चंडीगढ़ : चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसहारा गोवंश के संरक्षण और उन्हें सड़कों से हटाने के आदेश के करीब एक साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में घूम रहे आवारा पशुओं के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

वहीं दूसरी ओर कई गौशालाओं में भी पशुओं के रख-रखाव की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर ‘गौमाता सेवक संगठन’ की चंडीगढ़ इकाई ने कड़ा रुख अपनाते हुए डिप्टी कमिश्नर (डीसी) नितिन यादव को पत्र लिखकर प्रशासनिक कार्रवाई पर जवाब मांगा है।

गौसेवकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि अगले सात दिनों के भीतर इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आगामी 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ दौरे के दौरान उनसे मुलाकात कर इस समस्या को उनके समक्ष रखा जाएगा। संगठन का आरोप है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई प्रभावी जमीनी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है।

डीसी को भेजे पत्र में संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन से जुड़े सात प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, जिसमें नोडल अधिकारी का नाम, अदालत में दाखिल कॉम्प्लायंस रिपोर्ट की कॉपी, विभिन्न विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियां, सड़कों से हटाए गए पशुओं का विवरण, हेल्पलाइन की स्थिति और लापरवाह अधिकारियों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा शामिल है।

इस मामले पर ‘राष्ट्रीय सनातन सेना भारत (सनातन सर्व सेवा संघ) गौरक्षा दल’ के पंजाब एवं चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष रोहित शर्मा और सेक्रेटरी मोहित शर्मा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी गंभीरता से पालन होना चाहिए क्योंकि यह मामला केवल पशु कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा और जनहित से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि इस संबंध में की गई अब तक की पूरी कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए और आवारा गोवंश की समस्या का कोई स्थायी और प्रभावी समाधान निकाला जाए।

इंदौर: रीवा से इंदौर आ रही अंबे ट्रेवल्स की एक यात्री बस में बायपास पर टायर फटने के बाद अचानक भीषण आग लग गई। इस बेहद डरावने हादसे के दौरान बस चालक और राहगीरों की त्वरित सतर्कता और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में सवार सभी 26 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, साथ ही उनका पूरा सामान भी सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि, आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई।

डीएसपी उमाकांत चौधरी से मिली जानकारी के अनुसार, अंबे ट्रेवल्स की यह बस रीवा से रवाना होकर सतना सहित अन्य स्टेशनों से कुल 26 यात्रियों को लेकर इंदौर आ रही थी। बायपास थाना क्षेत्र के पास पहुंचते ही अचानक बस के टायर से चिंगारियां उठने लगीं और गहरा धुआं निकलने लगा।

स्थिति को भांपते ही चालक विजय कुशवाह ने बिना वक्त गंवाए गाड़ी को तुरंत सड़क के किनारे रोक दिया और सभी यात्रियों को फौरन नीचे उतरने को कहा। यात्रियों के उतरने के तुरंत बाद चालक ने राहगीरों की मदद ली और लगेज कंपार्टमेंट में रखा यात्रियों का सारा सामान भी सकुशल बाहर निकाल लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टायर से उठी चिंगारी और धुएं ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया और पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस दौरान

सुरक्षा के मद्देनजर बायपास के दोनों ओर कुछ समय के लिए यातायात को रोक दिया गया था, जिससे वाहनों की कतारें लग गईं। फिलहाल इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि या किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। पुलिस ने बस मालिक रमेश की इस गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जयपुर: आठ महीने तक लगातार पीछा, 15 दिनों तक चरवाहे के भेष में घने जंगलों में गुप्त रेकी और फिर एक मूसलाधार बारिश की रात; यह किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के ‘ऑपरेशन नीलमणि’ की वास्तविक और जांबाज दास्तान है।

राजस्थान पुलिस की इस विशेष टीम ने महीनों की खुफिया तैयारी, धैर्य और सटीक रणनीति का परिचय देते हुए राज्य के सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया सुनील मीणा को दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती 1.84 लाख रुपये के इस इनामी अपराधी तक पहुंचना था, जो कभी अपने घर पर कदम नहीं रखता था और घने जंगलों के भीतर ही अपनी सल्तनत चला रहा था।

इस पूरे ऑपरेशन की सबसे मजबूत और अहम कड़ी एएनटीएफ का वह जांबाज जवान था, जिसने करीब 15 दिन पहले एक चरवाहे का भेष धारण किया और मवेशी चराने के बहाने जंगलों और गांव के रास्तों पर घूमना शुरू किया। इस दौरान उसने सुनील के छिपने के ठिकानों, जंगल की पगडंडियों और उसके स्थानीय नेटवर्क की एक-एक बारीकी जुटाई। रेकी के दौरान यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि सुनील बेहद शातिर था और सीधे किसी के संपर्क में नहीं आता था।

