दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

हर्रैया, बस्ती। पशुपालन विभाग द्वारा संचालित निराश्रित 2500 गोवंशीय पशुओं को पकड़ कर गोआश्रय स्थल में रखने का अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने निर्देश दिया है कि सभी तहसीलों में ट्रैक्टर बेस्ड कैटिल कैचर संचालित किए जाएं, प्रत्येक दिन अभियान संचालित करके 31 दिसंबर तक लक्ष्य को पूरा करें। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अभियान की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम का नंबर प्रचारित-प्रसारित किया जाए ताकि आम आदमी भी छुट्टा पशुओं के संबंध में सूचना दे सके।

जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में वास्तविक छुट्टा गोवंशीय पशुओं की सूची तैयार करें। अभियान की समाप्ति पर इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि अब क्षेत्र में कोई भी गोवंशीय पशु नही है। इस कार्य में सभी पशु चिकित्साधिकारी भी सक्रिय सहयोग करते हुए पशुओं का संरक्षण के साथ-साथ उनके इलाज, टीकाकरण, टैगिंग का शतप्रतिशत कार्य पूरा करायें।

उन्होने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी, आयुष्मान भारत के अन्तर्गत गोल्डेन कार्ड तथा कायाकल्प योजना के तहत सभी कार्य समय से पूर्ण करायें। 

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. ए.के. कुशवाहॉ ने बताया कि जनपद में लगभग 2500 निराश्रित गोवंश है, जिनको संरक्षित करने की कार्यवाही अभियान के दौरान की जा रही है। उन्होने बताया कि 5 नवम्बर तक 70 पशु संरक्षित किए गये है। बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, एडीएम कमलेश चन्द्र, उप जिलाधिकारी शत्रुघन पाठक, आशुतोष तिवारी, डा. शिवमूर्ति साहनी, सभी खण्ड विकास अधिकारी तथा पशुचिकित्साधिकारी उपस्थित रहें।

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दिल्ली। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने विधानसभा सत्र और छुटि्टयों के बीच स्पीकर राहुल नार्वेकर को अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में होगी।

CJI ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर की अपील पर नाराजगी जताई कि उन्हें अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 29 फरवरी 2024 तक का समय चाहिए। CJI बोले- हम चाहते हैं कि वे शिवसेना पर 31 दिसंबर तक और NCP पर 31 जनवरी 2024 तक फैसला कर लें।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सुनील प्रभु और NCP (शरद पवार गुट) के जयंत पाटिल की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें शिंदे-अजित पवार गुटों के विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के जल्द फैसला करने की मांग की गई है।

पिछली सुनवाई में कहा था- स्पीकर के पास फैसला लेने का आखिरी मौका

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को अंतिम मौका देने की बात कही थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि विरोधी धड़े (उद्धव ठाकरे) की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उस पर फैसला लेने के लिए स्पीकर वास्तविक समयसीमा निर्धारित करें। अयोग्यता की याचिकाओं को जल्द निर्णय लिए जाने की जरूरत है।

फडणवीस ने कहा था- अयोग्य हुए तब भी CM रहेंगे शिंदे

​29 अक्टूबर को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों की अयोग्यता मामले पर बयान दिया। उन्होंने मराठी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उनका केस मजबूत है।

अगर ऐसा हुआ भी तो वो अपना कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री ही पूरा करेंगे। हम उनका पद बरकरार रखने के लिए उन्हें MLC के रूप में चुन लेंगे। वहीं, विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर अयोग्यता मामले पर चर्चा के लिए रविवार 29 अक्टूबर को ही दिल्ली पहुंच गए थे।

पिछले साल एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी

शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया।

16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिह्न (तीर-कमान) को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।