Stock Market today : घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबार के दौरान दबाव में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज के कारोबार की शुरुआत भी गिरावट के साथ हुई । हालांकि बाजार खुलने के बाद खरीदारी के सपोर्ट से शेयर बाजार कुछ देर के लिए हरे निशान में भी पहुंचा, लेकिन शुरुआती 10 मिनट के कारोबार के बाद ही बिकवाली का दबाव बन जाने की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों ने लाल निशान में गोता लगा दिया। पहले 1 घंटे का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.33 प्रतिशत और निफ्टी 0.37 प्रतिशत की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे।

शुरुआती 1 घंटे का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से लार्सन एंड टूब्रो, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, कोटक महिंद्रा और एनटीपीसी के शेयर 1.63 प्रतिशत से लेकर 0.62 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, नेस्ले और ट्रेंट लिमिटेड के शेयर 3.80 प्रतिशत से लेकर 1.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आ रहे थे।

अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,411 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 1,367 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 1,044 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 8 शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर 22 शेयर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 12 शेयर हरे निशान में और 38 शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे थे।

बीएसई का सेंसेक्स आज 106.54 अंक की गिरावट के साथ 81,602.58 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही खरीदारी शुरू हो गई, जिससे थोड़ी ही देर में ये सूचकांक उछल कर हरे निशान में 81,781.72 अंक तक पहुंच गया। हालांकि ये तेजी अधिक देर तक नहीं टिकी। शुरुआती 10 मिनट के कारोबार के बाद ही बाजार में बिकवाली का दबाव बन गया, जिसकी वजह से सेंसेक्स ने दोबारा लाल निशान में गोता लगा दिया। बाजार में लगातार जारी खरीद बिक्री के बीच पहले 1 घंटे का कारोबार होने के बाद सुबह 10:15 बजे सेंसेक्स 269.29 अंक की कमजोरी के साथ 81,439.83 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी ने आज 43.90 अंक टूट कर 24,633.90 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलते ही खरीदारी के सपोर्ट से ये सूचकांक उछल कर हरे निशान में 24,705 अंक तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद बिकवाली का दबाव बन जाने की वजह से इसकी चाल में गिरावट आ गई। बाजार में लगातार जारी लिवाली और बिकवाली के बीच शुरुआती 1 घंटे का कारोबार होने के बाद सुबह 10:15 बजे निफ्टी 90.20 अंक की गिरावट के साथ 24,587.60 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

इसके पहले पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 56.74 अंक यानी 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,709.12 अंक के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी ने 30.60 अंक यानी 0.12 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,677.80 अंक के स्तर पर शुक्रवार के कारोबार का अंत किया था।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज मुद्दों (चुनाव से पहले की जाने वाली घोषणाओं) पर दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा था। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। फ्रीबीज मुद्दे पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है।

याचिकाकर्ता की मांग- मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगे

सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई एकसाथ हो रही। नई याचिका अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। कोर्ट में उनकी तरफ से वरिंदर कुमार शर्मा पेश हुए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सरकार का लोगों को पैसे बांटना प्रताड़ित करने जैसा है। यह हर बार होता है और भार टैक्स चुकाने वाली जनता पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका में भट्टूलाल जैन की याचिका को भी शामिल करने को कहा है।

जनवरी 2022 में BJP नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियां की मान्यता रद्द करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या-क्या हुआ?

फ्रीबीज मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुआई में तीन सदस्यीय बेंच ने अगस्त 2022 में शुरू की थी। इस बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली भी थे। बाद में चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई की और अब CJI डीवाई चंद्रचूड़ मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

3 अगस्त 2022: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीबीज मुद्दे पर फैसले के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, चुनाव आयोग, RBI, CAG और राजनीतिक पार्टियां शामिल हों। 11 अगस्त 2022: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘गरीबों का पेट भरने की जरूरत है, लेकिन लोगों की भलाई के कामों को संतुलित रखने की जरूरत है, क्योंकि फ्रीबीज की वजह से इकोनॉमी पैसे गंवा रही है। हम इस बात से सहमत हैं कि फ्रीबीज और वेलफेयर के बीच अंतर है।’

17 अगस्त 2022: कोर्ट ने कहा, ‘कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को वोटर्स से वादे करने से नहीं रोका जा सकता…अब ये तय करना होगा कि फ्रीबीज क्या है। क्या सबके लिए हेल्थकेयर, पीने के पानी की सुविधा…मनरेगा जैसी योजनाएं, जो जीवन को बेहतर बनाती हैं, क्या उन्हें फ्रीबीज माना जा सकता है?’ कोर्ट ने इस मामले के सभी पक्षों से अपनी राय देने को कहा।