वह गांव में रहने वाली अपनी एक महिला परिचित तक एक छोटे बच्चे के माध्यम से संदेश भिजवाता था। जब वह जंगल में होता था, तो उसके गुर्गे एक खास पेड़ पर गुप्त निशान बना देते थे, जहां उसकी पत्नी खाना छोड़ जाती थी और उसके साथी उस भोजन को आगे जंगल में सुनील तक पहुंचाते थे।

इस बेहद जटिल नेटवर्क को ध्वस्त करने का मौका 7 जुलाई की शाम को आया, जब चरवाहे के वेश में मुस्तैद जवान ने देखा कि उस दिन खाना जंगल भेजने के बजाय घर में ही किसी बड़ी दावत जैसी तैयारी चल रही थी। जवान ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि सुनील उस रात अपने घर आने वाला है और उसने बिना वक्त गंवाए एएनटीएफ की टीम को अलर्ट कर दिया। जैसे ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू की, वैसे ही तेज बारिश होने लगी।

यही आसमानी बारिश पुलिस के लिए सबसे बड़ी मददगार साबित हुई, क्योंकि बारिश के तेज शोर के कारण पुलिस की कदमों की आहट सुनील तक नहीं पहुंच पाई और टीम ने दबे पांव उसके घर में दबिश दे दी। पुलिस को देखकर परिजनों ने पहले तो सुनील के घर में होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब गहन तलाशी ली गई तो वह घर के अंदर रखे एक बड़े ड्रम के पीछे रजाई ओढ़कर छिपा हुआ मिला। उसने अपना नाम बदलकर पुलिस को गुमराह करने की आखिरी कोशिश भी की, लेकिन उसकी यह चालाकी धरी की धरी रह गई।

महज 27 वर्ष की उम्र में अपराध का पर्याय बन चुका सुनील मीणा बेहद खतरनाक प्रवृत्ति का तस्कर है। उसने मात्र 15 साल की उम्र में डोडा-चूरा तस्करों की गाड़ियों की एस्कॉर्टिंग से इस काली दुनिया में कदम रखा था और देखते ही देखते वह मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का मुख्य चेहरा बन गया।

उसके खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) में एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों के 19 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह पहले भी कई बार पुलिस टीमों पर सीधी फायरिंग कर फरार हो चुका था। फिलहाल, एएनटीएफ ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसकी फोरेंसिक जांच से राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैले उसके पूरे ड्रग साम्राज्य, वित्तीय लेन-देन और नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े तस्करों के राजफाश होने की पूरी उम्मीद है।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। दियोरिया कलां में एक पखवाड़ा पूर्व खेत में कटी गई धान की फसल देखने गये किसान को सियार ने काटकर घायल कर दिया था। इसके करीब 15 दिन बाद कृषक की मौत हो जाने से हड़कम्प मचा हुआ है। कोतवाली दियोरिया कलां क्षेत्र के ग्राम बढैरा निवासी मूलचंद का पुत्र जगदीश अपने खेत में कटी गई धान की फसल को देखने गया था। अचानक खेत पर आये एक सियार ने जगदीश पर हमला कर दिया। सियार ने नुकीले दांतो से काटकर उसे घायल कर दिया।

बड़ी जख्मी किसान को तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र लेजाकर रैबीज के इन्जेक्शन भी लगवा दिये गए। लेकिन पन्द्रह दिन बाद शरीर में जहर फैल गया। जहर के फैलने से कृषक जगदीश ने दम तोड दिया। घटना की सूचना मृतक के पिता मूलचंद ने पुलिस को दी, पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम को जिला मुख्यालय भेज दिया है।

नई दिल्ली। इनफोर्समेंट डॉयरेक्टरेट (ED) ने गुरुवार को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और AAP नेता राजकुमार आनंद के घर छापा। ED ने करीब 23 घंटे तक आनंद से पूछताछ की। जांच एजेंसी गुरुवार सुबह 5:40 बजे आनंद के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पहुंची थी और शुक्रवार सुबह 4:30 बजे के करीब घर से बाहर निकली। ED ने आंनद के घर के अलावा एक दर्जन ठिकानों पर भी छापेमारी की।

ED के जाने के बाद मंत्री आनंद ने कहा- ईडी जिस केस की बात कर रही है, वह बीस साल पुराना है। ये लोग आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि काम की राजनीति न हो।

