लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताया है। इस पीड़ादायक घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने साफ कहा है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। मंगलवार को शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में ‘मिशन मोड’ में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का कड़ा निर्देश जारी किया है। अब यूपी के सभी 75 जिलों में अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों, मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कुंडली खंगाली जाएगी।

उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, पहले जागरूकता अभियान फिर होगी कानूनी कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी है कि यह पूरा अभियान जनहित और मानवीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलाया जाए। सीएम ने निर्देश दिया कि सबसे पहले व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि लोग खुद सुरक्षा मानकों के प्रति सचेत हों। इसके बाद ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि चेकिंग या अभियान के नाम पर किसी भी व्यापारी या आम नागरिक का मानसिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।

रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, बिल्डिंग के बाहर टांगना होगा फायर विभाग का NOC सर्टिफिकेट

अब उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थानों और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए नियम बेहद कड़े होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि हर जनपद में विशेष टीमों का गठन कर फायर ऑडिट पूरा किया जाए। राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों का विधिवत पंजीकरण (Registration) होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, हर व्यावसायिक भवन के मालिक को अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) को अपने परिसर में ऐसे स्थान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित (Display) करना होगा, जहां से वह हर आने-जाने वाले को आसानी से दिखाई दे।

बेसमेंट में कोचिंग और दुकानों पर परमानेंट बैन, आवासीय प्लॉट पर कमर्शियल काम बंद

सख्त रुख अपनाते हुए सीएम योगी ने कहा कि भवन या भूमि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए उसका नक्शा पास हुआ है। आवासीय भवनों (Residential Properties) में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर आदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट के भीतर कोचिंग क्लासेस या अन्य कोई कमर्शियल काम नहीं होने दिया जाएगा। यदि बेसमेंट का नक्शा पार्किंग के लिए स्वीकृत है, तो वहां सिर्फ गाड़ियां ही खड़ी होंगी।

बिजली लोड की होगी सख्त चेकिंग, लापरवाही पर तुरंत होगी जेल

शॉर्ट-सर्किट की घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी व्यावसायिक भवनों के विद्युत भार (Electricity Load) का नए सिरे से आकलन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी बिजली का लोड निर्धारित मानकों के विपरीत यानी ओवरलोड पाया जाएगा या अन्य नियमों का उल्लंघन होगा, वहां संबंधित भवन मालिक और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राहत और बचाव के लिए कम करना होगा रिस्पॉन्स टाइम, आधुनिक तकनीक से लैस होगा फायर डिपार्टमेंट

सीएम योगी ने बैठक में अलीगंज हादसे के दौरान किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाओं (फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और SDRF) का रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा, लोगों की जान बचाना उतना ही आसान होगा। बैठक में बताया गया कि हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत 14 एम्बुलेंस भेजी गई थीं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हुए हालिया अग्निकांड का हवाला देते हुए यूपी के फायर विभाग को सबसे आधुनिक उपकरणों, संसाधनों और नई टेक्नोलॉजी से लैस करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए बजट में कोई देरी नहीं की जाएगी।

महानिदेशक अग्निशमन सेवा ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में इस समय 326 स्थायी फायर स्टेशन चालू हैं। 26 नए केंद्र बनकर तैयार हैं और 25 का काम तेजी से चल रहा है, जबकि 47 नए केंद्रों की रूपरेखा तैयार हो रही है। सीएम ने बची हुई तहसीलों में भी काम तेज करने को कहा है ताकि जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख का असर अब साफ दिखने लगा है। मामले की समग्र और निष्पक्ष जांच के लिए गठित दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी कार्रवाई बेहद तेज कर दी है। मंगलवार को एसआईटी की टीम सीधे घटनास्थल पर पहुंची और बारीकी से साक्ष्य जुटाए। इसके बाद टीम ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) जाकर भर्ती घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जानने के साथ ही हादसे से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी ली।

SIT ने एक घंटे तक खंगाला कोना-कोना, हर विभाग की तय होगी जवाबदेही

एसआईटी के सदस्य अपर मुख्य सचिव (पर्यटन एवं संस्कृति विभाग) अमृत अभिजात और एडीजी (लखनऊ जोन) प्रवीण कुमार सुबह-सुबह भारी पुलिस बल के साथ अलीगंज स्थित घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने करीब एक घंटे से भी अधिक समय तक पूरी बिल्डिंग के चप्पे-चप्पे का सूक्ष्म निरीक्षण किया।

अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि घटनास्थल की हर एंगल से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। उन्होंने साफ किया कि हादसे से जुड़े सभी व्यक्तियों और संबंधित विभागों के अफसरों से भी कड़ी पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद ही अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार होगी।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए अहम सबूत, जले हुए तार और मलबे से खुलेगा राज

एसआईटी के निरीक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम भी मौके पर मुस्तैद रही। एफएसएल डायरेक्टर आदर्श कुमार और उनकी विशेषज्ञ टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं। टीम ने मौके से जले हुए बिजली के उपकरण, शॉर्ट सर्किट की आशंका वाले तार और मलबे के नमूने (Samples) सील किए हैं।

एडीजी प्रवीण कुमार ने मीडिया को बताया कि इन फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर ही कसूरवारों की लिस्ट तैयार होगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। घटना से जुड़े हर सरकारी विभाग के उत्तरदायित्व को जांच के दायरे में कड़ाई से शामिल किया गया है।

सीएम योगी के निर्देश पर 7 दिनों में सौंपनी है रिपोर्ट, अब तक 4 गिरफ्तार

इस हादसे की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना मिलते ही अपना अलीगढ़ दौरा बीच में ही रद्द कर दिया था और सीधे लखनऊ आकर घटनास्थल का मुआयना किया था। सीएम योगी ने खुद केजीएमयू जाकर घायलों का ढांढस बंधाया था और अधिकारियों को 7 दिन के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया था।

मुख्यमंत्री के इसी सख्त निर्देश के बाद अब तक इस मामले में लापरवाही बरतने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि चार बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) किया गया है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद कई और बड़े नामों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

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लखनऊ। अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही सीएम योगी अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर अलीगढ़ से सीधे लखनऊ पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया, बल्कि देर रात एक हाईलेवल मीटिंग बुलाकर लापरवाह सिस्टम पर कड़ा हंटर चलाया है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश पर अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बिजली, फायर ब्रिगेड और एलडीए (LDA) के 4 बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

अलीगढ़ का मंच छोड़ सीधे अस्पताल और घटनास्थल पहुंचे मुख्यमंत्री

जिस वक्त लखनऊ के अलीगंज में यह खौफनाक मंजर पैदा हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के एक सरकारी दौरे पर जनता को संबोधित कर रहे थे। मंच पर ही उन्हें इस हादसे की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कार्यक्रमों को रद्द करने का एलान किया और तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गए। हालांकि, लखनऊ पहुंचने से पहले ही उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और आलाधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दे दिए थे।

लखनऊ लैंड करते ही सीएम योगी सबसे पहले सीधे ग्राउंड जीरो (घटनास्थल) पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद वह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) गए, जहां उन्होंने भर्ती घायलों का हाल-चाल जाना और डॉक्टरों को उनके मुफ्त और बेहतरीन इलाज के सख्त निर्देश दिए। सीएम ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का बड़ा एलान किया है।

5 कालिदास मार्ग पर हाईलेवल मीटिंग और SIT का गठन

अस्पताल से लौटते ही मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास (5 कालिदास मार्ग) पर आपातकालीन हाईलेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी के निर्देश पर मामले की तह तक जाने के लिए दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया गया है। इस हाई-प्रोफाइल एसआईटी की कमान अपर मुख्य सचिव (अमृत अभिजात) और अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन (प्रवीण कुमार) को सौंपी गई है, जिन्हें 7 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी होगी।

4 गिरफ्तार, 4 अधिकारी सस्पेंड; अब बड़े अफसरों की बारी!

इस अग्निकांड में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सरकार ने चौतरफा कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हादसे के जिम्मेदार 4 अभियुक्तों—रामकृष्ण उपाध्याय (अलीगंज), वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (सीतापुर रोड), तूशॉक कृष्णा जायसवाल (बालागंज) और सुरेश कुमार साहू (मड़ियांव) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

इसके साथ ही, सरकारी विभागों में बैठे लापरवाह कर्मचारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिन 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया है, उनमें शामिल हैं:

• गौरव कुमार (एक्सियन कलेक्शन, बिजली विभाग, जानकीपुरम)

• कमलेन्द्र कुमार सिंह (FSSO प्रभारी, फायर विभाग, इंदिरा नगर)

• अनिल कुमार (असिस्टेंट इंजीनियर – AE, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

• प्रमोद पांडे (जूनियर इंजीनियर – JE, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

सूत्रों की मानें तो यह तो सिर्फ शुरुआत है। 7 दिनों में आने वाली SIT की रिपोर्ट के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और नगर निगम के कई ‘बड़े साहबों’ पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है, जिन्होंने सालों से इस अवैध निर्माण को सह दी थी।