23 अगस्त 2022: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आप सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? राजनीतिक दलों को ही इस पर सबकुछ तय करना है।

26 अगस्त 2022: पूर्व सीजेआई एनवी रमना ने मामले को नई बेंच में रैफर कर दिया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई जा सकती है, लेकिन क्या कमेटी इसकी परिभाषा सही से तय कर पाएगी। रमना ने ये भी कहा था कि इस केस में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

1 नवंबर 2022: याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने दलील दी कि, इस मामले को तीन जजों की बेंच के पास नहीं भेजा जाना चाहिए। हालांकि तत्कालीन CJI यूयू ललित ने उनकी मांग को ठुकरा दिया था।

6 अक्टूबर 2023: CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र, इलेक्शन कमीशन और राज्य को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हाईकोर्ट में याचिका क्यों नहीं लगाई?

चुनाव आयोग ने कहा था- फ्री स्कीम्स की परिभाषा आप ही तय करें

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 अगस्त को चुनाव आयोग ने कहा था कि फ्रीबीज पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाती हैं, उसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। चुनावों से पहले फ्रीबीज का वादा करना या चुनाव के बाद उसे देना राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला होता है। इस बारे में नियम बनाए बिना कोई कार्रवाई करना चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। कोर्ट ही तय करे कि फ्री स्कीम्स क्या हैं और क्या नहीं। इसके बाद हम इसे लागू करेंगे।

MP-राजस्थान टैक्स कमाई का 35% हिस्सा फ्रीबीज पर खर्च करते हैं

RBI की 31 मार्च 2023 तक की रिपोर्ट में सामने आया है कि मप्र, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य टैक्स की कुल कमाई का 35% तक हिस्सा फ्री की योजनाओं पर खर्च कर देते हैं। पंजाब 35.4% के साथ सूची में टॉप पर है। मप्र में यह हिस्सेदारी 28.8%, राजस्थान में 8.6% है। आंध्र अपनी आय का 30.3%, झारखंड 26.7% और बंगाल 23.8% तक फ्रीबीज के नाम कर देता है। केरल 0.1% हिस्सा फ्रीबीज को देता है।

किस तरह पड़ता है बजट घाटा बढ़ने का असर

जब बजट घाटा बढ़ता है, तो राज्य ज्यादा कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में आय का बड़ा हिस्सा ब्याज अदायगी में जाता है। पंजाब, तमिलनाडु और बंगाल अपनी कमाई का 20% से ज्यादा इसमें देते हैं। मप्र 10% और हरियाणा 20% देता है।

राजस्थान, पंजाब, बंगाल में 35% ​हिस्सा लुभावनी योजनाओं में दे रहे

पंजाब पर अपनी GDP का 48%, राजस्थान पर 40% और मप्र पर 29% तक कर्ज है, जबकि यह 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मप्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने 7 साल में करीब 1.39 लाख करोड़ की फ्रीबीज दीं या घोषणाएं कीं। पंजाब का घाटा 46% बढ़ेगा। बिजली सब्सिडी 1 साल में 50% बढ़कर 20,200 करोड़ हुई। कर्नाटक चालू वित्त वर्ष में का घाटा 8.2% बढ़ा। यह और बढ़ेगा क्योंकि 5 गारंटी पूरी करने में सालाना 52,000 करोड़ खर्च होंगे।

आइजोल । मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। राज्य में सुबह 11 बजे तक करीब 32.68% मतदान हो चुका है। राजधानी आइजोल में अब तक 29.62% वोटिंग हो चुकी है। लौंगलाई में सबसे ज्यादा 39.88% मतदान हुआ। गर्वनर हरि बाबू कंभमपति ने आइजोल साउथ में सुबह 8:15 बजे वोटिंग की। मुख्यमंत्री जोरमथंगा सुबह 7 बजे के करीब वोट डालने आए थे मगर EVM मशीन में खराबी के चलते लौट गए। चार घंटे बाद वापस आकर उन्होंने वोट डाला।

वहीं, मिजोरम कांग्रेस के अध्यक्ष लालसावता ने दावा किया कि मिजोरम में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हम 22 सीट जीतने जा रहे हैं। जोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) के कार्यकारी अध्यक्ष और आइजोल नॉर्थ-III से पार्टी के उम्मीदवार के सपडांगा ने आज सुबह अपना वोट डाला।

सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 50 कंपनियां तैनात

स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, राज्य में 1,276 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 30 केंद्र संवेदनशील हैं। सुरक्षा के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य की थोरांग सीट पर सबसे कम 14 हजार 924 वोटर हैं, जबकि तुइचावंग सीट पर सबसे ज्यादा 36 हजार 41 वोटर हैं।

कुल 174 उम्मीदवार मैदान में

मिजोरम में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (MNF), जोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) और कांग्रेस के बीच है। इस बार कुल 174 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) और कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं जबकि BJP सिर्फ 21 और 73 निर्दलीय या अन्य दलों के प्रत्याशी हैं। 2018 में कांग्रेस को हराकर MNF ने 10 साल बाद सत्ता हासिल की थी।

मिजो नेशनल फ्रंट, कांग्रेस और जोरम पीपुल्स मूवमेंट के बीच त्रिकोणीय मुकाबला

मिजोरम विधानसभा चुनाव में भाजपा का वर्चस्व ज्यादा नहीं रहा। यहां सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट (MNF), जोरम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। 2018 में कांग्रेस को हराकर MNF ने 10 साल बाद सत्ता हासिल की थी। सबसे बड़ा उलटफेर था कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई और विपक्ष की भूमिका जोरम पीपल्स मूवमेंट के पास चली गई है। वहीं भाजपा को पिछले चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली थी।

मिजोरम के CM केंद्र में NDA के साथ हैं, लेकिन राज्य में अलग

CM जोरमथंगा की पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) भाजपा के नेतृत्व वाली नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (NEDA) और केंद्र में सत्ताधारी NDA में शामिल है। हालांकि, MNF मिजोरम में भाजपा से अलग है। लोकसभा में MNF से एकमात्र सांसद लालरोसांगा हैं। वहीं राज्यसभा में भी MNF का एक ही सांसद हैं और उनका नाम के वनलालवेना है। वैसे तो यह पार्टी NDA के साथ रहती, मगर मणिपुर हिंसा को लेकर MNF की केंद्र सरकार से नाराजगी है।

मिजोरम में ईसाई वोटर्स सबसे अहम, CM का मोदी के साथ स्टेज शेयर करने से इनकार

मिजोरम में इस बार BJP और MNF अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मणिपुर हिंसा की आंच मिजोरम तक फैली हुई है। CM जोरमथंगा ने 24 अक्टूबर को एक प्रोग्राम में कहा था, ‘मैं PM के साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मणिपुर में मैतेई लोगों ने चर्च जलाए। इसी वजह से हम BJP का साथ नहीं दे सकते।’ दरअसल, मिजोरम में 87 फीसदी आबादी ईसाई है। ऐसे में जोरमथंगा अपने ईसाई वोटरों का नाराज करने का रिस्क नहीं उठाना चाहते। इसके अलावा राज्य में इस बार शरणार्थी संकट से निपटना प्रमुख चुनावी मुद्दा है।

इस बार मणिपुर हिंसा का मिजोरम की पॉलिटिक्स पर असर

मिजोरम में इस बार के विधानसभा चुनाव में मणिपुर का मुद्दा काफी अहम रहने वाला है। 25 जुलाई को आइजोल में हजारों लोगों ने कुकी समुदाय के समर्थन में रैली निकाली थी। इस रैली में CM जोरमथंगा भी शामिल हुए थे। उनका इशारा साफ था कि मणिपुर हिंसा इस बार चुनावी मुद्दा बनने वाला है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 16 अक्टूबर को मिजोरम के आइजोल में एक रैली को संबोधित करते हुए मणिपुर पर बात की थी। राहुल ने कहा था- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की तुलना में इजराइल में होने वाली घटनाओं की ज्यादा चिंता है। 3 मई के बाद से हिंसा से जूझ रहा मणिपुर अब एक राज्य नहीं रहेगा बल्कि जाति के आधार पर दो हिस्सों में बंट जाएगा।

जोरमथंगा – मिजो नेशनल फ्रंट

जोरमथंगा सत्ताधारी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष हैं। वह 1966 में MNF से जुड़े थे। काफी सालों तक पार्टी के अंडरग्राउंड वर्कर रहने के बाद 1989 में हुए विधानसभा चुनावों में चम्फाई सीट से विधायक चुने गए। 1990 में लालडेंगा की कैंसर की वजह से मौत होने के बाद जोरमथंगा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया।

