लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक हुई। योगी कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार एवं फायरमैन की सीधी भर्ती में आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होम स्टे नीति-2025 को भी मंजूरी दे दी गई।

योगी कैबिनेट बैठक में अग्रनिवीरों को यूपी पुलिस में 20% आरक्षण

लोकभवन के सभागार में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव अनुमोदन के लिए रखे गए, जिसमें 10 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार एवं फायरमैन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्रिवीरों को (4 साल की सेवा के पश्चात) 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखते हुए क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गयी सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरू की गई है, जो देशभक्त और प्रेरित युवाओं को सशस्त्र बलों (भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना) में सेवा करने का अवसर देती है। इसके तहत अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व अग्निवीरों को प्रदेश सरकार के इस निर्णय का लाभ मिलेगा।

6 कमरे और 12 बेड की होगी अनुमति

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होम स्टे नीति-2025 को भी मंजूरी दे दी गई। इस नई नीति का उद्देश्य राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ठहरने की बेहतर और सुलभ सुविधा उपलब्ध करना है। पर्यटन विभाग के इस प्रस्ताव से प्रमुख धार्मिक या पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के आवास की समस्या का समाधान होगा। बीएंडबी एवं होमस्टे नीति-2025 के अनुसार धार्मिक और पर्यटन स्थलों में कोई भी व्यक्ति अपने 1 से 6 कमरों तक की इकाई को होमस्टे के रूप में रजिस्टर करा सकता है। इसके तहत, अधिकतम 12 बेड की अनुमति होगी। कोई भी पर्यटक लगातार 7 दिन तक इस सुविधा का लाभ उठाते हुए यहां ठहर सकता है। इससे अधिक ठहरने की स्थिति में रिन्यूअल की भी व्यवस्था होगी। अनुमति की प्रक्रिया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई वाली कमेटी के माध्यम से पूरी की जाएगी।

आसान होगा पंजीकरणकैबिनेट फैसल की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे इकाइयों के लिए 500 रुपये से 750 रुपये तक का नाममात्र शुल्क लिया जाएगा। वहीं, शहरी या सिल्वर श्रेणी के होमस्टे के लिए दो हजार रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जीवंत सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों के कारण यह राज्य विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। राज्य में पहले ऐसी कोई नीति न होने के कारण होमस्टे संचालकों को केंद्र सरकार के निधि प्लस पोर्टल पर पंजीकरण कराना पड़ता था। अब राज्य सरकार की इस नई नीति के तहत वे स्थानीय निकायों की अनापत्ति लेकर सरल प्रक्रिया से पंजीकरण कर सकेंगे।

पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावासुरेश खन्ना ने बताया कि इसके अतिरिक्त, इस नीति में वित्तीय प्रोत्साहन और अनुदान की भी व्यवस्था की गई है ताकि राज्य के निवासियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे अपने घरों को पर्यटन हित में उपयोग करें। इस नीति के लागू होने से न केवल पर्यटकों को सस्ते और सुविधाजनक ठहरने का विकल्प मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित होंगे। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत होगा अन्नपूर्णा भवनों का निर्माणसार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिए मॉडल उचित दर दुकानों व अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इन भवनों के निर्माण में गति लाने के लिए राजकोषीय बचत से भी अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। अब मनरेगा के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि या अन्य किसी राज्य या केन्द्र सरकार की योजना, जिसमें इनका निर्माण अनुमन्य है, अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा। जहां इन योजनाओं के माध्यम से धनराशि की उपलब्धता नहीं हो सकेगी, वहां खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा बचत से धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार प्रति जनपद 75-100 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण प्रति वर्ष कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस भवनों के अनुरक्षण इत्यादि की व्यवस्था का भी प्राविधान किया गया है।

5 मेगा श्रेणी की इकाइयों को प्रोत्साहन धनराशि की स्वीकृतियोगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश औद्योपगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017′ के तहत मेगा श्रेणी के औद्यो गिक उपक्रमों के द्वारा 5 इकाईयों को प्रोत्साहन धनराशि दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत एसएलएमजी बेवरेज प्रा० लि०, बाराबंकी को अनुमन्य वितीय प्रोत्साहन/सुविधाओं की प्रथम किस्त के रूप में 38,73,01,888 रुपये, सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स प्रा. लि. मुजफ्फरनगर को 1,88,99,905 रुपये, एसीसी लि., अमेठी को 17,28,07,828 वंडर सीमेन्ट लि. अलीगढ़ को 38,32,30,659 और मून वेबरेजेज हापुड़ को अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधाओं की प्रथम किस्त की धनराशि 8,68,31,672 रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई।

