मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में स्थापित देश की पहली निजी एआई-ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का किया उद्घाटन

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने युवाओं को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों और सुधारों को भी किया रेखांकित

अकादमिक संस्थानों को अब केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं, बल्कि करियर मार्गदर्शन और जीवन निर्माण के मंच के रूप में कार्य करना होगाः सीएम योगी

छात्रों को जीवन में अनुशासन के साथ आगे बढ़ना होगा, अनुशासन टूटता है तो दुशासन प्रवेश करता है और दुशासन महाभारत का कारण बनता हैः मुख्यमंत्री

लखनऊ । शनिवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद को शिक्षा, तकनीक और सांस्कृतिक समृद्धि के अद्वितीय संगम के रूप में एक नई पहचान मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में स्थापित देश की पहली निजी एआई-ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करते हुए इसे आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने इस ऐतिहासिक जनपद की साहित्यिक, सांस्कृतिक और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली विरासत को याद करते हुए कहा कि यह नई यूनिवर्सिटी तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को साकार करने का केंद्र बनेगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों, निजी और सरकारी निवेश की उपलब्धियों तथा शिक्षा-उद्योग सहयोग की दिशा में हुए सुधारों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह यूनिवर्सिटी भारत के एआई मिशन और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है और उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगी।

तकनीकी क्रांति की ओर आगे बढ़ा उन्नाव
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश का उन्नाव जनपद, साहित्य, संस्कृति, इतिहास और प्रतिभा की एक विशिष्ट भूमि रहा है। गंगा मैया के आशीर्वाद से पावन यह भूमि चंद्रिका देवी मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थलों की उपस्थिति से समृद्ध है। स्वतंत्रता संग्राम में राजा राव रामबख्श सिंह जैसे वीरों ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। इसी धरती ने पं. प्रतापनारायण मिश्र, निराला, डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन, हसरत मोहानी जैसे साहित्य मनीषियों को जन्म दिया जिन्होंने लेखनी के माध्यम से भारत की चेतना को स्वर दिया। आज यह जनपद तकनीकी क्रांति की ओर एक नई उड़ान भर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नया परिसर यहां स्थापित किया गया है। यह विश्वविद्यालय न केवल आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा और नवीनतम तकनीकी शिक्षा का संगम भी प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुविषयी दृष्टिकोण को आत्मसात करता यह संस्थान युवाओं को मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, अनुसंधान और इनोवेशन के लिए प्रेरित करेगा।

अकादमिक संस्थाएं करें करियर मार्गदर्शन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे शिक्षण संस्थानों की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि उन्होंने स्वयं को एक सीमित दायरे में, एक प्रकार से ‘टापू’ के रूप में बांध लिया था। युवाओं के हित में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी अक्सर छात्रों तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे वे अपने भविष्य की रणनीति समय पर नहीं बना पाते थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अकादमिक संस्थानों को अब केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं, बल्कि करियर मार्गदर्शन और जीवन निर्माण के मंच के रूप में कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि संस्थान का परिसर केवल अध्ययन का स्थान नहीं, बल्कि छात्रों को सही दिशा देने, योजनाओं से जोड़ने और इंडस्ट्री के अनुकूल कौशल विकसित करने का माध्यम बनना चाहिए।

60 लाख युवाओं को मिला डिजिटल सशक्तिकरण का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश के लगभग 60 लाख युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश भर के शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। नैक मूल्यांकन और एनआईआरएफ रैंकिंग में बेहतरी के लिए विश्वविद्यालयों में प्रतिबद्धता बढ़ी है। इसका परिणाम है कि राज्य के छह विश्वविद्यालयों को ए डबल प्लस ग्रेड मिला है, जबकि दो विश्वविद्यालयों को ए प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ है। साथ ही, एनआईआरएफ रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।

8 वर्षों में बने 23 नए निजी विश्वविद्यालय, 6 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। पहले निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को लेकर ज़मीन की मात्रा में भेदभाव होता था, लेकिन हमने तय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 50 एकड़ और शहरी क्षेत्रों में 20 एकड़ जमीन पर विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति दी जाएगी। इस नीति के परिणामस्वरूप पिछले 8 वर्षों में 23 नए निजी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए हैं और आज कुल 47 निजी विश्वविद्यालय प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने उन कमिश्नरियों में भी विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं जहां पहले कोई विश्वविद्यालय नहीं था। अब तक 6 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले गए हैं। साथ ही, उत्तर प्रदेश को देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी मिला है। प्रदेश की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खुल चुकी है, जबकि पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में निर्माणाधीन है और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