जोरमथंगा के नेतृत्व में MNF ने 1998 में विधानसभा चुनाव जीता और वे पहली बार CM बने। 2003 में पार्टी ने फिर से सत्ता हासिल की और जोरमथंगा दोबारा मुख्यमंत्री बने। उनकी पार्टी को 2008 के चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी थी, मगर 2018 में फिर वापसी की और तीसरी बार CM बनें।

लालसावता – कांग्रेस

मिजोरम में अगर किसी ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है तो वह पूर्व CM ललथनहवला हैं। वह 1984-86, 1989-98, 2008-18 तक मिजोरम के मुख्यमंत्री रहे। मगर 2018 में वह चुनाव हार गए और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब कांग्रेस की बागडोर लालसावता के हाथों में है।

लालसावता ललथनहवला सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। यह अपनी साफ-सुथरी छवि की वजह से लोगों के बीच पॉपुलर हैं। लालसावता के कंधे पर कांग्रेस को राज्य में दोबारा मजबूत करने का जिम्मा है जो 2013 में आई 34 सीटों से घटकर 2018 के चुनावों में पांच सीटों पर सिमट गई थी।

लालदुहोमा – जोरम पीपुल्स मूवमेंट

MNF और कांग्रेस के अलावा मिजोरम में तीसरी बड़ी पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट है और इसके नेता लालदुहोमा हैं। लालदुहोमा एक पूर्व IAS अधिकारी हैं। जो पूर्व PM इंदिरा गांधी की सिक्यारिटी संभाल चुके हैं।

लालदुहोमा ने 1984 में मिजोरम से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन बाद में उनका राज्य कांग्रेस नेताओं से मतभेद हो गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे 1988 में दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद बने। 2018 में लालदुहोमा ने आइजोल पश्चिम- I और सेरछिप से निर्दलीय चुनाव जीता।

मिजोरम में 2018 विधानसभा चुनाव में 10 साल बाद मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) की वापसी हुई। कुल 40 सीटों पर हुए चुनाव में MNF को 26 सीटें मिलीं वही कांग्रेस के खाते में पांच सीटें आई। इसके अलावा जोरम पीपुल्स मूवमेंट को 8 सीटें मिलीं और एक सीट भाजपा के खाते में आई। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी ने जोरामथांगा को CM बनाया। विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो मिजो नेशनल फ्रंट के पास इस समय 28 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 5, जोरम पीपुल्स मूवमेंट के पास 1, भाजपा के पास 1 और पांच निर्दलीय हैं।

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। सबसे पहले 7 नवंबर को मिजोरम और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। वहीं मध्यप्रदेश में भी 17 नवंबर को मतदान होगा। फिर 25 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे।

मिजोरम में शोर मचाया, तो वोट नहीं: चर्च तय करता है चुनाव के नियम, नो हॉन्किंग पॉलिसी

सिविल सोसाइटी, चर्च से जुड़े संगठन और पॉलिटिकल पार्टियों के बीच 2008 में एक समझौता हुआ था। 5 पेज के इस समझौते के मुताबिक ही मिजोरम में चुनाव के नियम तय होते हैं। ये नियम सभी पार्टियों की सहमति से बनते हैं, इसलिए उन्हें मानने भी पड़ते हैं। कोई नियम टूटा, तो कानूनी कार्रवाई नहीं होती, MPF उस पार्टी का बहिष्कार कर देता है। कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि वो MPF के खिलाफ जाए।

फोटो-04 विलाप करते परिजन।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। दियोरिया कलां में पन्द्रह दिन पूर्व रामनगर गौशाला के समीप दो बाईकों मे हुई आमने-सामने की टक्कर में एक वृद्ध घायल हो गया था। घायल ने इलाज के दौरान दम तोड दिया है। पुलिस ने चार नवम्बर को तीन लोगों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामनगर जगतपुर निवासी वृद्ध सुखलाल पडोसी गांव जगतपुर से शाम के छह बजे बाइक यूपी 26 एम 2149 से अपने गांव रामनगर आ रहे थे, सुखलाल जैसे ही रामनगर गौशाला के समीप पहुंचे कि उसी समय गांव निवासी चन्द्रपाल उर्फ चन्द्रसेन का पुत्र दीपू अपने दो साथी बाबू गुप्ता व आकाश के साथ जगतपुर की तरफ तीव्र गति व लापरवाही से चलाते आये व वृद्ध सुखलाल की बाइक में टक्कर मार दी।

