वॉशिंगटन । पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि ईरान ने अगले 48 घंटों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) को पूरी तरह से नहीं खोला, तो अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर देगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए चेतावनी दी कि सैन्य कार्रवाई की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी। ईरान ने इजरायल और अमेरिका के हालिया हमलों के जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है। गौरतलब है कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकीर्ण समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। इस रास्ते की नाकेबंदी के कारण समुद्र में तेल के जहाजों की कतारें लग गई हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट गहरा गया है।

इसी दबाव को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल से लदे जहाजों पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाने की बात भी कही है ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। तनाव उस समय और बढ़ गया जब ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर हमला किया। लगभग 4,000 किलोमीटर दूर स्थित इस बेस पर हमले ने दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि तेहरान के पास पहले से अनुमानित क्षमता से कहीं अधिक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। इसके साथ ही, ईरान के नतांज स्थित मुख्य परमाणु संवर्धन संयंत्र पर भी शनिवार को हवाई हमला किया गया, जिससे स्थिति और अधिक विस्फोटक हो गई है। इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने स्पष्ट किया है कि आने वाले सप्ताह में ईरान के विरुद्ध सैन्य अभियानों की तीव्रता में भारी वृद्धि होगी। हालांकि, ट्रंप ने पश्चिम एशिया में सैन्य अभियानों को धीरे-धीरे कम करने के संकेत भी दिए हैं, लेकिन साथ ही क्षेत्र में अतिरिक्त युद्धपोत और मरीन सैनिकों की तैनाती की घोषणा ने अमेरिका की दोहरी रणनीति को उजागर किया है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर टिकी हैं।

 तेहरान/वाशिंगटन। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब नियंत्रण से बाहर होकर वैश्विक युद्ध की शक्ल लेता दिख रहा है। शनिवार सुबह ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने सनसनीखेज दावा किया कि अमेरिका और इजरायल की सेनाओं ने ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘नतान्ज यूरेनियम संवर्धन केंद्र’ पर बड़ा हमला किया है। इस हमले के जवाब में ईरान ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे ‘डिएगो गार्सिया’ पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं।

नतान्ज परमाणु केंद्र पर हमला: क्या फैला है रेडियोएक्टिव रिसाव?

ईरान की सरकारी एजेंसियों के अनुसार, नतान्ज परमाणु सुविधा केंद्र को निशाना बनाकर किए गए इस हमले के बाद विशेषज्ञों की टीम ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। राहत की बात यह है कि शुरुआती तकनीकी जांच में किसी भी तरह के रेडियोएक्टिव रिसाव (रेडियोधर्मी रिसाव) की पुष्टि नहीं हुई है। एजेंसी ने बयान जारी कर कहा, “सुविधा केंद्र के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है।” हालांकि, ईरान ने इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा और संरक्षा नियमों का घोर उल्लंघन करार दिया है।

हिंद महासागर में ईरान का पलटवार: डिएगो गार्सिया निशाने पर

ईरान ने इस हमले का बदला लेने के लिए अपनी सीमाओं के पार जाकर प्रहार किया है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य बेस ‘डिएगो गार्सिया’ को निशाना बनाकर दो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। यह सैन्य ठिकाना ईरान के तट से लगभग 3,810 किलोमीटर (2,370 मील) दूर है। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार ये मिसाइलें सीधे बेस पर नहीं गिरीं, लेकिन इस कदम ने वाशिंगटन में हड़कंप मचा दिया है।

अमेरिका के ‘भारी बमवर्षकों’ के घर को चुनौती

डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ अमेरिका के भारी बमवर्षक विमानों (Heavy Bombers) का बेड़ा तैनात रहता है। ईरान की अर्ध-सरकारी एजेंसी ‘मेहर’ ने इस हमले की पुष्टि करते हुए इसे “जालिमों के सैन्य ठिकाने पर कार्रवाई” बताया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी एशिया की सीमाओं से बाहर जाकर अमेरिकी हितों को चुनौती देना ईरान की सैन्य रणनीति में एक बड़ा और जोखिम भरा बदलाव है।

वैश्विक स्तर पर बढ़ा तनाव, कूटनीतिक गलियारों में हलचल

परमाणु केंद्र पर हमले और जवाब में बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रयोग ने वैश्विक शक्तियों को चिंता में डाल दिया है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह तनाव कम नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है।