अनुशासन टूटा तो दुशासन का प्रवेश तय है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारवान शिक्षा ही भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। उन्होंने कहा कि छात्रों को जीवन में अनुशासन, गुरुजनों के मार्गदर्शन और समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जीवन में अनुशासन टूटता है, वहां दुशासन प्रवेश करता है और दुशासन महाभारत का कारण बनता है। महाभारत का मतलब विनाश तय है। एक संस्कारवान युवा ही समर्थ भारत का आधार बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में सुरक्षित और कानून-सम्मत माहौल तैयार किया गया है, जो निवेश के लिए अनिवार्य है। हर निवेश विकास के नए द्वार खोलता है, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों का निर्माण करता है।

उन्नाव बन रहा निवेश का हब
मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल उन्नाव जनपद में ही ₹22,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव शुरू हो रहे हैं, जिसमें एक्वा ब्रिज ग्रुप ₹4,000 करोड़, कैन पैक इंडिया लिमिटेड ₹1,300 करोड़, यूवी बेवरेज इंडिया प्रा. लि. ₹2,200 करोड़ और ओम लॉजिस्टिक्स लि. ₹150 करोड़ का निवेश कर रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार भी निवेश और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दे रही है। उन्नाव में शहीद गुलाब सिंह लोधी की स्मृति में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता दोगुनी की गई है और राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र में ₹235 करोड़ का निवेश किया गया है।

छात्रों को मिलेगा एआई सिटी का सर्वाधिक लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश अब भारत में तीसरे स्थान पर स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है, जहां 7,200 से अधिक स्टार्टअप्स सक्रिय हैं और 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। प्रदेश में अब 8 यूनिकॉर्न भी हैं। विशेष रूप से लखनऊ में एक एआई सिटी प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, जिसके तहत 50,000 से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य है। 400 से अधिक कंपनियों की इसमें भागीदारी होगी। आईबीएम द्वारा एआई केंद्र की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का लखनऊ कैंपस इस एआई सिटी से सर्वाधिक लाभान्वित होगा, जिससे छात्र वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी,उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर और राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

नई दिल्ली । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की प्राथमिकता में शामिल परियोजनाओं के लक्ष्य की जानकारी दी। निर्मला ने कहा कि हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है।

अपने भाषण में वित्तमंत्री ने बताया कि स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि कृषि के क्षेत्र में भी अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, दाल के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है। हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है। इसके साथ डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है। किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है।

नयी दिल्ली.  देश की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने के दौरान वर्षों पुरानी परंपरा को बदल दिया। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करने के लिए जब अपने मंत्रालय से बाहर आईं तो उनके हाथ में इस मौके पर पहले के वित्त मंत्रियों के हाथ में नजर आने वाला लाल रंग का ब्रीफकेस नहीं बल्कि इसी रंग का अशाेक स्तंभ वाला मखमली कपड़े का एक पैकेट था जिसमें बजट रखा हुआ था।

मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन ने ब्रीफकेस की जगह बजट को लाल रंग के कपड़े में लाने का कारण बताया। उन्होंने कहा, “यह भारतीय परंपरा है और पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक। यह बजट नहीं बही-खाता है।”

स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। उस समय बजट को चमड़े के बैग में रखकर लाया गया था।

बजट 2019 : गांव, गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता

नई दिल्‍ली । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करते शुक्रवार को कहा कि गांव, गरीब और किसान हमारी सरकार की विकास की पहली प्राथमिकता है।

लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री के प्रमुख बिंदू इस प्रकार है-

1. इस बार के हर वर्ग ने काम करने वाली सरकार के लिए अपनी मुहर लगाई है। भारत के लोगों ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों को सामने रखा है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास प्रमुख है।

2. साल 2014 से लेकर 2019 के बीच हमारी सरकार ने कायाकल्प केंद्र- राज्य गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई है। नए भारत के लिए बॉल रोलिंग सेट करना शामिल है।

3. खाद्य सुरक्षा पर प्रति वर्ष खर्च की गई औसत राशि लगभग पांच साल पहले की तुलना में साल 2014 से साल 2019 के दौरान दोगुनी की गई है।

4. अंतिम छोर तक सुविधा देने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। देश के हर नुक्कड़ में नागरिकों ने अंतर महसूस किया है। हमारा उद्देश्य था, मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक होना।

5. साल 2014 में हमारी अर्थव्‍यवस्‍था 1.85 ट्रिलियन डॉलर थी, जो बढ़कर साल 2019 तक 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। हम अगले कुछ वर्षों यानी साल 2025 तक बहुत अच्छी तरह से पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जब हम पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं, तो कई लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या यह संभव है। लक्ष्य हमारे नागरिकों की इच्छा और सरकार के नेतृत्व को देखते हुए साध्य दिखाई देता है।

6. भारतमाला, सागरमाला और यूडीएएन जैसी योजनाएं ग्रामीण शहरी विभाजन को कम कर रही हैं और हमारे परिवहन ढांचे में सुधार कर रही हैं।

7. रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए, उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप को अपनाया जाएगा।