22 अक्टूबर को रामनगर गौशाला के पास हुई थी दो बाईकों की भिड़न्त

हादसे मेें सुखलाल गम्भीर रूप से घायल हो गया था। घायल वृद्ध की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। सीएचसी बरखेड़ा लेकर गए जहां हालत गम्भीर होने पर परिजनों ने पीलीभीत एक निजी चिकित्सक में भर्ती कराया था। उसके बाद शनिवार को घर रामनगर लेकर पहुंचे थे। घायल वृद्व ने रविवार की सुबह आठ बजे दम तोड दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। दूसरी ओर घायल को पन्द्रह दिन गुजरने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने चार नवंबर को चन्द्रपाल के पुत्र दीपू, बाबू गुप्ता व आकाश के विरूद्व रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच कर रही है।

26 मई को कोर्ट ने जैन को सशर्त छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सत्येंद्र मीडिया से बात नहीं करेंगे और बिना परमिशन दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम जमानत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी।

ED का दावा- सत्येंद्र ट्रायल कोर्ट से अब तक 16 बार तारीख ले चुके

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि AAP नेता बार-बार ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर ये कहकर तारीख मांग कर रहे हैं कि उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जांच एजेंसी ने ये भी दावा किया है जैन ट्रायल कोर्ट से अब तक 16 बार तारीख ले चुके हैं।

जुलाई में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई

21 जुलाई को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जैन की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी। ये जानकारी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी थी। उन्होंने जैन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की थी। सर्जरी के चलते कोर्ट ने 24 जुलाई को हुई सुनवाई में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी थी और 12 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था।

पहले मिली थी 42 दिन की जमानत

इसके पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर जैन को 6 हफ्ते की जमानत दी थी। 11 जुलाई को उनकी जमानत का आखिरी दिन था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था- “जैन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। न ही दिल्ली के बाहर जाएंगे। जो भी इलाज करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश करें।” गौरतलब है कि जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी।

एक हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल पहुंचे थे जैन

25 मई की सुबह AAP नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े थे। उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर में उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल (LNJP) में शिफ्ट कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। एक हफ्ते में यह तीसरा मौका था, जब जैन हॉस्पिटल पहुंचे थे। इससे पहले 22 मई को उन्हें दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। तब उन्हें रीढ़ की हड्‌डी में परेशानी आई थी। 20 मई को भी वो इसी परेशानी के चलते दीनदयाल अस्पताल लाए गए थे।

सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस

इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने 24 अगस्त 2017 को CBI की तरफ से दर्ज की गई FIR को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थीं। जिसका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। उनके साथ पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।

जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में गिरे, चोटें आईं

दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन गुरुवार सुबह तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े थे। उन्हें सुबह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर करीब 12 बजे उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोक नारायण जय प्रकाश अस्पताल (LNJP) में शिफ्ट किया गया है।

केजरीवाल अस्पताल में सत्येंद्र जैन से मिले

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अस्पताल में भर्ती AAP नेता सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। उन्होंने जैन को गले लगाया। मुलाकात की तस्वीरें केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। दिल्ली CM ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा- बहादुर आदमी से मिला…हीरो

सत्येंद्र की सेल में 2 कैदी रखे, सुपरिन्टेंडेंट को नोटिस

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मांग पर उनकी सेल में दो कैदी भेजने पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल सुपरिन्टेंडेंट को कारण बताओ नोटिस भेजा है। दरअसल जैन ने जेल नंबर 7 के सुपरिन्टेंडेंट से रिक्वेस्ट की थी कि वे अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसलिए उनके साथ दो अन्य कैदियों को रखा जाए, ताकि वे उनसे बात कर सकें।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल अधिकारियों ने धमकी देने के आरोप लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारियों ने DG जेल से मंत्री के खिलाफ शिकायत की है। कहा है कि जैन उनके साथ जेल में जेल में दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें जेल से बाहर आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विभानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस और भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। दोनों पार्टियां जनता से कई नए वादे भी कर रही हैं। इस बीच राज्य के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र लांच करते हुए कहा कि चुनाव का घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। हम छत्तीसगढ़ को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का कार्य करेंगे। खास बात यह है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को “मोदी की गारंटी” टैग लाइन से सजाया है।

भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किसान,धान और भगवान राम भी हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल और 500 रुपये में गैस का सिलेंडर कई महत्त्वपूर्ण बातें हैं।

