बस्ती । हर्रैया मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह ने निर्देश दिया है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से अबतक सभी निर्माण कार्यो का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को भेजें तथा अवशेष धनराशि प्राप्त करके परियोजना पूरी करायें। समीक्षा में उन्होने पाया कि इस योजना के अन्तर्गत बस्ती में 10, संतकबीर नगर में 09 एवं सिद्धार्थनगर में 25 परियोजनाए लम्बित चल रही है। मण्डलायुक्त निर्माण कायों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। समीक्षा में उन्होने पाया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा केवल 154 सड़को की सूची उपलब्ध करायी गयी है तथा अभी भी कई सड़के इसमें शामिल नही है। उन्होने सम्पूर्ण सूची उपलब्ध कराने के लिए अधीक्षण अभियन्ता पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया है।

उन्होने पिछले माह समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश कि सभी कार्यदायी संस्थाए परियोजनाओं का निरीक्षण करके फोटो उपलब्ध करायें, का अनुपालन ना किए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया। उन्होने कहा कि बैठक में दिये गये निर्देश का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाय। रू0 50 लाख एवं उससे अधिक लागत के मण्डल की 298 परियोजनाओं का उन्होने समीक्षा किया। इसकी कुल लागत रू0 1682.35 के सापेक्ष रू0 1369.14 अवमुक्त किया गया है। इसके सापेक्ष रू0 1158.33 करोड़ व्यय किया गया है, जो 84.60 प्रतिशत है। इस दौरान 23 परियोजनाए पूर्ण की गयी है। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया है कि पूर्ण परियोजनाओं के निर्धारित कमेटी द्वारा जॉच कराके विभाग को हैंडओवर करें। उन्होने मल्टीपर्पज सीड स्टोर सॉऊघाट एवं बनकटी का कार्य प्रारम्भ ना किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया।

संतकबीर नगर में भी लैपफेड द्वारा मेहदावल एवं साथा के सीड स्टोर का कार्य बजट कम होने के कारण नही किया जा रहा है। मण्डलायुक्त द्वारा संयुक्त निदेशक कृषि को निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्था से समन्वय बनाकर कार्य शुरू कराये। उन्होने पूर्वांचल निधि, बाढ, बार्डर एरिया प्लान के निर्माण कार्यो की समीक्षा किया। उन्होने निर्देश दिया है कि सभी विभाग रू0 50 लाख से ऊपर की सभी परियोजनाओं को इसमें शामिल करें।

बैठक का संचालन उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या अमजद अली अंसारी ने किया। बैठक में सीडीओ जयेन्द्र कुमार, संत कुमार, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. एन.के. पाण्डेय, संयुक्त निदेशक कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी, पुरूषोत्तम मिश्रा, उप निदेशक सुरेश चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता राजेश कुमार, ए.के. सिंह तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।