भारत के सीजेआई बीआर गवई ने जजों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के दौरान दो बार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज किया, क्योंकि उस समय अंतिम निर्णय सरकार का था। सीजेआई ने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकता है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने यह बातें ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में ‘न्यायिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना’ के विषय पर कही। इस सम्मेलन में इंग्लैंड और वेल्स की लेडी चीफ जस्टिस बैरोनेस कैर और यूके के सुप्रीम कोर्ट के जज जॉर्ज लेगट भी शामिल थे।

सीजेआई ने कहा, ‘भारत में, न्यायिक नियुक्तियों में मुख्य विवाद यह रहा है कि फैसला किसका होता है। 1993 तक, भारत में जजों की नियुक्ति का अंतिम निर्णय कार्यपालिका का होता था। इस अवधि में, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भी कार्यपालिका ने दो बार जजों के फैसले को अनदेखा किया, जो परंपरा के खिलाफ था।’

उन्होंने पद के लिए जिन दो जजों को नजरअंदाज किया गया, उनका उल्लेख भी किया। जस्टिस सैयद जाफर इमाम को 1964 में शीर्ष पद नहीं दिया गया क्योंकि वे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से पीड़ित थे, और उस समय की सरकार ने जस्टिस पीबी गजेंद्रगढ़कर को यह पद सौंपा। वहीं, जस्टिस हंस राज खन्ना को 1977 में इंदिरा गांधी सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा था, जब उनके फैसले के बाद उन्हें मुख्य न्यायाधीश का पद खोना पड़ा।

सीजेआई ने आगे कहा कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द कर दिया था, क्योंकि इस अधिनियम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर किया। उन्होंने कहा, ‘कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना हो सकती है, लेकिन कोई भी समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आना चाहिए।’

लखीमपुर : इलाज के लिए गया था परिवार, पीछे से चोरों ने कर दिया घर साफ, लाखों नकदी-जेवर चोरी

बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों ने अब सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया है। साथ ही मांग की है कि चीफ जस्टिस के साथ-साथ सभी जज इस्तीफा दे दें। अनगिनत प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया है। जिसके बाद मजबूर होकर चीफ जस्टिस ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है।

बता दें बांग्लादेश में शनिवार को फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाद अब ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया है। साथ ही चीफ जस्टिस के साथ-साथ सभी जजों को एक घंटे के अंदर इस्तीफा देने को कहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन बढ़ने लगा तो चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने न्याय व्यवस्था के प्रमुख पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है।

बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर जज और चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन इस्तीफा नहीं देते हैं तो वे उनके आवासों पर धावा बोल देंगे। वहीं बांग्लादेश में हुए भयंकर विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को भी मजबूर होकर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज भी इस्तीफा दे सकते हैं।

यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कल (शुक्रवार ) को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी।

वही याचिका में कहा गया है कि हाइकोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है कि वह इस एक्ट को रद्द कर दे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.।मदरसा संगठन सुप्रीम कोर्ट राहत की उम्मीद भी जता रहे।

गोंडा। मनकापुर में समलैंगिक विवाह के विरोध में विश्व हिंदू परिषद नंदिनी नगर के जिला संयोजक विधि प्रकोष्ठ केके सिंह के नेतृत्व में विहिप पदाधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार को संबोधित ग्यारह सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार परशुराम को सौंपा है। शनिवार को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि समलैंगिक विवाह जैसी विलक्षण कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक करना और विरोध करना हमारा कर्तव्य है। शास्त्रीय हिंदू कानून में विवाह को एक आवश्यक संस्कार माना गया है। पवित्र वेद कहता है कि मनुष्य को अपनी पत्नी और संतान के साथ मिलकर धर्म का पालन करना चाहिए। समान लिंग विवाह की अवधारणा विनाशकारी है। जिसका मुख्य रूप से युवाओं और बच्चों की नैतिकता, चरित्र मानसिकता और स्वास्थ्य पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

समाज में विवाह एक परिवार की नींव का आधार है योन व्यवहारों के विनियमन से लेकर के प्रजनन पालन.पोषण बच्चों की सुरक्षा सामाजिकरण और नस्ल संरक्षण विवाह के कुछ मूल उद्देश्य है। समान लिंग व्यवहार की अवधारणा से इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।अतः समलैंगिक व्यवहार को विवाह के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। समलैंगिक संबंधों को गैर अपराधीकरण के बाद समान लिंग वाले जोड़ों को विवाह का अधिकार प्रदान करना न्यायालय की अति सक्रियता का प्रतीक है। विवाह एक विशेषाधिकार है जो प्रकृति के नियमों के अनुसार एक परिवार के निर्माण और संरक्षण का अधिकार देता है।

यह हमें सामाजिक अराजकता की ओर ले जाएगा। यह समूह भविष्य में अपनी यौन अल्पसंख्यक स्थित का हवाला देते हुए नए.नए अधिकारों की बात करेगा और अनेक समस्याएं पैदा करेगा। तब स्थिति समाज और न्यायालयों के लिए कहीं अधिक जटिल होगी और समाज में गैरजरूरी संघर्ष पैदा करेगी। इस मौके पर जिला कार्याध्यक्ष जनार्दन सिंह, अरुण कुमार पांडेय, विकास गिरी, दीपू तिवारी, पंकज पाठक, जितेंद्र दुबे, केपी त्रिपाठी, अंबरीश तिवारी, सीपी पाठक, जेपी तिवारी, पीएस पांडेय, शिवराज सिंह, शिवकुमार कौशल आदि लोग मौजूद रहे।