500 रुपये में गैस का सिलेंडर
छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना
छत्तीसगढ़ शक्ति पीठ को उत्तराखंड के तर्ज पर होगा विकसित
कृषि उन्नति योजना की होगी शुरुआत
21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर होगी
किसानों को एकसाथ किया जाएगा भुगतान
धान खरीदी से पहले मिलेगा बारदान
हर विवाहिता महिलाओं को 12 हजार रुपए सालाना
महतारी वंदन योजना की शुरूआत करेंगे
12 हजार रुपए सालाना हर विवाहित महिला को देने का फैसला
2 साल में 1 लाख खाली पदों में होगी भर्ती
18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहर घर
तेंदुपत्ता संगग्रहण 5500 रुपये प्रति मान बोरा, 4500 रुपये का बोनस अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को मिलेगा
चरण पादुका योजना फिर से होगी लॉन्च
आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख के अलावा 10 लाख तक का उपचार सीएम राहत कोश से किया जाएगा
भर्ती घोटाले में शामिल लोगों पर कटोर जांच होगी
नए उद्योग के लिए 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी

5 साल में राज्य को पूर्ण विकसित बनाएंगे

घोषणापत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं यहां के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम आने वाले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। अमित शाह ने इसी के साथ कहा कि ये हमारा घोषणा पत्र नहीं, यह हमारे लिए एक संकल्प पत्र है।

BJP ने लोगों से किया ये वादा

शाह ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि हमने लाखों लोगों से चर्चा करके एक घोषणा पत्र “मोदी की गारंटी” तैयार किया है। शाह ने कहा कि इसमें हमने तय किया है कि हम कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल या एकड़ धान 3,100 रुपये के मूल्य पर खरीदी जाएगी। इसका एक मुश्त भुगतान किसानों को किया जाएगा।

भूपेश बघेल को इस बात का है डर

शाह ने आगे सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठा प्रचार करने में पूरे देश में इनका कोई सानी नहीं है। शाह ने कहा कि सीएम ने बस झूठा प्रचार कर 5 साल के लिए यहां सरकार चलाई, लेकिन इसमें उन्होंने केवल घोटाले ही किए।

अपना वादा पूरा नहीं कर सकी कांग्रेस

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में कानून व्यवस्था के मामले में भी भूपेश बघेल सरकार फिसड्डी साबित हुई। इन्होंने 300 से ज्यादा वादे किए थे, जो पूरे नहीं किए गए।

रक्षामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने देश में नेताओं और राजनीति में आम जनता के घटते विश्वास के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए शुक्रवार को कहा कि उसके कारण ही भारत की राजनीति में भरोसे का संकट गहराया है। दरअसल, राजस्थान के राजसमंद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने से जनता का उन पर विश्वास धीरे-धीरे खत्म होता चला गया। विश्वास का यह संकट कांग्रेस ने गहरा किया है।

बताया जा रहा है कि भाजपा नेता राजनाथ सिंह सिंह ने महिला सुरक्षा सहित अनेक मुद्दों को लेकर अशोक गहलोत सरकार सरकार पर निशाना साधा। सिंह राजस्थान के राजसमंद में भाजपा प्रत्याशी और विधायक दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे-धीरे समाप्त होता चला गया। कांग्रेस पार्टी ने भारत की राजनीति में विश्वास का संकट गहरा दिया है।’’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है।

राम मंदिर निर्माण सहित विभिन्न घटनाक्रम का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा ने जो कहा है कि उसे करके दिखाया है। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा देश की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है क्योंकि उसने जो कहा, वह कर दिखाया।’’ राजनाथ सिंह ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे और उन्हें कितना पूरा किया है- इस बारे में सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। पूरनपुर में पानी की टंकी की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति निकलने से क्षेत्र में हलचल मच गयी थी। जांच के दौरान गांव के कुछ लोगों पर बाजार से मूर्ति खरीद कर डालने का आरोप है। पानी की टंकी का स्थान बदलने के लिए षड्यंत्र रचा गया था, मूर्ति खरीदने के दौरान मामले की वीडियो मिली है। एसडीएम ने उसी स्थान पर पानी की टंकी निर्माण होने के लिए बात कही है। ग्रामीणों के साथ एसडीएम से मिलने पहुंचे ग्राम प्रधान को एसडीएम न मिलने से पांव लौटना पड़ा। तहसील क्षेत्र के गांव चांट फिरोजपुर में पानी टंकी निर्माण की खुदाई के दौरान विष्णु भगवान की पीली धातु की मूर्ति मिली थी।