8. देश में 657 किमी का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया है। मार्च 2019 में राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड के आधार पर परिवहन के लिए भारत का पहला स्वदेशी भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र शुरू किया गया, जिससे लोग कई प्रकार के परिवहन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। हमारी योजना का उद्देश्य सही प्रोत्साहन और चार्जिंग सुविधाओं को प्रदान कर इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना है।

9. वांछनीय क्षमता के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक पुनर्गठन करना है। कार्गो परिवहन के लिए नदियों का उपयोग करने वाले सरकार के फैसले, जो सड़कों और रेलवे पर भार कम कर देंगे।

10. रेल ढांचे को 2018 और 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। पीपीपी का उपयोग यात्री माल सेवाओं के तेजी से विकास और वितरण को दिलाने के लिए किया जाता है।

11. नए या वृद्धिशील ऋणों पर सभी जीएसटी-पंजीकृत एमएसएमई के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित।

12. प्रधानमंत्री कर्म योगी मानव धन योजना के तहत 1.5 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार वाले लगभग तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन लाभ दिया जाएगा।

13. क्रेडिट गारंटी संवर्धन निगम की स्थापना 2019-20 में की जाएगी, लंबे समय के लिए बाजारों को गहरा करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें इन्फ्रा सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

14. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए आपके ग्राहक मानदंडों को तर्कसंगत बनाना और सरलीकृत करना, इसे और अधिक निवेशक-अनुकूल बनाया जाएगा।

15. सरकार ने सभी प्रकार की भौतिक कनेक्टिविटी के माध्यम से बड़े पैमाने बदलाव की कोशिश की है। इसमें पीएमजीएसवाई, औद्योगिक गलियारे, समर्पित माल गलियारों, भारतमाला, सागरमाला, जल मार्ग विकास, उड़ान योजनाएं शामिल हैं।

16. सामाजिक उद्यम उद्देश्यों के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों की सूची के लिए एक सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक धन उगाहने वाले मंच की स्थापना की जाएगी।

17. ट्रेजरी बिलों के निर्बाध हस्तांतरण के लिए आवश्यक आरबीआई डिपॉजिटरी और सेबी डिपॉजिटरी की अंतर्संयोजना सरकार इस संबंध में आरबीआई और सेबी के परामर्श से आवश्यक उपाय करेगी।

18. हितधारकों के परामर्श से विमानन, मीडिया, एनीमेशन एवीजीसी और बीमा में एफडीआई बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। बीमा इंटरमिडिएटरी के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति। सिंगल-ब्रांड रिटेलिंग क्षेत्र के लिए एफडीआई के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंड आसान किए जाएंगे। भारत में आने और निवेश करने के लिए वैश्विक प्रतिभागियों के प्रमुख सेट प्राप्त करने के लिए एनआईआईएफ के रूप में एनआईआईएफ का उपयोग करके वार्षिक वैश्विक निवेशकों की बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक वैश्विक निवेशक बैठक कराई जाएगी।

19. भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। व्यावसायिक रूप से हमारी क्षमता का दोहन करने का समय आ गया है। व्यावसायिक रूप से भारत की अंतरिक्ष क्षमता का दोहन करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड(एनएसआईएल) को इसरों के लाभों को टैप करने के लिए शामिल किया गया है।

20. वर्ष 2022 तक हर एक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और खाना पकाने की सुविधा होगी।

21. वांछनीय क्षमता के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक पुनर्गठन किया जाएगा।

22. पीएमएवाई-ग्रामीण के दूसरे चरण में, पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले 1.95 करोड़ घर, 2019-20 से 2021-22 के दौरान; उनके पास एलपीजी, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी। पीएमएवाई के तहत घरों के पूरा होने का समय 2015-16 में 314 दिनों से घटकर 2017-18 में 114 दिन में उपलब्धि का पैमाना।

23. मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना योजना के तहत मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचा स्थापित किया जाना।

24. सड़क निर्माण की उच्च गति से संभव और योग्य आवासों के 97 प्रतिशत से अधिक के लिए ऑल-वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

25. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- चरण 3 में 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.25 लाख किमी सड़क की लंबाई बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

26. ‘स्फूर्ति’ के तहत 2019-20 में 100 नए क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जो 50 हजार कारीगरों को आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल करने में सक्षम बनाएंगे।

27. कृषि-ग्रामीण उद्योगों में 75 हजार कुशल उद्यमियों को विकसित करने के लिए एएसपीआईआरई के तहत 2019-20 में 80 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों और 20 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी। किसानों की आय दोगुना करने के लिए ज़ीरो बजट फ़ार्मिंग को दोहराने की ज़रूरत है।

28. जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय राज्यों के साथ काम करेगा।

29. नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए हर गांव में स्थायी ठोस कचरा प्रबंधन करने के लिए स्वच्छ भारत का विस्तार किया जाना है।

30. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान अभियान के तहत, देश में हर पंचायत में ‘भारत नेट’ स्थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को लक्षित कर रहा है; इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत गति दी जाएगी।