभाग अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्यों का समय-समय पर पर्यवेक्षण कर शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं समयान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाय।

बैठक का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर ने किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, गोद लिए गये राजस्व ग्रामों के नोडल अधिकारी, गोद लिए हुये गाँवो के नोडल अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारीगण तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे।

कानपुर। लोकसभा एवं विधानसभा पुनर्गठन 2007 के अनुसार नई मतदाता सूची नहीं बनाई गई है।पिछले 15 वर्षों से लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव पुरानी मतदाता सूची से ही कराए गए हैं, नई मतदाता सूची ना होने के कारण, स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में संशोधित नहीं हुए। जिससे की वोटर आईडी होने के पश्चात भी वो अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित रह जाते हैं, इसके चलते मतदान प्रतिशत कम रहता हैं।

कलेक्ट्रेट सभागार में मतदान स्थल परिवर्तन व मत प्रतिशत पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद सत्यदेव पचौरी ने जिलाधिकारी से कहा कि नवीन गठित मतदेय स्थलों को वहीं गठित किया जाए जहां जनसंख्या घनत्व हो। नए मतदाता बनाए जाने के लिए अभियान चलाने तथा पुराने मतदाताओं को आधार कार्ड से जोड़े जाने की भी आवश्यकता है।

नए मतदाता बनाने का अभियान चलाने व पुराने मतदाताओं को आधार कार्ड से जोड़े जाने की आवश्यकता: सांंसद पचौरी

सांसद पचौरी ने अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि असम और बंगाल जैसे राज्य ने यह सुधार करके अपने मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। हाल ही के आसाम वह बंगाल के चुनावों में 75-80% मतदान प्रतिशत रहा है।इस अवसर पर डीएम विसाख जी अय्यर, एडीएम सिटी एडीएम फाइनेंस, विधायक सरोज कुरील, उपाध्याय गणेश शुक्ला , महामंत्री अवधेश सोनकर वह विभिन्न अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे ।

बहराइच। शासन के सर्वाेच्च प्राथमिकता वाले 37 सूत्रीय विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में देर शाम आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों का आहवान किया गया कि प्रयास इस बात का करें कि सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति प्रदेश के टॉप टेन से कम न हो। अधिशाषी अभियन्ता विद्युत को निर्देश दिया गया कि विभागीय अधिकारियों से समन्वय कर विद्युत बकाया का भुगतान कराएं तथा जिन विभागों की बकाये की धनराशि अधिक है उनके कार्यालयाध्यक्षों को पत्र प्रेषित कराएं तथा झटपट पोर्टल पर लम्बित आवेदनों का निस्तारण भी सुनिश्चित कराया जाये।

डीएम ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया गया कि सेवा से संतृप्तीकरण अभियान अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर लगने वाली चौपाल में जनसहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत गौवंशों का वितरण कराया जाए तथा निराश्रित गौवंशों को मुख्यमार्ग से हटाकर उन्हें निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित कराया जाय। मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रशिक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एस.ओ.), ए.एन.एम. व आशा को गोल्डेन कार्ड बनाए जाने का प्रशिक्षण दिलाया जाय ताकि गोल्डेन कार्ड बनाए जाने में अपेक्षित प्रगति हो सके। डीएम ने परिवार नियोजन अन्तर्गत सास-बहू सम्मेलन का आयोजन सुनिश्चित कराए जाने के भी निर्देश दिये। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार न्यूनतम 90 प्रतिशत दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाये।

अमृत योजना के तहत निर्मित होने वाले पार्कों के निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा के दौरान विगत 02 माह से ही भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत स्थिर दिखाये जाने पर डीएम ने कड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि पार्क का निर्माण तत्काल पूर्ण कराया जाय। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि समीक्षा बुकलेट तथा वास्तविक डाटा में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। डीएम ने सचेत किया कि बुकलेट में आंकड़ों का मिलान सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अवश्य कर लिया जाय अन्यथा की स्थिति में दोषी अधिकारियों का वेतन बाधित करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को विभागीय पोर्टल को अपडेट करने का भी निर्देश दिया।

