पसगवाॖॅ खीरी। चारागाह की जमीन पर दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब गोवंश किसानों के खेतों में घुस कर फसल खा रहे है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत आईजीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है। जबकि राजस्व विभाग द्वारा चारागाह की जगह पर रोक लगाई गई थी इसके बाद भी दबंगई के बल पर उस जगह पर दबंगो के द्वारा चारागाह की जमीन को जोतकर गन्ने की खेती की जा रही है जिससे ग्रामीणों में काफी रोष व्यापत है। ताजा मामला विकासखंड पसगवा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुनौआ का है। 

जिले में चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के कलेक्टर के आदेश के बावजूद क्षेत्र की चारागाह को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पंचायत प्रशासन सख्त रवैया नहीं अपना रहा है। वहीं चारागाह भूमि पर किए जा रहे अवैध खनन पर भी रोक नहीं लगाई जा रही है।

क्षेत्र में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर खेती की जा रही है। जिससे मवेशियों के विचरण के लिए जगह नहीं बची है। स्थित सैकड़ो बीघा चारागाह भूमि पर कभी घने पेड़ थे। खनन व भू माफियाओं ने इन पेड़ों को काटकर वहां अधिकार जमा लिया। अतिक्रमियों ने चारागाह भूमि को सिंचाई युक्त खेत बना लिए हैं।

दैनिक भास्कर ब्यूरो,

बकेवर, फतेहपुर । केंद्र व प्रदेश सरकार भले ही आवास विहीन परिवारों को आवास दिलाने के सतत प्रयासरत रही हो किंतु जिम्मेदार अधिकारियों की खाऊ कमाऊ नीति के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। जो कि ग्राम प्रधानो व पँचायत सेक्रेट्रियो की अवैध कमाई का जरिया बन गई है। पात्रों की जगह आवास योजना का लाभ कई अपात्रों को मिल रहा है।

ऐसा ही एक मामला देवमई विकास खण्ड की भैसौली ग्राम पंचायत का प्रकाश में आया है जहाँ के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान समेत कार्यवाहक सचिव पर पीएम आवास योजना में धांधली कर योजना का लाभ पात्रों की जगह अपात्रों को देने व पात्रों का गलत ढंग से पात्रता सूची से नाम काटे जाने का आरोप लगाया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रहे लाभार्थी अरविंद सिंह पुत्र विशाल सिंह ग्राम भैसौली का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल/1076 के माध्यम से आवास की मांग की थी। जहां विभाग द्वारा जांच हेतु वि0 ख0 के ग्राम विकास अधिकारी विवेक उत्तम को सौंपा गया था लेकिन विवेक उत्तम अवकाश में चल रहे हैं जिसके कारण यह जांच कार्यवाहक सचिव कैलाश उत्तम ने की। 

लेकिन ग्राम विकास अधिकारी ने बिना मौके पर पहुंचे किसी अन्य के पक्के मकान की फ़ोटो लगाकर फर्जी निस्तारण कर दिया। प्रार्थी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सचिव मौके पर पहुंचकर जांच किए होते तो शायद मुझ गरीब के सिर पर पक्की छत होती लेकिन ग्राम विकास अधिकारी को जब कुर्सी से उठने की फुरसत होती तब शायद सही जांच हो सकती थी। हालांकि यह जांच का विषय है कि प्रार्थी सही है या विभाग। इस बाबत डीपीआरओ उपेंद्र राज ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी अगर लाभार्थी पात्र होगा तो आवास का लाभ दिलाया जाएगा।