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेकहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होने वाली। आतंकवाद को कुचलने के लिए हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस अभियान से जुड़ना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में पूछिए। हम आतंकवाद को पूरी तरह से कुचलने के लिए तैयार हैं और उसे उसकी ही भाषा में जवाब देंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां उप्र डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई के शुभारंभ के मौके पर संबोधित कर रहे थे। नई दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐलान किया है कि आगे से आतंकवाद की कोई भी कार्रवाई युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। जब तक हम इसे पूरी तरह से कुचल नहीं देते, आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खात्मे के लिए इससे बड़ा प्रहार होगा।

योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है और यह रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। योगी ने तीनों सेनाओं को ऑपरेशन सिंदूर में योगदान के लिए बधाई दी और कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ में बनेगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो रहा है और इसमें 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश लाने और एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। यूपी को देश की सबसे बड़ी और तेज़ी से विकासशील इकोनॉमी बन रहा है। अब यूपी “बीमारू” राज्य नहीं रहा। यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और मेट्रो संचालित हो रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफेंस कारीडोर के रूप में आज का दिन महत्वपूर्ण है। लखनऊ के अलावा छह डिफेंस कोरीडोर स्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा थी कि ब्रह्मोस मिसाइल के साथ डिफेंस मन्यू​फैक्चरिंग में उप्र की भूमिका अहम होगी, आज उनकी बात पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस उत्पादन कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर 26 अभ्यर्थियों को यहां नियुक्ति दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच ट्रेनी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप कर बधाई दी।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सांसद बृजलाल, विधायक राजेश्वर सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के अलावा डीआरडीओ के सचिव व प्रोजेक्ट डायरेक्टर आदि उपस्थित रहे।

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कानपुर। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले (Pahalgam Terror Attack) में मारे गए शुभम द्विवेदी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए कानपुर में उनके पैतृक आवास पर भारी भीड़ जमा हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मृतक शुभम के आवास पर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी ने शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को ढांढस बधाया।

बता दें कि बुधवार की देर रात को शुभम द्विवेदी (Kanpur Shubham Dwiwedi) का पार्थिव शरीर पहलगाम से लखनऊ एयरपोर्ट होते हुए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से सीधा उनके घर लाया गया। सुबह होते ही जब स्थानीय निवासियों को इसकी सूचना मिली, तो वे बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन करने के लिए उनके आवास पर पहुंचने लगे। सभी श्रद्धालु शुभम की शहादत को याद कर रहे हैं और उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।

लखनऊ। उतर प्रदेश सीएम योगी ने वक्फ संपत्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को अवैध मानते हुए तुरंत जब्त किया जाए। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां किसी भी परिस्थिति में वक्फ घोषित नहीं की जा सकतीं।

योगी सरकार ने हाल ही में वक्फ संशोधन बिल को पास करने के बाद एक सख्त नीति अपनाई है। सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल ऐसी संपत्तियों की पहचान करें जो वक्फ के रूप में अवैध रूप से घोषित की गई हैं और जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं।

सीएम योगी की इस पहल का उद्देश्य उन संपत्तियों को चिह्नित करना है जिनका वक्फ बोर्ड द्वारा गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है। ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही संपत्तियां वक्फ मानी जाएंगी, जो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हों।

इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। विभिन्न जिलों में इस अभियान को तेजी से लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन को आवश्यक संसाधनों और दिशा-निर्देशों के साथ सहयोग किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर आश्वासन दिया है कि राज्य में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि एक योगी के रूप में उनकी प्राथमिकता हर व्यक्ति की खुशी और सुरक्षा है। एएनआई के साथ बातचीत में उन्होंने यह दावा किया, “हिंदू सुरक्षित हैं, तो मुसलमान भी राज्य में सुरक्षित रहेंगे।”

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि “सौ हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार निश्चित रूप से सुरक्षित महसूस करेगा।” फिर भी, उन्होंने इसके विपरीत स्थिति पर असहमति जताई, जिसमें कहा कि “यदि सौ मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवार हैं, तो उनकी सुरक्षा की संभावना संदिग्ध है।”

योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि “सौ हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित है। उन्हें अपने सभी धार्मिक कार्यों का पालन करने की स्वतंत्रता होगी।” उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि इन देशों में हुई घटनाएं सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं।

उन्होंने कहा, “अगर धुआं है या किसी को चोट लग रही है, तो हमें इससे पहले ही सावधान हो जाना चाहिए।” इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह सभी समुदायों के लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं और उनकी सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है।

योगी आदित्यनाथ का यह बयान राज्य में समुदायों के बीच समरसता और सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह एक कोशिश है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेने में कोई समस्या न हो।