बैठक के माध्यम से डीएम मोनिका रानी ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित कराएं, कोई भी संदर्भ डिफाल्टर श्रेणी में दर्ज नहीं होना चाहिए। जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आईजीआरएस सहित अन्य स्तरों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का अपने स्तर पर पर्यवेक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोई सन्दर्भ डिफाल्टर न हों तथा निस्तारण की गुणवत्ता ऐसी हो कि फरियादी की गई कार्यवाही से संतुष्ट हो जाय। बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का कड़ा संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।

इस अवसर पर डीएफओ बहराइच संजय शर्मा, सीएमओ डॉ एस.के. सिंह, एसडीएम पयागपुर दिनेश कुमार, महसी के राकेश कुमार मौर्या, नानपारा के अजित परेश, डीडीओ महेन्द्र कुमार पाण्डेय, सीवीओ डॉ राजेन्द्र प्रसाद, जिला विद्यालय निरीक्षक नरेन्द्र देव पाण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजकपूर, पीडीडीआरडीए राज कुमार, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, डीसी मनरेगा के.डी. स्वामी, डीपीआरओ राघवेन्द्र द्विवेदी, डीएसओ नरेन्द्र तिवारी, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय, नोडल सरयू नहर खण्ड परियोजना दिनेश कुमार, सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। जिंसमे उन्होंने जूम के माध्यम से जुड़कर उप जिलाधिकारियो को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अवशेष लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए तहसील स्तर पर बैठक कर ब्लाक स्तर की कमेटी गठित करते हुए न्याय पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक कराए और इसकी प्रगति रिपोर्ट से भी अवगत कराए।

कैंप का आयोजन कराने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी, लीड बैंक प्रबंधक, जनपद के गैस एजेंसी के नोडल अधिकारी से समन्वय बनाते हुए कैंप का अयोजन किया जाय। साथ ही कैंपवार नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाय। कार्यक्रम का वृहद प्रचार प्रसार भी कराया जाय। जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अवशेष लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए ग्रामवार सूची बनाकर कोटेदारो से समन्वय बनाकर कैंप के माध्यम से आधार कार्ड लिंक कराए।

लीड बैंक प्रबंधक से कहा कि कैंप में अधिकारियों/कार्मिकों की तैनाती की जाये। उसका नाम, पद, मोबाइल नंबर, कैंपवार ड्यूटी लगाई जाय। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से सब्सिडी से छूटे लाभार्थियों को सब्सिडी देने में कोई समस्या न आये। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर, बिंदकी, खागा, जिला पूर्ति अधिकारी, एलडीएम, नोडल अधिकारी गैस एजेंसी, जिला सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।

बहराइच में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित नारको-को-आर्डिनेशन समिति की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाय कि मेडिकल स्टोर्स की दुकानों से नारकोटिक्स ड्रग्स तथा प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री ने होने पाए। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स ड्रग्स तथा प्रतिबंधित दवाओं का युवा पीढ़ी पर बुरा असर पड़ रहा है। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी प्रकार की अपराध निरोधक इकाईयों व सम्बन्धित विभागों तथा एस.एस.बी. के बीच बेहतर से बेहतर समन्वय होना चाहिए। नारकोटिक्स ड्रग के अवैध व्यापार, संचरण तथा बिक्री पर प्रभावी अंकुश के इन्फोर्समेन्ट एजेन्सियों के बीच की बान्डिंग अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

डीएम मोनिका रानी ने कहा कि अपराध निरोधक इकाईयों एवं सम्बन्धित विभागों के बीच किसी प्रकार की संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सभी जिम्मेदार अधिकारियों व कार्मिकों के मोबाइल नम्बर एक-दूसरे के पास भी रहें। नारकोटिक्स ड्रग्स तथा प्रतिबंधित दवाओं के संचरण, व्यापार व अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए डीएम ने संचार तन्त्र को आवश्यकतानुसार विस्तृत एवं मज़बूत करने का भी सुझाव दिया। युवा पीढ़ी को नारकोटिक्स ड्रग्स तथा प्रतिबंधित दवाओं से दूर रखने के लिए डीएम ने स्कूल के माध्यम से छात्र-छात्राओं के बीच जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये। डीएम ने सुझाव दिया कि युवा पीढ़ी की रूचि के अनुसार खेल-कूद, सांस्कृतिक, प्रश्नोत्तरी तथा निबन्ध लेखन, वाद-विवाद जैसी गतिविधियों का आयोजन कर उन्हें इनके दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाय।