नहीं मिले साहब! ते उल्टे पांव गांव लौटे ग्राम प्रधान

इस पर ग्रामीणों ने मूर्ति का पूजा-अर्चना कर मंदिर निर्माण करने की मांग की थी। जानकारी लगने के बाद आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों के अलावा हिंदूवादी संगठन के लोग भी पहुंच गए थे। एसडीएम राजेश शुक्ला ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। जांच में गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा बाजार से मूर्ति खरीद कर रखी गई थी। टंकी का निर्माण दूसरी जगह करने को लेकर पूरा षड्यंत्र रचा गया था। ग्रामीणों ने पहले भी टंकी निर्माण का विरोध जताया था। बुधवार को पानी की टंकी का निर्माण शुरू नहीं हो सका था। मूर्ति रखने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।

वहीं गुरुवार को ग्राम प्रधान मुंशीलाल राठौर आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों के साथ एसडीएम से मंदिर बनवाने को लेकर मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन एसडीएम के ना मिलने के बाद उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा, ग्राम प्रधान मुंशीलाल ने बताया कि गुरुवार को ग्रामीणों के साथ पानी की टंकी की खुदाई के दौरान निकली मूर्ति के स्थान पर मंदिर बनवाने को लेकर एसडीएम से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे, लेकिन एसडीएम के ना मिलने से वापस लौटना पड़ा है।

बयान- राजेश शुक्ला एसडीएम पूरनपूर

मूर्ति कुछ लोगों द्वारा बाजार से खरीद कर रखी गई थी। जिस मूर्ति को हटवा कर टंकी निर्माण कार्य को दोबारा से करवाया जाएगा, उन युवकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद राघव चड्ढा के सस्पेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (3 नवंबर) को सुनवाई हुई। कोर्ट ने राघव को राज्यसभा से उनके सस्पेंशन के मद्देनजर राज्यसभा सभापति से मिलने और बिना शर्त माफी मांगने का सुझाव दिया। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति (राज्यसभा सभापति) पूरे मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आगे कदम उठा सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से दिवाली की छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई करने को कहा। आप नेता पर दिल्ली सर्विस बिल पर 5 फर्जी साइन कराने का आरोप है। जिसके चलते राघव को संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था।

जानिए क्या है पूरा मामला

राज्यसभा में 7 अगस्त को रात 10 बजे दिल्ली सर्विसेज (अमेंडमेंट) बिल पास किया गया था। इससे पहले चड्ढा ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस पर अमित शाह ने कहा- मोशन पर चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत लगाए हैं। पांच सांसदों ने दावा किया था कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया। विरोध दर्ज कराने वाले 3 भाजपा सांसद हैं। वहीं इनमें एक BJD और एक अन्नाद्रमुक सांसद भी शामिल हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग की थी।

30 अक्टूबर : राघव के बेमियादी सस्पेंशन पर कोर्ट ने हैरानी जताई

राज्यसभा में 7 अगस्त को रात 10 बजे दिल्ली सर्विसेज (अमेंडमेंट) बिल पास किया गया था। इससे पहले चड्ढा ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस पर अमित शाह ने कहा- मोशन पर चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत लगाए हैं। पांच सांसदों ने दावा किया था कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया। विरोध दर्ज कराने वाले 3 भाजपा सांसद हैं। वहीं इनमें एक BJD और एक अन्नाद्रमुक सांसद भी शामिल हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग की थी।

पांच सांसदों ने दावा किया था कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया। विरोध दर्ज कराने वाले 3 भाजपा सांसद हैं। वहीं इनमें एक BJD और एक अन्नाद्रमुक सांसद भी शामिल हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग की थी।

30 अक्टूबर : राघव के बेमियादी सस्पेंशन पर कोर्ट ने हैरानी जताई

सस्पेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने राघव के बेमियादी सस्पेंशन हैरानी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि सदन की कार्यवाही बाधित करने वालों को एक सत्र के लिए सस्पेंड किया जाता है। क्या चड्ढा की गलती उससे भी बड़ी है? कोर्ट ने राघव चड्ढा के वकील और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी को संक्षिप्त दलीलें जमा करने को कहा था। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आप सांसद के सदन से माफी मांग लेने से सस्पेंशन रद्द हो सकता है।

16 अक्टूबर – राघव के वकील बोले- जांच लंबित रहने तक किसी सांसद को सस्पेंशन क्यों

राज्यसभा से निलंबन केस में 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। राघव की तरफ से वकील राजेश द्विवेदी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि, किसी सांसद का निलंबन उस विशेष सत्र से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, जिसमें उसे निलंबित करने का फैसला लिया गया हो। यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, क्या जांच लंबित रहने तक किसी सांसद को निलंबित करने का कोई औचित्य है?