Free Gas Cylinder : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने होली के पर्व पर उज्जवला योजना की लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इसके लिए तीन अरब रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में इस योजना से जुड़े 1.85 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, जो इस उपहार का लाभ उठा सकेंगी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को निशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए थे। इसके बाद, भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में यह वादा किया था कि वह दिवाली और होली के अवसर पर इन लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल देंगे। बीते वर्ष दिवाली पर भी योगी सरकार ने यह वादा निभाया था और सिलेंडर वितरित किए थे। अब होली के अवसर पर भी इन लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल मिलेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य में 10 हजार से 25 हजार रुपये तक मूल्य वाले भौतिक स्टांप पेपरों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोमवार को योगी कैबिनेट ने इस निर्णय को मंजूरी दी थी, और मंगलवार को स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने संबंधित अधिसूचना जारी की।

इस फैसले के बाद 11 मार्च से 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के गैर न्यायिक स्टांप पेपर विधिमान्य नहीं रहेंगे। यह स्टांप पेपर अब किसी भी तरह के शुल्क भुगतान के लिए मान्य नहीं होंगे। हालांकि, ऐसे स्टांप पेपर पहले से खरीदे गए हैं, तो उन्हें 31 मार्च तक इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर उन्हें वापस किया जा सकता है।

विभागीय प्रमुख सचिव अमित गुप्ता ने इस निर्णय से संबंधित अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार, स्टांप आयुक्त, महानिरीक्षक निबंधन, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को इस आदेश के प्रचार-प्रसार के लिए निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के स्टांप और पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने इसे जनहित में एक क्रांतिकारी निर्णय बताया। उनके अनुसार, इस कदम से ई-स्टांप की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, सरकार की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की ओर बढ़ते कदम की पुष्टि होगी।

मथुरा : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में आयोजित रंगोत्सव कार्यक्रम में इशारों ही इशारों में हिंदुओं के लिए बड़ा बयान दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी।

काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की बारी

सीएम योगी ने अयोध्या और काशी के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि ये दोनों नगरीय क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। काशी और अयोध्या में धार्मिक विकास के बाद अब मथुरा की बारी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का विकास हुआ है, और अब मथुरा, वृंदावन और बरसाना क्षेत्र में भी इस तरह का विकास कार्य किया जाएगा।

यमुना नदी के निर्मलकरण करेंगे सीएम योगी

सीएम योगी ने यमुना नदी के सफाई और सुधार की योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जैसे गंगा नदी को निर्मल करने के लिए काम चल रहा है, वैसे ही यमुना नदी के भी जल्द ही निर्मल होने की उम्मीद है। यह बयान न केवल पर्यावरण सुधार की दिशा में था, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यमुना नदी श्रीकृष्ण के साथ जुड़ी हुई है और ब्रज क्षेत्र के लोगों की श्रद्धा का एक अहम हिस्सा है।

होली और ‘डबल इंजन’ सरकार

होली के त्योहार का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने इसे एकता और मेलजोल का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि होली का पर्व दूरियों को कम करने और लोगों के बीच सामूहिकता बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ ही, उन्होंने ‘डबल इंजन सरकार’ का भी संदर्भ दिया, यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर राज्य के विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगी। यह बयान राजनीतिक दृष्टि से भी था, जिसमें सीएम ने केंद्र में बीजेपी सरकार की ओर इशारा किया।

सीएम योगी ने इशारों में दिया बड़ा संदेश

सीएम योगी ने कहा कि अब मथुरा की बारी है और यमुना नदी को निर्मल बनाने के लिए जल्द ही कार्य शुरू होगा। यह बयान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि उन्होंने इस इशारे से हिंदू धर्म और उसके धार्मिक स्थलों के महत्व को भी पुख्ता किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म के महत्वपूर्ण केंद्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है, और अगले कुछ वर्षों में इन स्थानों को और भी भव्य रूप से विकसित किया जाएगा।

सीएम योगी का यह बयान न केवल धार्मिक विकास की दिशा में था, बल्कि उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से भी मजबूत किया। ‘डबल इंजन सरकार’ का जिक्र करते हुए उन्होंने यह इशारा किया कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एक मजबूत सरकार के रूप में काम करेंगे, जो हिंदू धार्मिक स्थलों के विकास और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देंगे।

सीएम योगी का यह भाषण मथुरा और ब्रज क्षेत्र के धार्मिक महत्व को उजागर करते हुए, इन स्थानों के विकास की योजनाओं का एक स्पष्ट संदेश था। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यमुना नदी का सुधार और अन्य विकास कार्य जल्द ही शुरू होंगे। साथ ही, यह बयान राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के एकजुट प्रयासों को प्रमुखता दी।

लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में महाकुंभ के सफल आयोजन पर चर्चा की। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां महाकुंभ के आयोजन से असंतुष्ट थीं और इसके संबंध में गलत सूचनाएं फैला रही थीं। इसके बावजूद, जनता की आस्था में कोई कमी नहीं आई, और देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं ने महाकुंभ की खुले दिल से सराहना की। इसके बाद सीएम योगी ने महाराष्ट्र में उठे औरंगेज की चर्चा की। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबु आजमी की जमकर आलोचना की। सीएम योगी ने कहा, “अबु आजमी को यूपी भेज दीजिए, यहां हम उनका इलाज कर देंगे।”

सीएम योगी ने बताया कि 45 दिनों के इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिनमें 33 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। इस दौरान एक भी छेड़खानी, लूट या हत्या जैसी अप्रिय घटना नहीं हुई, जो सनातन धर्म के सामाजिक अनुशासन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जातिवाद, क्षेत्रवाद, मत या मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया, जो ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया’ के आदर्श का पालन है।

इसके अतिरिक्त, सीएम योगी ने विधानसभा में एक नाविक परिवार की सफलता की कहानी साझा की, जिसने महाकुंभ के दौरान 130 नौकाओं के माध्यम से 45 दिनों में 30 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत की। इससे स्पष्ट है कि महाकुंभ ने स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ पहुंचाया।

महाकुंभ के आयोजन में लगभग 7,500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अनुमानित रूप से 3.5 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ। सीएम योगी ने इसे सनातन धर्म के लिए गौरव की बात बताते हुए कहा कि इस आयोजन की सफलता की गूंज दुनिया भर में सुनाई देगी।

UP Budget 2025 : यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हुआ। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी पवित्र स्नान किया। अलग-अलग जाति, पंथ और धर्म के लोग अगर श्रद्धा भाव से आए थे, तो उन्होंने भी पवित्र स्नान किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर योगी द्वारा गलती से मोहम्मद शमी का नाम लेने को लेकर चर्चा होने लगी।

सीएम योगी द्वारा सदन में यह बयान देने के बाद, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उन पर कटाक्ष किया। बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ में भेदभाव न होने का जिक्र किया और उदाहरण के तौर पर मोहम्मद शमी का नाम लिया।

अखिलेश यादव ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए योगी सरकार द्वारा कई स्थानों के नाम बदलने पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, “अब क्या क्रिकेटर का भी नाम बदल दिया?”

अखिलेश ने कहा कि आगरा में बन रहे शिवाजी म्यूजियम का नाम उनकी सरकार बनने पर माता जीजाबाई के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने मुग़ल म्यूजियम का निर्माण किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रख दिया। अगर सपा की सरकार आती है, तो उसे माता जीजाबाई के नाम पर रखा जाएगा।

अखिलेश यादव ने आगे कहा, “हमारी सरकार हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देती है। साधु और योगी को सच बोलना चाहिए। हमें स्वामी विवेकानंद का स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने सहिष्णुता, सबको साथ लेकर चलने और समावेशी समाज की अहमियत पर बल दिया।”

अयोध्या। यूपी के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए आज यानी बुधवार को वोटिंग हुई। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ो के अनुसार शाम 5 बजे तक मिल्कीपुर में 65 फीसदी मतदान हुआ है। इस सीट पर सपा ने फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी ने संतोष कुमार चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। 

एग्जिट पोल आया सामने

वोटिंग के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट का एग्जिट पोल सामने आया है। स्थानीय पत्रकारों के इस एग्जिट पोल में मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत का दावा किया गया है। पत्रकारों के मुताबिक यह ब्राम्हण बहुल इलाका है और इस बार यहां ब्राम्हणों में एकजुटता नजर आई है। इस वर्ग ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार वह बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। केवल ब्राम्हण ही नहीं इस बार मिल्कीपुर में सभी जातियों का झुकाव बीजेपी की ओर देखा गया है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। 

सपा की कार्यकर्ताओं से अपील

उधर, मतदान समाप्त हो जाने के बाद सपा ने अपने कार्यकर्ताओं से खास अपील की है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से अपील है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का मतदान खत्म होने बाद ईवीएम सील होने तक और उसके बाद जबतक ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक आप उसकी निगरानी करें। मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी पर ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम जाता है, आपलोग उस गाड़ी के पीछे पीछे जाकर स्ट्रॉन्ग रूम तक छोड़ कर आए। साथ ही पार्टी के पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17 ग (भाग-1) अवश्य प्राप्त करे और उसे निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध कराएं।