डीएम ने निर्देश दिया खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस, आबकारी व अन्य विभागों को निदेश दिया कि संयुक्त रूप से जिले में अभियान संचालित कर विशेषरूप से बार्डर एरिया के मेडिकल स्टोरों की नियमित रूप से जांच करें ताकि नशे के विकल्प के रूप में प्रतिबन्धित दवाओं के सेवन को रोका जा सके। डीएम ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग के गार्डस व कर्मियों के माध्यम से जंगल के रास्तों पर निगरानी रखी जाय ताकि ड्रग्स के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके।

बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा होम्योपैथिक दुकानों पर ज्यादा अल्कोहलिक तीव्रता की विक्री की जा रही टिंचर पर भी नियंत्रण रखने हेतु निरीक्षण करने एवं आवश्यकतानुसार कर्यवाही करने के निर्देश दिये गये। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी सुधांशु सिंह व एसएसबी 42वीं वाहिनी के उप कमाण्डेंट अनिल कुमार यादव द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री एवं तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु विभाग द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी, डीएफओ बहराइच संजय शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एस.के. वर्मा, एसडीएम नानपारा अजित परेश, कैसरगंज पंकज दीक्षित, पयागपुर दिनेश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्ता, उप प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग रमेश चौहान, उप कमाण्डेंट 59वीं एसएसबी हिमांशु दुबे, आबकारी निरीक्षक विवेक सिंह चौहान, विमल मोहन वर्मा, डा. समता सरोज, राकेश कुमार यादव, विपिन कुमार सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । अमौली ब्लॉक मुख्यालय के बीआरसी0 कक्ष में खण्ड शिक्षा अधिकारी कुँवर सिंह कमल की अध्यक्षता में समस्त संकुल शिक्षक 40 सदस्यों के साथ निपुण मिशन बैठक का आयोजन किया गया। जिसमे कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। संकुल स्तरीय बैठकों के एजेंडा के अकादमिक पक्ष पर चर्चा एवं समझ बनाना। संकुल स्तरीय बैठकों का एजेंडा प्रधानाचार्य के माध्यम से संकुल स्तर तक पहुँचाना और उसकी तैयारी संकुल स्तरीय बैठकों में बेस्ट प्रैक्टिस साझा, डेमो कालांश के पठन आदि पर समीक्षा करना।

शिक्षक के स्कूल को निपुण स्कूल बनाने की योजना पर चर्चा तथा उस विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिका को माडल के रूप में बैठक में तथा विद्यालय में सहयोग करने की योजना बनाने के लिए प्रेरित करने पर चर्चा की गयी। बैठक में अरविन्द्र यादव, अमर पाल गौतम, रामशंकर पटेल, आशीष कुमार, कुंज बिहारी वर्मा सहित करीब तीन दर्जन अध्यापक और अध्यापिकाएं उपस्थित रहे।

बहराइच। जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बुधवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में सिचाई एवं जल संसाधन विभाग की जिला परिक्षेत्र विकास समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में क्षेत्रों का चयन कर कुलाबा कमाण्ड एरिया के तहत कच्ची, पक्की गूल व संरचनाओं के निर्माण कार्याे का अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देश दिये गये कि कार्य को निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण किया जाय ताकि इसका लाभ किसानों को प्राप्त होने लगे।

बैठक के दौरान भूमि संरक्षण अधिकारी सुश्री आकांक्षा यादव ने बताया कि विकास खण्ड मिहींपुरवा में हरखापुर माईनर के पांच कुलाबो, क्षेत्रफल 358.71 हे. व सुजौली माईनर के 10 कुलाबो, क्षेत्रफल 531.95 हे., विकास खण्ड विशेश्वरगंज के गिनधरिया, रजबहा के 13 कुलाबो क्षेत्रफल 454.77 हे. एवं रनियापुर रजबहा का 01 कुलाबों क्षेत्रफल 29.36 हे. में कार्य कराया जायेगा जिससे लगभग 477 कृषक लाभान्वित होगें।