10 अक्टूबर: राज्यसभा से सस्पेंशन के खिलाफ राघव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली

राज्यसभा से सस्पेंशन के खिलाफ राघव ने 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। निलंबन के बाद राघव ने कहा था- मेरा सस्पेंशन आज के युवाओं के लिए भाजपा की ओर से एक सख्त संदेश है: यदि आप सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे, तो हम आपकी आवाज को कुचल देंगे। मुझे कठिन सवाल पूछने के लिए निलंबित कर दिया गया था।

राज्यसभा से सदस्यता जाने से पहले आप नेता राघव चड्ढा के सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद हो चुका है। राज्यसभा सचिवालय ने 3 मार्च को आप सांसद राघव चड्ढा के टाइप-7 बंगले का अलॉटमेंट रद्द करते हुए बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट पहुंचे थे। आप सांसद ने कोर्ट में बताया था कि बतौर सांसद अभी उनका कार्यकाल चार साल से ज्यादा समय का बचा हुआ है। ऐसे में उन्हें बंगले में रहने का अधिकार है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बहाल रखा, जिसमें राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर अंतरिम रोक को हटा दिया गया था। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनूप जे भंभानी ने कहा- राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का वह आदेश बहाल रहेगा, जिसमें उसने सचिवालय को राघव से बंगला खाली ना करवाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक कि ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए AAP नेता के आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता।

पिछले साल नवंबर में राघव चड्ढा टाइप-7 बंगले में शिफ्ट हुए थे

राघव चड्ढा को 6 जुलाई 2022 को दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित टाइप-6 बंगला नंबर C-1/12 अलॉट किया गया था। आप सांसद ने 29 अगस्त 2022 को राज्यसभा चेयरमैन से टाइप-7 बंगला अलॉट करने का आग्रह किया था। आप सांसद को 3 सितंबर 2022 को राज्यसभा कोटे से पंडारा रोड पर टाइप-7 बंगला नंबर AB-5 अलॉट किया गया। राघव चड्ढा 9 नवंबर 2022 को इस बंगले में शिफ्ट हुए थे।

राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को बंगले के लिए अपात्र बताया था

राज्यसभा सचिवालय ने आप सांसद राघव चड्ढा को टाइप-7 बंगले के लिए अपात्र बताया था। सचिवालय ने कोर्ट को बताया कि पहली बार चुने गए सांसदों को टाइप-6 बंगला आवंटित किया जाता है। टाइप-7 बंगले में रहने का अधिकार उन सांसदों को है, जो पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। भाजपा सांसद राधा मोहन दास को भी टाइप-7 बंगले से टाइप-5 बंगले में भेजा गया था।आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा।

छपरा में शुक्रवार को गायत्री यज्ञ के दौरान भगदड़ मच गई। इस दौरान 2 महिलाओं की भीड़ में दबकर मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। जानकारी के मुताबिक छपरा में आयोजित महायज्ञ का गेट खुलने के बाद लोग अंदर घुसने लगे, इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई।

दो महिलाओं की भीड़ में दबकर मौत

बिहार के छपरा जिले के मस्ती चक में शुक्रवार को कुंडीय गायत्री महायज्ञ में अचानक भगदड़ मच गई। जिसमें दो महिलाओं की भीड़ में दबकर मौत हो गई, मृतक की पहचान औरंगाबाद जिले के दाउदनगर की रहनेवाली थी। इस भगदड़ में कई लोग घायल हुए है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तीसरे दिन यज्ञ संपन्न होना है

जिले के मस्तीचक में तीन दिवसीय 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया था। एक नवंबर को यज्ञ की शुरुआत की गई थी। यह कार्यक्रम गायत्री परिवार की ओर से किया गया। परिवार की ओर से 25 हजार श्रद्धालुओं को रहने और ठहरने की व्यवस्था की गई थी। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्दालु पहुंचे थे। शुक्रवार को तीसरे दिन यज्ञ संपन्न होना है, इसी दौरान भगदड़ मच गई।