आनंद का दावा- ED को कार्रवाई के लिए ऊपर से आदेश मिला

ईडी की पूछताछ के बाद ANI से बात करते हुए मंत्री ने कहा- छापेमारी लोगों को परेशान करने का एक बहाना है। उन्हें (ईडी) तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला। उन्हें ऊपर से आदेश मिला है…मुझे लगता है कि इस देश में सच बोलना और गरीबों के लिए राजनीति करना पाप है।

आनंद पर क्या है आरोप

आनंद के खिलाफ ये जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, आनंद के खिलाफ डॉयरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) ने चार्जशीट दाखिल की है। उन पर अंतरराष्ट्रीय हवाला लेनदेन के अलावा 7 करोड़ रुपये से अधिक की कस्टम चोरी के लिए इंपोर्ट की गलत जानकारी देने का आरोप है। एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में DRI की शिकायत पर संज्ञान लिया जिसके बाद ED ने आनंद के खिलाफ PMLA केस दर्ज किया।

कौन हैं राजकुमार आनंद

राजकुमार आनंद साल 2020 में पहली बार पटेल नगर सीट से विधायक बने थे। इससे पहले उनकी पत्नी वीना आनंद भी इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की जगह राजकुमार आनंद कैबिनेट में शामिल हुए थे। शराब नीति केस में ED ने 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल ED ऑफिस नहीं पहुंचे। उन्होंने ED को जवाब भेजा। जिसमें लिखा- ये नोटिस गैर-कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। ये नोटिस भाजपा के कहने पर भेजा गया है, ताकि मैं चार राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए न जा सकूं। ED को ये नोटिस वापस लेना चाहिए।’ ED ने 30 अक्टूबर को केजरीवाल को समन भेजा था।

शराब नीति मामले में AAP के तीन बड़े नेता गिरफ्तार

इस वक्त शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के तीन बड़े नेता दो अलग मामलों में कस्टडी और जेल में हैं। ये नेता हैं- सत्येंद्र जैन, जो आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया, जो शराब नीति घोटाले में CBI की कस्टडी में हैं और संजय सिंह, जो शराब नीति घोटाले में ED की कस्टडी में हैं।

सत्येंद्र जैन-गिरफ्तारी- 31 मई 2022

31 मई 2022 को दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ED ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी 24 अगस्त 2017 को CBI की तरफ से दर्ज FIR को आधार बनाकर की गई थी। आरोप था कि जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई या खरीदी थीं। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटर्स से 54 शेल कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपए का काला धन भी ट्रांसफर किया। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी है।

मनीष सिसोदिया: गिरफ्तारी- 26 फरवरी 2023

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ED ने 10 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके पहले 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। दोनों ही एजेंसियों ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सिसोदिया को आरोपी बनाया है। सिसोदिया के खिलाफ CBI ने भ्रष्टाचार निरोधी कानून और ED ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आरोपी बनाया है।

संजय सिंह: गिरफ्तारी- 4 अक्टूबर 2023

आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। ED ने इसी साल जनवरी में अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। दरअसल, शराब नीति घोटाले में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि उसके रेस्तरां में संजय सिंह और दिल्ली के बार-रेस्तरां मालिकों के बीच बैठक हुई थी।

अमानतुल्ला खान : PMLA के तहत तीन FIR दर्ज की गईं

10 अक्टूबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्ला खान और उनके सहयोगियों से जुड़े 13 स्थानों पर छानबीन की गई। यह तलाशी दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018-2022 के दौरान अमानतुल्ला खान द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ से संबंधित मामले में की गई थी।

अमानतुल्ला खान और उनके सहयोगियों की भूमिका सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा तीन और FIR दर्ज की गईं, जिनकी ED जांच कर रही है। जांच से पता चला कि अमानतुल्ला खान ने आपराधिक गतिविधियों से नकद में बड़ी रकम अर्जित की है और इस नकद राशि को अपने सहयोगियों के नाम पर दिल्ली में विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया गया था। जब्त किए गए कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड और सबूत मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भूमिका सामने आई है।

नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू हुई

दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने दो तर्क दिए। पहला- माफिया राज खत्म होगा। दूसरा- सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार से बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा।

जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाला का आरोप लगा

8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर, LG ने भी कहा है कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए।

19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत सात राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इधर, 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने CBI से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया।

जुलाई 2022 सरकार ने नई नीति को रद्द किया

विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे।

फरवरी 2023 को CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया

सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वे जेल में हैं। CBI ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ।

मनीष सिसोदिया 103 दिन बाद बीमार पत्नी से मिले, 7 घंटे की जमानत मिली थी

दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से 103 दिन बाद मुलाकात की। सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से मिलने के लिए 7 घंटे की जमानत दी थी।

कोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ सप्लिमेंट्री चार्जशीट पर लिया संज्ञान, दिल्ली शराब नीति केस में समन जारी किया

दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED के सप्लिमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को समन भेजा है। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

ED का दावा-शराब घोटाले में 170 मोबाइल तोड़े गए:नीति आने से पहले कॉपी शराब कारोबारियों से शेयर की

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी CM को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर कई फोन को नष्ट करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने दिसंबर 2022 में दिल्ली की कोर्ट में दावा किया था कि सिसोदिया और अन्य अरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर इन्हें तोड़ दिया। इससे 1.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक्साइज स्कैम में सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया।

टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। भारत ने श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में लगातार 7वीं जीत दर्ज की और नॉकआउट में जगह बनाई। टीम इंडिया के अब 2 मुकाबले बाकी हैं, इन्हें भी जीतने पर टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पोजिशन पर फिनिश कर सकती है। दूसरी ओर सेमीफाइनल की रेस में पाकिस्तान की टीम अपने 2 मैच जीतकर नंबर-4 पोजिशन पर फिनिश कर सकती है।

अगर भारत नंबर-1 और पाकिस्तान नंबर-4 पर फिनिश करता है तो टूर्नामेंट इतिहास में दूसरी बार भारत और पाक के बीच सेमीफाइनल देखने को मिल सकता है। आखिरी बार 2011 के वर्ल्ड कप में दोनों टीमें सेमीफाइनल में भिड़ी थीं, तब भारत को जीत मिली थी।

भारत फिलहाल टॉप पर, साउथ अफ्रीका से जीते तो नंबर-1 पर बने रहेंगे

लीग स्टेज में 33 मैचों के बाद भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, टीम के पास 7 जीत से 14 पॉइंट्स हैं। भारत के 2 मैच- साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के खिलाफ बाकी हैं। इन्हें भी जीतने पर टीम 18 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर ही रहेगी। साउथ अफ्रीका इस वक्त 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और टीम नंबर-1 की पोजिशन पर भारत को कड़ी चुनौती दे रही है।

अगर भारत को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया, फिर टीम इंडिया चाहेगी कि साउथ अफ्रीका अपना आखिरी लीग स्टेज मैच अफगानिस्तान से हार जाए। इस सिचुएशन में साउथ अफ्रीका के 14 ही पॉइंट्स रहेंगे और टीम नंबर-2 या नंबर-3 की पोजिशन पर फिनिश करेगी। दूसरी ओर भारत नीदरलैंड को हराकर 16 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर ही फिनिश कर सकता है।

पाकिस्तान कैसे कर सकता है क्वालिफाई?

पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की सारी उम्मीदें फिलहाल उन्हीं के हाथों में हैं। टीम इस वक्त 7 मैचों में 3 जीत और 4 हार से 6 पॉइंट्स लेकर 5वें नंबर पर है। उनके मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से बाकी हैं। दोनों मैच जीतने पर उनके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन यहां भी न्यूजीलैंड टीम उनके और सेमीफाइनल के बीच खड़ी है। न्यूजीलैंड इस वक्त 7 मैचों में 4 जीत से 8 पॉइंट्स लेकर चौथे नंबर पर है।

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ही 4 नवंबर को बेंगलुरु के मैदान पर एक-दूसरे से भिड़ेंगे। ये मुकाबला एक तरह से नॉकआउट मैच ही रहेगा, क्योंकि इसे जीतने वाली टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें ज्यादा हो जाएंगी और हारने वाली टीम को दूसरों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना पड़ जाएगा।

पाक के जीतने पर दोनों की सिचुएशन एक जैसी हो जाएगी

पाकिस्तान ने अगर 4 नवंबर को न्यूजीलैंड को हरा दिया, तो दोनों टीमों की सिचुएशन लगभग एक जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान के 8 मैचों में 4 जीत से 8 पॉइंट्स हो जाएंगे और न्यूजीलैंड के भी 8 मैचों में इतने ही पॉइंट्स रहेंगे। फिर पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ बड़े अंतर से जीतना होगा, ताकि टीम का रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाएगा। न्यूजीलैंड से बेहतर रन रेट होने पर पाकिस्तान 10 पॉइंट लेकर चौथे स्थान पर फिनिश कर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है।

