दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 2 तहसीलों के वादों का निस्तारण लोक अदालत में हुआ। लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण पर विचार विमर्श हुआ, इसके साथ ही न्यायिक अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा के निर्देश पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर एन0आई0एक्ट से संबंधित मामलों के निस्तारण में विचार विमर्श किया गया।

आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। 12 अगस्त को पूरनपुर और बीसलपुर के मामलों में से 747 वाद नियत कर 23 का निस्तारण हुआ। इसके साथ ही समझौता राशि में 1715000 रूपये जमा हुए हैं। इसमें लंबित चल रहे मामलों को निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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बांदा। आयुक्त की अध्यक्षता में मंडलीय पेंशन अदालत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों के लंबित देयकों की प्राप्त शिकायतों पर जन सुनवाई भी की गई। इस दौरान प्राप्त 11 मामलों में एक प्रकरण का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आयुक्त आरपी सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित मामले अधिक दिनों तक लंबित नहीं रहने चाहिए। उनका समय से निस्तारण करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आनी चाहिए।

पेंशन अदालत में दो मामलों का हुआ निस्तारण

आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित पेंशन अदालत में 6 मामले सामने आए। जिसमें एक मामले का मौके पर निस्तारण किया गया। यह मामला सेवानिवृत्त महिला स्वास्थ्य कर्मी नर्मदा तिवारी का था। इसी प्रकार से जनसुनवाई के 11 मामलों में से एक मामले का मौके पर निस्तारण किया गया।

इस तरह कुल 17 मामलों में केवल दो मामले ही निस्तारित किए गए। पेंशन अदालत में अपर आयुक्त प्रशासन अमरपाल सिंह, अपर निदेशक कोषागार दिनेश बाबू, जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद सिंह, लेखाधिकारी अभिषेक यादव समेत वादी व संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।