दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। पूरनपुर भाकियू ने किसानों की समस्याओं को लेकर 5 सूत्रीय एसडीएम कलीनगर को सौंपा है। भाकियू ने कलीनगर एसडीएम आशुतोष कुमार गुप्ता को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देकर बताया कि गांव सिमरा तालुके महाराजपुर में खाता संख्या 177 रकबा 62.849 हेक्टेयर भूमि पूर्ण रूप से सीलिंग में दर्ज है। जमीन का सीमांकन उपरोक्त भूमि ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में दी गई थी। लेकिन गांव के ही दबंग व्यक्तियों ने जबरन सीलिंग की भूमि पर कब्जा कर गन्ना की फसल लगा रखी है।

सीलिंग की भूमि पर लाल झंडी को भू-माफियाओं ने उखाड़ फेंक देने का काम किया। जिस भूमि पर भू माफियाओं के द्वारा गन्ने आदि की फसल लगाई हैं। जिसकी जांच कराकर वह माफियाओं से कब्जा मुक्त कराया जाए। साथ ही टाइगर रिजर्व आरक्षित क्षेत्र में तार फेंसिंग कार्य किया जाए, जिससे आये दिन बाघ ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं। जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

टाइगर रिजर्व कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीणों से अवैध वसूली की जा रही है। मामले की जांच करा कर ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। परिवहन विभाग द्वारा रोडवेज बसों का संचालन माधोटांडा से कलीनगर व पीलीभीत को रोडवेज बसों का संचालन किया जाए जिससे क्षेत्रीय लोगों को लाभ मिल सके। यूरिया खाद की भारी किल्लत होने के कारण किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर जल्द से जल्द जिले में यूरिया की पूर्ति की जाए।

भाकियू ने आरोप लगाया कि जिला कृषि अधिकारी की मिलीभगत से जनपद में प्राइवेट उर्वरक विक्रेता नकली घटिया उर्वरक, जिंक आदि और नकली कीटनाशक दवाइयां धड़ल्ले से किसानों को बिक्री हो रही हैं। प्राइवेट और उर्वरक विक्रेताओं पर स्थलीय जांच करा कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर बलवीर सिंह, विक्रमजीत सिंह खैरा, दिनेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे।

बहराइच l उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ बलहा के अध्यापकों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र उप जिलाधिकारी नानपारा अजीत परेश को सौंपा । शिक्षामित्रों द्वारा दिए गए मांग पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षामित्र विभिन्न विद्यालयों में बच्चों को नियमित शिक्षा दे रहे हैं इसके बावजूद अपने बच्चों के पालन पोषण में उन्हें व्यापक समस्या हो रही है शिक्षामित्रों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। मांग पत्र में कहा गया है की शिक्षामित्रों को नियमावली में संशोधन कर समायोजित और नियमित किया जाए ।

देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से समस्याओं के समाधान की मांग की

12 महीने का वेतन और आयु सीमा 62 वर्ष की जाए तथा सम्मानजनक वेतन दिया जाए जिससे शिक्षामित्रों के परिवार भी खुशी के साथ रह सके। पत्र में यह भी कहा गया है किन नई शिक्षा नीति में सम्मिलित कर शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित किया जाए, मृतक शिक्षामित्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए परिवार के आश्रित को शिक्षामित्र पद पर नियुक्ति किया जाए ,टीईटी पास शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति किया जाए ।

तहसील पहुंचकर शिक्षामित्रों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन

मूल विद्यालय में वापसी से संबंधित शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय में वापसी का अवसर दिया जाए ,विवाह के उपरांत महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराली जनपद मैं तैनात किया जाए, शिक्षामित्रों ने मांग पत्र में इन सभी समस्याओं के समाधान की मांग देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से की है।