पाक को न्यूजीलैंड से बेहतर रन रेट इसलिए भी रखना है; क्योंकि कीवी टीम का आखिरी मैच श्रीलंका टीम से होगा, जो टूर्नामेंट में 2 ही मैच जीत सकी है। ऐसे में न्यूजीलैंड के इस मैच को जीतने के चांस बहुत ज्यादा हैं। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार गया फिर तो उनके 8 पॉइंट्स रहेंगे और पाकिस्तान अपने 2 मैच जीतते ही नॉकआउट में पहुंच जाएगा। हालांकि, अगर न्यूजीलैंड आखिरी मैच जीत गया तो 10 पॉइंट्स के साथ बेहतर रन रेट वाली टीम ही आगे क्वालिफाई करेगी।

यानी पाकिस्तान या न्यूजीलैंड में से किसी एक टीम के खिलाफ ही भारत के सेमीफाइनल होने के चांस फिलहाल नजर आ रहे हैं।

अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा तो मुकाबला कोलकाता में होगा

वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले मुंबई और कोलकाता में होंगे। सिक्योरिटी कारणों से भारत का मैच मुंबई में और पाकिस्तान का कोलकाता में होना तय है। अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल हुआ तो मैच 15 नवंबर को मुंबई में होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल हुआ तो मैच 16 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा।

कोलकाता में पाकिस्तान से आज तक नहीं जीत सका भारत

भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले हुए और हर बार भारत को ही जीत मिली, लेकिन कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर पाकिस्तान की टीम अलग ही रूप में खेलती है। इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच 4 वनडे खेले गए और हर बार जीत पाकिस्तान को ही मिली। यानी पाकिस्तान की अलग-अलग जनरेशन ने कोलकाता में भारत को मात दी है।

1987 में दोनों टीमें पहली बार इस मैदान पर भिड़ीं, पाकिस्तान ने ये मुकाबला 2 विकेट से जीता।
1989 में दोनों के बीच दूसरी बार वनडे हुआ, पाकिस्तान इस बार 77 रन से जीता।
2004 में भारत-पाक के बीच यहां तीसरा वनडे हुआ, इस बार भी पाकिस्तान ने 6 विकेट से मैच जीत लिया।
2013 में दोनों टीमें आखिरी बार इस मैदान पर वनडे खेलने भिड़ीं और यहां भी पाकिस्तान को ही 85 रन से जीत मिली।
ICC के नॉकआउट में एक ही बार पाक से हारा है भारत
ICC टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच कम ही नॉकआउट मुकाबले देखने को मिले हैं। इतिहास में ऐसा केवल 4 ही बार हुआ है। वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 2 बार, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी और टी-20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट में एक-एक बार भिड़ी हैं।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। पूरनपुर में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बीती रात हाथियों ने खेतों में पहुंच कर फसलों को नष्ट कर दिया। फसल देख किसानों के चेहरे लटक गए। उसके बाबजूद बिभाग को ठोस कदम नही उठा रहा है। पूरनपुर तहसील के सेहरामऊ क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथी तांडव मचाए हुए है। दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभाग कोई ठोस कदम नही उठा रहा है। गांव के नजदीक खेतों में पहुंचकर किसानों की धान-गन्ना और सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

शिकायत के बावजूद वन विभाग के अफसर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। सोमवार की रात जंगली हाथियों ने क्षेत्र के गांव जोगराजपुर, गोटिया के अलावा पिपरा मुजप्ता और सुल्तानपुर में पहुंचकर जमकर तांडव मचाया। इस दौरान हाथियों ने गांव के कई किसानों की धान और सब्जी की फसल रौंद डाली।

खेतों पर पहुंचे किसानों ने जब फसल देखी तो उनके चहेरे मायूस हो गए। लगातार हो रहे फसल नुकसान से किसान काफी परेशान हैं। किसानों ने बताया कि मैलानी वन विभाग को सूचना दी जा चुकी है। उसके बाबजूद विभाग नजरअंदाज करता जा रहा है। जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड रहा है। अब तक किसानों को लाखों रुपये की फसल का नुकसान उठा चुके हैं। उसके वावजूद बिभाग ने मौन धारण कर रखा है।

मुंबई । महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। 14 दिन में 27 लोग जान दे चुके हैं। 1 नवंबर को भी हिंगोली जिले में 2 लोगों ने सुसाइड की। आज सरकार का शिष्ट मंडल भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारांगे को मनाने के लिए जाएगा।

यह मंडल मनोज को सरकार का पक्ष बताएगा और हड़ताल खत्म करने की अपील करेगा। मनोज पिछले 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। एक दिन पहले उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया है। मंडल के सदस्यों से मिलने से पहले मनोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर, गुरुवार को ठाणे के भिवंडी में आंदोलनकारियों ने CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर्स पर कालिख पोती। ये पोस्टर्स बसों पर लगे हुए थे।

