बहराइच। मुख्यमंत्री के सर्वाेच्च प्राथमिकता वाले 37 सूत्रीय विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा हेतु विगत दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निर्देश दिया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी निर्धारित समय अवधि में अपने-अपने कार्यालयों में उपसिथत रहकर जन समस्याओं की सुनवाई करें तथा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का समयबद्धता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण कराएं। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि कार्यालयों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें, अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय से उपस्थिति, कार्यालय के निष्प्रयोज्य उपकरणों, फर्नीचर एवं अभिलेखों का नियमानुसार निस्तारण कराएं।

डीएम ने निर्देश दिया कि आई.ई.सी. मद में प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध बजट से विभागीय योजनाओं एव कार्यक्रमों का डिस्प्ले बोर्ड, होर्डिंग्स एवं फ्लेक्सी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आमजन को योजनाओं की पात्रता इत्यादि की जानकारी हो सके और शासन की मंशानुरूप अधिक से अधिक लोग योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें। डीएम मोनिका रानी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया आईजीआरएस अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों का समयबद्धता के साथ निस्तारण करें। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में न जाने पाये।

डीएम मोनिका रानी ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं व प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमिति रूप से कार्यस्थल का निरीक्षण कर परियोजनाओं को पूर्ण कराये साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जो प्रोजेक्ट पूर्ण हो गये हैं उन्हें उपयोग में भी लाया जाय। आनगोईंग प्रोजेक्ट्स को निर्धारित मानक व समयबद्धता के साथ पूर्ण करायें तथा धनाभाव के कारण अपूर्ण परियोजनाओं के लिए अवशेष धनराशि की मांग करें। ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए डीएम ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी तालाबों एवं पोखरों को पानी से भरवा दें ताकि किसी भी पशु-पक्षी को पीने के पानी की समस्या न रहे। नहरों के संचालन की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि नहरों का संचालन निर्धारित रोस्टर के अनुसार संचालन कराकर नहरों की टेल तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो।

विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि विभागीय अधिकारी बैंको से समन्वय कर ऋण पत्रावलियों को समय से निस्तारण कराते हुए ऋण की वितरण भी सुनिश्चित कराये ताकि लाभार्थी अपना रोजगार शुरू कर सके। डीएम द्वारा अग्रणी बैंक प्रबन्धक (एल.डी.एम.) को निर्देश दिया गया कि सभी बैंक शाखा प्रबन्धकों के साथ बैठक करायी जाए। सहायक श्रमायुक्त को निर्देश दिया गया कि शहरी क्षेत्र में अभियान संचालित कर उद्यम से जुड़े हुए श्रमिकों का अधिकाधिक पंजीकरण कराया जाए साथ ही बाल श्रम पर प्रभावी अंकुश के लिए प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जाए।

जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, कौशल विकास मिशन को निर्देश दिया गया कि विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बहराइच से समन्वय स्थापित कर वृहद स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कराया जाए। जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिया गया कि चिलवरिया चीनी मिल में कृषकों के बकाये गन्ना मूल्य के भुगतान की कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कराएं। गन्नाधिकारी से कहा गया कि लम्बित बकाये भुगतान की कार्यवाही का अनुश्रवण भी करते रहें। उप दुग्धशाला विकास अधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले की सक्रिय दुग्ध समितियां जिनके द्वारा दुग्ध की सप्लाई की जा रही है उनका नियमानुसार भुगतान कराएं।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, अपर जिलाधिकारी अनिरूद्ध प्रताप सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, उपायुक्त मनरेगा के.डी. गोस्वामी, उपायुक्त स्वतः रोजगार रामेन्द्र कुशवाहा, पीडी, डीआरडीए पी.एन. यादव, नोडल अधि.अभि. सरयू नहर खण्ड दिनेश कुमार व ड्रेनेज खण्ड के शोभित कुशवाहा, उप कृषि निदेशक टी.पी. शाही, पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप, बीएसए अव्यक्त राम तिवारी, सहायक श्रमायुक्त सिद्धार्थ मोदियानी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. अर्चना सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमा शंकर, जिला वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार व अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।