इस अवसर पर उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, उप निदेशक सिचाई एवं जल संसाधन गोण्डा-2 दिनेश मोहन, गोण्डा-1 आर.बी.के. सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी अजित प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता सरयू नहर खण्ड-1 नानपारा मनीष कुमार, श्रीमती निशी गंगवार, भूमि संरक्षण अधिकारी सिचाई एवं जल संसाधन विभाग बहराइच-2 रामचन्द्र सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता वाले 37 बिन्दुओ की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी श्रुति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमे उन्होंने सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए मातहतों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में नवीन सड़क निर्माण/मरम्मत, सेतुओ, अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से एवं चरणबद्ध तरीके से समय से कार्य को पूर्ण कराना कार्यदायी संस्थाएं सुनिश्चित करें। कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाह क्षम्य नही होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागो के जो विद्युत बिल बकाया है वह जमा कराएं। जो विभाग विद्युत बिल का भुगतान कर चुके है उसकी सूची अधिशाषी अभियंता विद्युत हाईड्रिल को उपलब्ध करा दे।

सीएम के प्राथमिकता वाले प्रमुख 37 बिन्दुओं पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डेन कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाए। साथ ही जिन लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बन चुके है उनको मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक करते हुए स्वास्थ्य सुविधाए मुहैया कराई जाये। साथ ही गर्भवती, धात्री, बच्चों का टीकाकरण समय से शत प्रतिशत कराए। उन्होंने कहा कि पशुओं का टीकाकरण व पशुओं की ईयर टैगिंग का कार्य शत प्रतिशत कराया जाये। मुख्यमंत्री सहभागिता योजनांतर्गत जरूरतमंदों को दुधारू गाय उपलब्ध करवा उसकी निगरानी भी रखी जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के आधार फीडिंग के कार्य शेष रह गए हैं। उनको फीड कराने के निर्देश उप कृषि निदेशक को दिए।

इस दौरान डीएम श्रुति ने आंगनबाड़ी, परिषदीय विद्यालयों में कायाकल्प के कार्य में तेजी लाये जाने व जिस विभाग द्वारा कायाकल्प का कार्य किया जा रहा है उसकी शतत निगरानी बनाए रख कार्य पूर्ण हो जाने की रिपोर्ट संबंधित विभाग व पंचायती राज विभाग की सम्मिलित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। पंचायती राज विभाग द्वारा गाँवों में हैंडपंप रिबोर/मरम्मत का कार्य पूर्ण कराए जाने व हैण्ड पम्पो का सावर्जनिक उपयोग कराये जाने व ब्यक्तिगत प्रयोग करने वालो के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश मातहतों को दिये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 अशोक कुमार, जिला विकास अधिकारी प्रमोद सिंह, पीड़ी डीआरडीए0 शेषमणि सिंह, उपायुक्त स्वतः रोजगार लालजी यादव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उप कृषि निदेशक राममिलन सिंह परिहार सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं कार्यदयी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । शासन की मंसानुसार आवाम को त्वरित न्याय दिलाए जाने के लिए शनिवार को जिले के सभी थानों में सम्पूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमे सभी थानों में 162 फरियादियों ने अपनी शिकायते दर्ज करवाई। जिसमे राजस्व की 107, पुलिस की 55 शिकायतें शामिल रहीं।

सर्वाधिक मामले राजस्व के छाए रहे। प्राप्त शिकायतों में 23 शिकायतों का पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके से निस्तारण करवा दिया। शेष सभी को जांच कर कार्यवाही का आश्वासन देकर चलता कर दिया। गाजीपुर व राधानगर थाने में स्वयं एसपी राजेश कुमार सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता से सुन उनके समय बद्धता के साथ गुणवत्ता व न्याय पूर्ण ढंग निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।

साथ ही थाना समाधान दिवस के रजिस्टरों का गहनता से अवलोकन कर मातहतों को पुलिसिंग और कानून व न्याय ब्यवस्था के सुधार के आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस अवसर पर एसपी राजेश कुमार सिंह सीओ जाफरगंज परशुराम त्रिपाठी, सिटी, समेत दोनों थानों के थाना प्रभारी निरीक्षक व राजस्व अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