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पीलीभीत। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र एसडीएम सदर को सौंपा हैं। मांग पत्र में भाकियू ने दस बिन्दुओं पर कार्रवाई के लिए उल्लेख किया। साथ ही प्रदर्शन करते हुए किसानों की समस्याओं का निदान कराने की मांग की हैं। भाकियू के जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह ने मासिक पंचायत में किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए एक दस सूत्रीय मांग पत्र डीएम को संबोधित लिखा गया। इसके बाद एसडीएम सदर को मांग पत्र सौंपा गया है। दस बिन्दुओं पर मांग पत्र में जंगल से सटे फसलों का नुकसान होना, गन्ने का पूरा भुगतान कराने व तहसील कलीनगर में मुख्यालय पर अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था, ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि देने की मांग रखी गई है।

मासिक पंचायत के बाद दहाड़े भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी

धान रोपाई के दौरान विद्युत कटौती पर विराम लगाने और किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख रूप से की गई। साथ ही आवारा पशुओं पर अंकुश लगने, अवैध खनन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। शारदा नदी से भू-कटान पीड़ितों का पुर्नवास व पूरनपुर -मैलानी रूट पर रेलवे संचालन के लिए लिखा गया है।

इसके साथ ही मंजीत सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ठा0 राजेश सिंह चौहान के आवाह्रन पर 09 जून से 11 तक हरिद्वार में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश भर के किसान पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह, स0 बलवीर सिंह, तरसेम सिंह, दिनेश कुमार, बूटा सिंह, निर्मल सिंह, रामगोपाल वर्मा, बबली देवी आदि मौजूद रहे।

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पीलीभीत। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने जिलाधिकारी को मांग पत्र सौपते हुए ग्राम पंचायत धर्मापुर खुर्द कला के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गंगवार और जिला मंत्री योगेंद्र देव शर्मा के नेतृत्व में जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को ज्ञापन सौंपा गया है। मांग पत्र में ग्राम पंचायत खेड़ा थाना क्षेत्र जहानाबाद में अतिक्रमण की जांच करने पहुंचे लेखपाल लोकेश कुमार की हत्या करने के षड्यंत्र और उसके बाद मुकदमा दर्ज होने पर फैसले का दबाव डालने की बात कही गई है।

ग्राम पंचायत धर्मापुर खुर्द कलां व जहानाबाद के खेड़ा का मामला

दूसरी घटना थाना पूरनपुर की ग्राम पंचायत धर्मापुर खुर्द का जिक्र करते हुए आरोपी अर्जुन पुत्र रामेश्वर राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार पर फर्जी मुकदमा लिखवाने की तैयारी में बताया गया है। जिला अधिकारी को प्रस्तुत मांग पत्र में लेखपालों को सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस देने की स्वीकृति, खनन के दौरान लेखपाल के साथ पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग और रात्रि के दौरान राजस्व लेखपाल को अकेले मौके पर ना भेजने का पक्ष रखा गया है।

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बांदा। दिव्यांगों ने पूर्व में दिये अपने 6 सूत्रीय मांग पत्र का तेरह माह बाद भी निराकरण न होने से निराश होकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। मांग की है कि दिव्यांगों के अंत्योदय राशन कार्ड एक माह के भीतर जांच की कार्यवाही पूरी कराई जाएए ताकि उन्हें कोटे से राशन मुहैया हो सके।

राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में दिव्यांगों ने अवगत कराया कि उन्होंने अपनी 6 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में विगत पहली अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर 2021 तक धरना.प्रदर्शन किया था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने एक माह के भीतर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया थाए जिस पर वे मान गये थेए लेकिन तकरीबन 13 माह गुजर जाने के बाद भी समस्याएं जस कि तस बनी हैं।

इनमें से एक भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया। दिव्यांगों ने ज्ञापन में अपनी व्यक्तिगत तमाम समस्याओं से भी अवगत कराते हुए बताया कि दिव्यांग समाज की कमजोर कड़ी हैंए जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के साथ ही आर्थिक रूप से भी टूटे हुए हैं। दिव्यांग अपने लिये खुले बाजार से राशन का इंतजाम नहीं कर पातेए इसलिये उनकी मांग है कि एक माह के भीतर उनके अंत्योदय राशन कार्ड जांच करवाकर कार्यवाही करवाई जाये। अन्यथा की स्थिति में उन्हें मजबूर होकर आंदोलनात्मक कदम उठाना पड़ेगा।