नई दिल्ली:  दिल्ली में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. सिख समुदाय के कुछ सदस्यों ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीते 12 फरवरी को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था. यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिख नागरिक जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है. इस दौरान सिखों का नरसंहार हुआ था और उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया था.

इस मामले को लेकर शुरुआत में पंजाबी बाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. बाद में जस्टिस जी पी माथुर कमेटी की सिफारिश पर गठित विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया था. समिति ने 114 मामलों को फिर से खोलने की सिफारिश की थी. यह मामला उनमें से एक था. 16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148 और 149 के तहत दंडनीय अपराधों के साथ-साथ धारा 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436 और 440 के साथ धारा 149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए थे.

भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया

एसआईटी ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह को जिंदा जला दिया और उनके घरेलू सामान समेत अन्य संपत्ति को भी लूट लिया था. इस दौरान उनका घर भी जला दिया गया था. इस हमले में घर के कई लोगों को चोट भी आई थी.

सज्जन कुमार ने खुद को बताया था निर्दोष

बता दें कि 1 नवंबर, 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया था. उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था.1984 के सिख विरोधी दंगों में सिख समुदाय के हजारों लोगों को निशाना बनाया गया था.

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 18 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस की ओर से 27 फरवरी को कहा गया था कि अगर हम चाहते तो छह अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर सकते थे लेकिन इससे ट्रायल में देरी होती। इसका विरोध करते हुए बृजभूषण भूषण शरण सिंह के वकील ने कहा था कि अगर आरोपों में निरंतरता नहीं है तो अलग-अलग आरोपों में एक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से इस मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की गई थी। बृजभूषण की तरफ से कहा गया था कि अपराध की सूचना देने में काफी देरी की गई। उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता के बयानों में काफी विरोधाभास है।

बृजभूषण शरण सिंह की ओर से कहा गया कि विदेश में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है। विदेश में हुई घटना इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। उन्होंने कहा था कि देश के बाहर हुए अपराध के ट्रायल का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है, क्योंकि अपराध देश और उसके बाहर भी हुआ है। ऐसे में मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेनी होती है।

दिल्ली पुलिस ने 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले का क्षेत्राधिकार इसी कोर्ट का बनता है। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था कि उसने महिला पहलवानों को धमकाते हुए मुंह बंद रखने को कहा था। दिल्ली पुलिस ने एक पुरुष पहलवान के बयान का हवाला देते हुए कहा था कि इस मामले के सह आरोपित विनोद तोमर के दफ्तर में केवल महिलाओं को ही प्रवेश करने की इजाजत थी।

कोर्ट ने 20 जुलाई, 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को जमानत दी थी। इससे पहले 7 जुलाई 2023, को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

बरेली : इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां आज (एक अप्रैल) को सेहत खराब होने के कारण जिला जज (डीजे कोर्ट) में पेश नहीं हो सके। जिसके चलते कोर्ट ने धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित किया है। इसके साथ ही मौलाना को 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। मौलाना को हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को पेश होना था।

मगर, सेहत खराब होने के कारण पेश नहीं हो सके। इससे पहले 27 मार्च को मौलाना को पेश होना था। मगर, अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए थे। मौलाना के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह 27 को कोर्ट में पेश होने आए थे। उन्होंने मौलाना की खराब सेहत का हवाला देकर डीजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। मगर, बरेली वार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता का निधन होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी।अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने बताया कि धारा 82 का नोटिस होने की बात सामने आई है। मगर,अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली है।

हाईकोर्ट के आदेश पर होना था पेश
मौलाना तौकीर रजा खां को हाई कोर्ट के आदेश पर कोर्ट में पेश होना था।उन्होंने कोर्ट के प्रति अपनी आस्था भी जताई थी। मगर, उनकी कुछ दिन पहले अचानक तबीयत खराब हो गई। वह बरेली के लिए अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत गंभीर होने पर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके हार्ड में स्टैंड भी पढ़ चुके हैं। उनकी खराब स्वास्थ्य के चलते कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इस मामले में एनवीडब्ल्यू भी जारी हो चुका है। पुलिस को मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जिसके चलते पुलिस काफी दिनों से उनकी तलाश में है। उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया जा चुका है।