आंदोलन से जुड़े आज के अपडेट्स

CM शिंदे और चंद्रशेखर बावनकुले दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे।

महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे, मनोज जारांगे से फोन पर बात करेंगे।

छत्रपति संभाजीनगर में शहरी-ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।

सकल मराठा समाज नासिक ने काली दीवाली मनाने का ऐलान किया है।

सर्वदलीय बैठक में फैसला- मराठा आरक्षण मिलना चाहिए

महाराष्ट्र में CM एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में बुधवार को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। इस बैठक में शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे।

बैठक के बाद CM शिंदे ने कहा- यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जारांगे से भी अपील है कि वो अनशन खत्म करें। हिंसा ठीक नहीं है। वहीं, सभी मराठाओं के लिए तत्काल आरक्षण मांग रहे जारांगे ने जल भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरू होने के बाद ही सरकार को समय क्यों चाहिए होता है? सरकार को चिंता है, तो यहां आकर चर्चा करे। वरना आंदोलन उग्र होगा।

मुंबई में मंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़

मुंबई में आंदोलनकारियों ने मंत्री हसन मुश्रीफ की गाड़ी में तोड़फोड़ की। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती शुरू कर दी है। बीड हिंसा मामले में 141 केस दर्ज कर 168 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के प्रयास सहित 20 धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। छत्रपति संभाजी नगर (ग्रामीण), जालना और बीड में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बीड में धारा 144 लगाई गई है और यहां आरएएफ तैनात की गई है। स्थानीय पुलिस के अलावा, राज्य रिजर्व पुलिस बल की 17 कंपनियां तैनात की गई हैं।

महाराष्ट्र पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि हमारे पास सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के डीजीपी ने कहा कि उपद्रवियों ने 8 दिन में 12 करोड़ रु. की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। पुणे पुलिस ने हाइवे जाम करने और आगजनी के आरोप में 500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

मराठा ने कुनबी पत्र जलाया, कहा- ये बांटने की साजिश

बीते माह राज्य सरकार ने मराठवाड़ा के उन मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र देने का ऐलान किया था, जिनके पास निजामकाल के राजस्व दस्तावेज हैं। इस बीच, पहला प्रमाण पत्र पाने वाले सुमित माने ने इसे जला दिया। उसने कहा, यह मराठा समुदाय को बांटने की साजिश है।

अब तक क्या हुआ

30 अक्टूबर को बीड में हुई हिंसा मुंबई तक पहुंच गई है। कोलाबा इलाके में बुधवार सुबह विधायकों के सरकारी आवास के सामने दो अज्ञात लोगों ने महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रिफ के काफिले की गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

आंदोलन के समर्थन में अब तक दो सांसद और 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें शिवसेना शिंदे गुट के हिंगोली और नासिक के सांसद हेमंत पाटिल और हेमंत गोडसे शामिल हैं। इसके अलावा शिंदे की शिवसेना से विधायक रमेश बोरनारे, वैजापुर से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक रमेश बोरनारे, परभणी से कांग्रेस के विधायक सुरेश वारपुडकर, गेरवाई से भाजपा विधायक लक्ष्मण पवार ने भी इस्तीफा दे दिया है। सरकार में शामिल तीनों दलों के 10 विधायकों ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर अनशन भी शुरू कर दिया है।

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर इस साल आंदोलन शुरू करने वाले मनोज जारांगे पाटिल की भूख हड़ताल का आज 8वां दिन है। जारांगे ने चेतावनी देते हुए कहा- महाराष्ट्र सरकार स्पेशल सेशन बुलाकर आरक्षण पर फैसला करे। वरना ये आंदोलन देशभर में होगा। उन्होंने फैसला न करने पर जल त्यागने की चेतावनी दी है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जस्टिस संदीप शिंदे समिति की अंतरिम रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। हालांकि, सरकार ने भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारांगे पाटिल की सभी मराठाओं को आरक्षण देने की मांग खारिज कर दी।

राज्य के DGP रजनीश सेठ ने बुधवार को कहा कि आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में अब तक 141 केस दर्ज किए गए हैं। 168 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि उपद्रवियों ने 12 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए 146 आरोपी व्यक्तियों को नोटिस दिया गया है।

ओबीसी समुदाय मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देने के खिलाफ

मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद मनोज जारांगे पाटिल समेत कई लोग दावा कर रहे हैं कि मराठा समाज मूल रूप से कुनबी जाति से है। यानी मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र दिया जाता है तो आरक्षण मिलने पर उसे ओबीसी कोटे से लाभ मिल जायेगा।