बहराइच। मुख्यमंत्री के सर्वाेच्च प्राथमिकता वाले 37 सूत्रीय विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा हेतु विगत दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निर्देश दिया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी निर्धारित समय अवधि में अपने-अपने कार्यालयों में उपसिथत रहकर जन समस्याओं की सुनवाई करें तथा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का समयबद्धता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण कराएं। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि कार्यालयों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें, अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय से उपस्थिति, कार्यालय के निष्प्रयोज्य उपकरणों, फर्नीचर एवं अभिलेखों का नियमानुसार निस्तारण कराएं।

डीएम ने निर्देश दिया कि आई.ई.सी. मद में प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध बजट से विभागीय योजनाओं एव कार्यक्रमों का डिस्प्ले बोर्ड, होर्डिंग्स एवं फ्लेक्सी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आमजन को योजनाओं की पात्रता इत्यादि की जानकारी हो सके और शासन की मंशानुरूप अधिक से अधिक लोग योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें। डीएम मोनिका रानी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया आईजीआरएस अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों का समयबद्धता के साथ निस्तारण करें। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में न जाने पाये।

डीएम मोनिका रानी ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं व प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमिति रूप से कार्यस्थल का निरीक्षण कर परियोजनाओं को पूर्ण कराये साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जो प्रोजेक्ट पूर्ण हो गये हैं उन्हें उपयोग में भी लाया जाय। आनगोईंग प्रोजेक्ट्स को निर्धारित मानक व समयबद्धता के साथ पूर्ण करायें तथा धनाभाव के कारण अपूर्ण परियोजनाओं के लिए अवशेष धनराशि की मांग करें। ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए डीएम ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी तालाबों एवं पोखरों को पानी से भरवा दें ताकि किसी भी पशु-पक्षी को पीने के पानी की समस्या न रहे। नहरों के संचालन की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि नहरों का संचालन निर्धारित रोस्टर के अनुसार संचालन कराकर नहरों की टेल तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो।

विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि विभागीय अधिकारी बैंको से समन्वय कर ऋण पत्रावलियों को समय से निस्तारण कराते हुए ऋण की वितरण भी सुनिश्चित कराये ताकि लाभार्थी अपना रोजगार शुरू कर सके। डीएम द्वारा अग्रणी बैंक प्रबन्धक (एल.डी.एम.) को निर्देश दिया गया कि सभी बैंक शाखा प्रबन्धकों के साथ बैठक करायी जाए। सहायक श्रमायुक्त को निर्देश दिया गया कि शहरी क्षेत्र में अभियान संचालित कर उद्यम से जुड़े हुए श्रमिकों का अधिकाधिक पंजीकरण कराया जाए साथ ही बाल श्रम पर प्रभावी अंकुश के लिए प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जाए।

जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, कौशल विकास मिशन को निर्देश दिया गया कि विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बहराइच से समन्वय स्थापित कर वृहद स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कराया जाए। जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिया गया कि चिलवरिया चीनी मिल में कृषकों के बकाये गन्ना मूल्य के भुगतान की कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कराएं। गन्नाधिकारी से कहा गया कि लम्बित बकाये भुगतान की कार्यवाही का अनुश्रवण भी करते रहें। उप दुग्धशाला विकास अधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले की सक्रिय दुग्ध समितियां जिनके द्वारा दुग्ध की सप्लाई की जा रही है उनका नियमानुसार भुगतान कराएं।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, अपर जिलाधिकारी अनिरूद्ध प्रताप सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, उपायुक्त मनरेगा के.डी. गोस्वामी, उपायुक्त स्वतः रोजगार रामेन्द्र कुशवाहा, पीडी, डीआरडीए पी.एन. यादव, नोडल अधि.अभि. सरयू नहर खण्ड दिनेश कुमार व ड्रेनेज खण्ड के शोभित कुशवाहा, उप कृषि निदेशक टी.पी. शाही, पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप, बीएसए अव्यक्त राम तिवारी, सहायक श्रमायुक्त सिद्धार्थ मोदियानी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. अर्चना सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमा शंकर, जिला वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार व अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।