डीजे कोर्ट से मिली थी बड़ी राहत
मौलाना तौकीर रजा खां को 21 मार्च को डीजे कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। उनके केस को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से डीजे कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। तौकीर रजा खां, और वर्ष 2010 के बरेली दंगे के अन्य आरोपियों से जुड़े मामले की सुनवाई अब बरेली जिला जज के कोर्ट में की जाएगी।अगली सुनवाई 8 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल, 2024 को होगी। केस ट्रांसफर को प्रेमनगर निवासी शाहरुख की तरफ से आवेदन किया गया था।

शाहरुख के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने बताया कि जिला जज न्यायालय (डीजे कोर्ट) में केस ट्रांसफर को 14 मार्च को आवेदन किया था। इसमें 16 मार्च को बहस हुई। इसके बाद 18 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 21 मार्च को डीजे ने फैसला सुनाया। अब डीजे विनोद कुमार की कोर्ट में केस की सुनवाई होगी। यह मामला एडीजी फास्ट ट्रैक कोर्ट में था। हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने बताया इस मामले में एक पक्षीय आदेश किए गया था।

किसी भी दिन पेश हो सकते हैं मौलाना

अधिवक्ता आशीष सिंह ने बताया कि मौलाना का पक्ष एनवीडब्ल्यू के खिलाफ हाईकोर्ट इलाहाबाद गया था। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने 27 मार्च से पहले मौलाना को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। इसलिए 27 से पहले किसी भी दिन मौलाना को कोर्ट में पेश होना था। मगर, सेहत खराब होने के कारण पेश नहीं हो सके। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।

घर पर चस्पा किया गया नोटिस 18 मार्च को शहर के सौदागरान स्थित मौलाना के घर पर प्रेमनगर पुलिस के साथ कोतवाली पुलिस समन तामील कराने पहुंची थी। मगर, मौलाना का घर बंद मिला। गेट पर ताला लटका था। इसके बाद पुलिस ने दो गवाहों के बीच समन तामील कर गेट पर चस्पा किया।

इसमें आरोपी मौलाना का गैर ज़मानती वारंट लिखित रूप से चस्पा किया गया। नोटिस में सेक्शन 70 सीआर पीसी के तहत लिखा गया था कि सौदागरान निवासी मौलाना तौक़ीर रज़ा खां पुत्र रेहान रज़ा खा आरोपी हैं। मौलाना को 120 बी आईपीसी और अंडरसेक्शन-7 सीएल एक्ट और अंडर सेक्शन 3 के तहत सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में प्रेम नगर पुलिस को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। इसमें मौलाना को 19 मार्च तक कोर्ट में गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया गया।

जानें क्या है मामला

आपको बता दें कि वर्ष 2010 के बरेली दंगे में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने मौलाना तौकीर रजा खां को बरेली दंगे का मास्टर माइंड बताया था। आरोपित को समन जारी करते हुए कहा कि 11 मार्च को उन्हें कोर्ट में तलब किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा खां को सूचना देने के लिए समन जारी किया।

इसके बाद से प्रेमनगर, और कोतवाली पुलिस उनके आवास के कई चक्कर लगा चुकी थी। मगर, समन तामील नहीं करा पाई। इसके बाद कोर्ट ने सीओ सिटी प्रथम को आदेश दिया कि 13 मार्च तक मौलाना को वारंट तामील कराकर कोर्ट में हाजिर करें। इसके साथ ही कोर्ट ने एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को वारंट तामील कराकर 19 मार्च तक कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया था। मगर,  अब केस ट्रांसफर हो गया है।

यूपी के बांदा जिले में तैनात महिला सिविल जज को एक पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी भरा पत्र भेजा गया दरअसल महिला जज ने पिछले साल दिसंबर में अपने सीनियरअधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए भारत के चीफ जस्टिस न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक ओपन लेटर लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। ये पत्र काफी वायरल हुआ था.

महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.बताया जा रहा है कि धमकी भरे पत्र की रजिस्ट्री लिफाफे में मिला मोबाइल नंबर आरएन उपध्याय के नाम से है. महिला ने 3 लोगों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगाया और केस दर्ज करवाया है.

नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने दुष्कर्म के आरोपी संदीप को सभी तरह के नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट से निलंबित कर दिया है। वह किसी भी विदेशी लीग में भी हिस्सा नहीं ले सकते हैं। दरअसल पिछले साल सितंबर में 17 साल की लड़की ने काठमांडू के एक पुलिस थाने में संदीप लामिछाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. लड़की ने रेप का आरोप लगाया था. जिसमे नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने को पहले ही दोषी ठहराया गया था।

अब काठमांडू की एक अदालत ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए संदीप को 8 साल की सजा सुनाई है. हालांकि संदीप लामिछाने वारंट जारी होने के बाद फरार हो गए थे और उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। नेपाल पुलिस ने संदीप की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद ली. फिर इंटरपोल ने संदीप के खिलाफ ‘डिफ्यूजन’ नोटिस जारी किया था. कुछ दिनों के इंतजार के बाद जब संदीप काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

कानपुर। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक माह बाद सोमवार को पेशी पर कानपुर लाया गया। इरफान के गैंगस्टर समेत चार मुकदमों में सुनवाई होनी है। एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में इरफान के तीन मुकदमों की सुनवाई व ग्वालटोली थाने में दर्ज फर्जी आधार कार्ड मामले में आरोप तय होने हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता अकील अहमद द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी के मामले में गवाह अकील की गवाही होनी है। साथ ही कर्नलगंज थाना अंतर्गत आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अंतिम बहस होनी है।

पेशी पर जाने के दौरान इरफान सोलंकी ने एक बार फिर से कहा कि इंसाफ होकर रहेगा इसके बाद इरफान कोर्ट की तरफ बगैर कुछ ज्यादा बोले निकल गए। जबकि रिजवान मीडिया का बगैर कोई जवाब दिए चले गए।कोर्ट ने इरफान और रिजवान सोलंकी की कॉल डिटेल और लोकेशन कोर्ट में मंगाई तो पुलिस भी पूरी तैयारी से कोर्ट में पहुंची।

पुलिस ने कोर्ट में तर्क रखा है कि इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान के नाम पर कई सिम हैं। चारों की अलग-अलग लोकेशन है। अब इसमें किसे सही माना जाए। इससे एक बार फिर मामला उलझ गया है।वहीं एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में भी इरफान समेत अन्य आरोपियों की पेशी हुई।

Dainikbhaskarup.com अब WhatsApp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें
https://whatsapp.com/channel/0029Va6qmccKmCPR4tbuw90X

• आदेश के बाद भी मस्जिद पर तेज आवाज में बजा रहे थे लाउडस्पीकर

• पुलिस की चेतावनी के बाद भी नहीं आवाज में नहीं की थी कमी

• ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

सीतापुर। शासन के द्वारा दी गयी गाइडलाइन्स के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जनपद सीतापुर में धार्मिक स्थलो व अन्य स्थानो पर ऊंची आवाज में चलाये जा रहे लाउडस्पीकर के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में धर्म गुरुओ व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियो के साथ संवाद स्थापित कर लाउडस्पीकर हटाने तथा अनुमति प्राप्त लाउडस्पीकर की आवाज मानक के अनुसार कम कराने का कार्य किया जा रहा है।

यह कार्य जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा विगत 15 दिनों में कराया गया है, इस अभियान में अभी तक कुल 12 लाउडस्पीकर हटवाये गये व 356 लाउडस्पीकर की आवाज कम करायी गयी।

इसी क्रम में मानको का अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों को मौखिक तथा लिखित रूप में चेतावनी दी जा रही है। कल 3 दिसंबर 23 को पुलिस लाइन के निकट स्थित मस्जिद के मौलवी अब्दुल्ला पुत्र दीन मोहम्मद निवासी मियां सराय थाना खैरावाद जनपद सीतापुर तथा मुतवल्ली बब्बू खां पुत्र सरताज खां निवासी ग्वालमंडी थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के विरुद्ध धारा 188 भादवि व 5/6 ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम 2000 में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा पूर्व में भी चेतावनी दी गयी थी किंतु उनके द्वारा लाउडस्पीकर की आवाज बढ़ाकर अपने धार्मिक कार्य किये जा रहे थे। इसी प्रकार यदि किसी अन्य संस्थान द्वारा पुलिस की चेतवानी के विरुद्ध लाउडस्पीकर की आवाज कम नही करते हुए उच्च न्यायालय के आदेशो का उल्लंघन किया जायेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

Dainikbhaskarup.com अब WhatsApp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें
https://whatsapp.com/channel/0029Va6qmccKmCPR4tbuw90X

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बहराइच। बहराइच-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित राजस्व ग्राम सिसई हैदर परगना फखरपुर अन्तर्गत 12.613 हेक्टेयर भू-भाग पर जनपद न्यायालय के नवीन भवन का निर्माण होगा।