फिलहाल राज्य में ओबीसी कोटे से आरक्षण 19 फीसदी है। ओबीसी समुदाय के संगठनों का मानना ​​है कि अगर इसमें मराठा समुदाय को भी शामिल किया गया तो आरक्षण का फायदा नए लोगों को मिलेगा। हमारा विरोध मराठा आरक्षण से नहीं बल्कि उन्हें ओबीसी से आरक्षण देने को लेकर है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को तेलंगाना के कलवाकुर्थी में जनसभा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री KCR, भाजपा और AIMIM मिले हुए हैं। KCR ने AIMIM के साथ गठबंधन किया है। भाजपा AIMIM कैंडिटेट को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है।

राहुल ले कहा- मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं। जब वादा करता हूं तो उसे पूरा करके दिखाता हूं। BJP के नेता यहां आकर कहते हैं कि हम OBC मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भई! यहां आपको 2% वोट मिलेगा, मुख्यमंत्री कैसे बनाओगे? KCR पहले मुख्यमंत्री पद को BYE-BYE बोलेंगे, फिर इनसे जनता से लूटे गए पैसे पर सवाल पूछा जाएगा।

राहुल ने कहा- KCR, भाजपा और AIMIM मिले हुए हैं

राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा- तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की पार्टी BRS ने ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन किया है। भाजपा AIMIM कैंडिटेट को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है।जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है। वहां, AIMIM कैंडिटेट जादू से आ जाते हैं। भाजपा उनकी मदद करती है।

तेलंगाना में 10 साल से एक परिवार का राज

हमने तेलंगाना का सपना देखा था। सपना था क‍ि तेलंगाना की जनता इस प्रदेश में राज करे। लेक‍िन प‍िछले 10 साल में तेलंगाना की जनता का नहीं स‍िर्फ एक पर‍िवार का राज है। यह पर‍िवार मुख्‍यमंत्री का है। KCR सरकार ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर राज्य की जनता से एक लाख करोड़ रूपए चोरी किए है। अब उनके जाने का समय आ गया है।

KCR पहले मुख्यमंत्री पद को BYE-BYE बोलेंगे

KCR पहले मुख्यमंत्री पद को BYE-BYE बोलेंगे, फिर इनसे जनता से लूटे गए पैसे पर सवाल पूछा जाएगा। जितना पैसा KCR ने तेलंगाना की जनता से लूटा है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी आपकी जेब में वापस डालने जा रही है। यहां पर मुख्यमंत्री राव, उनका परिवार और उनके भ्रष्ट नेताओं और कांग्रेस पार्टी के बीच चुनाव है।

मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, अपने वादे पूरा करूंगा

मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं। जब वादा करता हूं तो उसे पूरा करके दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा था- 15 लाख रुपए हर बैंक खाते में डालूंगा। आपके खाते में एक रुपया नहीं आया और अडानी के बैंक खाते में लाखों-करोड़ रुपए चले गए।

भाजपा को दो प्रतिशत भी वोट नहीं मिलने वाले

BJP के नेता यहां आकर कहते हैं कि हम OBC मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भई! यहां आपको 2% वोट मिलेगा, मुख्यमंत्री कैसे बनाओगे? हम पूरे देश में BJP का टायर पंचर करने जा रहे हैं। पहले हम तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, फ‍िर 2024 में हम देश में जीतेंगे।

18 अक्टूबर को राहुल तेलंगाना के रामप्पा मंदिर पहुंचे थे

18 अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तेलंगाना के मुलुगु जिले के रामप्पा मंदिर पहुंचे थे। यहां पूजा-अर्चना करने के बाद दोनों नेताओं ने रोड शो किया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने महिलाओं सम्मेलन को संबोधित किया था। प्रियंका ने कहा था कि हमने तेलंगाना को जो गारंटी दी है, उस पर काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही राहुल ने कहा कि KCR ने कई वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने घोटालों की लाइन लगा रखी है।

तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को रिजल्ट

चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 25 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे।

2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं

तेलंगाना में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं। BJP के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी। मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी TRS (2022 को पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया) को सबसे ज्यादा 88 सीट मिली थीं।मौजूदा स्थिति की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी के पास इस वक्त 119 विधानसभा सीटों में से 101 विधायक हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पास 7 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास पांच, भाजपा के पास तीन, AIFB के पास एक, एक नॉमिनेटेड और एक निर्दलीय विधायक है।

इंफाल । मणिपुर पुलिस ने बुधवार को 44 लोगों को हिरासत में लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें से 32 लोग म्यांमार के नागरिक हैं। इन पर एक दिन पहले टेंग्नौपाल जिले के मोरेह इलाके में पुलिस अफसर की हत्या और पुलिस कमांडो टीम पर हमला करने का आरोप है।

