बहराइच। 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए सोमवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने प्रशासकीय विभागों व कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री अनुश्रवण प्रणाली (सी.एम. डैश बोर्ड) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें तथा सभी कार्ययादी संस्थाएं 14 सितम्बर तक अद्यतन प्रगति की सूचना अपडेट करना सुनिश्चित करें ताकि जनपद की रैंक प्रभावित न होने पायें।

डीएम ने प्रशासकीय विभागों को निर्देश दिया कि प्रत्येक माह कम से कम 02 बार विभागीय निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता का स्वयं निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का नियमित रूप अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करें कि हो रहे निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे उतरें। सम्बन्धित अधिकारियों से कहा गया कि प्रत्येक माह किये गये निरीक्षण की निरीक्षण आख्या डीएम को उपलब्ध कराई जाये तथा समीक्षा बैठक में निरीक्षण आख्या के साथ सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित होंगे।

डीएम मोनिका रानी ने प्रशासकीय विभागों को निर्देश दिया कि ऐसी परियोजनाएं जिसमें पूरा बजट प्राप्त होने के बावजूद कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के विरूद्ध शासन को यथास्थिति से अवगत कराया जाय। डीएम द्वारा प्रशासकीय विभागों को निर्देश दिया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्गत करने के 15 दिवस में सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर विभाग को सूचना प्रेषित कर नियमानुसार अगली किश्त जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। अन्यथा की स्थिति में परियोजना की प्रगति लम्बित होने के लिए प्रशासकीय विभागों को भी दोषी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि यदि निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण में किसी भी प्रकार का व्यवधान एवं भूमि विवाद उत्पन्न होता है तत्काल प्रशासकीय विभाग को समाधान हेतु अवगत कराया जाए। डीएम ने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग का दायित्व होगा कि वे उत्पन्न व्यवधान का समुचित निराकरण कराएं जिससे कार्य की प्रगति एवं निरन्तरता प्रभावित न हो। कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया गया कि निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से गुणवत्ता के साथ मानक के अनुरूप पूर्ण कराएं तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित माइल स्टोन का माहवार लक्ष्य का चार्ट उपलब्ध कराएं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है नियमानुसार प्रशासकीय विभाग को हस्तान्तरण की कार्यवाही समय से पूर्ण कराकर परियोजना को जनउपयोग में लाया जाय। प्रशासकीय विभागों को यह भी निर्देश दिये गये कि अनावश्यक रूप से परियोजनाओं का निर्माण कार्य लम्बित रखने वाले कार्यदायी संस्थाओं के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए शासन को भी अवगत कराने की कार्यवाही की जाये।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, पुलिस क्षेत्राधिकारी लाइन इरफान सिद्दीकी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एस.के. सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एम.एम.एम. त्रिपाठी, अधि.अभि. ड्रेनेज खण्ड शोभित कुशवाहा, अधि.अभि. लो.नि.वि. प्रा.ख. अमर सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक नरेन्द्र देव पाण्डेय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. अर्चना सिंह तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाए एवं निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।