बुधवार को उप निबन्धक कार्यालय महसी में मा. राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से द्वितीय पक्ष क्रेता जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री उत्कर्ष चतुर्वेदी के पक्ष में प्रथम पक्ष (विक्रेतागण) अनुभव इंफ्राकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निदेशक राकेश कुमार अग्रवाल व अतुल प्रताप सिंह, अनुभव इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत राकेश कुमार अग्रवाल, बुद्धा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राकेश कुमार अग्रवाल, अवध आशियाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत गोपाल कृष्ण लाठ व शांतनु लाठ पुत्र श्री गोपाल कृष्ण लाठ, अनुभव इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत राकेश कुमार अग्रवाल, ध्रुव रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत राकेश कुमार अग्रवाल, अवध ग्रीन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निदेशक राकेश कुमार अग्रवाल, अवध आशियाना इंफ्रा रीयल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निदेशक सत्य प्रकाश द्वारा रजिस्ट्री की गई।

इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी, जिलाधिकारी मोनिका रानी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, शेष मणि शुक्ल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश पाण्डेय, सी.जे.एम., शिवेन्द्र कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, सहायक महानिरीक्षक निबंधन शीलभद्र चन्द्र, उप निबंधक सदर राजेन्द्र त्रिपाठी, एसडीएम महसी राकेश कुमार मौर्य, सीओ जे.पी. त्रिपाठी व तहसीलदार महसी पीयूष कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी उप निबंधक महसी प्रमोद कुमार सिंह द्वारा रजिस्ट्री की गई।

न्यायालय भवन के लिए क्रय की गई 12.613 हेक्टेयर भूमि में गाटा संख्या 667, 680, 686 क, 686/2 ख, 713, 715, 689अ, 689मि., 723, 714, 716, 717, 718/1, 718/5, 720 मि., 721, 722, 725/2, 725/3 मि०, 728, 730 मि., 731मि., 729ब, 729म सहित कुल 19 गाटा सम्मिलित हैं।

Dainikbhaskarup.com अब WhatsApp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें
https://whatsapp.com/channel/0029Va6qmccKmCPR4tbuw90X

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

फ़तेहपुर । बुधवार को जिला न्यायालय के अपर जिला स्पेशल जज गैंग्गेस्टर कोर्ट ने गैंग्गेस्टर ऐक्ट के मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तो रमेश मिश्रा पुत्र चंद्रपाल निवासी राजापुर, थाना शिवगढ़ जिला रायबरेली, व राकेश उर्फ रन्नो सिंह पुत्र नारायण बक्स निवासी ग्राम कुनुवा थाना महराजगंज जिला रायबरेली को गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कारावास समेत 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तो के खिलाफ इसी वर्ष जिला पुलिस ने गैंग्गेस्टर ऐक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियुक्तो के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता अमरजीत भारती ने गवाहों के बयान सबूत व जिरह बहस पेश की। अभियुक्तो को सजा सुनाए जाते ही मौजूद पुलिस कर्मियों ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

Dainikbhaskarup.com अब WhatsApp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें
https://whatsapp.com/channel/0029Va6qmccKmCPR4tbuw90X

दिल्ली की शराब नीति मामले में कथित घोटाले को लेकर जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया दिवाली से पहले 6 घंटे के लिए जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है।

बता दें कि कोर्ट के आदेश पर सिसोदिया शुक्रवार 11 नवंबर को सुबह 10ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिल सकेंगे। कोर्ट के आदेश पर सिसोदिया 11 नवंबर को सुबह 10ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिल सकेंगे।

कोर्ट ने इन शर्तों के साथ सिसोदिया को दी अनुमति

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, कोर्ट ने सिसोदिया को इस दौरान मीडिया से बातचीत न करने और किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल न होने को कहा है। सिसोदिया ने कोर्ट में आवेदन लगाकर हिरासत में रहते हुए 5 दिनों की अवधि के लिए अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत मांगी थी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने उनकी अर्जी पर सुनवाई की। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जून में सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी।

सभी कोर्ट से सिसोदिया की जमानत याचिका हुई खारिज

सिसोदिया की जमानत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इससे पहले हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने भी उनको जमानत नहीं दी थी। बता दें, शराब नीति में घोटाले को लेकर 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED ने उन्हें जेल से गिरफ्तार किया। ED सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की करीब 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।