दरअसल, मणिपुर में मंगलवार को सुरक्षाबलों पर फायरिंग की दो घटनाएं हुईं। पहला मामला टेंग्नौपाल जिले के मोरेह इलाके का है, जिसमें एक पुलिस अफसर चिंगथाम आनंद कुमार की जान चली गई। इस घटना के बाद पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिन्हें पुलिस अफसर की मौत के बाद इलाके में तैनाती के लिए भेजा गया था। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हाे गए।

इन दो घटनाओं के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और पूछताछ के लिए संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर में आरक्षण को लेकर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई से हिंसा शुरू हुई थी। हिंसा की घटनाओं में अब तक 180 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं।

जुमे की छुट्टी की मांग करे रहे छात्रों पर केस

26 अक्टूबर को चुराचांदपुर के जॉइंट स्टूडेंट बॉडी (JBS) के मेंबर्स ने शुक्रवार को सरकारी दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की थी। 27 अक्टूबर को राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने स्टूडेंट बॉडी के इस नोटिस को अवैध करार दिया। उन्होंने कहा- इस तरह की घोषणा जानबूझकर की जा रही है। यह राज्य में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है।

JBS ने कहा था कि हम इस कठिन समय में भी अपनी रहने की जगह पर ठीक से पढ़ाई करना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक रेजोल्यूशन अपनाया है। हम सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों और स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी रखना चाहते हैं। स्टूडेंट बॉडी ने 18 अगस्त को एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया था, जिसमें सभी ऑफिसों और शिक्षण संस्धानों में छुट्टी की बात थी।

ट्राइबल लीडर्स फोरम ने मुख्यमंत्री पर जातीय दंगे भड़काने का आरोप लगाया

कुकी-जो समुदाय के संगठन इंडीजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) ने 24 अक्टूबर को सीएम पर आरोप लगाया था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ही राज्य में जातीय दंगे भड़का रहे हैं। उन्होंने सरकार से सवाल भी किया था कि AFSPA को केवल घाटी क्षेत्रों से क्यों हटाया गया, पहाड़ी जिलों से क्यों नहीं?

वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य में अवैध अप्रवासियों को कभी नहीं अपनाएगी। राज्य में रह रहे 34 स्वदेशी समुदायों को अपने ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखना चाहिए। सीएम ने आगे कहा था कि कुछ विदेशी संगठन राज्य को टारगेट करने की साजिश रच रहे हैं।

मणिपुर के बॉर्डर एरिया में फोर्स बढ़ाई गई

मणिपुर के बॉर्डर एरिया में पुलिस कमांडो की संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि इसके खिलाफ म्यांमार की सीमा से लगे मोरे शहर में आदिवासी महिलाओं के एक वर्ग ने प्रदर्शन भी किया। आदिवासी संगठनों​​ कुकी इंपी और कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (COTU) ने 22 अक्टूबर को यह दावा किया था कि शहर में इंफाल घाटी से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इससे शांति भंग हो सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि शहर के बफर जोन में पैरामिलिट्री फोर्स और इंडियन आर्मी के जवान काफी संख्या में तैनात हैं। इसके बावजूद कुकी बहुल शहर टेंग्नौपाल जिले के मोरेह में रात को हेलिकॉप्टर से अतिरिक्त मैतेई पुलिस की तैनाती की जा रही है।

पॉइंट्स में जानिए क्या है मणिपुर हिंसा की वजह

मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहां तीन प्रमुख समुदाय हैं- मैतेई, नगा और कुकी। मैतई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा-कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। ST वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इंफाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल ही है। नगा-कुकी की आबादी करीब 34 प्रतिशत है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं।

कैसे शुरू हुआ विवाद

मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल किया जाए।

मैतेई का तर्क क्या है

मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी काे युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्राएंगल बन गया है। यह सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया।

नगा-कुकी विरोध में क्यों हैं

बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इंफाल घाटी में हैं। ऐसे में ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा।

सियासी समीकरण क्या हैं

मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नगा-कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 CM में से दो ही जनजाति से रहे हैं।

मणिपुर में युवक को जिंदा जलाने का वीडियो सामने आया:ITLF का दावा- यह मई की घटना; DGP बोले- अभी पता चला, जांच करा रहे

मणिपुर में रविवार को कुकी समुदाय के युवक को जिंदा जलाने का वीडियो सामने आया है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फ्रंट (ITLF) के प्रवक्ता घिन्जा ने ये वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि वीडियो मई का है, लेकिन ये अभी सामने आया है।